38,420 matches
-
a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, iar după renumerotare textele criticate se regăsesc la art. 77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) și art. 82 alin. (3) lit. b), care au următoarea redactare: - Art. 77 alin. (3) lit. b): "(3) Oficiul Român pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203468_a_204797]
-
să părăsească țara neînsoțit, astfel: [...] b) în termen de 30 de zile, pentru străinul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de ședere temporară ori i-a fost refuzată prelungirea acestui drept;". În opinia autorului excepției, textele de lege criticate contravin dispozițiilor art. 44 alin. (1) și (2) din Constituție și celor ale art. 1 paragraful 1 din primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care garantează dreptul de proprietate privată. De asemenea, autorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203468_a_204797]
-
urmează să se pronunțe instanța care judecă fondul litigiului, întrucât nu pot face obiectul controlului exercitat de Curtea Constituțională. În fine, Curtea constată că nu sunt întemeiate nici criticile referitoare la lipsa de accesibilitate și precizie a textelor de lege criticate, întrucât, prin conținutul lor normativ, acestea sunt suficient de clare și precise încât destinatarul normelor juridice să își poată adapta comportamentul condițiilor cerut de lege și să înțeleagă consecințele nerespectării ei. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203468_a_204797]
-
drept fundamental al cetățeanului"; - referitor la art. 31 din Legea nr. 27/1996 se susține că acesta încalcă art. 1 alin. (3), art. 8, art. 37 alin. (2) și art. 148 alin. (1) din Constituție, deoarece condițiile impuse de textul criticat "...nu respectă dreptul de asociere liberă (...) și nici pluralismul politic, atunci când dispune că nedesemnarea candidaților în două campanii electorale legislative succesive în cel puțin 10 circumscripții va duce la încetarea existenței partidului politic". Se arătă, de asemenea, că legea poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123105_a_124434]
-
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Lucian Florin Stanciu într-o cauză având ca obiect soluționarea unei plângeri contravenționale. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia arată că prevederile de lege criticate încalcă dispozițiile constituționale ale art. 44 alin. (1) și (2) privind dreptul de proprietate privată și ale art. 53 alin. (2) referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, deoarece "obligativitatea impusă titularilor dreptului de proprietate privată asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234643_a_235972]
-
și ocrotirii proprietății private. Totodată, dispozițiile de lege criticate dau posibilitatea autorităților locale de a restricționa nepermis de mult momentul și modalitatea în care titularul dreptului de proprietate are dreptul de a-și edifica o construcție. De asemenea, prevederile legale criticate instituie un tratament discriminatoriu între persoanele fizice titulare ale dreptului de proprietate și stat sau alte persoane de drept public, titulare ale acestui drept, deoarece regimul sancționator reglementat de Legea nr. 50/1991 nu se aplică statului sau persoanelor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234643_a_235972]
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234643_a_235972]
-
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009. Textele de lege criticate au, în prezent, următorul conținut: - Art. 3: "(1) Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234643_a_235972]
-
la baza emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire sau de desființare, precum și semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii. ... (6) În condițiile prezentei legi nu se aplică sancțiunea avertisment." ... Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 44 alin. (1) și (2) privind dreptul de proprietate privată și ale art. 53 alin. (2) referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că s-a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234643_a_235972]
-
44 alin. (1) și (2) privind dreptul de proprietate privată și ale art. 53 alin. (2) referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că s-a mai pronunțat asupra constituționalității prevederilor criticate, sub aspectul unor critici identice celor formulate în prezenta cauză, respingând excepțiile de neconstituționalitate cu același obiect. Astfel, prin Decizia nr. 293 din 18 martie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 16 aprilie 2010
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234643_a_235972]
-
și nr. 207D/2005 la Dosarul nr. 205D/2005, care a fost primul înregistrat. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând în acest sens că asupra dispozițiilor de lege criticate Curtea Constituțională s-a mai pronunțat în alte cauze, de exemplu prin deciziile nr. 26 din 20 ianuarie 2005, nr. 69 din 3 februarie 2005 sau nr. 96 din 15 februarie 2005, iar în cauza de față nu au intervenit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170550_a_171879]
-
2002 nr. 743/2001 . Excepția a fost ridicată de Trandafir Scutaru, Dumitru Moroșan și alții într-o cauză având ca obiect plata primei de concediu. În motivarea excepției, având un conținut asemănător, autorii acesteia arată că prin textele de lege criticate au fost încălcate prevederile art. 41 alin. (2) și ale art. 53 din Constituție. În esență, se arată că suspendarea în mod succesiv a exercițiului dreptului la prima de concediu, mai întâi prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170550_a_171879]
-
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, ridicată în dosarele nr. 207D/2005 și nr. 218D/2005, autorii acesteia arată că dispozițiile de lege criticate au abrogat toate reglementările referitoare la salarizarea și alte drepturi ale magistraților și personalului de specialitate juridică asimilat acestora din Legea nr. 50/1996 , fără ca noua lege de salarizare să prevadă un drept similar. Or, art. 18 din Codul muncii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170550_a_171879]
-
din Constituție. Se mai precizează că dreptul la concediul de odihnă plătit este asigurat și în prezent prin acordarea, conform legislației în vigoare, a indemnizației de concediu de odihnă, astfel că, ținând cont și de aceste considerente, textele de lege criticate sunt constituționale. Tribunalul Galați - Secția civilă, exprimându-și opinia în Dosarul nr. 240D/2005, consideră că excepția de neconstitu��ionalitate este întemeiată, întrucât textele de lege criticate încalcă prevederile art. 53 din Constituție. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170550_a_171879]
-
de odihnă, astfel că, ținând cont și de aceste considerente, textele de lege criticate sunt constituționale. Tribunalul Galați - Secția civilă, exprimându-și opinia în Dosarul nr. 240D/2005, consideră că excepția de neconstitu��ionalitate este întemeiată, întrucât textele de lege criticate încalcă prevederile art. 53 din Constituție. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170550_a_171879]
-
2003 , ale art. 7 alin. (3) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 , consideră că aceasta este inadmisibilă, deoarece, potrivit art. 138 alin. (2) din Constituție care consacră principiul anualității bugetului de stat, dispozițiile criticate nu mai sunt în vigoare. În ceea ce privește normele bugetare în vigoare, care au prelungit termenul de suspendare a aplicării dispozițiilor legale ce reglementează dreptul la prima de concediu de odihnă până la data de 31 decembrie 2005, respectiv art. 8 alin. (7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170550_a_171879]
-
art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 . În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 , se apreciază că aceasta este neîntemeiată, deoarece textul criticat este "o prevedere finală, prin care se abrogă dispozițiile referitoare la salarizarea și alte drepturi ale magistraților și personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 ". În plus, se menționează că "autorii excepției nu prezintă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170550_a_171879]
-
2002, 2003 și 2004 este inadmisibilă. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că este legal sesizată și competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170550_a_171879]
-
atingere existenței dreptului sau a libertății."; ... - Art. 115 alin. (4): "Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora." Examinând dispozițiile de lege criticate, raportate la normele constituționale invocate, Curtea Constituțională constată că excepția urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente: Curtea reține că, în esență, se consideră neconstituțională suspendarea acordării unor drepturi bănești prin dispozițiile art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170550_a_171879]
-
fi respinsă pentru următoarele considerente: Curtea reține că, în esență, se consideră neconstituțională suspendarea acordării unor drepturi bănești prin dispozițiile art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 , prelungirea succesivă a acestei suspendări prin legile criticate, referitoare la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat aferente anilor 2002, 2003, 2004 și 2005, precum și abrogarea dispozițiilor legale a căror aplicare fusese suspendată față de magistrați și personalul de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, acestora, întrucât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170550_a_171879]
-
2) și ale art. 53 din Constituție. De asemenea, se consideră că adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2001 s-a făcut cu nerespectarea prevederilor textului constituțional al art. 115 alin. (4). Curtea Constituțională constată că dispozițiile legale criticate au mai format obiectul controlului de constituționalitate, iar, de exemplu, prin Decizia nr. 69 din 3 februarie 2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, Decizia nr. 96 din 15 februarie 2005 , publicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170550_a_171879]
-
viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine". Totodată se subliniază că denunțarea calomnioasa constituie infracțiune numai dacă este săvârșită cu rea-credință, astfel încât exercitarea cu bună-credință a drepturilor și libertăților constituționale nu este încălcată prin textul de lege criticat. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea nr. 2.738 din 22 iunie 2000, pronunțată în Dosarul nr. 1.145/1998, Judecătoria Orăștie, județul Hunedoara, a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132693_a_134022]
-
încearcă să afecteze activitatea de înfăptuire a justiției. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere comunicat de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132693_a_134022]
-
referitoare la libertatea de exprimare, ci sunt în deplină concordanță cu aceste texte ale Legii fundamentale, fiind expresia în plan penal a sancționării faptelor prin care se aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale consfințite în prevederile amintite. Totodată, dispozițiile legale criticate sunt conforme și prevederilor constituționale cuprinse în art. 54, referitoare la exercitarea cu bună-credință a drepturilor și libertăților, precum și celor cuprinse în art. 30 alin. (6) privind limitele libertății de exprimare, libertate care nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132693_a_134022]
-
Ființă a ființării (fapt de a fi ceva, essentia; sau simplă prezență, existentia), Ființă a naturii (res extensa) și Ființă a spiritului (res cogitans), ca mai apoi teza logicii să definească fiecare ființare prin fiindul (este-le) ei, opțiuni preluate, criticate și duse mai departe, după Georg Wilhelm Friedrich Hegel și Søren Kierkegaard (sec. al XIX-lea), de fenomenologia secolului trecut, aflată sub semnul lui Martin Heidegger și al lui Jean-Paul Sartre. Neîndoielnic că originea unor idei filosofice, a unor concepte
EUGEN DORCESCU: POEZIA CA EXISTENȚĂ REFLEXIVĂ – SĂVÂRȘIRE ÎNTRU DESĂVÂRȘIRE de EUGEN DORCESCU în ediţia nr. 1749 din 15 octombrie 2015 by http://confluente.ro/eugen_dorcescu_1444926418.html [Corola-blog/BlogPost/372554_a_373883]