38,420 matches
-
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 22 martie 2016. 17. Prin Decizia nr. 855 din 10 decembrie 2015 , precitată, paragraful 15, Curtea a constatat că, recunoscând dreptul la despăgubire născut sub imperiul vechii legi, prevederile legale criticate care instituie reguli privind plata despăgubirilor nu au caracter retroactiv. În acord cu jurisprudența sa constantă, Curtea a reținut că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior și nici atunci când suprimă producerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014 este aceea a unei obligații neexecutate, deci a unei situații juridice în curs, față de care noua reglementare nu poate fi decât imediat aplicabilă. Totodată, Curtea a observat că prevederile de lege criticate dispun pentru viitor, urmând a fi aplicate de la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014 , respectiv 18 decembrie 2014. 18. Prin Decizia nr. 865 din 10 decembrie 2015 , precitată, paragraful 24, Curtea a reținut că normele de lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
164/2014 , plata despăgubirilor se efectuează, în tranșe anuale egale, eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, în condițiile prevăzute de art. 10 din Legea nr. 164/2014 . Așadar, recunoscând dreptul la despăgubire născut sub imperiul vechii legi, prevederile legale criticate instituie reguli privind plata despăgubirilor fără a avea un caracter retroactiv. 19. Referitor la critica de neconstituționalitate raportată la art. 16 alin. (1) din Constituție, prin Decizia nr. 14 din 19 ianuarie 2016 , precitată, paragraful 24, Curtea a reținut că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218120_a_219449]
-
constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218120_a_219449]
-
autorul excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 16 privind egalitatea în fața legii și ale art. 20 referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul excepției solicită, în realitate, completarea textului de lege criticat, în sensul de a prevedea că încălcarea dispozițiilor referitoare la incompatibilitatea unui judecător care a participat la soluționarea cauzei constituie motiv de revizuire. Or, o asemenea solicitare nu intră în competența de soluționare a Curții Constituționale, care, potrivit art. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218120_a_219449]
-
să se raporteze mai mult la situația de fapt reală. 8. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 , arătând că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constituționale invocate, și ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate a art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 , arătând că acest text de lege nu are legătură cu cauza. CURTEA, având în vedere actele și lucrările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
Nicola susține, în esență, faptul că prevederile art. 37 din Constituție, care reglementează conținutul dreptului de a fi ales, nu prevăd nicio condiționare de genul celei stabilite de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 . Ca urmare, textul criticat îngrădește nepermis dreptul de a fi ales. Totodată, acesta încalcă principiul egalității în drepturi, dreptul la viață intimă, familială și privată, precum și prevederile constituționale referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. De asemenea, dispozițiile referitoare la alegerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
opinia autorilor excepției, voința Adunării Constituante de a stabili prin Legea fundamentală nu doar condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un cetățean pentru a fi ales, cât și consacrarea accesului liber al cetățenilor la funcțiile elective. Ca urmare, textul criticat îngrădește nepermis dreptul de a fi ales. Totodată, acesta încalcă principiul egalității în drepturi, câtă vreme, de exemplu, cetățenii aparținând unei minorități, români într-o comună precum din Harghita sau Covasna, germani într-o localitate din Timiș sau Brașov sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
și se creează o discriminare între partidele care au o bază de date și partidele noi întrucât primele pot întocmi listele de susținere doar prin solicitarea semnăturii pe tabele, datele putând fi completate de voluntari. De asemenea, textul de lege criticat încalcă prevederile constituționale referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, întrucât condiția impusă de lege nu privește "apărarea drepturilor și a libertăților cetățenilor", ci constituie, în fapt, o încălcare a acestora. Deși autorul excepției face trimitere la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
reprezentativitatea nu poate fi asigurată decât de majoritate. Prin sintagma "organele sale reprezentative", cuprinsă în art. 2 din Constituție, legiuitorul a avut în vedere să consacre caracterul reprezentativ al autorităților prin care se exercită suveranitatea națională. Astfel fiind, prin textul criticat, referitor la alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin, este alterat caracterul democratic al alegerilor și are loc demobilizarea cetățenilor cu drept de vot care, știind că nu va fi declarat candidatul ales de majoritate, ci cel care obține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
care candidatul își dovedește potențialul de reprezentativitate și o pârghie prin care se împiedică exercitarea abuzivă a dreptului de a fi ales. 15. Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă consideră că excepția de neconstituționalitate este întemeiată. Textul criticat restrânge dreptul de a fi ales de vreme ce alegerile pentru funcția de primar într-un singur tur de scrutin ar putea asigura o reprezentativitate insuficientă a candidatului ales. Totuși, această restrângere este dispusă prin lege, astfel cum prevede art. 53 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
o reprezentativitate insuficientă a candidatului ales. Totuși, această restrângere este dispusă prin lege, astfel cum prevede art. 53 din Constituție. În aceste condiții instanța de contencios constituțional urmează să stabilească dacă filozofia legiuitorului, astfel cum a fost concretizată în textul criticat, este compatibilă cu principiile constituționale. 16. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
19. Președintele Senatului și Președintelui Camerei Deputaților nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, susținerile autorilor excepției, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 20. Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
Legii administrației publice locale nr. 215/2001 , precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din data de 20 mai 2015. 22. Textele de lege criticate au următorul cuprins: - Art. 49 alin. (2): "Pentru fiecare candidat la funcția de primar și listă de candidați pentru consiliul local și pentru consiliul județean, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale trebuie să prezinte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
de principiu, de fond și de formă, pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru exercitarea dreptului de a fi ales, iar Legea nr. 115/2015 le dezvoltă, în privința alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale. În acest cadru, dispozițiile criticate consacră o condiție de exercitare a dreptului fundamental de a fi ales, și anume aceea de a prezenta o listă de susținători la depunerea candidaturii. Instituirea unei astfel de condiții este, de principiu, în acord cu normele constituționale cuprinse în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
reprezentativă constituie o condiție legală ce nu vine în conflict cu dreptul constituțional de a fi ales ( Decizia nr. 782 din 12 mai 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 15 iunie 2009). 33. Dispozițiile criticate se corelează și cu recomandări cuprinse în Codul bunelor practici în materie electorală - Linii directoare și raport explicativ adoptate de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept în cadrul celei dea 52-a Sesiuni Plenare (Veneția, 18-19 octombrie 2002). Liniile directoare statuează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
criticat în soluționarea cauzei aflate pe rolul instanței judecătorești, nu trebuie analizată in abstracto, ci trebuie verificat în primul rând interesul procesual al invocării excepției de neconstituționalitate, mai ales din prisma efectelor unei eventuale constatări a neconstituționalității textului de lege criticat. (a se vedea și Decizia nr. 465 din 23 septembrie 2014 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 29 octombrie 2014; Decizia nr. 189 din 31 martie 2015 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273026_a_274355]
-
de contencios administrativ. La apelul nominal se constata lipsa părților față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea excepției de neconstituționalitate ca fiind nefondata, având în vedere ca prevederile criticate nu sunt contrare dispozițiilor art. 53 din Constituție. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului constata următoarele: Prin Încheierea din 11 martie 2002, pronunțată în Dosarul nr. 317/A/2002, Curtea de Apel Craiova - Secția de contencios administrativ a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146645_a_147974]
-
face trimitere numai la rata dobânzii de referința a Băncii Naționale a României la care se pot adauga cel mult 10 procente, deci este o fixare a majorărilor doar determinabilă și nu determinata". Se susține ca și prevederile art. 8 din actul normativ criticat "se înscriu în aceeași linie a încălcării art. 53 din Constituție". Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146645_a_147974]
-
o limitare a cuantumului acestor majorări. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , retine următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146645_a_147974]
-
legale și care au relevanta în cauza sunt cele ale art. 53 alin. (2) potrivit cărora: - Art. 53 alin. (2): "Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justa a sarcinilor fiscale." Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constata ca dispozițiile criticate nu încalcă prevederile art. 53 alin. (2) din Constituție, deoarece instituirea unor majorări de întârziere pentru neachitarea în termenul legal a obligațiilor bugetare nu intră în sfera sistemului legal de impuneri, ci în aceea a răspunderii juridice pentru neîndeplinirea îndatoririlor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146645_a_147974]
-
Fuji într-o cauză având ca obiect anularea deciziei prin care Oficiul Român pentru Imigrări a dispus revocarea dreptului de ședere pe teritoriul României și returnarea acestuia. În motivarea excepției de neconstituționalitate, se susține, în esență, că textele de lege criticate "limitează excesiv și discriminatoriu" dreptul de proprietate al cetățenilor străini cărora li s-a revocat dreptul de ședere în România ca urmare a nerespectării reglementărilor privind angajarea în muncă a străinilor, "în condițiile în care această presupusă încălcare a legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203468_a_204797]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituționale, legiuitorul fiind competent să fixeze cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203468_a_204797]
-
pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203468_a_204797]