38,420 matches
-
în cauză. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213017_a_214346]
-
cutie sau sticlă, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze marcajul. (4) Produsele accizabile marcate cu timbre, banderole deteriorate sau altfel decât s-a prevăzut la alin. (2) și (3) vor fi considerate ca nemarcate." ... Autorul excepției consideră că textele de lege criticate sunt contrare următoarelor prevederi constituționale: art. 44 alin. (2) teza întâi și alin. (8) referitoare la garantarea și ocrotirea proprietății private și la confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții, art. 57 referitor la exercitarea cu bună-credință
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213017_a_214346]
-
Constituție, "conținutul și limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege". Prin urmare, legiuitorul este în drept ca, în considerarea unor situații deosebite avute în vedere, să reglementeze condițiile concrete ale exercitării dreptului de proprietate. În situația textelor de lege criticate, se prevăd condiții suplimentare pentru deținerea și comercializarea bunurilor care se încadrează în categoria produselor accizabile sau care sunt implicate în procesul de producție al acestora, condiții ce răspund necesității îndeplinirii unor obligații de ordin fiscal. Așa fiind, neîndeplinirea acestor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213017_a_214346]
-
15.922/211/2007 al Judecătoriei Cluj-Napoca Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, apreciind că prevederile legale criticate nu sunt discriminatorii. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 4 decembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 15.922/211/2007, Judecătoria Cluj-Napoca - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200873_a_202202]
-
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Se arată că activitățile pe care Inspecția Muncii le controlează nu aparțin sferei private, ci, dimpotrivă, celei publice. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200873_a_202202]
-
celei publice. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200873_a_202202]
-
de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 19 alin. (1) și art. 21 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002. Textul de lege criticat are următoarea redactare: - Art. 19: "(1) Inspectorii de muncă au următoarele drepturi: a) să aibă acces liber, permanent și fără înștiințare prealabilă, în sediul persoanei juridice și în orice alt loc de muncă organizat de aceasta; ... b) să solicite conducerii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200873_a_202202]
-
numără și controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă, la securitatea și sănătatea în muncă, la protecția salariaților care lucrează în condiții deosebite și a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale. Totodată măsurile prevăzute de dispozițiile de lege criticate sunt proporționale cu scopul legitim urmărit, întrucât numai în acest mod este posibilă desfășurarea în condiții optime a operațiunilor de control de către Inspecția Muncii, în îndeplinirea atribuțiunilor acesteia, iar drepturile conferite inspectorilor de muncă au în vedere atât specificul activității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200873_a_202202]
-
control de către Inspecția Muncii, în îndeplinirea atribuțiunilor acesteia, iar drepturile conferite inspectorilor de muncă au în vedere atât specificul activității de control exercitate, cât și importanța socială a acestei activități de ordine publică. În legătură cu critica privind încălcarea, prin dispozițiile legale criticate, a art. 24 din Constituție, constată, de asemenea, că este neîntemeiată, deoarece textele legale permit folosirea în tot cursul procesului a mijloacelor legale de probă. Nu poate fi reținută nici invocarea neconformității textelor legale criticate cu normele internaționale privitoare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200873_a_202202]
-
XI - Răspunderea juridică, instituția restituirii sumelor nedatorate achitate salariaților nu se confundă cu răspunderea patrimonială, această interpretare dată textului de lege fiind confirmată prin Decizia nr. 274/2011 a Curții Constituționale în considerentele căreia se reține că "textul de lege criticat (s.n. art. 256 din Codul muncii actual) nu dă o definiție exactă a noțiunii de "sumă nedatorată" și nici nu detaliază condițiile în care se naște obligația de restituire. El vine să acopere însă, prin excluderea tuturor celorlalte situații prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
de neconstituționalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată, sub toate aspectele. Dispozițiile legale criticate nu încalcă principiul neretroactivității legii, iar "stabilirea situațiilor concrete la care se aplică dispoziția privind nulitatea contractului de muncă reprezintă o problemă de aplicare a legii, nu de constituționalitate". Nulitatea contractului se raportează la reglementarea legală în vigoare la data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
concrete la care se aplică dispoziția privind nulitatea contractului de muncă reprezintă o problemă de aplicare a legii, nu de constituționalitate". Nulitatea contractului se raportează la reglementarea legală în vigoare la data încheierii acestuia. Arată, de asemenea, că dispozițiile legale criticate nu încalcă nici dreptul la un proces echitabil, ele fiind de drept material, iar nu de drept procesual. Interdicția invocării și a altor motive de încetare a contractului de muncă, în afară de cele precizate în decizia de concediere, este menită să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
material, iar nu de drept procesual. Interdicția invocării și a altor motive de încetare a contractului de muncă, în afară de cele precizate în decizia de concediere, este menită să împiedice depășirea cadrului procesual stabilit. Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituționale. În acest sens arată că art. 57 alin. (2) și art. 283 din Legea nr. 53/2003 nu conțin dispoziții cu caracter retroactiv. Ele se referă doar la efectele constatării nulității contractului individual de muncă. Totodată, consideră că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
nivelului său de trai, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor constituționale ale art. 47 (și nu art. 43 cum greșit menționează autorul excepției). Tribunalul Constanța - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate formulată este neîntemeiată. Se arată că dispozițiile legale criticate nu încalcă principiul neretroactivității legii, întrucât acestea se aplică de la data intrării lor în vigoare, neafectând cuantumul pensiilor dobândite până la această dată. Se mai susține că autorul excepției nu a dobândit un drept de proprietate asupra cuantumului pensiei ce depășea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
sens, se mai arată că, în momentul de față, este aplicabilă numai Legea nr. 263/2010 în privința sistemului de pensii publice, aspect subliniat și prin Decizia Curții Constituționale nr. 1.237 din 6 octombrie 2010 . Avocatul Poporului arată că legea criticată nu aduce nicio atingere pensiei deja încasate, recalcularea pensiilor speciale operând numai pentru viitor. În privința pretinsei încălcări a prevederilor art. 44 și art. 47 din Constituție, se apreciază că măsurile de recalculare a pensiei speciale nu afectează partea contributivă a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
statut juridic. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se elaborează metodologia de recalculare a pensiilor prevăzute la art. 1, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului." ... Autorul excepției susține, în esență, că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată și art. 47 privind nivelul de trai. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele: I.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
producă efecte juridice directe pentru perioada 3 iulie-31 decembrie 2010 și indirecte/subsecvente pentru perioada de după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Astfel, legea criticată nu și-a epuizat efectele juridice, Curtea arătând, în Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, că viitoarea Lege nr. 263/2010 nu are caracter
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
au stat la baza Deciziei nr. 871 din 25 iunie 2010 , cu corectivul adus prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 , își mențin pe deplin valabilitatea. Astfel, conformându-se dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Constituție, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor, și numai în ceea ce privește cuantumul acestora. Celelalte condiții privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie și vârsta eligibilă nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, soluția legislativă criticată nu se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor, și numai în ceea ce privește cuantumul acestora. Celelalte condiții privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie și vârsta eligibilă nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, soluția legislativă criticată nu se răsfrânge asupra prestațiilor deja obținute anterior intrării sale în vigoare, care constituie facta praeterita. Având în vedere că pensiile speciale nu reprezintă un privilegiu, ci au o justificare obiectivă și rațională, Curtea a considerat că acestea pot fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
criză economică și financiară cu care se confruntă statul, deci atât bugetul de stat, cât și cel al asigurărilor sociale de stat. Astfel, eliminarea pensiilor speciale nu poate fi considerată ca fiind arbitrară; de asemenea, Curtea a observat că măsura criticată nu impune o sarcină excesivă asupra destinatarilor ei, ea aplicându-se tuturor pensiilor speciale, nu selectiv, și nu prevede diferențieri procentuale pentru diversele categorii cărora i se adresează pentru a nu determina ca una sau alta să suporte mai mult
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
nr. 648D/2005 la Dosarul nr. 571D/2005, care este primul înregistrat. Având cuvântul, reprezentantul autorilor excepției Constantin Catargiu și Alior Cimpoeșu susține excepția astfel cum aceasta a fost formulată în fața instanței de judecată. Mai arată că dispozițiile de lege criticate oferă angajatorului posibilitatea de a înlătura persoane incomode pe criterii arbitrare. Consideră că despăgubirile ce s-ar putea acorda în cazul anulării deciziei de concediere nu se pot realiza în practică, datorită ratei de inflație, și nu pot acoperi traumele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, în cadrul controlului a priori, prin Decizia nr. 24/2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 2 februarie 2003, prilej cu care aceasta a constatat constituționalitatea prevederilor criticate. Arată că nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea jurisprudenței Curții, precum și că, întrucât art. 52 alin. (1) se aplică în mod egal tuturor cetățenilor aflați în situații juridice similare, acesta nu contravine dispozițiilor art. 16 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, care permit suspendarea contractului individual al funcționarului public numai dacă s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru faptele reclamate. Tribunalul Suceava - Secția civilă apreciază că excepția ridicată nu este întemeiată, iar dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate, deoarece salariatul al cărui contract individual de muncă a fost suspendat se poate încadra pe perioada suspendării la o altă unitate sau în orice altă funcție care nu este incompatibilă cu fapta pentru care angajatorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]