596 matches
-
fie respinsă ca devenită inadmisibilă. II. În ceea ce privește susținerea autorului excepției, potrivit căreia dispozițiile art. 4 alin. (1) aduc atingere art. 51 alin. (1) din Constituție privind dreptul de petiționare, Curtea reține că, pe de o parte, Constituția reglementează dreptul de petiționare, care este un drept cetățenesc, de care beneficiază cetățenii în mod individual sau grupurile de cetățeni, indiferent că sunt constituite ad hoc sau organizate în forme prevăzute de lege, iar, pe de altă parte, accesul liber la justiție, prevăzut de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233448_a_234777]
-
că orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept. Așadar, Curtea observă că dispozițiile constituționale ale art. 51 alin. (1) se referă la dreptul la petiționare, care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233448_a_234777]
-
care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare, sens în care, de altfel, s-a pronunțat și Curtea, spre exemplu, prin deciziile nr. 175 din 15 aprilie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 mai 2004, și nr. 453 din 20 septembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233448_a_234777]
-
15 aprilie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 mai 2004, și nr. 453 din 20 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 21 octombrie 2005. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233448_a_234777]
-
au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile de chemare în judecată se soluționează după reguli specifice activității de judecată. În consecință, textul legal criticat nu este contrar reglementărilor constituționale cu privire la dreptul de petiționare, din moment ce conținutul său normativ nu are nicio relevanță asupra acestora. Astfel că, în ceea ce privește critica referitoare la pretinsa încălcarea a art. 51 alin. (3) din Constituție, excepția urmează a fi respinsă ca neîntemeiată. III. În ceea ce privește critica privind încălcarea dispozițiilor constituționale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233448_a_234777]
-
nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenței Curții. De asemenea, Curtea constată că, în legătură cu încălcarea art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 21, 24 și 61 (în realitate, probabil, art. 51 privind "Dreptul de petiționare") din Constituție invocate de asemenea ca fiind încălcate, nu sunt formulate niciun fel de critici, astfel că nu se poate efectua controlul de constituționalitate. De altfel, în cauză nu este ridicată o excepție de neconstituționalitate, ci autorul acesteia își exprimă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188038_a_189367]
-
libertăților cetățenilor sau altor valori supreme garantate prin Legea fundamentală. În ceea ce privește neconstituționalitatea dispozițiilor Legii nr. 146/1997 față de prevederile art. 51 din Constituție, arată că instanța de contencios constituțional a reținut că aceste dispoziții constituționale se referă la dreptul la petiționare, care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137885_a_139214]
-
146/1997 față de prevederile art. 51 din Constituție, arată că instanța de contencios constituțional a reținut că aceste dispoziții constituționale se referă la dreptul la petiționare, care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137885_a_139214]
-
de judecată prin hotărârea pe care o pronunță în cauză, plata acestora revenind, conform art. 274 din Codul de procedură civilă, păr��ii care cade în pretenții. De asemenea, arată că instituirea taxei de timbru nu afectează conținutul dreptului de petiționare sau al altui drept constituțional, opinie ce se regăsește, de altfel, în toată jurisprudența Curții Constituționale în această materie. Potrivit art. 139 alin. (1) din Constituție, "impozitele, taxele și orice alte venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137885_a_139214]
-
valori supreme garantate prin Legea fundamentală. De asemenea, nu poate fi reținută nici critica potrivit căreia dispozițiile Legii nr. 146/1997 încalcă prevederile art. 51 alin. (1) și (3) din Constituție. Astfel, dispozițiile constituționale invocate se referă la dreptul la petiționare, care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești. Sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137885_a_139214]
-
la petiționare, care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești. Sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137885_a_139214]
-
este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești. Sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137885_a_139214]
-
exercitarea acestui drept."; - Art. 51: "(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. (2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. ... (3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă. ... (4) Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii."; ... - Art. 53: "(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137885_a_139214]
-
altor valori supreme garantate prin Legea fundamentală. În ceea ce privește susținerea autorului excepției potrivit căreia dispozițiile Legii nr. 146/1997 aduc atingere art. 51 alin. (1) și (3) din Constituție, Curtea a observat că aceste dispoziții constituționale se referă la dreptul la petiționare, care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, statuând în jurisprudența sa în materie că sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137885_a_139214]
-
a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, statuând în jurisprudența sa în materie că sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137885_a_139214]
-
la instanțele judecătorești, statuând în jurisprudența sa în materie că sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137885_a_139214]
-
excepției de neconstituționalitate, textele de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 care consacră accesul liber la justiție, art. 44 privind dreptul de proprietate, art. 51 alin. (4) referitoare la dreptul de petiționare, art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 alin. (1) referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, ale art. 61 alin. (1) potrivit cărora "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231379_a_232708]
-
stabilit de acesta, precum și săptămânal, de directorul locului de deținere." 25. La articolul 52, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență sunt suportate de către administrația locului de deținere, în conformitate cu dispozițiile art. 46 alin. (5) și (6) din Lege." 26. La articolul 54, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Sunt interzise deținerea și folosirea telefoanelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228091_a_229420]
-
într-un stat membru au dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcției sale jurisdicționale. Articolul 44 Dreptul de petiționare Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European. Articolul 45 Libertatea de circulație și de ședere (1) Orice cetățean al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215263_a_216592]
-
Legea fundamentală. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele: 1. Cu privire la critica referitoare la încălcarea prin dispozițiile art. 4 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 221/2009 a prevederilor art. 51 alin. (1) din Constituție privind dreptul de petiționare, Curtea observă că aceasta nu poate fi reținută. Astfel, sesizarea instanțelor judecătorești potrivit art. 4 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 221/2009 de orice persoană fizică sau juridică interesată ori, din oficiu, de parchetul de pe lângă tribunalul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234457_a_235786]
-
orice persoană fizică sau juridică interesată ori, din oficiu, de parchetul de pe lângă tribunalul în circumscripția căruia domiciliază persoana interesată, după decesul persoanei, în scopul obținerii unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Aceasta, deoarece dreptul de petiționare se concretizează în cereri, reclamații, sesizări și propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției, la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234457_a_235786]
-
interesată ori, din oficiu, de parchetul de pe lângă tribunalul în circumscripția căruia domiciliază persoana interesată, după decesul persoanei, în scopul obținerii unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Aceasta, deoarece dreptul de petiționare se concretizează în cereri, reclamații, sesizări și propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției, la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234457_a_235786]
-
intenție." ... Autorul excepției susține că prevederile legale criticate sunt neconstituționale în raport cu următoarele dispoziții constituționale: art. 21 privind accesul la justiție, art. 41 privind munca și protecția socială a muncii, art. 45 referitor la libertatea economică, art. 51 privind dreptul de petiționare, art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți și art. 135 referitor la economie. Sunt invocate, totodată, și prevederile art. 2, 7 și 11 din Declarația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201675_a_203004]
-
prin art. 21 din Constituție, "deoarece nu există acces la cunoașterea considerentelor hotărârii decât cu obligația de a ataca hotărârea"; 6. autorul excepției mai susține că prevederile legale criticate încalcă și dispozițiile art. 47 din Constituție, referitoare la dreptul de petiționare, având în vedere că "pentru dreptul elementar de a cunoaște motivarea unei hotărâri împricinatul este obligat să petiționeze, adică să declare o cale de atac". Exprimându-și opinia, instanța a apreciat că excepția ridicată este nefondată și a propus respingerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127704_a_129033]
-
care i se comunică și considerentele hotărârii, pe baza cărora, tot într-un termen rezonabil, poate motiva propriul apel sau recurs, combătând motivele avute în vedere de instanță. ... h) Invocarea încălcării prevederilor art. 47 din Constituție, referitoare la dreptul de petiționare, denotă că autorul excepției face o confuzie în privința materiei reglementate. Acest text prevede: "(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. ... (2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127704_a_129033]