168,967 matches
-
colosale, în valoare de peste 500 milioane euro, pentru că "LUMINAȚII" care au condus și conduc România sunt nepăsători/incompetenți și continuă să sfideze drepturile cetățenilor acestei țări. Decizia pilot a Curții Europene a Drepturilor Omului este inevitabilă, iar România va fi obligată la plata acestor sume colosale, așa cum au fost calculate și prevăzute în Raportul special al Avocatului poporului. Personal, ne pasă și nu ne este este indiferent, pentru că acești bani, credem noi, puteau fi folosiți în alte domenii, unde există o
Scrisoare deschisă din Penitenciarul Rahova: Au avut ghinion, domnule Iohannis? by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101023_a_102315]
-
cunoaștem noi, în anul 2016, până în prezent, guvernul a emis 42 ordonanțe de urgență, printre care cea privind câștigul ca urmare a elaborării de lucrări știițifice în penitenciare și cea privind posibilitatea ca un procuror fără autorizare de la judecător poate obliga orice autoritate publică (băncile) să divulge toate informațiile cu caracter personal. (noi considerăm că amândouă vor fi declarate neconstituționale) D-na Ministru Raluca Prună, ce poate avea un caracter mai urgent, salvarea de vieți omenești sau un câștig de 20
Scrisoare deschisă din Penitenciarul Rahova: Au avut ghinion, domnule Iohannis? by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101023_a_102315]
-
această balanță: dreptul cetățeanului la securitate e tot un drept și dreptul absolut normal drepturile și libertățile cetățeanului, astfel încât drepturile la securitate să nu fie mai important și să încalce drepturile fundamentale ale omului și libertățile, dar, totodată, statul e obligat să asigure dreptul la securitate", a precizat ministrul pentru Societatea Informațională, Sorin Mihai Grindeanu, la DCNEWS LIVE. Cartele prepay cu buletinul "În România există 12 milioane de SIM-uri PrePay active. Sunt zeci de mii de SIM-uri care nu
BIG BROTHER. Sorin Ovidiu Grindeanu: De ce sunt necesare legile "Big BrOther" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103616_a_104908]
-
Acești oameni au fost, la rândul lor, copii, frați, părinți, soți sau prieteni ai celor care astăzi îi plâng și își amintesc de ei cu multă dragoste. Președintele și miniștii acestei țări, la investirea lor, depun jurământul prin care se obligă să respecte Constituția și legile țării, să apere drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Drepturile fundamentale ale omului trebuie respectate Cum rămâne cu acest jurământ, d-le Președinte, d-nă Ministru al justiției, d-le Prim-ministru și ceilalți miniștri? Ați
Scrisoare deschisă către Parlament, Guvern și Președinție. Ce reclamă doi deținuți de la Rahova by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101038_a_102330]
-
acesta, asigurându-l că România face eforturi în remedierea și repararea problemelor din sistemul penitenciar. România își consolidează primul loc în Uniunea Europeană la numărul de condamnări CEDO pentru tratamentele inumane aplicate deținutilor și, cel mai probabil, va fi sancționată și obligată la plata unor sume colosale, în valoare de peste 500 milioane euro, pentru că "LUMINAȚII" care au condus și conduc România sunt nepăsători/incompetenți și continuă să sfideze drepturile cetățenilor acestei țări. Decizia pilot a Curții Europene a Drepturilor Omului este inevitabilă
Scrisoare deschisă către Parlament, Guvern și Președinție. Ce reclamă doi deținuți de la Rahova by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101038_a_102330]
-
colosale, în valoare de peste 500 milioane euro, pentru că "LUMINAȚII" care au condus și conduc România sunt nepăsători/incompetenți și continuă să sfideze drepturile cetățenilor acestei țări. Decizia pilot a Curții Europene a Drepturilor Omului este inevitabilă, iar România va fi obligată la plata acestor sume colosale, așa cum au fost calculate și prevăzute în Raportul special al Avocatului poporului. Personal, ne pasă și nu ne este este indiferent, pentru că acești bani, credem noi, puteau fi folosiți în alte domenii, unde există o
Scrisoare deschisă către Parlament, Guvern și Președinție. Ce reclamă doi deținuți de la Rahova by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101038_a_102330]
-
cunoaștem noi, în anul 2016, până în prezent, guvernul a emis 42 ordonanțe de urgență, printre care cea privind câștigul ca urmare a elaborării de lucrări știițifice în penitenciare și cea privind posibilitatea ca un procuror fără autorizare de la judecător poate obliga orice autoritate publică (băncile) să divulge toate informațiile cu caracter personal. (noi considerăm că amândouă vor fi declarate neconstituționale) D-na Ministru Raluca Prună, ce poate avea un caracter mai urgent, salvarea de vieți omenești sau un câștig de 20
Scrisoare deschisă către Parlament, Guvern și Președinție. Ce reclamă doi deținuți de la Rahova by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101038_a_102330]
-
formulată de petenta Asociația 21 Decembrie 1989 București, prin reprezentant legal Teodor Mărieș, împotriva ordonanței din data de 14 octombrie 2015, emisă în dosarul nr.11/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Parchetelor Militare. Obligă petenta la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă', se arată în decizia instanței. De asemenea, magistrații au respins o cerere de sesizare a Curții Constituționale în legătură cu neconstituționalitatea dispozițiilor art.70 din Codul de
Lovitură pentru revoluționari! Decizia ÎCCJ () [Corola-website/Journalistic/101474_a_102766]
-
euro, ce a fost făcută ulterior în baza unui contract de intermediere. În cazul celor două locuințe, investigațiile efectuate în cauză au relevat și faptul că, anterior anului 2013, persoanele care solicitau autorizații pentru construirea unui bloc de locuințe erau obligate de către inculpatul Maricuța Ioan Daniel să cedeze cu titlu gratuit un număr de apartamente în favoarea primăriei Șelimbăr. În caz contrar li se spunea expres că nu vor primi autorizațiile necesare. Referitor la acest caz, inculpatul Grecu Marius, în calitate de viceprimar, a
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
august, Iulian Ivan, directorul Direcției pentru organizarea proceselor electorale în străinătate din cadrul Autorității Electorale Permanente (AEP), declara că la alegerile parlamentare din 11 decembrie se va introduce acest sistem și în secțiile din străinătate, iar românii nu vor mai fi obligați să semneze pe proprie răspundere că nu și-au exprimat opțiunea electorală și în altă secție. Tabletele din secțiile de votare, folosite în procesul de numărare a voturilor Pe 19 octombrie, Guvernul a adoptat, în ședința săptămânală, o hotărâre privind
Marcel Opriș (STS): Sistemul de monitorizare a votului, implementat și în străinătate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102724_a_104016]
-
suportăm obligativitatea de a aloca 2% din PIB pentru Armată, să vedem în ce condiții putem să ne reorientăm în UE în condițiile în care însuși UE este într-o anumită criză după Brexit. E o situație tulbure care ne obligă la o analiză foarte atentă și la răbdare, nu cred că trebuie să ne grăbim nici în direcția trecerii la euro, nici în direcția renunțării la euro. Vom trece la euro, dar când și-n ce condiții vom vedea după
SONDAJ despre TRECEREA la EURO. Ce spun marii economiști ai României by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103892_a_105184]
-
februarie în Senatul României, am reușit să așezăm România între statele care luptă pentru combaterea și eliminarea flagelului violenței din societatea noastră. Astfel, am arătat că violența împotriva femeilor nu poate fi tolerată sau justificată sub nicio formă. "România se obligă să schimbe legile" Prin ratificarea Convenției de la Istanbul, România se obligă să schimbe legile, să introducă politici publice mai cuprinzătoare și să aloce resursele necesare pentru a crea o zonă de toleranță zero față de violența de orice fel împotriva femeilor
Violența împotriva femeilor nu poate fi justificată sub nicio formă by Ana Birchall () [Corola-website/Journalistic/103150_a_104442]
-
care luptă pentru combaterea și eliminarea flagelului violenței din societatea noastră. Astfel, am arătat că violența împotriva femeilor nu poate fi tolerată sau justificată sub nicio formă. "România se obligă să schimbe legile" Prin ratificarea Convenției de la Istanbul, România se obligă să schimbe legile, să introducă politici publice mai cuprinzătoare și să aloce resursele necesare pentru a crea o zonă de toleranță zero față de violența de orice fel împotriva femeilor: fizică, psihică, emoțională, economică, dar și sub forma discriminării pe piața
Violența împotriva femeilor nu poate fi justificată sub nicio formă by Ana Birchall () [Corola-website/Journalistic/103150_a_104442]
-
posibilă încheierea ulterioară a contractului de asociere în participațiune. Sub pretextul inexistenței fondurilor publice necesare achiziționării celor 80 de autobuze, primarul Pendiuc Tudor a determinat încheierea contractului de asociere în participațiune, în condițiile în care, cele două firme private erau obligate să dețină autobuzele în proprietate. Începând cu luna noiembrie 2008 și până în luna octombrie 2014, deși cunoșteau împrejurarea că SC CNCD S.A./SC Girexim Universal S.A. nu dețin în proprietate cele 80 de autobuze, inculpații Rotaru Manuel-Vasile și Berinde Elena
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
în cadrul SC Conarg Real Estate S.R.L., a acceptat încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în care să se menționeze, în mod nereal, că a fost încasată integral contravaloarea. În calitate de beneficiar direct al contractului de participațiune, în condițiile în care asocierea era obligată să dețină mijloacele de transport în proprietate, inculpatul Vișoiu Valentin în calitate de acționar la SC Conarg S.A. a garantat contractele de leasing financiar încheiate de o societate specializată cu SC CNCD S.A., făcând posibilă folosirea mijloacelor de transport în cadrul asocierii. În
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 4, depusă la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. Articolul 11 Operatorii economici sunt obligați să asigure trasabilitatea produselor de la materiile prime la produsul finit. Articolul 12 Operatorii economici sunt obligați să dețină proceduri interne de retragere a produselor alimentare neconforme. Articolul 13 Operatorii economici asigură condiții optime pentru ca inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218811_a_220140]
-
alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. Articolul 11 Operatorii economici sunt obligați să asigure trasabilitatea produselor de la materiile prime la produsul finit. Articolul 12 Operatorii economici sunt obligați să dețină proceduri interne de retragere a produselor alimentare neconforme. Articolul 13 Operatorii economici asigură condiții optime pentru ca inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor să își poată desfășura și exercită activitatea de control oficial în conformitate cu prevederile legale în vigoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218811_a_220140]
-
Astfel, inculpatul cunoștea atât dispozițiile legale aplicabile în materia asistenței medicale publice de urgență și intervențiilor pentru situații de urgență cât și sarcinile și îndatoririle asumate de CJ Constanța în cadrul proiectului în care fusese achiziționat elicopterul, care l-ar fi obligat să încredințeze elicopterul pentru operare structurilor cu atribuții în domeniile arătate, fără ca pentru aceasta să achite vreo sumă de bani de la bugetul județean", au mai reținut procurorii anticorupție.
Nicușor Constantinescu, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103403_a_104695]
-
d) „Biserica Ortodoxă, (...) participând la organismul CMB, nu acceptă nicidecum ideea egalității confesiunilor și în niciun caz nu poate concepe unitatea Bisericii ca pe un compromis interconfesional" (art. 18); e) „Din includerea în Consiliu, nu rezultă că fiecare Biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul și deplinul sens al cuvântului" (art. 19). Cu toate aceste precizări și altele asemănătoare, documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine" este cel mai dezbătut și criticat text dintre toate cele
Conflict în Biserica Ortodoxă Română, după Sinodul din Creta by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/105992_a_107284]
-
București. În rejudecare, Tribunalul București a respins ca neîntemeiate opozițiile formulate de Alpiq Romindustries, Alpiq Romenergie, Alpiq AG și Sindicatul Național Petrom Energie împotriva hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței Hidroelectrica din data de 20.06.2012. Totodată, instanța a obligat oponentele Alpiq RomIndustries și Alpiq RomEnergie la cheltuieli de judecată în suma de 29.469,05 lei către Hidroelectrica și în suma de 29.516,71 lei către Fondul Proprietatea, care a intervenit în cauză în favoarea Hidroelectrica. Hidroelectrica a intrat
INSOLVENȚĂ HIDROLELECTRICA. Lovitură fatală pentru băieții deștepți din energie () [Corola-website/Journalistic/104131_a_105423]
-
parțiale, acolo unde funcțiile publice au devenit vacante", anunță Gorghiu în scrisoarea deschisă adresată premierului. Deznodământul nu poate fi decât unul, ca și în cazul Ordonanței traseismului. Legea e doar una, la fel și Constituția. Nu așteptați iar să fiți obligat pentru a vă îndeplini atribuțiile. Vă temeți de rezultatul alegerilor, dar mai bine pierdeți curajos (așa cum se poate întâmpla și în cazul nostru) decât să ascundeți, rușinos, urnele de vot. Puteți încerca să faceți și ceea ce e bine, nu doar
Alina Gorghiu îl amenință pe Ponta cu justiția, într-o scrisoare deschisă: Stabiliți alegerile parțiale în ședința de Guvern () [Corola-website/Journalistic/103715_a_105007]
-
Puțura Alina Ofelia împotriva sentinței civile cu nr. 3370/29.04.2014, pronunțată de Judecătoria Bistrița care a fost modificată în tot, în sensul că a fost admisă acțiunea formulată de reclamanta Puțura Alina Ofelia și, în consecință au fost obligați pârâții să recunoască dreptul de proprietate al reclamantei asupra porțiunii de teren în suprafață de 916 mp, Bistrița, să-l predea în posesie și să se abțină pe viitor de la orice acte de conturbare ori deposedare. Totodată, pârâții au fost
DNA. Ovidiu Puțura, fostul secretar de stat în Ministerul Justiției, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102374_a_103666]
-
pârâții să recunoască dreptul de proprietate al reclamantei asupra porțiunii de teren în suprafață de 916 mp, Bistrița, să-l predea în posesie și să se abțină pe viitor de la orice acte de conturbare ori deposedare. Totodată, pârâții au fost obligați să-și ridice imobilele construcții edificate pe terenul de mai sus", au precizat procurorii în documentele citate.
DNA. Ovidiu Puțura, fostul secretar de stat în Ministerul Justiției, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102374_a_103666]
-
fost director general al Agenției Domeniilor Statului, și Mihai Ciobanu, fost director al Direcției Urmărire Contracte din cadrul ADS. Ion Dascălu, asociat la SC Sere Codlea SA, a primit, la rândul său, doi ani de închisoare cu executare. Instanța i-a obligat, totodată, pe Popa, Ciobanu și Schutz, în solidar cu Societatea Agricolă Worldser Țuglui și Asociația Agricolă AGRO 2001 Țuglui, la plata sumei de 3.100.882 dolari către Agenția Domeniilor Statului, cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând valoarea investițiilor nerealizate
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]
-
le-a respins contestația, astfel că Bîca și Pop vor fi judecați în arest la domiciliu. Totodată, ICCJ a respins și cererea Alinei Bîca de înlocuire a măsurii arestării preventive cu controlul judiciar. Astfel, Alină Bîca și Șerban Pop șunt obligați că, în perioada arestului la domiciliu, să nu părăsească imobilul în care locuiesc, fără încuviințarea instanței, să se prezinte în fața anchetatorilor și judecătorilor ori de căte ori șunt chemați și să nu comunice, direct sau indirect, între ei, cu inculpatul
Alina Bica a scăpat de arestul la domiciliu by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101692_a_102984]