38,420 matches
-
pe perioada suspendării la o altă unitate sau în orice altă funcție care nu este incompatibilă cu fapta pentru care angajatorul a formulat plângere penală împotriva sa, și nimic nu îngrădește exercițiul dreptului la apărare. Arată că textul de lege criticat prevede o măsură de protecție a salariatului, întrucât angajatorul, dispunând suspendarea, nu poate concomitent să desfacă contractul de muncă. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
De asemenea, pentru situația în care se va constata inexistența faptei ori nevinovăția salariatului, alin. (2) al aceluiași articol prevede măsuri reparatorii corespunzătoare. Invocă jurisprudența Curții Constituționale în materie, respectiv Decizia nr. 24/2003 . Apreciază că, întrucât textul de lege criticat se aplică deopotrivă tuturor celor aflați în situația prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica susținută de autorul excepției cu privire la încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) și (2) din Constituție este neîntemeiată. Arată că dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
aplică deopotrivă tuturor celor aflați în situația prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica susținută de autorul excepției cu privire la încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) și (2) din Constituție este neîntemeiată. Arată că dispozițiile legale criticate nu încalcă dispozițiile art. 24 și 53 din Legea fundamentală. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, întrucât acestea nu contravin sub nici un aspect dreptului la apărare, salariatul al cărui contract de muncă s-a suspendat putând să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
arbitrare, critica susținută de autorul excepției cu privire la încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) și (2) din Constituție este neîntemeiată. Arată că dispozițiile legale criticate nu încalcă dispozițiile art. 24 și 53 din Legea fundamentală. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, întrucât acestea nu contravin sub nici un aspect dreptului la apărare, salariatul al cărui contract de muncă s-a suspendat putând să se adreseze instanțelor judecătorești cu cereri, opoziții și întâmpinări, precum și să exercite căile legale de atac. Salariatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
care este incompatibilă fapta ce constituie obiectul acuzării. Invocă jurisprudența Curții Constituționale, respectiv Decizia nr. 24/2003 și Decizia nr. 200/2002 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002. Arată că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, întrucât acestea nu instituie privilegii sau discriminări între cetățenii aflați în situații identice, precum și că suspendarea nu reprezintă o sancțiune, ci o măsură cu caracter preventiv. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2) și ale art. 2, 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
următoarele situații: [...] c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești." ... Autorii excepției susțin că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1), art. 24, art. 41 alin. (1) și art. 53 din Constituție, care au următorul cuprins: - Art. 16 alin. (1): "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări."; - Art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale, cele statuate în decizia menționată își mențin valabilitatea și în prezenta cauză, astfel încât excepția de neconstituționalitate invocată urmează să fie respinsă ca neîntemeiată. Curtea observă că dispozițiile legale criticate se aplică în mod egal față de toți salariații care se află în situații identice, fără privilegii și fără discriminări. Prevederile art. 52 alin. (2) din Codul muncii, pe lângă reparațiile acordate salariatului al cărui contract de muncă s-a suspendat, reprezintă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
într-o poziție ierarhic superioară sau cel puțin egală celui care a emis sau a confirmat actul al cărui control judiciar se realizează pe această cale. Tribunalul Militar București apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu aduce nicio atingere prevederilor constituționale invocate de autorul excepției. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219631_a_220960]
-
de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219631_a_220960]
-
drepturile omului, raportate la prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul excepției solicită, în realitate, completarea textului de lege criticat, în sensul de a reglementa participarea la ședință a unui procuror situat într-o poziție ierarhic superioară sau cel puțin egală celui care a emis sau a confirmat actul al cărui control judiciar se realizează prin procedura prevăzută de dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219631_a_220960]
-
164/2014 . Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de reclamanții Constantin Mitroi, Iuliana Tana și Fănica Radu într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect pretenții. 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) și (2) privind accesul liber la justiție, art. 44
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
s-a pronunțat Curtea Constituțională prin Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014 . 8. Tribunalul București - Secția a II-a contencios administrativ și fiscal și-a exprimat opinia în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Astfel, dispozițiile de lege criticate nu contravin art. 15 alin. (2) din Constituție, întrucât nu dispun pentru trecut, ci reglementează pentru viitor modalitatea de efectuare a plăților în cadrul dosarelor întocmite în temeiul Legii nr. 290/2003 și al Legii nr. 9/1998 . În aceste condiții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
15 alin. (2) din Constituție, întrucât nu dispun pentru trecut, ci reglementează pentru viitor modalitatea de efectuare a plăților în cadrul dosarelor întocmite în temeiul Legii nr. 290/2003 și al Legii nr. 9/1998 . În aceste condiții, dispozițiile de lege criticate se aplică doar efectelor viitoare ale unor situații juridice născute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014 , ceea ce nu contravine principiului neretroactivității. Referitor la art. 16 alin. (1) și (2) din Constituție, instanța apreciază că cele două categorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
la această dată, fiecare categorie beneficiind de acele drepturi pe care legiuitorul le-a acordat în momentul respectiv. Cât prive��te dispozițiile art. 44 alin. (1) și (2) din Constituție, apreciază că acestea nu sunt încălcate de prevederile de lege criticate, întrucât statul român nu numai că nu a refuzat plata despăgubirilor către persoanele îndreptățite potrivit Legii nr. 9/1998 și Legii nr. 290/2003 , ci, dimpotrivă, s-a obligat la plata eșalonată a sumelor prevăzute în deciziile de plată și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, iar executarea uno ictu constituie doar o modalitate de executare, fără ca acest lucru să însemne că este singura și unica modalitate posibilă de executare pe care un stat o poate aplica. Reglementarea criticată nu are ca efect privarea dreptului de proprietate garantat și ocrotit prin Constituție, ci doar stabilește o modalitate prin care statul român garantează realizarea dreptului persoanelor fizice. De asemenea, instanța judecătorească apreciază că dispozițiile de lege criticate nu încalcă accesul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
poate aplica. Reglementarea criticată nu are ca efect privarea dreptului de proprietate garantat și ocrotit prin Constituție, ci doar stabilește o modalitate prin care statul român garantează realizarea dreptului persoanelor fizice. De asemenea, instanța judecătorească apreciază că dispozițiile de lege criticate nu încalcă accesul liber la justiție consacrat de art. 21 din Constituție, întrucât prin stabilirea unor termene de efectuare a plății, legiuitorul nu a suprimat posibilitatea părții de a supune controlului exercitat de instanțele judecătorești activitatea autorităților în procedura plății
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 10. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că normele criticate se aplică numai pentru viitor, neputându-se reține aplicarea acestora retroactivă. Cu privire la pretinsa critică de neconstituționalitate a art. 10 din Legea nr. 164/2014 prin raportare la art. 44 din Constituție, menționează că problema de drept a plății eșalonate a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
din 25 mai 2010 și nr. 1.534 și nr. 1535 din 28 noiembrie 2011, Curtea a constatat constituționalitatea dispozițiilor de lege care prevăd măsuri de eșalonare. În raport cu art. 21 alin. (1)-(3) din Constituție, menționează că dispozițiile de lege criticate nu reprezintă o încălcare a accesului liber la justiție, deoarece legea prevede posibilitatea persoanei îndreptățite de a se adresa instanței judecătorești atât în cazul în care este nemulțumită de soluția dată, cât și în cazul în care entitatea învestită de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
din Constituție nu pot fi reținute, deoarece încălcarea principiului egalității și nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferențiat unor situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite, fără să existe o justificare obiectivă și rezonabilă. Or, dispozițiile de lege criticate nu instituie un tratament discriminatoriu, norma fiind aplicabilă tuturor destinatarilor săi. 11. Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constituționale. Astfel, dispozițiile criticate din Legea nr. 164/2014 nu aduc atingere principiilor neretroactivității legii și egalității în fața legii, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
unor situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite, fără să existe o justificare obiectivă și rezonabilă. Or, dispozițiile de lege criticate nu instituie un tratament discriminatoriu, norma fiind aplicabilă tuturor destinatarilor săi. 11. Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constituționale. Astfel, dispozițiile criticate din Legea nr. 164/2014 nu aduc atingere principiilor neretroactivității legii și egalității în fața legii, în condițiile în care se aplică tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei după intrarea în vigoare a acestora, având domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
2) din Legea nr. 164/2014 poate fi pusă în discuție prin raportare la art. 21 din Constituție doar în măsura în care invocarea excepției prematurității cererii de chemare în judecată ar conduce la suprimarea procesului și reluarea fazei administrative. În plus, normele criticate nu pun în discuție dreptul la un proces echitabil, cu atât mai mult cu cât, în virtutea rolului său activ, instanța de judecată este cea care stabilește legea aplicabilă litigiului, dar și interpretarea și aplicarea acesteia. 12. Președinții celor două Camere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, concluziile scrise depuse la dosar de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 13. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
poate fi mai mic de 20.000 lei. În cazul în care suma ce trebuie plătită este mai mică decât 20.000 lei, aceasta va fi achitată integral, într-o singură tranșă." ... 15. Autorii excepției susțin că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) și (2) privind accesul liber la justiție, art. 44
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
1) și (2) privind dreptul de proprietate privată, precum și art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil. 16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile de lege criticate au mai format obiect al controlului de constituționalitate din perspectiva unor critici de neconstituționalitate asemănătoare, Curtea respingând ca neîntemeiate excepțiile de neconstituționalitate, prin deciziile nr. 855 și nr. 865 din 10 decembrie 2015, ambele publicate în Monitorul Oficial al României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]