596 matches
-
dispune de către directorul general al Direcției generale a penitenciarelor, la propunerea comandantului. -------------- *) Art. 16 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 25 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2003 prevede: "... dispozițiile referitoare la dreptul de petiționare și dreptul la corespondență din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, republicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, cu modificările și completările ulterioare, se abroga." Articolul 22 Împotriva condamnaților minori nu se poate lua
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155860_a_157189]
-
pot aplica măsurile prevăzute în art. 21 lit. c, d și e. -------------- *) Art. 16 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 25 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2003 prevede: "... dispozițiile referitoare la dreptul de petiționare și dreptul la corespondență din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, republicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, cu modificările și completările ulterioare, se abroga." Articolul 23 Condamnaților care dau dovezi temeinice de îndreptare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155860_a_157189]
-
la pachete, vizite și corespondență*); ... b) ridicarea unei măsuri disciplinare luate anterior. ... ------------- *) Art. 16 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 25 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2003 prevede: "... dispozițiile referitoare la dreptul de petiționare și dreptul la corespondență din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, republicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, cu modificările și completările ulterioare, se abroga." Articolul 23^1 În cazuri excepționale, ministrul administrației și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155860_a_157189]
-
Articolul 32 Domiciliul este inviolabil. Nimeni nu poate pătrunde în locuința unei persoane fără învoirea acesteia, decît în cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege. Articolul 33 Secretul corespondentei și al convorbirilor telefonice este garantat. Articolul 34 Dreptul de petiționare este garantat. Organele de stat au obligația de a rezolva petițiile cetățenilor privind drepturi și interese personale sau obștești. Articolul 35 Cel vătămat într-un drept al său printr-un act ilegal al unui organ de stat poate cere organelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/120988_a_122317]
-
fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare", art. 74 alin. (3) potrivit cărora Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată, art. 51 alin. (1) privind dreptul de petiționare și art. 52 alin. (3) referitor la răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. În ceea ce privește încălcarea dispozițiilor art. 138 alin. (5) din Constituție, se arată că acestea consacră un principiu fundamental pentru asigurarea disciplinei financiare în cheltuirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234575_a_235904]
-
pronunțării instanței de contencios constituțional asupra excepției de neconstituționalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. II. În ceea ce privește susținerea autorului excepției, potrivit căreia dispozițiile art. 4 alin. (1) aduc atingere art. 51 alin. (1) din Constituție privind dreptul de petiționare, Curtea reține că, pe de o parte, Constituția reglementează dreptul de petiționare, care este un drept cetățenesc, de care beneficiază cetățenii, în mod individual sau grupurile de cetățeni, indiferent că sunt constituite ad-hoc sau organizate în forme prevăzute de lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234575_a_235904]
-
fie respinsă ca devenită inadmisibilă. II. În ceea ce privește susținerea autorului excepției, potrivit căreia dispozițiile art. 4 alin. (1) aduc atingere art. 51 alin. (1) din Constituție privind dreptul de petiționare, Curtea reține că, pe de o parte, Constituția reglementează dreptul de petiționare, care este un drept cetățenesc, de care beneficiază cetățenii, în mod individual sau grupurile de cetățeni, indiferent că sunt constituite ad-hoc sau organizate în forme prevăzute de lege, iar, pe de altă parte, accesul liber la justiție, prevăzut de art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234575_a_235904]
-
că orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept. Așadar, Curtea observă că dispozițiile constituționale ale art. 51 alin. (1) se referă la dreptul la petiționare, care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234575_a_235904]
-
care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare, sens în care, de altfel, s-a pronunțat și Curtea, spre exemplu, prin deciziile nr. 175 din 15 aprilie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 mai 2004, și nr. 453 din 20 septembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234575_a_235904]
-
15 aprilie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 mai 2004, și nr. 453 din 20 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 21 octombrie 2005. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234575_a_235904]
-
au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile de chemare în judecată se soluționează după reguli specifice activității de judecată. În consecință, textul legal criticat nu este contrar reglementărilor constituționale cu privire la dreptul de petiționare, din moment ce conținutul său normativ nu are nicio relevanță asupra acestora. Astfel că, în ceea ce privește critica referitoare la pretinsa încălcare a art. 51 alin. (3) din Constituție, excepția urmează a fi respinsă ca neîntemeiată. III. În ceea ce privește critica privind încălcarea dispozițiilor constituționale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234575_a_235904]
-
Nistor Isai Faur cu ocazia soluționării contestațiilor împotriva unor încheieri ale judecătorului de supraveghere a privării de libertate prin care au fost respinse plângerile formulate cu privire la măsurile luate de către administrația penitenciarului referitor la exercitarea de către persoana condamnată a dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, respectiv a dreptului la hrană cu ocazia transportului într-o altă localitate. 10. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. 39 alin. (16) și (17) din Legea nr. 254
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266996_a_268325]
-
în care a avut sau are calitatea de petent. Susținerea acestuia că nu are posibilitatea de a depune memorii și de a propune probe, întrucât nu are cunoștință de conținutul dosarelor, este rezultatul paradoxal al exercitării abuzive a dreptului de petiționare, întrucât, în mod normal, o persoană căreia îi este comunicat numărul și obiectul dosarului în care este citată are cunoștință de natura și specificul cauzei în care are calitatea de parte. Mai mult, astfel cum a reținut Curtea Constituțională, făcând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266996_a_268325]
-
acesteia; aceste soluții legislative sunt elemente fundamentale în desfășurarea procedurii administrative, care până în prezent nu au prins un contur instituțional juridic unitar; ... d) clarificarea aspectelor incidente procedurii administrative de la inițierea procedurii și până la finalizarea acesteia: părțile procedurii administrative, mijloacele de petiționare și înregistrarea petițiilor, incidente și drepturi procedurale, tipurile de probe admise în cadrul acestei proceduri și modalitățile de administrare și prezentare a acestora în fața autorităților publice (investigații, procedura de citare, martorii, experții, declarația părții, audierea, cercetarea la fața locului), comunicarea în cadrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204101_a_205430]
-
se opune acordării unui nou termen de judecată. Curtea, deliberând, respinge cererea formulată de Ion Antonescu. Cauza fiind în stare de judecată, Ion Antonescu solicită admiterea excepției de neconstituționalitate, deoarece prin textul de lege criticat se desființează dreptul cetățenilor la petiționare reglementat de dispozițiile art. 51 din Constituție. De asemenea, arată c�� dispozițiile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 încalcă prevederile art. 1, art. 4 alin. (2), art. 11, art. 20 alin. (1) și art. 148 alin. (1) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187831_a_189160]
-
sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns." ... În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autorul excepției invocă prevederile constituționale cuprinse în art. 51 alin. (4) referitoare la dreptul de petiționare. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că aceasta a fost ridicată într-o cauză având ca obiect soluționarea cererii de reînregistrare a Partidului Solidarității Democratice pentru Șanse Egale și o Societate mai Bună. În aceste condiții, față de obiectul cauzei, Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187831_a_189160]
-
nu suspendă de drept efectele acestora. ... (4) Actele emise în condițiile alin. (1) și neatacate în termenul prevăzut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu." ... Textele constituționale invocate în susținerea excepției sunt cele ale art. 51 privind dreptul de petiționare, art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți și art. 126 alin. (6) privind controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice pe calea contenciosului administrativ. Examinând excepția de neconstituționalitate și dispozițiile legale criticate, prin raportare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223413_a_224742]
-
conținând condiții și termene precise de intrare în legalitate, în cazul săvârșirii contravențiilor stabilite de lege, precum și procedura atacării actelor Consiliului la secția de contencios administrativ a curților de apel nu sunt de natură să aducă vreo atingere dreptului la petiționare și nici nu pun în discuție restrângeri ale exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți. Dimpotrivă, aceste norme dau expresie dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 21 Accesul liber la justiție și în art. 126 - Instanțele judecătorești, în special celor ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223413_a_224742]
-
și sancționare a contravenției, fără vreo altă procedură prealabilă. Astfel, dispozițiile legale criticate se înscriu pe aceeași linie de gândire cu reglementarea de drept comun în materie contravențională. În fine, Curtea constată faptul că prevederile constituționale referitoare la dreptul de petiționare nu au incidență în cauză, întrucât textele legale criticate reglementează procedura de contestare în fața instanței judecătorești a unui act administrativ. Or, formularea unor acțiuni în fața instanțelor judecătorești nu este o expresie a dreptului la petiționare, ci a dreptului de acces
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223413_a_224742]
-
constituționale referitoare la dreptul de petiționare nu au incidență în cauză, întrucât textele legale criticate reglementează procedura de contestare în fața instanței judecătorești a unui act administrativ. Or, formularea unor acțiuni în fața instanțelor judecătorești nu este o expresie a dreptului la petiționare, ci a dreptului de acces liber la justiție. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223413_a_224742]
-
alege partenerul; (v) dreptul de proprietate; (vi) dreptul la moștenire; (vii) dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; (viii) dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; (ix) dreptul la libertatea de întrunire și de asociere; (x) dreptul de petiționare; e) drepturile economice, sociale și culturale, în special: ... (i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remunerație echitabilă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206567_a_207896]
-
a Finanțelor Publice a Municipiului București - Biroul Practici Neloiale. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că textul de lege criticat contravine prevederilor constituționale ale art. 24, care garantează dreptul la apărare, ale art. 51, referitoare la dreptul la petiționare, ale art. 52, care reglementează dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obține recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei, precum și ale art. 135 alin. (2) lit. a) teza întâi, conform cărora statul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168141_a_169470]
-
Precizează în acest sens că dispozițiile de lege criticate nu au ca obiect de reglementare norme cu incidență nici în materia dreptului de apărare, pentru exercitarea căruia nu stabilesc nici limitări și nici proceduri speciale, și nici asupra dreptului de petiționare sau asupra dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică. Observă că, în speță, stabilirea în cadrul prevederilor legale criticate ca fiind neconstituționale a elementului material al contravenției nu a afectat modul de exercitare a niciunuia dintre aceste drepturi prevăzute de Constituție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168141_a_169470]
-
numit din oficiu."; ... - Art. 51: "(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. (2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. ... (3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă. ... (4) Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii."; ... - Art. 52 alin. (1): "Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168141_a_169470]
-
complet. Cât privește art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2003 , se apreciază că ar trebui să aibă un text identic cu cel al art. 8 alin. (5) din același act normativ, întrucât dreptul la petiționare și scrisoare este identic cu dreptul la convorbiri telefonice, fiind un drept la corespondență. Judecătoria Arad apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, petentul invocând "nemulțumiri de tehnică legislativă". În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175984_a_177313]