88,786 matches
-
6. Tribunalul arbitral va adopta decizia sa cu majoritate de voturi. Fiecare parte contractanta va suporta cheltuielile pentru arbitrul sau și pe cele ale reprezentării sale în procedură de arbitraj. Cheltuielile președintelui, ca și celelalte cheltuieli vor fi suportate, în principiu, în părți egale, de către părțile contractante. 7. Tribunalul însuși își va hotărî procedura. 8. Deciziile tribunalului sunt definitive și obligatorii pentru părțile contractante. Articolul 10 Dispoziții complementare 1. Fiecare parte contractanta va respecta permanent obligațiile asumate cu privire la investițiile investitorilor celeilalte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/110520_a_111849]
-
președintele de secție ori, după caz, persoana desemnată de aceștia, primind dosarul de la instanța a cărei hotărâre se atacă, va lua, prin rezoluție, măsuri pentru stabilirea aleatorie a unui complet format din 3 judecători, care va decide asupra admisibilității în principiu a recursului. Dispozițiile art. 469 alin. (3) sunt aplicabile. (4) După analiza raportului în completul de filtru, acesta se comunică de îndată părților, care pot formula în scris un punct de vedere asupra raportului, în termen de 10 zile de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
comunicare, completul nu va putea trece la examinarea recursului, potrivit alin. (5) și (6). ... ......................................................................... (7) În cazul în care recursul nu poate fi soluționat potrivit alin. (5) sau (6), completul va pronunța, fără citarea părților, o încheiere de admitere în principiu a recursului și va fixa termenul de judecată pe fond a recursului, cu citarea părților." ... 124. La articolul 487, alineatul (8) se abrogă. 125. La articolul 492, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Instanțele prevăzute la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
Casație și Justiție nu a statuat și nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, va putea solicita Înaltei Curți de Casație și Justiție să pronunțe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată." 137. Articolul 513 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 513 Procedura de judecată (1) Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție se face de către completul de judecată după dezbateri contradictorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
nu se aplică pentru construcțiile realizate cu încălcarea drepturilor privind opera de arhitectură, protejate prin prezenta lege, dacă distrugerea clădirii nu este impusă de circumstanțele cazului respectiv. ... (13) În dispunerea măsurilor prevăzute la alin. (10), instanța de judecată va respecta principiul proporționalității cu gravitatea încălcării drepturilor protejate de prezenta lege și va lua în considerare interesele terților susceptibili de a fi afectați de aceste măsuri. ... (14) Autoritățile judiciare sunt obligate să comunice părților soluțiile adoptate în cauzele de încălcare a drepturilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
directivă nu respectă principiile subsidiarității și proporționalității. II. Apreciază demersurile Comisiei Europene de a combate practicile neloiale, de a asigura lucrătorilor din Uniunea Europeană un trai decent, o protecție socială sporită și un nivel de salarizare crescut și de a promova principiul "aceeași muncă desfășurată în același loc ar trebui să fie remunerată în același mod". III. Consideră că: a) Propunerea încalcă articolul 2 din Protocolul nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Înainte de a propune acte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271938_a_273267]
-
a serviciilor și mobilității forței de muncă. ... b) Propunerea încalcă articolul 5 din Protocolul nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona, potrivit căruia orice proiect de act legislativ ar trebui să conțină o fișă detaliată care să permită evaluarea conformității cu principiul subsidiarității și proporționalității. Această fișă trebuie să conțină, de asemenea, evaluarea propunerii din perspectiva impactului financiar. În plus, elaborarea actelor legislative ar trebui să țină seama de necesitatea de a reduce la minimum orice sarcină financiară sau administrativă care revine
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271938_a_273267]
-
și complementară a echipelor de evaluare și/sau coordonare, a echipelor de intervenție și a altor resurse disponibile, după caz. Alte măsuri pregătitoare ar putea consta în centralizarea informațiilor privind resursele medicale necesare și încurajarea utilizării noilor tehnologii. (8) În conformitate cu principiul subsidiarității, un mecanism comunitar ar putea să ajute la susținerea și completarea politicilor naționale în domeniul asistenței mutuale în materie de protecție civilă. Dacă statul membru care solicită ajutorul nu este suficient pregătit, în ceea ce privește resursele disponibile, pentru o reacție corespunzătoare
jrc5046as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90214_a_91001]
-
civil". Se mai arată că posibilitatea constituirii privilegiilor creanțelor statului este prevăzută la art. 1725 alin. 1 din Codul civil, potrivit căruia "Privilegiile tezaurului public și ordinea în care se exercită ele sunt regulate prin legi speciale". Având în vedere principiul "specialia generalibus derogant", se apreciază ca fiind vădit nefondată susținerea conform căreia normele speciale trebuie să abroge în mod expres normele generale pentru a le lipsi de efect. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
ele sunt regulate prin legi speciale". În sfârșit, întrucat autorul excepției susține neconstituționalitatea textului criticat, în sensul că prin aceste norme speciale trebuia să fie abrogate expres normele generale, Curtea Constituțională constată că în acest fel se face trimitere la principiul "specialia generalibus derogant". Sub acest aspect Curtea Constituțională observa că principiul "specialia generalibus derogant" se aplică în cazul legii generale care este ulterioară unei legi speciale, iar acea lege generală trebuie să abroge prevederile legii speciale, pentru că aceasta din urmă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
susține neconstituționalitatea textului criticat, în sensul că prin aceste norme speciale trebuia să fie abrogate expres normele generale, Curtea Constituțională constată că în acest fel se face trimitere la principiul "specialia generalibus derogant". Sub acest aspect Curtea Constituțională observa că principiul "specialia generalibus derogant" se aplică în cazul legii generale care este ulterioară unei legi speciale, iar acea lege generală trebuie să abroge prevederile legii speciale, pentru că aceasta din urmă să nu mai producă efecte juridice. Or, în speță, astfel cum
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
generală trebuie să abroge prevederile legii speciale, pentru că aceasta din urmă să nu mai producă efecte juridice. Or, în speță, astfel cum s-a arătat, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/1999 este o lege specială și, ca atare, principiul menționat nu este aplicabil. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) și al art. 25 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
reparare a căminelor studențești; instituțiile de învățământ superior de stat sunt mai presus de lege, întrucât nu li se aplică prevederile textului criticat; art. 1 din ordonanță anihilează autonomia universitară garantată prin art. 32 alin. (6) din Constituție și încalcă principiul constituțional al autonomiei de voință consacrat de art. 1 alin. (3), prin aceea că dispune în legătură cu destinația cotei de 10% "peste Senatul universităților"; instituțiile de învățământ superior particular sunt supuse "exproprierii prin diminuarea veniturilor cu 10%, mai ales că nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154471_a_155800]
-
excepției și cel al părții, lipsind partea, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public consideră susținerile autorului ca fiind neîntemeiate, arătând că dispozițiile art. 305 și art. 720^8 din Codul de procedură civilă nu contravin principiului egalității în drepturi a cetățenilor și nici principiului liberului acces la justiție. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 4 aprilie 2002, pronunțată în Dosarul nr. 106/2002, Curtea de Apel București - Secția a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146630_a_147959]
-
care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public consideră susținerile autorului ca fiind neîntemeiate, arătând că dispozițiile art. 305 și art. 720^8 din Codul de procedură civilă nu contravin principiului egalității în drepturi a cetățenilor și nici principiului liberului acces la justiție. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 4 aprilie 2002, pronunțată în Dosarul nr. 106/2002, Curtea de Apel București - Secția a V-a comercială a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146630_a_147959]
-
și a procedurii de exercitare a căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești este de competența exclusivă a legiuitorului. În ceea ce privește susținerea conform căreia art. 720^8 din Codul de procedură civilă ar încălca art. 16 alin. (1) din Constituție, consideră că principiul constituțional al egalității în drepturi presupune o reglementare unitară pentru situații identice și, implicit, impune adoptarea unor soluții diferite pentru situații diferite. Apreciază, de asemenea, că nu sunt încălcate nici dispozițiile art. 21 privind liberul acces la justiție. Guvernul arată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146630_a_147959]
-
exercitare prevăzute de lege vizează numai nelegalitatea hotărârii judecătorești atacate. Prin urmare, fiind o instanță de control judiciar și nu de fond, instanța de recurs verifica hotărârile atacate, exclusiv pe baza probelor administrate la fond, fără a se putea, în principiu, administra probe noi. Cu toate acestea, art. 305 din Codul de procedură civilă permite că în recurs să se producă înscrisuri noi. În privința dispozițiilor art. 720^8 din Codul de procedură civilă, Guvernul apreciază că suprimarea apelului în cauzele comerciale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146630_a_147959]
-
toate căile de atac prevăzute de lege. De altfel, nici Constituția, nici Declarația Universală a Drepturilor Omului, nici pactele și tratatele privitoare la drepturile omului, la care România este parte, nu conțin nici o dispoziție care să instituie, în materie civilă, principiul dublului grad de jurisdicție. Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere exprimate de președintele Camerei Deputaților și de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146630_a_147959]
-
aspectul legalității acesteia. Instanță de recurs, soluționând calea de atac, nu va relua judecată procesului, ci va verifica numai dacă hotărârea atacată a fost sau nu pronunțată cu respectarea dispozițiilor legale, pe baza probelor administrate, fără a se putea, în principiu, administra probe noi. De altfel, art. 305 din Codul de procedură civilă consacră regulă inadmisibilității probelor noi în recurs, cu excepția înscrisurilor emanate de la părțile în proces sau de la un terț, care ar fi putut avea înrâurire asupra soluționării cauzei, dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146630_a_147959]
-
în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să fie necesare pentru realizarea proiectului; ... b) să fie prevăzute în bugetul proiectului; ... c) să se încadreze în costul maxim prevăzut pentru înființarea/susținerea unui adăpost; ... d) să fie în conformitate cu principiul unui management financiar solid, respectiv prin utilizarea eficientă a banilor, care să ducă la un raport optim cost/beneficiu și să corespundă nivelului prețurilor practicate pe piață la momentul respectiv; ... e) să fie corespunzătoare perioadei de derulare a proiectului, după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191201_a_192530]
-
în prezentul articol, angajamentele asigurătorului pot fi plătite în acea monedă. ... (6) Societățile de asigurare pot să nu își acopere rezervele tehnice prin active congruente, dacă prin aplicarea procedurilor menționate în prezentul articol rezultă obligația acestora ca, pentru a respecta principiul de congruență, să păstreze activele într-o valută care să nu depășească mai mult de 7% din activele exprimate în alte valute. ... (7) În cazul în care angajamentele pot fi plătite într-o monedă, alta decât moneda unui stat membru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232010_a_233339]
-
unui stat membru, dacă investițiile în acea monedă sunt reglementate, dacă moneda este supusă unor restricții de transfer sau dacă, din motive similare, moneda nu este potrivită pentru a acoperi rezervele tehnice, societățile de asigurare nu sunt obligate să respecte principiul de congruență. ... (8) Societățile de asigurare pot deține active care nu sunt congruente pentru a acoperi o sumă care să nu depășească mai mult de 20% din obligațiile lor într-o anumită valută. ... (9) În cazul în care obligațiile și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232010_a_233339]
-
modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. (3) La soluționarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se are în vedere regula după care principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public. ... ------------- Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191888_a_193217]
-
art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. (3) La soluționarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se are în vedere regula după care principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public. ... ------------- Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. Articolul 9 Acțiunile împotriva ordonanțelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191888_a_193217]
-
instanțele de contencios administrativ se pot exercita căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă. ... (2) Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunțarea hotărârilor rămase definitive și irevocabile prin încălcarea principiului priorității dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituția României, republicată. Cererea de revizuire se introduce în termen de 15 zile de la comunicare, care se face, prin derogare de la regula consacrată de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191888_a_193217]