1,133 matches
-
de pensii, altor drepturi de asigurări sociale și a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale; ... d) desfășoară activități privind notificarea și raportarea către Consiliul Concurenței a ajutoarelor de stat legiferate și acordate de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei; ... e) elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat. ... I. În domeniul legislației muncii: a) elaborează politici, programe și proiecte de acte normative în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179604_a_180933]
-
România și acel stat, măsura restrângerii fiind în deplină concordanță cu prevederile art. 53 din Legea fundamentală. De asemenea, și dispozițiile art. 39 alin. (6) din lege, având caracterul unor norme de procedură, sunt adoptate în cadrul competenței legiuitorului de a legifera, conferite potrivit art. 126 alin. (2) și art. 129 din Constituție. Cât privește dispozițiile art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 , care instituie posibilitatea de a transforma măsurile de suspendare a dreptului de a folosi pașaportul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184473_a_185802]
-
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 18 martie 2009, pronunțate în spețe similare. Cu acele prilejuri, Curtea a observat că în unele parlamente europene comisiile parlamentare au puteri depline în toate activitățile puterii legiuitoare, putând chiar să legifereze sau să aplice sancțiuni. Din motivarea acestei excepții de neconstituționalitate nu se pot reține elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale, astfel că atât soluția, cât și considerentele cuprinse în aceste decizii își păstrează valabilitatea și în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212062_a_213391]
-
de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia avută în vedere de inițiator și la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la situația ca o singură Cameră, și anume Camera decizională, să legifereze, ceea ce contravine principiului bicameralismului [...] și a competențelor stabilite pentru cele două Camere, potrivit art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală."*7) ------------------- *7) A se vedea, Decizia nr. 1.029 din 8 octombrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255500_a_256829]
-
caracter imperativ abrogarea expresă directă, excluzând, prin urmare, abrogarea implicită. Acest mod de abordare a fost determinat atât pentru a asigura coerența sistemului legislativ, cât și pentru a asigura eficacitatea principiului separației puterilor în stat, întrucât nu permite judecătorului să legifereze expres unde legiuitorul a tăcut, respectiv să constate abrogarea, deși legiuitorul nu a făcut-o. Nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 prin reglementarea unei norme care are un efect abrogator implicit, precum textul de lege criticat, are semnificația încălcării art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221587_a_222916]
-
574 din 12 august 2011, a respins ca neîntemeiate excepțiile de neconstituționalitate având o motivare similară celor din prezenta cauză. Cu acele prilejuri sa reținut, în esență, că prevederile criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă persoanelor care au suferit condamnări cu caracter politic și măsuri administrative asimilate acestora. Legiuitorul este liber să opteze atât în privința măsurilor reparatorii, cât și a întinderii și a modalității de acordare a acestora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240929_a_242258]
-
de muncă sau în colonii le-a fost recunoscută prin prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 . Curtea observă că prevederile criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă peroanelor privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora. De asemenea, Curtea constată că legiuitorul este liber să opteze în privința atât a măsurilor reparatorii, cât și a întinderii și a modalității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234388_a_235717]
-
că aceasta vizează aplicarea legii, și nu a dispozițiilor mai blânde, neputându-se combina prevederi din vechea și din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia, care, în pofida dispozițiilor art. 61 din Constituție, ar permite judecătorului să legifereze. *1) Admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art. 320^1 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt neconstituționale în măsura în care înlătură aplicarea legii penale mai favorabile. Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263056_a_264385]
-
mai favorabile vizează aplicarea legii, și nu a dispozițiilor mai blânde, neputându-se combina prevederi din vechea și din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia, care, în pofida dispozițiilor art. 61 din Constituție, ar permite judecătorului să legifereze.*2) *2) Decizia Curții Constituționale nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011. Potrivit dispozițiilor art. 5 din Codul penal, în cazul în care de la săvârșirea infracțiunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263056_a_264385]
-
anumit număr de ori pe sesiune, premisa folosirii acestei proceduri având în vedere existența unei urgențe în adoptarea măsurii legislative, indiferent de criteriul cantitativ. Însă, angajarea repetată a răspunderii Guvernului și limitarea accentuată a atribuției principale a Parlamentului de a legifera sunt argumente suficiente în sensul reglementării mai stricte a acestei instituții. Prin limitarea cantitativă a posibilității Guvernului de a folosi această procedură în cursul unei sesiuni parlamentare sunt eliminate premisele exercitării abuzive din partea Guvernului a dreptului constituțional de a-și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233214_a_234543]
-
de pensii, altor drepturi de asigurări sociale și a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale; ... d) desfășoară activități privind notificarea și raportarea către Consiliul Concurenței a ajutoarelor de stat legiferate și acordate de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse; ... e) elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat. ... K. În domeniul managementului resurselor umane: a) asigură, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204181_a_205510]
-
contravine libertății economice astfel cum aceasta este consacrată prin art. 45 din Legea fundamentală. Având în vedere că art. 82 din Legea audiovizualului reglementează cadrul general al instituirii obligației must-carry, iar alin. (2), asupra constituționalității căruia Curtea s-a pronunțat, legiferează doar o parte a acestei obligații, respectiv pe plan local, regional, considerentele Deciziei nr. 426 din 3 mai 2012 sunt aplicabile și în prezenta cauză. 3. Referitor la critica de neconstituționalitate privind încălcarea libertății de exprimare, Curtea a reținut, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253413_a_254742]
-
administrației publice locale în cazul gestiunii delegate va fi rambursata într-un fond special pentru investiții și pentru plata serviciului datoriei și/sau va fi gestionată direct de autoritatea administrației publice locale pentru investițiile planificate. ... Măsură: Ministerul Finanțelor Publice a legiferat deja acest principiu pentru toți operatorii, pe baza unei metodologii de creare și utilizare a fondurilor de tip IID, prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 198/2005 . 6.5. Metodologia pentru crearea unui fond de tip IID Principiu: Constituirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176217_a_177546]
-
măsură, tuturor subiectelor de drept, atât autorităților publice, cât și cetățenilor. În acest sens, în jurisprudența sa, Curtea a statut că dispozițiile constituționale nu au un caracter declarativ, ci constituie norme constituționale obligatorii pentru Parlament, care are îndatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme corespunzătoare de asigurare reală a independenței judecătorilor, fără de care nu se poate concepe existența statului de drept, prevăzută prin art. 1 alin. (3) din Constituție. În acest sens a se vedea Decizia nr. 20 din 2 februarie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261648_a_262977]
-
punere pe piață/reprezentantul acestuia în România pentru a lua toate măsurile necesare astfel încât distribuția angro a medicamentelor decontate în cadrul sistemului național de asigurări de sănătate să se realizeze prin minimum 3 distribuitori, Curtea observă că aceste măsuri au fost legiferate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262885_a_264214]
-
dimpotrivă, pentru situații diferite, justificate obiectiv și rațional, trebuie să corespundă un tratament juridic diferit. Prin aceeași Decizie nr. 402 din 24 martie 2011 , Curtea a statuat că textele criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă persoanelor privind condamnările penale cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, motiv pentru care dispozițiile constituționale ale art. 22 nu au incidență în cauză. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234919_a_236248]
-
primită nici critica de neconstituționalitate potrivit căreia textele legale criticate încalcă dispozițiile art. 1 alin. (3) din Constituție, deoarece aceste texte nu încalcă valorile supreme ale statului român. Legiuitorul a urmărit tocmai repararea unor abuzuri și nedreptăți din regimul trecut, legiferând reconstituirea unor drepturi, cum a fost și cazul reglementărilor criticate de autorul excepției. Și, în sfârșit, cu privire la critica de neconstituționalitate referitoare la încălcarea unor dispoziții din tratatele internaționale invocate de autorul excepției, cu raportare la prevederile art. 11 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234472_a_235801]
-
părți, în condiții identice pentru exercitarea dreptului la apărare. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părți urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Totodată, textele de lege criticate conțin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, evident cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia competența și procedura de judecată sunt stabilite de lege. De asemenea, Curtea a mai constatat că, prin Decizia nr. 109 din 13 martie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243423_a_244752]
-
ridicată de Societatea Comercială "Românoexport" - S.A. În motivările excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că dispozițiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă contravin prevederilor art. 16 alin. (1), precum și ale art. 41 alin. (2) din Constituție, întrucât legiferează inegalitatea în fața legii, lăsând la aprecierea instanței de judecată stabilirea cuantumului cauțiunii pentru suspendarea executării silite. Se permite astfel, în opinia autorului excepției, posibilitatea creării unor stări de inegalitate în fața legii, precum și a încălcării prevederii constituționale potrivit căreia proprietatea este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155009_a_156338]
-
Constituțională a statuat, în jurisprudența sa, că "în activitatea de interpretare a legii, judecătorul trebuie să realizeze un echilibru între spiritul și litera legii, între exigențele de redactare și scopul urmărit de legiuitor, fără a avea însă competența de a legifera, prin substituirea autorității competente în acest domeniu" și, de asemenea, că "puterea judecătorească, prin Înalta Curte de Casație și Justiție, are rolul constituțional de a da unui text de lege anumite interpretări, în scopul aplicării lui unitare de către instanțele judecătorești
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273486_a_274815]
-
cele 124 supuse reorganizării, măsura privește reducerea de posturi. Legea ce face obiectul sesizării reprezintă, prin urmare, o lege-cadru, menită să imprime un caracter unitar reformei instituționale inițiate de Guvern. Nu există nicio normă constituțională care să interzică Parlamentului să legifereze în acest domeniu, după cum nu există nicio normă constituțională care să prevadă obligativitatea avizului Curții de Conturi în această situație. Dispozițiile art. 117 alin. (2) din Constituție, invocat ca temei al criticilor de neconstituționalitate, vizează etapa punerii în executare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217335_a_218664]
-
aplicate în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice și oficii consulare române. ... (9) Se consideră îndeplinite condițiile de reciprocitate și în cazul în care în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice și oficii consulare ale României nu sunt legiferate taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regulă generală, recunoașterea acestei reciprocități de fapt va fi condiționată de încheierea unor acorduri bilaterale. În vederea încheierii acestor acorduri, Ministerul Afacerilor Externe, prin structurile competente, participă, alături de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234610_a_235939]
-
procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, stabilind în sarcina contravenientului răsturnarea acestei prezumții. În fine, precizează că materia contravențională aparține contenciosului administrativ, care, potrivit art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituție, este rezervat exclusiv legilor organice, neputând fi legiferat prin ordonanță simplă. Autorul excepției de neconstituționalitate ce formează obiectul Dosarului nr. 3.668D/2010 susține, în esență, că aplicarea cumulativ�� a 3 sancțiuni, indiferent de valoarea produselor vândute fără emiterea de bon fiscal, încalcă principiul proporționalității prevăzut de art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235203_a_236532]
-
control financiar ulterior și 7 consilieri la Secția jurisdicționala, "la care se adaugă președintele și vicepreședintele Curții de Conturi". - Dispozițiile constituționale ale art. 58 alin. (1) și (2) din Constituție "consacră dreptul absolut și de necontestat al Parlamentului de a legifera și de a reglementa prin lege toate instituțiile statului", iar cele ale art. 139 alin. (1) din Legea fundamentală prevăd că structura și competența Curții de Conturi se reglementează prin lege organică, cele ale alin. (2) și (3) ale aceluiași
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139932_a_141261]
-
nici critica de neconstituționalitate potrivit căreia textele legale criticate încalcă dispozițiile art. 1 alin. (3) din Constituție, republicată, deoarece aceste texte nu încalcă valorile supreme ale statului român. Legiuitorul a urmărit tocmai repararea unor abuzuri și nedreptăți din regimul trecut, legiferând reconstituirea unor drepturi, cum a fost și cazul reglementărilor criticate de autorul excepției. Și, în sfârșit, cu privire la critica de neconstituționalitate referitoare la încălcarea unor dispoziții din tratatele internaționale invocate de autorul excepției, cu raportare la prevederile art. 11 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158568_a_159897]