596 matches
-
al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003, aprobată prin Legea nr. 403/2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 10 octombrie 2003. Prevederile legale criticate au următoarea redactare: - Art. 6 (Dreptul de petiționare): "(1) Dreptul de petiționare al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) Forma și conținutul petiției nu pot fi modificate decât de persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate. ... (3) Petițiile și răspunsul la acestea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175984_a_177313]
-
nr. 457 din 27 iunie 2003, aprobată prin Legea nr. 403/2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 10 octombrie 2003. Prevederile legale criticate au următoarea redactare: - Art. 6 (Dreptul de petiționare): "(1) Dreptul de petiționare al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) Forma și conținutul petiției nu pot fi modificate decât de persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate. ... (3) Petițiile și răspunsul la acestea au caracter confidențial și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175984_a_177313]
-
fiind în refuz de hrană, a fost supus la tortură fizică și psihică"; - prevederile art. 46 contravin dispozițiilor constituționale ale art. 28 și 51, întrucât "în cauză s-a făcut o aplicare necorespunzătoare a reglementărilor privind asigurarea exercitării dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență". Judecătoria Sectorului 5 București - Secția I penală consideră că excepția de neconstituționalitate este nefondată. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195686_a_197015]
-
constituționale invocate de autorul excepției. În ceea ce privește temeinicia excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 275/2006 , consideră că aceasta este neîntemeiată, având în vedere că dispozițiile art. 51 alin. (3) din Constituție prevăd că exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă, or textul de lege criticat vizează cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că prevederile legale criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate de autorul excepției. Președinții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195686_a_197015]
-
275/2006 , consideră că aceasta este neîntemeiată, având în vedere că dispozițiile art. 51 alin. (3) din Constituție prevăd că exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă, or textul de lege criticat vizează cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că prevederile legale criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate de autorul excepției. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195686_a_197015]
-
fie pusă în pericol. (4) Ieșirea din refuzul de hrană se consemnează într-o declarație scrisă și semnată de persoana condamnată, dată în prezența judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate."; ... - Art. 46: "(1) Pentru asigurarea exercitării dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, directorul penitenciarului are obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru punerea la dispoziție persoanei condamnate a materialelor necesare, precum și pentru instalarea de cutii poștale în interiorul penitenciarului. (2) Petițiile și corespondența sunt colectate de către personalul furnizorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195686_a_197015]
-
însoțit în interiorul penitenciarului de o persoană anume desemnată de directorul penitenciarului. ... (4) Răspunsul la petiții și corespondența adresată persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate se predau de îndată destinatarului, sub semnătură. ... (5) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. În cazul în care aceste persoane nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare prin cereri și sesizări adresate organelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195686_a_197015]
-
Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. În cazul în care aceste persoane nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare prin cereri și sesizări adresate organelor judiciare, instanțelor sau organizațiilor internaționale a căror competență este acceptată ori recunoscută de România și cele pentru exercitarea dreptului la corespondență cu familia, apărătorul și cu organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195686_a_197015]
-
desfășoară activitatea în domeniul protecției drepturilor omului sunt suportate de către administrația penitenciarului." ... Dispozițiile constituționale invocate sunt cele ale art. 22 privind Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, art. 28 privind Secretul corespondenței, art. 51 privind Dreptul de petiționare, ale art. 102 alin. (1) și (2) privind Rolul și structura Guvernului și ale art. 108 alin. (2) privind Actele Guvernului. Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Dispozițiile art. 36 din Legea nr. 275/2006
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195686_a_197015]
-
la integritate fizică și psihică. În ceea ce privește critica referitoare la dispozițiile art. 46 din Legea nr. 275/2006 față de art. 51 din Constituție, Curtea constată că aceasta nu poate fi reținută. Dispoziția legală criticată nu instituie taxe pentru exercitarea dreptului de petiționare, ci stabilește regula potrivit căreia cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, pentru procurarea de materiale destinate exercitării acestor drepturi, sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. Însă, în situația în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195686_a_197015]
-
din Legea nr. 275/2006 față de art. 51 din Constituție, Curtea constată că aceasta nu poate fi reținută. Dispoziția legală criticată nu instituie taxe pentru exercitarea dreptului de petiționare, ci stabilește regula potrivit căreia cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, pentru procurarea de materiale destinate exercitării acestor drepturi, sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. Însă, în situația în care persoanele supuse măsurilor privative de libertate nu dispun de mijloacele bănești
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195686_a_197015]
-
procurarea de materiale destinate exercitării acestor drepturi, sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. Însă, în situația în care persoanele supuse măsurilor privative de libertate nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare prin cereri și sesizări adresate organelor judiciare, instanțelor judecătorești sau organizațiilor internaționale a căror corespondență este acceptată ori recunoscută de România și cele pentru exercitarea dreptului la corespondență cu familia, apărătorul și cu organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195686_a_197015]
-
alege partenerul; (v) dreptul de proprietate; (vi) dreptul la moștenire; (vii) dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; (viii) dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; (ix) dreptul la libertatea de întrunire și de asociere; (x) dreptul de petiționare; e) drepturile economice, sociale și culturale, în special: ... (i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remunerație echitabilă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206565_a_207894]
-
sunt contrare următoarelor prevederi constituționale: art. 21 privind accesul liber la justiție; art. 24 privind dreptul la apărare; art. 41 privind dreptul de muncă și la protecția socială a muncii; art. 45 privind libertatea economică; art. 51 privind dreptul de petiționare; art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică; art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți și art. 135 privind economia, precum și art. 20 din Constituție, cu raportare la art. 2, 7 și 11 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187782_a_189111]
-
alege partenerul; (v) dreptul de proprietate; (vi) dreptul la moștenire; (vii) dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; (viii) dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; (ix) dreptul la libertatea de întrunire și de asociere; (x) dreptul de petiționare; e) drepturile economice, sociale și culturale, în special: ... (i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remunerație echitabilă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250253_a_251582]
-
două categorii, și anume cei care au obținut măsurile reparatorii pe care autorii lor au dorit și au avut dreptul să le înstrăineze și cei care nu au reușit să obțină măsurile reparatorii cuvenite autorilor lor, doar pentru că dreptul de petiționare al autorilor lor a fost încălcat de către autoritățile chemate să îl respecte. Dobânditorii drepturilor care au avut neșansa de a fi surprinși de apariția noii legi nu mai pot beneficia de aceleași măsuri reparatorii bazate pe principiul restituirii în natură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271585_a_272914]
-
alege partenerul; (v) dreptul de proprietate; (vi) dreptul la moștenire; (vii) dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; (viii) dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; (ix) dreptul la libertatea de întrunire și de asociere; (x) dreptul de petiționare; e) drepturile economice, sociale și culturale, în special: ... (i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remunerație echitabilă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200063_a_201392]
-
ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 26 privind viața intimă, familială și privată, ale art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătății, ale art. 41 privind munca și protecția socială a muncii, ale art. 51 privind dreptul de petiționare, ale art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți și ale art. 142 alin. (1) referitoare la rolul Curții Constituționale de garant al supremației Constituției. Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea constată următoarele: I. Criticile art. 4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193029_a_194358]
-
altfel, legiuitorul a prevăzut, chiar în cuprinsul art. 71 din Legea nr. 275/2006 , o serie de garanții pentru persoana sancționată disciplinar, alin. (3) al acestui articol stabilind că "aplicarea sancțiunilor disciplinare nu poate îngrădi dreptul la apărare, dreptul de petiționare, dreptul la corespondență, dreptul la asistență medicală, dreptul la hrană, dreptul la lumină și dreptul la plimbarea zilnică". II. Cu privire la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , se susține că este neconstituțional, întrucât nu permite Curții Constituționale să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193029_a_194358]
-
în dosarul menționat. În motivarea excepției de neconstituționalitate, Ghenadie Brega și Olga Brega susțin, în esență, că art. 6 teza a doua din Ordonan��a de urgență a Guvernului nr. 43/2003 încalcă liberul acces la justiție și dreptul la petiționare prin aceea că "au fost constrânși să aștepte patru ani spre a putea depune cererea de redobândire a cetățeniei române la [...] Ministerul Justiției, în condițiile unei legale șederi în România". În ceea ce privește art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187868_a_189197]
-
natura ocupației exercitate în România."» ... Dispozițiile constituționale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 16 privind Egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind Accesul liber la justiție, ale art. 25 privind Libera circulație, ale art. 51 privind Dreptul de petiționare și ale art. 53 referitor la Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Examinând excepția de neconstituționalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta a fost ridicată într-o cauză având ca obiect soluționarea unei acțiuni în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187868_a_189197]
-
texte legale criticate ca neconstituționale, cu motivarea că încalcă prevederile Legii fundamentale cuprinse în art. 16 privind Egalitatea în drepturi, în art. 21 privind Accesul liber la justiție, în art. 25 privind Libera circulație, în art. 51 privind Dreptul de petiționare și în art. 53 referitor la Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Or, potrivit art. 146 lit. d) din Constituție, instanța de contencios constituțional "hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele, ridicate în fața instanțelor judecătorești sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187868_a_189197]
-
alege partenerul; (v) dreptul de proprietate; (vi) dreptul la moștenire; (vii) dreptul la libertatea de gândire, constiinta și religie; (viii) dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; (ix) dreptul la libertatea de întrunire și de asociere; (x) dreptul de petiționare; e) drepturile economice, sociale și culturale, în special: ... (i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru munca egală, la o remunerație echitabilă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153591_a_154920]
-
fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare", art. 74 alin. (3) potrivit cărora Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată, art. 51 alin. (1) privind dreptul de petiționare și art. 52 alin. (3) referitor la răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. 1. În ceea ce privește încălcarea dispozițiilor art. 138 alin. (5), autorul excepției de neconstituționalitate arată că acestea consacră un principiu fundamental pentru asigurarea disciplinei financiare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233448_a_234777]
-
a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. II. În ceea ce privește susținerea autorului excepției, potrivit căreia dispozițiile art. 4 alin. (1) aduc atingere art. 51 alin. (1) din Constituție privind dreptul de petiționare, Curtea reține că, pe de o parte, Constituția reglementează dreptul de petiționare, care este un drept cetățenesc, de care beneficiază cetățenii în mod individual sau grupurile de cetățeni, indiferent că sunt constituite ad hoc sau organizate în forme prevăzute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233448_a_234777]