236,652 matches
-
sindicatele. Hotărârile în aceste cauze se iau cu majoritatea membrilor completului. (1^2) Asistenții judiciari sunt numiți pe o perioadă de 4 ani de către ministrul justiției, la propunerea Consiliului Economic și Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 46 alin. 1 lit. a), c), d), e) și alin. 2. Asistenții judiciari depun jurământ în condițiile art. 48, care se aplică în mod corespunzător. (1^3) Condițiile și procedura de propunere a candidaților pentru a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
legislației penale. Ministerul Public exercita orice alte atribuții prevăzute de lege. Articolul 28 Procurorii din fiecare parchet sunt subordonați conducătorului acelui parchet. Conducătorul unui parchet este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeași circumscripție teritorială. Procurorul ierarhic superior poate să îndeplinească oricare dintre atribuțiile procurorilor în subordine și să suspende ori să infirme actele și dispozițiile acestora, dacă sunt contrare legii. Dispozițiile procurorului ierarhic superior, date în conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii în subordine. Cu toate acestea, procurorul este liber să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
și 4 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999. Articolul 44 Constituie vechime în magistratură perioadă în care o persoană a îndeplinit funcțiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în Ministerul Justiției, în Institutul Național al Magistraturii, judecător la Curtea Constituțională, judecător financiar ori procuror financiar la Curtea de Conturi, magistrat-asistent la Curtea Supremă de Justiție, la Curtea Constituțională sau la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
cele prevăzute la art. 44 alin. 2 nu se iau în calculul vechimii în magistratură, dacă legea nu prevede altfel. Capitolul 2 Admiterea în magistratură Secțiunea I Condițiile generale pentru numirea magistraților Articolul 46 Poate fi numit magistrat cel care îndeplinește următoarele condiții: a) este numai cetățean român cu domiciliul în România și are capacitatea de exercițiu al drepturilor; ... b) este licențiat în drept sau drept economic-administrativ, are stagiul cerut de lege pentru funcția în care urmează să fie numit și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
examenul de capacitate, însoțite de actele necesare, vor fi înaintate Ministerului Justiție, în termen de 40 de zile de la publicarea datei examenului în Monitorul Oficial al României. Comisia de examinare este îndreptățită să respingă de la examinare pe cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a deveni judecători sau procurori. ----------------- Lit. b) a alin. 1 al art. 60 a fost modificată de art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
sau activitate mai îndelungată de la obținerea licenței. Neprezentarea nejustificată la examenul de capacitate, la prima sesiune după încheierea stagiului, sau respingerea candidatului la două sesiuni atrage pierderea calității de judecător sau procuror stagiar. Consiliul Superior al Magistraturii are obligația să îndeplinească formalitățile legate de numirea magistraților care au fost declarați reușiți la examenul de capacitate, în termen de maximum 3 luni de la data validării examenului de capacitate. În perioada dintre dată validării examenului de capacitate și data numirii de către Președintele României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999. Articolul 65 Pentru a fi numit judecător la judecătorie sau procuror la parchetul de pe lângă această instanță, candidatul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 46 și să fi fost declarat reușit la examenul de capacitate sau să fi ocupat cel putin 5 ani funcții de avocat, jurisconsult, consilier juridic, notar, expert sau asistent criminalist, funcții didactice în învățământul superior juridic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
la serviciu și în societate, calitățile acestuia, precum și perspectivele de dezvoltare în profesie. ... (3) Pentru magistrații care dețin funcții de conducere, notele calificative vor menționa în mod obligatoriu calitățile manageriale. (4) Condițiile minime de vechime pe care trebuie să le îndeplinească magistrații sunt următoarele: a) pentru funcțiile de judecător de tribunal, procuror la parchetul de pe lângă tribunal, președinte, vicepreședinte de judecătorie, prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie și adjunct al acestuia, să aibă o vechime în magistratură de cel putin 4 ani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
de Justiție și de adjunct al acestuia, să aibă o vechime în magistratură de cel puțin 10 ani. ... (4^1) Promovarea în funcții superioare de execuție la tribunale, curți de apel și la parchetele de pe lângă aceste instanțe a magistraților care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege se face pe bază de examen. (5) Promovarea în funcții de conducere a magistraților se face pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată în funcția deținută. ... (6) La promovarea în funcții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
numărul judecătorilor și al procurorilor necesari pentru ocuparea posturilor vacante. Articolul 76 Admiterea în Institutul Național al Magistraturii, care reprezintă modalitatea principala de recrutare a magistraților, se face pe bază de concurs, la care au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 46 lit. a)-e). Articolul 77 Componența comisiei, condițiile de concurs și modul de desfășurare a acestuia sunt stabilite prin regulament aprobat de ministrul justiției. Articolul 78 Candidații admiși la concursul de intrare în Institutul Național
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
ministrului justiției, numirea în funcție a celorlalți judecători și procurori, cu excepția celor stagiari; ... d) dispune, la propunerea ministrului justiției, cu privire la promovarea, transferarea, suspendarea din funcție a judecătorilor, precum și la încetarea funcției acestora; ... e) validează examenele de capacitate ale magistraților; ... f) îndeplinește rolul de consiliu de disciplină al judecătorilor; ... g) da avize, la solicitarea ministrului justiției, cu privire la administrarea judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și parchetelor. ... Consiliul Superior al Magistraturii exercita orice alte atribuții prevăzute de lege. Consiliul Superior al Magistraturii poate cere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
își desfășoară lucrările în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adopta hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor consiliului. Lucrările Consiliului Superior al Magistraturii sunt prezidate, fără drept de vot, de ministrul justiției, cu excepția cazului în care îndeplinește rolul de consiliu de disciplină, când este prezidat de președintele Curții Supreme de Justiție. Pregătirea lucrărilor necesare desfășurării activității Consiliului Superior al Magistraturii se asigura de către direcția din Ministerul Justiției care răspunde de resursele umane. Lucrările de secretariat ale Consiliului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
magistratului s-a luat măsura îndepărtării din magistratură, fie că sancțiune disciplinară, fie pentru vădita incapacitate profesională ori pentru boală psihică; ... e) dacă magistratul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală; ... f) dacă magistratul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 46 lit. a)-e).*) ... g) dacă magistratul încalcă prevederile art. 110-112. ... Când împotriva unui magistrat se pune în mișcare acțiunea penală, acesta va fi suspendat de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii. Ministrul justiției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
de Justiție poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia să devină efectivă, dacă prezența magistratului la post este necesară. Articolul 94 Promovarea sau transferarea magistraților se poate face numai cu consimțământul acestora. Magistrații care îndeplinesc condițiile pentru a fi promovați, dar care nu doresc să schimbe funcția și instanța ori parchetul, pot fi promovați pe loc. Articolul 95 În cazul în care o instanță nu poate funcționa normal datorită lipsei temporare a unor judecători, existenței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
lege se face de ministrul justiției, în afară cazului în care legea prevede un alt mod de numire. Articolul 117 Magistrații sunt obligați să respecte programul de lucru, să rezolve lucrările în termenele stabilite, să păstreze secretul deliberării și să îndeplinească toate îndatoririle ce le revin potrivit legilor și regulamentelor. La ședințele de judecată, magistrații sunt obligați să aibă ținută vestimentară corespunzătoare instanței unde funcționează. Ținută vestimentară a magistraților se stabilește prin hotărâre a Guvernului și se asigura gratuit. Articolul 118
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
d) atitudinile ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu; ... e) nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter; ... f) activitățile publice cu caracter politic; ... g) manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale; ... h) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire ce le revine potrivit legilor și regulamentelor sau încălcarea altor obligații decurgând din prezenta lege; ... i) neglijență repetată în rezolvarea lucrărilor;*) ... i^1) săvârșirea altei abateri grave de la prevederile Codului deontologic al magistraților; j) încălcarea altor prevederi ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
localurilor. Articolul 136 Serviciul de documentare va ține evidență legislației, a jurisprudenței, precum și gestiunea bibliotecii. Articolul 137 Grefierii care participă la ședințele de judecată sau la efectuarea actelor de urmărire penală vor face toate consemnările despre desfășurarea acestora și vor îndeplini orice alte însărcinări din dispoziția și sub controlul președintelui completului de judecată ori al procurorului. La ședințele de judecată grefierii sunt obligați să aibă ținută corespunzătoare instanței unde funcționează. Dispozițiile art. 117 alin. 3 se aplică în mod corespunzător. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
unitățile exterioare, personalul din Procuratura României, în condițiile art. 154 alin. 2. Magistrații în funcție, care nu întrunesc condițiile de vechime prevăzute în prezența lege, precum și cei licențiați în drept economic-administrativ vor putea fi menținuți în aceleași funcții, dacă își îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile ce le revin. Vechimea minimă necesară pentru ocuparea funcțiilor de magistrat la tribunale, la curți de apel și la parchete poate fi redusă de ministrul justiției cu până la o treime, pentru magistrații care au rezultate deosebite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138179_a_139508]
-
în repetate rânduri, cu ocazia controalelor sanitar - veterinare efectuate sau în afara acestor controale, dar în legătură cu funcția și îndatoririle de serviciu, au pretins și au primit bani și bunuri necuvenite de la principalele supermarketuri din țară sau alți agenți economici, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitoare la atribuțiile de serviciu. În cauză, a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asupra mai multor imobile și sume de bani ce aparțin inculpaților: Zlotea Marian, Lupu Doina - Constanța, Porumbel Bogdan, Podosu Ioana Mădălina
DNA, lovitură în plex pentru PDL! Cum se încasau banii pentru partid () [Corola-website/Journalistic/102287_a_103579]
-
ocazia controalelor sanitar - veterinare efectuate sau în afara acestor controale, dar în legătură cu funcția și îndatoririle de serviciu, au pretins și au primit bani și bunuri necuvenite de la principalele supermarketuri din țară sau alți agenți economici, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitoare la atribuțiile de serviciu. În cauză, a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asupra mai multor imobile și sume de bani ce aparțin inculpaților: Zlotea Marian, Lupu Doina - Constanța, Porumbel Bogdan, Podosu Ioana Mădălina, Sfetcu Ionica, Mitrana Aurica
DNA, lovitură în plex pentru PDL! Cum se încasau banii pentru partid () [Corola-website/Journalistic/102287_a_103579]
-
prin care proprietarul/operatorul/agentul sau conducătorul navei informează căpitănia portului/oficiul de căpitănie despre sosirea/plecarea navei în/din port, prevăzut în anexa nr. 1; .......................................................... c) formalități de sosire/plecare în/din port - condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o navă la sosirea sau plecarea într-un/ dintr-un port, pentru obținerea acordului căpităniei portului/oficiului de căpitănie de acostare/ancorare, respectiv plecare în/din port; ... .......................................................... g) permis de acostare - documentul emis de căpitănia portului/oficiul de căpitănie navei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242199_a_243528]
-
întâlnirii, niciuna dintre soluțiile discutate nu a fost asimilată de decidenți', afirmă TVR. SRTv mai spune că evoluția evenimentelor a relevat că, prin forțe proprii, în contextul unui cadru legislativ învechit și a subfinanțării cronice, TVR nu poate continua să îndeplinească misiunea publică, conform prevederilor legii de funcționare și a Constituției. Situația generată de eliminarea României din concursul Eurovision va fi dezbătută, duminică, de la ora 21,10, de Iuliana Marciuc, producătorul Selecției Naționale, și Ovidiu Anton, câștigătorul Eurovision România 2016, alături de
TVR dă vina pe lege pentru situația în care se află () [Corola-website/Journalistic/101201_a_102493]
-
nu prevede o limită minimă a prejudiciului pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Conform proiectului publicat pe site-ul MJ, alineatul (1) al articolului 297 din Codul penal prevede că „fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unei legi, a unei ordonanțe a Guvernului sau a unei ordonanțe de urgență a Guvernului și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice
Dezbatere publică la Ministerul Justiției by Andreea Marinaș () [Corola-website/Journalistic/101207_a_102499]
-
a prejudiciului pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Conform proiectului publicat pe site-ul MJ, alineatul (1) al articolului 297 din Codul penal prevede că „fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unei legi, a unei ordonanțe a Guvernului sau a unei ordonanțe de urgență a Guvernului și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice
Dezbatere publică la Ministerul Justiției by Andreea Marinaș () [Corola-website/Journalistic/101207_a_102499]
-
persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”. Textul este pus astfel în acord cu o decizie a Curții Constituționale, sintagma actuală „îndeplinește în mod defectuos” fiind înlocuită cu sintagma „îndeplinește prin încălcarea unei legi, a unei ordonanțe a Guvernului sau a unei ordonanțe de urgență a Guvernului”, restul prevederilor rămânând nemodificate. „La elaborarea propunerii de modificare a art. 297 alin.(1) a
Dezbatere publică la Ministerul Justiției by Andreea Marinaș () [Corola-website/Journalistic/101207_a_102499]