88,786 matches
-
sunt elaborate în conformitate cu litera și spiritul Constituției, fiind adoptate cu respectarea normelor fundamentale. Poziția supraordonată a Constituției presupune că aceasta reglementează relațiile sociale care sunt esențiale pentru popor, stabilind principiile fundamentale pentru întregul drept, ramurile dreptului dezvoltând aceste dispoziții de principiu. Se constată însă că prezentul proiect de revizuire încearcă să reglementeze unele situații care nu ar trebui să se regăsească într-o constituție, ci în acte subsecvente, de natura legii. 5. Sub aspectul condițiilor de elaborare și redactare a unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
autorizat urmărirea. Instituția imunității parlamentare a fost preluată și întărită de constituțiile următoare, cu excepția celor din perioada dictaturii comuniste. Constituția României din 1991 a consacrat din nou instituția imunității parlamentare, abolită practic în perioada 1948-1989, aceasta căpătând o reglementare de principiu în acord cu constituțiile statelor europene, influențate îndeosebi de modelul francez, care reglementează distinct lipsa răspunderii juridice și inviolabilitatea. Astfel, instituția imunității parlamentare este reglementată atât sub forma imunității pentru opinii, fiind general admis faptul că niciun parlamentar nu poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
este suprimată, împrejurare ce este de natură a încălca prevederile art. 152 alin. (1) din Constituție. 6.12. La art. I pct. 133, referitor la textul propus pentru art. 125 alin. (1), întrucât inamovibilitatea judecătorilor constituie o garanție a realizării principiului independenței justiției, eliminarea normei cu privire la acest aspect nu poate fi acceptată, întrucât depășește limitele revizuirii Constituției, consacrate de art. 152 alin. (2) din Legea fundamentală. 6.13. Norma propusă la art. I pct. 140 pentru art. 131 alin. (1), prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
respectării principiilor pe care se fundamentează statul de drept, fie pentru că nu se corelează cu reglementările Uniunii Europene și cu tratatele internaționale la care România este parte, fie pentru că depășesc cadrul reglementării fundamentale, cuprinzând norme care nu au caracter de principiu sau de generalitate și care nu trebuie să se regăsească la nivelul Legii fundamentale, astfel cum se va reliefa în cele ce urmează. 8. Cu privire la textul propus la art. I pct. 2 pentru art. 1 alin. (4) precizăm că principiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
principiu sau de generalitate și care nu trebuie să se regăsească la nivelul Legii fundamentale, astfel cum se va reliefa în cele ce urmează. 8. Cu privire la textul propus la art. I pct. 2 pentru art. 1 alin. (4) precizăm că principiul consacrat de dreptul constituțional este acela al separației și echilibrului puterilor în stat, și nu al "separației independenței și echilibrului autorităților statului", așa cum se prevede în proiect. În acest context precizăm că autoritățile statului sunt acele persoane juridice de drept
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
zborurile de lungă durată). 2. FAZA PREMERGĂTOARE PLECĂRII DIN AEROPORTUL DE PLECARE SAU DIN AEROPORTUL DE ESCALĂ 2.1. Transportul către aeroport și șederea în aeroport În ceea ce privește transportul către aeroport și șederea în aeroport, se aplică următoarele norme: (a) în principiu, personalul din escortă și persoanele repatriate ar trebui să fie la aeroport cu cel puțin trei ore înaintea plecării; (b) persoanele repatriate ar trebui informate asupra punerii în aplicare a operațiunii de expulzare și avertizate că este în interesul lor
32004D0573-ro () [Corola-website/Law/292461_a_293790]
-
Nu trebuie să se aducă atingere demnității și nici integrității fizice ale persoanei repatriate. În consecință, în caz de îndoială, trebuie să se întrerupă operațiunea de expulzare, inclusiv utilizarea măsurilor coercitive legale, motivată de rezistența și periculozitatea persoanei repatriate, în conformitate cu principiul "o expulzare nu poate fi efectuată cu orice preț"; (c) măsurile coercitive nu trebuie să compromită sau să amenințe capacitatea persoanei repatriate de a respira normal. În cazul folosirii forței ca mijloc coercitiv, este cazul să se asigure ca bustul
32004D0573-ro () [Corola-website/Law/292461_a_293790]
-
solicită autorizarea autorității judiciare competente pentru a avea acces la informațiile solicitate și pentru a le transmite. ... (4) Dacă datele sau informațiile solicitate ori obținute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau de la un stat terț sunt supuse principiului specialității, transmiterea acestora către autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene nu se poate face decât cu acordul statului membru sau al statului terț care le-a comunicat." ... 10. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226778_a_228107]
-
conferit executorului judecătoresc competența de a decide cu privire la legalitatea și temeinicia cererii de executare silită, activitatea ce constituie atributul instanței de judecată. Executorii judecătorești nu fac parte din puterea judecătorească, aflându-se sub controlul Ministerului Justiției, astfel că se încalcă principiul separației și echilibrului puterilor în stat, precum și prevederile referitoare la justiție, care se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. 6. Se mai menționează și Decizia Curții Constituționale nr. 458 din 31
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275099_a_276428]
-
de încuviințare a executării silite poate fi contestată de către creditor, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanța de executare." ... 14. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate încalcă dispozițiile constituționale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separației puterilor în stat, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil astfel cum se interpretează, în temeiul art. 20, și prin prisma dispozițiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275099_a_276428]
-
conducere al Ordinului. ... (2) Conferința națională, constituită conform prevederilor din Statutul Ordinului, alege prin votul secret al majorității delegaților prezenți președintele Ordinului, Consiliul național, Comisia de disciplină la nivel național și comisia de cenzori. (3) Consiliul național este ales pe principiul reprezentării proporționale a membrilor filialelor teritoriale. ... Articolul 10 Consiliul național alege dintre membrii săi, prin votul secret al majorității acestora, 2 vicepreședinți ai Ordinului, membrii și membrii supleanți ai Colegiului director. Articolul 11 (1) Colegiul director este format din 13
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190568_a_191897]
-
Conferința națională vor fi publicate pe site-ul Ordinului sau vor putea fi consultate la sediul acestuia. ... (5) Conferința națională este constituită din membrii Ordinului delegați de filialele teritoriale. Filialele teritoriale desemnează dintre membrii lor delegații la Conferința națională, potrivit principiului reprezentării proporționale, conform deciziei Colegiului director. ... (6) Colegiul director stabilește numărul de membri ai Ordinului care vor fi reprezentați de un delegat. Cel puțin un reprezentant al fiecărui județ cuprins în filiala teritorială va fi desemnat delegat la Conferința națională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190568_a_191897]
-
statutul Ordinului; ... b) adoptă și modifică Regulamentul, Codul deontologic al profesiei de geodez și Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, conform art. 25 alin. (1) lit. a) din Lege; ... c) alege și revocă Președintele Ordinului; ... d) stabilește numărul membrilor Consiliului național pe principiul reprezentării proporționale a numărului de membri din filialele teritoriale; ... e) alege și revocă membrii Consiliului național; ... f) alege și revocă membrii Comisiei de disciplină la nivel național și membrii comisiei de cenzori; ... g) hotărăște situațiile în care unul dintre vicepreședinții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190568_a_191897]
-
sărăciei și a marginalizării sociale 8. Egalitatea șanselor 9. Respectarea drepturilor minorităților 10. Integrarea deplină a României în structurile economice și de securitate euroatlantice. Capitolul 2 Principiile de guvernare Guvernul României își va desfășura activitatea având în vedere următoarele principii: Principiul comunicării și transparenței Guvernul va informa permanent publicul asupra activității sale, atât în stadiul de evaluare a politicilor publice, cât și în momentul adoptării și implementării deciziilor, furnizând în orice moment informații complete, obiective și consistente de natură financiară ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
politicilor publice, cât și în momentul adoptării și implementării deciziilor, furnizând în orice moment informații complete, obiective și consistente de natură financiară ori în legătură cu misiunea și planificarea sa strategică. În comunicarea publică, Guvernul va utiliza un limbaj accesibil pentru public. Principiul participării Calitatea și legitimitatea politicilor publice se vor asigura prin consultarea și participarea reprezentanților comunității de afaceri și societății civile în faza de concepție, elaborare și implementare a politicilor publice. Principiul responsabilității În îndeplinirea misiunii pentru care a fost învestit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
publică, Guvernul va utiliza un limbaj accesibil pentru public. Principiul participării Calitatea și legitimitatea politicilor publice se vor asigura prin consultarea și participarea reprezentanților comunității de afaceri și societății civile în faza de concepție, elaborare și implementare a politicilor publice. Principiul responsabilității În îndeplinirea misiunii pentru care a fost învestit și subordonat unor norme etice și juridice, Guvernul prin reprezentanții săi va avea funcții clare, care vor fi explicate publicului, și își va asuma în orice moment responsabilitatea pentru activitatea sa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
responsabilității În îndeplinirea misiunii pentru care a fost învestit și subordonat unor norme etice și juridice, Guvernul prin reprezentanții săi va avea funcții clare, care vor fi explicate publicului, și își va asuma în orice moment responsabilitatea pentru activitatea sa. Principiul eficienței Politicile publice vor fi elaborate și aplicate numai în situația în care corespund unei nevoi, în baza unor obiective bine definite, ierarhizate și a unor evaluări de impact prealabile. Politicile publice vor fi aplicate în termenul planificat, pentru a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
din Europa ca întreg. Guvernul României va aplica o nouă filosofie în domeniul finanțării educației, prin mărirea investiției în învățământ (pentru educație și cercetare, Guvernul va aloca de la bugetul de stat resurse financiare echivalând cu 6% din PIB) și aplicarea principiului "finanțarea îl urmează pe cel ce studiază". De asemenea, prin aplicarea corectă a principiului subsidiarității, Guvernul va recunoaște dreptul universităților și al institutelor de cercetare de a angaja credite, împrumuturi bancare pentru cei ce studiază, burse contractuale de studii. Guvernul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
educației, prin mărirea investiției în învățământ (pentru educație și cercetare, Guvernul va aloca de la bugetul de stat resurse financiare echivalând cu 6% din PIB) și aplicarea principiului "finanțarea îl urmează pe cel ce studiază". De asemenea, prin aplicarea corectă a principiului subsidiarității, Guvernul va recunoaște dreptul universităților și al institutelor de cercetare de a angaja credite, împrumuturi bancare pentru cei ce studiază, burse contractuale de studii. Guvernul României va promova un nou tip de parteneriat social care să asigure un larg
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
va asigura eliminarea nedreptăților existente în sistemul de pensii și va urmări păstrarea puterii de cumpărare a pensiilor prin: - Eliminarea inechităților din sistemul public de pensii Urgentarea procesului de recalculare a tuturor pensiilor aflate în plată, astfel încât să fie respectat principiul "la condiții egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieșirii la pensie". Pensiile recalculate vor intra în plată pe grupe de pensionari în funcție de anul ieșirii la pensie, primele grupe fiind pentru persoanele cărora li s-a deschis dreptul la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
esențiale, pe care le consideră adecvate pentru propria sănătate, fără ca această opțiune să fie impusă de stat. În acest sens, Guvernul va încuraja dezvoltarea unui sistem privat de asigurări de sănătate. - Guvernul României va sprijini creșterea coeziunii sociale, prin restabilirea principiului solidarității în cadrul asigurărilor sociale de sănătate. Astfel, va fi reintrodusă contribuția la asigurările de sănătate a tuturor persoanelor care realizează venituri. - Guvernul României va stimula privatizarea preponderentă a infrastructurii unităților medicale, cu excepția facilităților, care, prin nivelul prea mare al investițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
îngrijirilor medicale, Guvernul României va încuraja competiția dintre furnizorii de servicii medicale, precum și dintre casele de asigurări. - Guvernul României va acționa împotriva discriminărilor și inegalităților, stabilind reguli egale pentru libera concurență în domeniul sanitar. Sistemul sanitar se va baza pe principiul concurenței între furnizori, pentru fondurile existente, statul respectând neutralitatea față de toți furnizorii de îngrijiri de sănătate. - În întreg sistemul sanitar se vor introduce modalități de plată care să reflecte activitatea individuală a fiecărui furnizor de servicii medicale. - Guvernul României va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
de finanțare și de plată pentru a spori accesul echitabil al populației la acestea. - Se va asigura transparența utilizării fondurilor pentru medicamente compensate și gratuite în ambulator, prin alocarea unei sume adecvate pentru astfel de cheltuieli pentru fiecare medic, conform principiului "banii urmează pacientul". Se vor înlătura barierele la accesul la medicamente prin introducerea unor cecuri medicale completate de medici și emise de CNAS care va garanta plata pentru fiecare rețetă gratuită sau compensată. - Tot în scopul asigurării transparenței în utilizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
Guvernului la nivel local numai pentru cazurile în care anumite servicii publice, programe sau proiecte nu pot fi realizate cu resurse locale și de către autoritățile locale, în conformitate cu principiile Cartei Europene ale autoguvernării locale. Procesul de descentralizare se va desfășura după principiul eficacității, economicității, eficienței și cuantificării rezultatelor pe 3 direcții: întărirea autonomiei locale, descentralizare administrativă și descentralizare fiscală, în baza unui plan de acțiune aplicat în mai multe etape, pentru a permite evaluarea eficienței măsurilor de descentralizare astfel introduse. A. Întărirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]
-
de impunere în sistemul impozitelor și taxelor locale într-o limită de ± 50% pornind de la baza de impunere reglementată legal; - asigurarea integrală de la bugetul de stat a prestațiilor în numerar din domeniul asistenței sociale, prin transferuri condiționate, în scopul garantării principiului universalității drepturilor cetățenilor. c.2. Servicii publice și utilități - continuarea procesului de descentralizare a serviciilor publice de bază: educație, sănătate, asistență socială și ordine publică; - evaluarea costurilor transferurilor unor noi responsabilități către administrația publică locală, astfel încât să poată fi identificate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164154_a_165483]