88,786 matches
-
altă treaptă de vechime în muncă poate fi mai mică decât cea a unui alt salariat bugetar încadrat în aceeași funcție, grad/treaptă profesională și treaptă de vechime". În acest sens, invocă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la principiul nediscriminării, și anume Hotărârea din 22 decembrie 2012, pronunțată în Cauza Sejdic și Finci împotriva Bosniei și Herțegovinei, Hotărârea din 9 martie 2011, pronunțată în Cauza Savez Crkava "Rijec Zivota" și alții împotriva Croației, Hotărârea din 13 iunie 1979, pronunțată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261491_a_262820]
-
are o largă marjă de apreciere în ce privește politica salarială, dar, așa cum reține Curtea Constituțională prin Decizia nr. 1.615/2011 , "un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice rațional, în respectul principiului egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice". Or, în ceea ce privește remunerarea diferită a salariaților bugetari care au aceeași funcție, grad profesional, sunt încadrați în aceeași treaptă de vechime în muncă, dar au avansat în aceeași treaptă de vechime la momente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261491_a_262820]
-
care au aceeași funcție, grad profesional, sunt încadrați în aceeași treaptă de vechime în muncă, dar au avansat în aceeași treaptă de vechime la momente diferite, ea nu este justificată rațional, rezonabil. Practic, prin această reglementare, legiuitorul își încalcă propriul principiu din art. 3 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și anume "remunerație egală pentru muncă de valoare egală". De observat este faptul că legiuitorul a respectat acest principiu în ceea ce privește personalul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261491_a_262820]
-
încalcă propriul principiu din art. 3 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și anume "remunerație egală pentru muncă de valoare egală". De observat este faptul că legiuitorul a respectat acest principiu în ceea ce privește personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, astfel cum rezultă din art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 , precum și faptul că din dispozițiile Legii-cadru nr. 284/2010 rezultă că diferențierea între salariul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261491_a_262820]
-
a Guvernului nr. 80/2010 , în mod identic cu modul în care a fost reglementată situația acestui personal în anul 2011, prin art. 6 din Legea nr. 285/2010 . În ceea ce privește starea de discriminare, nu se poate reține o încălcare a principiului nediscriminării și al egalității de tratament, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului fiind constantă în a considera că diferența de tratament devine discriminare, în sensul art. 14 din Convenție, doar atunci când se produc distincții între situații analoage și comparabile fără ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261491_a_262820]
-
considerând că sunt discriminatorii, și să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative." Prin urmare, constatarea discriminării nu poate fi folosită în scopul ��nlăturării de la aplicare a legii, pentru că s-ar încălca principiul separației puterilor în stat. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261491_a_262820]
-
penală și inculpaților care nu voiau să ia cunoștință de acest material, ceea ce ducea în unele cazuri la suspendarea în fapt a urmăririi penale, în condițiile în care inculpatul se sustrăgea de la urmărire. Această soluție putea duce, astfel, la încălcarea principiului celerității desfășurării urmăririi penale și, în cele din urmă, la afectarea drepturilor celorlalți participanți în procesul penal. Prin urmare, soluția din noul Cod de procedură penală, cu garanțiile care o însoțesc privind accesul nelimitat la dosar în cursul urmăririi penale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267510_a_268839]
-
în vederea administrării în continuare a probelor apreciate ca fiind necesare pentru clarificarea aspectelor nelămurite. Așa fiind și ținând seama de rolul procurorului de apărător al ordinii de drept și al drepturilor și libertăților cetățenilor, care conduce și supraveghează, cu respectarea principiului legalității și al imparțialității, activitatea de cercetare penală, este evident că, prin posibilitatea conferită de textul de lege criticat, se dă expresie dreptului la un proces echitabil și dreptului la apărare, ca și componente ale acestui rol. În plus, persoanele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267510_a_268839]
-
Articolul UNIC Se promulgă Legea pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU București, 25 aprilie 2013
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251001_a_252330]
-
excluși cu desăvârșire din controlul exercitat asupra modului de reprezentare la Consiliul European. Se arată că, dacă s-ar "legitima capacitatea Președintelui de a se automandata în cadrul Consiliului European, fără un control prealabil din partea legislativului, atunci s-ar încălca însuși principiul fundamental al echilibrului puterilor în stat și principiul loialității constituționale, cristalizat în jurisprudența Curții Constituționale, ce presupune, inter alia, cooperarea loială între organele ce exercită puterea în stat. O asemenea încălcare a acestor principii ar crea riscul arbitrariului și al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
de reprezentare la Consiliul European. Se arată că, dacă s-ar "legitima capacitatea Președintelui de a se automandata în cadrul Consiliului European, fără un control prealabil din partea legislativului, atunci s-ar încălca însuși principiul fundamental al echilibrului puterilor în stat și principiul loialității constituționale, cristalizat în jurisprudența Curții Constituționale, ce presupune, inter alia, cooperarea loială între organele ce exercită puterea în stat. O asemenea încălcare a acestor principii ar crea riscul arbitrariului și al derivelor absolutiste al uneia sau alteia dintre cele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
în mod democratic fie în fața parlamentelor naționale, fie în fața cetățenilor lor»". Însă, se arată că sesizarea Președintelui României omite să citeze și teza a doua a dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, teză extrem de importantă, întrucât "reiterează principiul fundamental al democrației". De aceea, în privința mandatelor pentru reprezentarea României la Consiliul European, trebuie să se distingă între esența substanțială a funcției de reprezentare și aspectul instrumental care o concretizează, respectiv procedura de elaborare a mandatelor. Se mai susține că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: a) aviz motivat - documentul adoptat de către Parlament sau una dintre cele două Camere, prin hotărâre, în care se expun motivele pentru care se consideră că un proiect de act legislativ european încalcă principiul subsidiarității, în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și, respectiv, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; ... b) analiza proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene - procedura prin care Parlamentul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
deciziilor Curții Constituționale și art. 148 alin. (4) privind îndeplinirea obligațiilor rezultate din actul aderării la Uniunea Europeană, precum și din tratatele constitutive și celelalte acte cu caracter obligatoriu ale Uniunii Europene. Totodată, au fost invocate în susținerea criticilor și considerentele de principiu ale deciziilor Curții Constituționale nr. 1.018 din 19 iulie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 22 iulie 2010, nr. 683 din 27 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
delegare a atribuției de participare la reuniunile Consiliului European trebuie să aibă în vedere criteriile mai sus menționate, în vederea realizării unui consens între autoritățile publice implicate: Președintele României, respectiv prim-ministrul, iar decizia luată trebuie să țină cont și de principiul constituțional al cooperării loiale. 4. A doua problemă ridicată vizează conturarea, stabilirea și definitivarea conținutului mandatului de reprezentare la Consiliul European, raportat la care Curtea reține următoarele: 4.1. Potrivit art. 10 alin. (2) teza a doua din Tratatul privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de șefii lor de stat sau de guvern și în Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în fața parlamentelor naționale, fie în fața cetățenilor lor". Acest text de principiu prevede și răspunderea reprezentanților statelor membre în Consiliul European fie în fața parlamentelor naționale, fie în fața cetățenilor lor, fără a stabili aspecte ce țin de ordinea și tradițiile constituționale ale statelor membre. Așadar, revine statelor membre obligația de a determina, pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
asemenea, se observă că, în perioada martie 2011 - martie 2012, trei state au avut cea mai mare rată de dezbateri ex ante în plen cu privire la ordinea de zi a Consiliului European (Olanda, Irlanda și Franța). Aceste state, în schimb, de principiu, nu au dezbateri în comisiile parlamentare de specialitate (este vorba, de obicei, de comisiile parlamentare de afaceri europene). Pe de altă parte, în Estonia, Finlanda, Portugalia, Suedia, Belgia, Lituania, Slovacia, Letonia și Italia dezbaterile au loc în comisiile de specialitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
148 alin. (4) din Constituție, din moment ce reprezentarea României se face, potrivit textului Tratatului, la nivel ministerial, și nu la nivelul șefilor de stat. IX. În contextul respectării obligațiilor care revin autorităților publice implicate, Curtea reamintește jurisprudența sa referitoare la importanța principiului constituțional general al comportamentului loial, principiu care derivă din prevederile art. 1 alin. (4) din Constituție și este garantat de alin. (5) al aceluiași articol constituțional; în consecință, Curtea a constatat că revine, în principal, autorităților publice sarcina de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
reprezentarea României se face, potrivit textului Tratatului, la nivel ministerial, și nu la nivelul șefilor de stat. IX. În contextul respectării obligațiilor care revin autorităților publice implicate, Curtea reamintește jurisprudența sa referitoare la importanța principiului constituțional general al comportamentului loial, principiu care derivă din prevederile art. 1 alin. (4) din Constituție și este garantat de alin. (5) al aceluiași articol constituțional; în consecință, Curtea a constatat că revine, în principal, autorităților publice sarcina de a-l aplica și respecta în raport cu valorile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
1 alin. (4) din Constituție și este garantat de alin. (5) al aceluiași articol constituțional; în consecință, Curtea a constatat că revine, în principal, autorităților publice sarcina de a-l aplica și respecta în raport cu valorile și principiile Constituției, inclusiv față de principiul consacrat de art. 147 alin. (4) din Constituție referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor instanței constituționale (a se vedea, cu privire la înțelesul principiului comportamentului loial al autorităților publice, Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
principal, autorităților publice sarcina de a-l aplica și respecta în raport cu valorile și principiile Constituției, inclusiv față de principiul consacrat de art. 147 alin. (4) din Constituție referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor instanței constituționale (a se vedea, cu privire la înțelesul principiului comportamentului loial al autorităților publice, Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 noiembrie 2009, Decizia nr. 1.431 din 3 noiembrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
și art. 80 alin. (1) coroborat cu art. 91 și art. 148 alin. (4) din Constituție, deoarece nu statuau cu privire la atribuțiile Președintelui ce trebuie exercitate în procesul de elaborare și adoptare a mandatului. 2. Având în vedere aceste considerente de principiu, identificarea și validarea din perspectiva constituționalității a celor două situații distincte propuse de legiuitor, și anume: ipoteza reglementată de art. 18 alin. (1)-(3) din lege, care se referă la situația în care atribuția de reprezentare a României la Consiliul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
a elabora proiectul de mandat și de a-l supune aprobării Parlamentului, care dobândește astfel putere decizională în stabilirea conținutului mandatului, contravin prevederilor art. 80 alin. (1) coroborat cu art. 91 și art. 148 alin. (4) din Constituție. Este de principiu că un act cu caracter normativ nu poate adăuga la Constituție, nu poate schimba competențe prestabilite prin Constituție. Voința politică trebuie să se subordoneze principiilor, valorilor și exigențelor constituționale, indiferent de relațiile, chiar tensionate, existente între autoritățile publice. 3. Forța
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
art. 49 din Constituție. Curtea de Apel Constanța - Secția contencios administrativ apreciază că dispozițiile criticate sunt constituționale, iar excepția de neconstituționalitate formulată este neîntemeiată. Se consideră de către instanță că "excepția invocată apare ca neîntemeiată, cât timp dispozițiile ordonanței nu contravin principiului egalității, căci egalitatea între cetățeni nu împiedică stabilirea unor restricții sau limitări ale drepturilor". Totodată, se precizează că art. 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 vizează "modalitatea de prelungire a dreptului de ședere temporară în România
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154925_a_156254]
-
potrivit căreia dispozițiile art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , care reglementează condițiile prelungirilor ulterioare ale dreptului de ședere temporară a străinilor în România, sunt neconstituționale deoarece ar încălca principiul constituțional al egalității în drepturi și pe cel privind protecția străinilor, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Dispozițiile cuprinse în ordonanța de urgență criticată nu sunt aplicabile decât străinilor, însuși actul normativ vizat având ca obiect reglementarea regimului acestora, ceea ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154925_a_156254]