1,772 matches
-
să se folosească în mai mare măsură în viitor. Beneficiile evaluărilor de impact sunt evidente. Ele îi indică legiuitorului consecințele ce decurg din propriile sale opțiuni și îl ajută la luarea deciziilor. Astfel, ele au o contribuție semnificativă la îmbunătățirea legiferării, dar nu pot să înlocuiască în niciun caz dezbaterea politică și procesul democratic și legitim de luare a deciziilor de către legiuitor și nu fac decât să contribuie la pregătirea conținutului tehnic și de substanță al unei decizii politice. Evaluările de
Volumul de Lucrări ale Parlamentului European, Versiunea 7 [Corola-other/Administrative/92301_a_92796]
-
în vedere perspectiva unui mecanism comun tuturor instituțiilor europene. în scris. -Salut acest raport, deoarece consider că evaluările de impact sunt un instrument-cheie în procesul legislativ. Legiuitorii europeni ar trebui să folosească mai des aceste instrumente, întrucât ele pot îmbunătăți legiferarea, indicând posibilele consecințe ale deciziilor lor politice. Legiuitorii nu trebuie să se teamă de afirmarea realității dure atunci când analizează impactul posibil. Evaluările de impact ar trebui nu numai să indice posibilitățile și să facă recomandări legiuitorilor, ci și să fie
Volumul de Lucrări ale Parlamentului European, Versiunea 7 [Corola-other/Administrative/92301_a_92796]
-
reprezenta doar un ajutor în luarea deciziilor politice și nu ar trebui să înlocuiască niciodată deciziile politice în cadrul unui proces decizional democratic. Evaluările de impact reprezintă un instrument-cheie pentru procesul legislativ. Beneficiile sunt evidente: aduc o contribuție importantă la îmbunătățirea legiferării. Totuși, ele nu pot să înlocuiască în niciun caz procesul democratic și legitim de luare a deciziilor de către legiuitor. Raportul adoptat astăzi evidențiază convingerea Parlamentului că evaluările de impact folosite de instituțiile europene ar trebui să fie complet independente și
Volumul de Lucrări ale Parlamentului European, Versiunea 7 [Corola-other/Administrative/92301_a_92796]
-
sunt extrem de relevante pentru activitatea noastră din Parlament și ar trebui să joace un rol mai important, motiv pentru care am sprijinit acest raport. Evaluările de impact efectuate în Uniunea Europeană prezintă avantaje pentru toți europenii, deoarece contribuie la îmbunătățirea legiferării prin intermediul unei analize independente a măsurilor potențiale și posibile la nivel european. Raportoarea demonstrează necesitatea unei analize mai bune și mai eficiente a consecințelor pe care alegerile politice le au asupra economiei, societății, mediului și sănătății publice. Evaluările de impact
Volumul de Lucrări ale Parlamentului European, Versiunea 7 [Corola-other/Administrative/92301_a_92796]
-
său față de garantarea faptului că statele membre elaborează tabele de corespondență care stabilesc o corelație între măsurile de transpunere adoptate de acestea și directiva UE și le comunică Comisiei, în cadrul transpunerii legislației UE, în interesul cetățenilor, al unei mai bune legiferări și al unei transparențe juridice sporite, precum și pentru a facilita controlul conformității reglementărilor naționale cu dispozițiile UE. Comisia regretă lipsa sprijinului pentru dispoziția inclusă în propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor de modificare a
Volumul de Lucrări ale Parlamentului European, Versiunea 7 [Corola-other/Administrative/92301_a_92796]
-
cele stabilite în decizia pronunțată în urma soluționării unui recurs în interesul legii, ci poate adopta o reglementare nouă și neechivocă. Decizia pronunțată în urma promovării unui recurs în interesul legii reprezintă rezultatul unei activități de interpretare a legii, iar nu de legiferare, și își găsește aplicabilitatea atât timp cât temeiul de drept, mai precis norma interpretată, este în vigoare. 27. În concluzie, Curtea a constatat că soluția din 2010 a legiuitorului vizează, pe de o parte, asigurarea unui echilibru între resursele financiare existente și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262540_a_263869]
-
că această faptă are un grad de pericol social redus, nu este o problemă de ordin constituțional, ci una de politică legislativă. Or, așa cum s-a statuat prin Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1/1993, implicarea Curții Constituționale în domeniul legiferării și al politicii penale excede competenței sale, fiind o imixtiune în competența altor autorități statale. Aceasta ar fi o abatere de la principiul de drept potrivit căruia, în materie de competență, legea este de strictă interpretare. Așa fiind, este dreptul legiuitorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124064_a_125393]
-
Guvernului posibilitatea ca în timpul unui mandat să apeleze la asumarea răspunderii într-o perioadă mai grea, când întâmpină dificultăți în cadrul procedurilor de dezbateri parlamentare pe marginea unui proiect de lege. De aceea, legiuitorul constituant a prevăzut o procedură excepțională de legiferare, în sensul că a oferit Guvernului posibilitatea de a risca un proiect de lege deodată cu propriul său mandat. Însă, prin asumarea răspunderii Guvernului pe 3 proiecte de lege într-o singură zi, acesta s-a substituit în activitatea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217340_a_218669]
-
în sensul că a oferit Guvernului posibilitatea de a risca un proiect de lege deodată cu propriul său mandat. Însă, prin asumarea răspunderii Guvernului pe 3 proiecte de lege într-o singură zi, acesta s-a substituit în activitatea de legiferare a Parlamentului. Se mai arată că asumarea răspunderii Guvernului de 5 ori în termen de 9 luni constituie o încălcare a normei constituționale. Tot în cadrul criticilor de constituționalitate extrinsecă se apreciază că Guvernul a încălcat art. 141 din Constituție, întrucât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217340_a_218669]
-
de angajați plătiți din fonduri publice. 6. Conferirea Guvernului a dreptului de a acorda, în cazul sporurilor, depășiri ale limitei de 30% din valoarea salariului de bază este constituțională, întrucât din textul Constituției nu rezultă vreo limitare a competenței de legiferare a Parlamentului în acest sens. Curtea reține că, potrivit textului legal criticat, este dreptul Guvernului de a acorda suplimentări de sporuri pentru categorii de personal pe care numai Guvernul le va desemna; de asemenea, numai Guvernul este cel care va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217340_a_218669]
-
importanță; prin urmare, numărul destinatarilor direcți și indirecți ai acestei legi este foarte mare, iar calitatea acestora este diversă (de la muncitor necalificat pân�� la Președintele republicii). Aceste două calități ale legii trebuie să determine autoritățile publice implicate în procesul de legiferare să fie foarte atente în alegerea și stabilirea conținutului concret al legii pentru ca în procesul de aplicare a ei să nu se ajungă la situații în care puterea publică (statul-angajator) să aibă o marjă largă, chiar arbitrară, de apreciere în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217340_a_218669]
-
reținut că, în cazul în care o inițiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziții rezultă că legiuitorul constituant a dorit să consacre garanția constituțională a colaborării dintre Parlament și Guvern în procesul de legiferare, instituind obligații reciproce în sarcina celor două autorități publice. Curtea a mai reținut că în cadrul raporturilor constituționale dintre Parlament și Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când inițiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat. Această obligație a Parlamentului este în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280140_a_281469]
-
celor în cauza. Acțiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizația sindicala dacă cel în cauza se opune sau renunța la judecata. Articolul 29 Organizațiile sindicale pot adresa autorităților publice competente, potrivit art. 73 din Constituție, propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical. Articolul 30 (1) Angajatorii au obligația de a invita delegații aleși ai organizațiilor sindicale reprezentative sa participe în consiliile de administrație la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv. ... (2) În scopul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229093_a_230422]
-
fond la dispoziția Avocatului Poporului, pentru acordarea de ajutoare. ... (2) Proiectul de buget se aprobă, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice, de Avocatul Poporului și se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferării. Obiecțiile Avocatului Poporului la proiectul de buget al Guvernului se prezintă Parlamentului pentru soluționare. ... (3) Funcția de Avocat al Poporului este asimilată ca rang, salarizare și condiții de pensionare cu funcția de ministru, iar funcția de adjunct al Avocatului Poporului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161093_a_162422]
-
obiective" care îl împiedică pe străin să părăsească teritoriul României și să nu fi exemplificat situații concrete, întrucât acestea nu pot fi enumerate și totodată epuizate în cuprinsul unei norme juridice. Referitor la respectarea criteriului calității legii în cadrul procesului de legiferare, însăși Curtea Europeană a Drepturilor Omului a precizat că previzibilitatea consecințelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absolută, întrucât, oricât s-ar dori aceasta, ea ar da naștere unei rigidități excesive a reglementării (Hotărârea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229461_a_230790]
-
impuse de art. 114 din Constituție, astfel cum au fost acestea circumstanțiate în jurisprudența Curții Constituționale. 6. Se invocă jurisprudența Curții Constituționale prin care să statuat că angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege reprezintă o modalitate simplificată de legiferare, la care se recurge "în extremis", atunci când adoptarea proiectului în procedura obișnuită sau de urgență nu mai este posibilă ori atunci când structura politică a Parlamentului nu permite adoptarea proiectului de lege în procedura uzuală sau de urgență ( Decizia nr. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259069_a_260398]
-
8. Întrucât "acceptarea ideii potrivit căreia Guvernul își poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreționar, oricând și în orice condiții, ar echivala cu transformarea acestei autorități în autoritate publică legiuitoare, concurentă cu Parlamentul în ceea ce privește atribuția de legiferare" ( Decizia nr. 1.431 din 3 noiembrie 2010 ), se apreciază că legea criticată încalcă prevederile art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1) și art. 114 din Constituție, referitoare la separația puterilor în stat, rolul Parlamentului și, respectiv, angajarea răspunderii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259069_a_260398]
-
fi primite, întrucât, "în viziunea legiuitorului constituant, alegerea modului în care Guvernul transpune în plan legislativ măsurile preconizate este lăsată, fără îndoială, la latitudinea acestuia". Nu este încălcat nici principiul loialității constituționale, întrucât "Guvernul nu a interferat cu activitatea de legiferare a Parlamentului, având în vedere că acesta din urmă nu era sesizat cu un proiect de lege cu obiect de reglementare similar. Apreciind că în acest moment implementarea măsurilor de descentralizare prezintă o importanță deosebită pentru realizarea programului de guvernare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259069_a_260398]
-
cerințele jurisprudenței constituționale în materie". Se invocă și posibilitatea parlamentarilor de a formula amendamente în cadrul acestei proceduri și se exprimă opinia în sensul că susținerea referitoare la existența unei majorități parlamentare care să asigure adoptarea legii prin procedura obișnuită de legiferare este subiectivă, dat fiind specificul activității parlamentare. Se mai arată că nicio dispoziție a Legii fundamentale nu interzice ca printr-o lege, indiferent de modalitatea de adoptare, să fie reglementate mai multe domenii ale relațiilor sociale. 30. În privința criticilor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259069_a_260398]
-
Decizia nr. 1.557 din 18 noiembrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2010, Curtea Constituțională a statuat că angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege reprezintă o modalitate simplificată de legiferare, la care "trebuie să se ajungă în extremis atunci când adoptarea proiectului de lege în procedura obișnuită sau în procedura de urgență nu mai este posibilă ori atunci când structura politică a Parlamentului nu permite adoptarea proiectului de lege în procedura uzuală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259069_a_260398]
-
reținut că "acceptarea ideii potrivit căreia Guvernul își poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreționar, oricând și în orice condiții, ar echivala cu transformarea acestei autorități în autoritate publică legiuitoare, concurentă cu Parlamentul în ceea ce privește atribuția de legiferare". 76. În considerarea acestor rațiuni, Curtea Constituțională a stabilit, prin Decizia nr. 1.655 din 28 decembrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011, ale cărei considerente au fost reiterate de următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259069_a_260398]
-
de organe centrale de stat, aspecte care nu sunt puse în discuție prin legea criticată. Tot astfel, fiind vorba doar despre unele măsuri de descentralizare, care privesc, practic, transformarea unor servicii publice deconcentrate în servicii descentralizate, cu menținerea competențelor de legiferare, elaborare a strategiilor și control la nivel central, nu se poate reține nicio afectare a caracterului unitar al statului. 93. De asemenea, Curtea constată că nu poate exista nicio antinomie între art. 1 alin. (1) din Constituție referitor la caracterul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259069_a_260398]
-
Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, nu poate întruni elementele constitutive ale unei măsuri de descentralizare. Actele de dispoziție cu privire la vânzarea/cesionarea acțiunilor Metrorex nu țin de competența de legiferare a Parlamentului, ci de cea de administrare a bunurilor proprietate publică/privată a statului, care aparține, în mod exclusiv, Guvernului. Numai acesta are competența de a emite un act individual, pe calea unei hotărâri, adoptate în temeiul art. 108 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259069_a_260398]
-
Municipiului București, inclusiv trecerea patrimoniului, posibilitatea de a se stabili tarife pentru serviciile prestate etc. În ceea ce privește volumul surselor de finanțare, care în realitate este motivul criticii de constituționalitate, Curtea constată că aceasta nu este o problemă de constituționalitate, ci de legiferare" (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 347 din 18 decembrie 2001 , anterior citat��). 166. Fără a reveni asupra acestei jurisprudențe, Curtea reține că, în cauza de față, modul de reglementare a textelor supuse controlului de constituționalitate nu asigură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259069_a_260398]
-
caracter aleatoriu. În aceste condiții, destinatarul normei este pus în situația de a alege în mod discreționar dispozițiile legale incidente în acest domeniu, contrar regulilor de tehnică legislativă, care obligă legiuitorul la reglementarea relațiilor sociale cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc [a se vedea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 , republicată, cu modificările și completările ulterioare]. Așadar, Curtea constată o evidentă încălcare a exigențelor art. 1 alin. (5) din Constituție. 245. În privința modului în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259069_a_260398]