596 matches
-
cu izolarea severă, persoanele private de libertate sunt supuse percheziției corporale amănunțite. ... (5) Persoanele private de libertate, aflate în executarea măsurii disciplinare cu izolarea severă, beneficiază pe toată durata acesteia de hrană caldă, potrivit normelor în vigoare, de drepturile de petiționare, la corespondență, de informare, de asistență medicală, de asistență religioasă și plimbare. (6) Pe timpul executării măsurii disciplinare cu izolarea severă, persoanele private de libertate nu sunt scoase la muncă, nu participă la activitățile cultural-educative și sportive de grup, sunt private
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153967_a_155296]
-
de a păstra și folosi în camere aparatură radio-TV, li se suspendă dreptul de a primi pachete cu alimente, bunuri sau alte obiecte. De asemenea, acestora li se suspendă dreptul de a efectua cumpărături, cu excepția articolelor necesare exercitării dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, apei minerale, băuturilor răcoritoare, țigărilor și obiectelor de igienă individuală. ... (7) În situații deosebite și în raport de conduita adoptată pe timpul executării măsurii disciplinare cu izolarea severă, persoanele private de libertate pot beneficia de vizite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153967_a_155296]
-
numai că s-au gândit dar au și acționat. Au solicitat rectoratului ca toți studenții, fără drept de apel, să facă de serviciu la cantină în rând cu ei. Că i-o fi pizmuit sau nu pe cei din delegația petiționară, pentru ideea strălucită, nu s-a aflat dar cert este că rectorul le-a aprobat demersul. Albert, i-a descusut pe inițiatori și a reușit să afle; nu grija față de conștința lui ori a altora ci invidia le-a stimulat
XXIX ECOU RĂTĂCIT de ADRIAN LIȚU în ediţia nr. 2204 din 12 ianuarie 2017 by http://confluente.ro/adrian_litu_1484199905.html [Corola-blog/BlogPost/365387_a_366716]
-
este singura în drept să hotărască asupra competenței sale." În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 21 privind liberul acces la justiție, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 51 cu privire la dreptul de petiționare, art. 57 privind exercitarea drepturilor și a libertăților, art. 129 privind exercitarea căilor de atac și ale art. 1, 6, 13, 14, 17 și 18 din Convenția europeană a drepturilor omului. Examinând excepția, Curtea constată că s-a mai pronunțat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219316_a_220645]
-
Matematică, care a amenințat studenții cu represiuni din partea Serviciului Român de Informații (SRI) și a Poliției, dacă nu vor renunța la activitatea din Liga Studenților și a prof. univ. dr. Marius Durea, care consideră că studenții nu au dreptul la petiționare. Pe parcursul ultimilor doi ani și jumătate de la reînființare, Liga Studenților a susținut o intensă activitate civică, sesizând și o serie de nereguli și abuzuri ale conducerii Universității „Cuza", care a cerut Ligii să își schimbe denumirea, pe motiv că ar
Decizie ISTORICĂ. Scandal în educație: Presiuni din partea partidelor by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101151_a_102443]
-
avea voie să își asume public lupta împotriva răului cu toate formele sale contemporane de manifestare. Prin cele două cereri ale conducerii instituției s-a încercat șantajarea Ligii Studenților, Universitatea nerecunoscându-le studenților drepturile fundamentale la asociere, liberă exprimare și petiționare. Precizăm că, în ciuda alegerilor pentru funcția de rector din ianuarie-februarie a.c., vechea conducere executivă a instituției își continuă mandatul, până la intrarea în funcție după data de 13 iulie a rectorului ales, prof. univ. dr. Tudorel Toader. Mai mult decât atât
Decizie ISTORICĂ. Scandal în educație: Presiuni din partea partidelor by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101151_a_102443]
-
țin totuși să precizez că nu este vorba de o trădare, în sensul strict al cuvântului. Dar, tot o formă de trădare este. Pilduitoare, adică, în sens invers: după memorii și stăruințe repetate până la lehamite, de o parte - de partea petiționară, că de partea cealaltă dezinteresul era eviden, iar promisiunea mereu amânată era la ea acasă(!) - adresate titularilor ministerelor culturii și învățământului din vara lui 1991 (de fapt, pe tot anul și ceva din următorii ... ) prin care solicitam umilă înțelegere privitoare
CU BUTICURILE INTRĂM ÎN EUROPA, SPUNEA MINISTRUL !... de GEORGE NICOLAE PODIŞOR în ediţia nr. 237 din 25 august 2011 by http://confluente.ro/Cu_buticurile_intram_in_europa_spunea_ministrul_.html [Corola-blog/BlogPost/360939_a_362268]
-
fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare", art. 74 alin. (3) potrivit cărora Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată, art. 51 alin. (1) privind dreptul de petiționare și ale art. 52 alin. (3) referitoare la răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. 1. În ceea ce privește încălcarea dispozițiilor art. 138 alin. (5), autorul excepției de neconstituționalitate arată că acestea consacră un principiu fundamental pentru asigurarea disciplinei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233492_a_234821]
-
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. II. În ceea ce privește susținerea autorului excepției, potrivit căreia art. 4 alin. (1) aduc atingerea art. 51 alin. (1) din Constituție privind dreptul de petiționare, Curtea reține că, pe de o parte, Constituția reglementează dreptul de petiționare, care este un drept cetățenesc, de care beneficiază cetățenii, în mod individual sau grupurile de cetățeni, indiferent că sunt constituite ad-hoc sau organizate în forme prevăzute de lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233492_a_234821]
-
să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. II. În ceea ce privește susținerea autorului excepției, potrivit căreia art. 4 alin. (1) aduc atingerea art. 51 alin. (1) din Constituție privind dreptul de petiționare, Curtea reține că, pe de o parte, Constituția reglementează dreptul de petiționare, care este un drept cetățenesc, de care beneficiază cetățenii, în mod individual sau grupurile de cetățeni, indiferent că sunt constituite ad-hoc sau organizate în forme prevăzute de lege iar, pe de altă parte, accesul liber la justiție, prevăzut de art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233492_a_234821]
-
că orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept. Așadar, Curtea observă că dispozițiile constituționale ale art. 51 alin. (1) se referă la dreptul la petiționare, care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233492_a_234821]
-
care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare, sens în care, de altfel, s-a pronunțat și Curtea, spre exemplu, prin deciziile nr. 175 din 15 aprilie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 mai 2004, și nr. 453 din 20 septembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233492_a_234821]
-
15 aprilie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 mai 2004, și nr. 453 din 20 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 21 octombrie 2005. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233492_a_234821]
-
au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile de chemare în judecată se soluționează după reguli specifice activității de judecată. În consecință, textul legal criticat nu este contrar reglementărilor constituționale cu privire la dreptul de petiționare, din moment ce conținutul său normativ nu are nicio relevanță asupra acestora. Astfel că, în ceea ce privește critica referitoare la pretinsa încălcarea a art. 51 alin. (3) din Constituție, excepția urmează a fi respinsă ca neîntemeiată. III. În ceea ce privește critica privind încălcarea dispozițiilor constituționale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233492_a_234821]
-
hotărârii Judecătoriei Buiucani din 12 septembrie anul 1995 iar la 18 octombrie anul 1995, Curtea Supremă de Justiție a anulat hotărârea din 12 septembrie 1995, pe motivul că judecătoria Buiucani nu era competenta să examineze cererea de recunoaștere a bisericii petiționare. În urma reformei sistemului judiciar moldovenesc, dosarul Mitropoliei Basarabiei a fost expediat la Curtea de Apel a Republicii care a dat dreptate Mitropoliei, însă la 9 decembrie anul 1997 Colegiul civil al Curții Supreme de Justiție a pronunțat o hotărâre, prin
CÂTEVA CONSIDERAŢII ISTORICE DESPRE MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A BASARABIEI – TRECUT, PREZENT ŞI PERSPECTIVE de STELIAN GOMBOŞ în ediţia nr. 19 din 19 ianuarie 2011 by http://confluente.ro/Consideratii_istorice_despre_mitropolia_ortodoxa_romana_a_basarabiei.html [Corola-blog/BlogPost/344962_a_346291]
-
în care Biserica Ortodoxă Bulgară nu a fost nici măcar respondent. Adevărul este că nicio curte seculară nu are autoritatea sau capacitatea să decidă asupra disputelor ecleziastice. în scris. -Prin votul meu favorabil, susțin revizuirea Regulamentului de procedură cu privire la procesul de petiționare întrucât consider ca acesta aduce îmbunătățiri procedurale in evaluarea si clasarea petițiilor. Prin noul regulament, petițiile vor fi procesate mai ușor, susținând astfel interesele cetățenilor. Una din modificările importante aduse procesului de petiționare este accentuarea caracterului privat sau confidențial al
Volumul de Lucrări ale Parlamentului European, Versiunea 7 [Corola-other/Administrative/92301_a_92796]
-
revizuirea Regulamentului de procedură cu privire la procesul de petiționare întrucât consider ca acesta aduce îmbunătățiri procedurale in evaluarea si clasarea petițiilor. Prin noul regulament, petițiile vor fi procesate mai ușor, susținând astfel interesele cetățenilor. Una din modificările importante aduse procesului de petiționare este accentuarea caracterului privat sau confidențial al petiției. Caracterul privat se referă la numele și datele personale ale petiționarului, iar caracterul confidențial se referă la obiectul petiției. Prin noul regulament, înlăturarea caracterului privat sau a celui confidențial, sau a ambelor
Volumul de Lucrări ale Parlamentului European, Versiunea 7 [Corola-other/Administrative/92301_a_92796]
-
confidențial se referă la obiectul petiției. Prin noul regulament, înlăturarea caracterului privat sau a celui confidențial, sau a ambelor, sunt lăsate la latitudinea petiționarului. De asemenea, consider ca foarte importanta declararea admisibilității petițiilor cu o majoritate calificata întrucât dreptul de petiționare este un drept esențial al cetățenilor, care își are temeiul în legislația primară și nu trebuie restricționat printr-o decizie motivată politic. Conform regulamentului revizuit, in cazul în care comisia competentă nu reușește să ajungă la un consens privind admisibilitatea petiției
Volumul de Lucrări ale Parlamentului European, Versiunea 7 [Corola-other/Administrative/92301_a_92796]
-
alin. (1) și (2) privind egalitatea în fața legii, art. 31 alin. (1) privind dreptul la informație, art. 32 alin. (5) privind dreptul la învățătură, art. 34 alin. (1) privind dreptul la ocrotirea sănătății, art. 51 alin. (1) privind dreptul de petiționare, art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și în art. 136 alin. (5) privind proprietatea. 16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că soluția legislativă criticată a mai format obiectul controlului de constituționalitate. Astfel, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274121_a_275450]
-
aceeași situație juridică. 26. În ceea ce privește invocarea prevederilor constituționale ale art. 31 alin. (1) privind dreptul la informație, art. 32 alin. (5) dreptul la învățătură, art. 34 alin. (1) privind dreptul la ocrotirea sănătății, art. 51 alin. (1) privind dreptul de petiționare, art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, se constată că acestea nu sunt incidente în cauză. 27. Referitor la invocarea Deciziei Curții Constituționale nr. 164 din 12 martie 2013 , publicată în Monitorul Oficial al României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274121_a_275450]
-
din Legea nr. 59/1993 , adoptate ca măsuri tranzitorii, consacră drepturi noi pentru părțile interesate, si anume de a investi ele direct instanță de recurs cu controlul jurisdicțional al hotărîrilor rămase definitive, hotărâri care, anterior, puteau constitui doar obiect de petiționare către procurorul general, singurul care putea exercita recursul extraordinar. În locul unor simple memorii, susceptibile de a fi rezolvate chiar definitiv pe cale administrativă, s-a consacrat un drept necondiționat de a se exercită o cale de atac, putindu-se obține, când
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109909_a_111238]
-
considerate persoane fără mijloace bănești persoanele condamnate care nu au sau nu au avut în ultimele 30 de zile sume de bani disponibile în fișa contabilă nominală sau în contul personal. Sumele cheltuite de administrația penitenciarului pentru exercitarea dreptului la petiționare sau corespondență se recuperează ulterior de la persoana condamnată din sumele ce le va deține în fișa contabilă nominală sau în contul personal, în timpul executării pedepsei. (5) Apărătorul sau oricare altă persoană, cu acordul scris al persoanei condamnate, poate obține, contra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272959_a_274288]
-
2) Persoanele condamnate pot consulta avocați aleși de acestea, în orice problemă de drept dedusă procedurilor administrative sau judiciare. ... (3) Consultarea cu avocatul, ales sau din oficiu, se face cu respectarea confidențialității vizitei, sub supraveghere vizuală. ... Articolul 63 Dreptul de petiționare și dreptul la corespondență (1) Dreptul de petiționare și dreptul la corespondență ale persoanelor condamnate sunt garantate. ... (2) În sensul prezentei legi, termenul petiție include orice cerere sau sesizare adresată autorităților publice, instituțiilor publice, organelor judiciare, instanțelor naționale și internaționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272959_a_274288]
-
acestea, în orice problemă de drept dedusă procedurilor administrative sau judiciare. ... (3) Consultarea cu avocatul, ales sau din oficiu, se face cu respectarea confidențialității vizitei, sub supraveghere vizuală. ... Articolul 63 Dreptul de petiționare și dreptul la corespondență (1) Dreptul de petiționare și dreptul la corespondență ale persoanelor condamnate sunt garantate. ... (2) În sensul prezentei legi, termenul petiție include orice cerere sau sesizare adresată autorităților publice, instituțiilor publice, organelor judiciare, instanțelor naționale și internaționale. ... (3) În scopul prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272959_a_274288]
-
petiții în acest caz se pot face numai pe baza dispozițiilor emise de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate, prevederile art. 147 din Codul de procedură penală aplicându-se în mod corespunzător. ... Articolul 64 Măsuri pentru asigurarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență (1) Pentru asigurarea exercitării dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, directorul penitenciarului are obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru punerea la dispoziția persoanei condamnate a materialelor necesare, precum și pentru instalarea de cutii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272959_a_274288]