1,772 matches
-
parlamentare, a plenului Camerei Deputaților și Senatului, a comisiilor de mediere, precum și la ședințele comune ale celor doua Camere ale Parlamentului, coordonând în acest scop activitatea tuturor factorilor guvernamentali implicați în promovarea în Parlament, pe întregul parcurs al procesului de legiferare, a inițiativelor legislative ale Guvernului. ... (2) Departamentul pentru Relațiile cu Parlamentul răspunde de elaborarea și prezentarea punctului de vedere sau a răspunsului Guvernului ori al unuia dintre membrii săi la orice întrebare sau interpelare formulată de deputați sau de senatori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122346_a_123675]
-
săi la orice întrebare sau interpelare formulată de deputați sau de senatori. ... (3) Departamentul pentru Relațiile cu Parlamentul colaborează cu Secretariatul General al Guvernului, în vederea monitorizării inițiativelor legislative guvernamentale, de la aprobarea proiectului de lege de către Guvern până la finalizarea procesului de legiferare prin adoptarea, respectiv respingerea legii de către Parlament, precum și a ordonanțelor guvernamentale - atât a celor emise în baza unei legi de abilitare, cât și a celor de urgență -, de la data emiterii sau adoptării până la data aprobării, respectiv a respingerii lor prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122346_a_123675]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204945_a_206274]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204945_a_206274]
-
s-a relevat a fi nu doar un factor de incertitudine juridică, ci și o cauză a deficiențelor acestei legislații, constatate cu prilejul aplicării sale. De aceea, Curtea a constatat și a subliniat în repetate rânduri necesitatea fundamentării actului de legiferare, precum și a realizării unui demers legislativ complex în materie electorală - a unei reexaminări "de ansamblu" a Legii nr. 35/2008 . Ceea ce a sancționat Curtea prin Decizia nr. 51/2012 , invocată de autorii sesizării, nu a fost doar modificarea legislației electorale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243171_a_244500]
-
depozitare, asigurarea depozitarului, activitatea de gradare a semințelor de consum, fondul de garantare pentru certificatele de depozit. Or, modalitatea de reglementare a acestor activități este o consecință a opțiunii autorității legiuitoare (inclusiv în cadrul delegării legislative) în aplicarea prevederilor constituționale privind legiferarea. În legătură cu invocarea încălcării dispozițiilor art. 72 alin. (3) lit. f) din Constituție, devenit art. 73 alin. (3) lit. h), care prevede că infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora sunt stabilite prin lege organică, Curtea constată că Legea nr. 149/2003
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154834_a_156163]
-
aplică și în cazul comisiilor permanente care desfășoară anchete potrivit art. 71. 5. Comisii de mediere*) --------- *) Conform art. 155 alin. (1) din Constituția României, republicata, procedura medierii se referă doar la proiectele de legi și propunerile legislative în curs de legiferare, înregistrate înainte de adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, rămânând aplicabilă legilor constituționale. Articolul 80 (1) Dacă una dintre Camere adopta un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealalta Cameră, presedintele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186223_a_187552]
-
1) Legile constituționale se adoptă cu votul unei majorități de cel puțin două treimi din numărul deputaților. ... (2) Legile organice și hotărârile privind Regulamentul Camerei Deputaților se adoptă cu votul majorității deputaților. ... (3) Legile ordinare și hotărârile luate în procesul legiferării se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului legal. ... (4) În cazurile în care Constituția României, republicata, sau regulamentul prevede o majoritate de voturi de cel puțin două treimi și președintele constată în prealabil imposibilitatea întrunirii majorității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186223_a_187552]
-
acte juridice: regulamentul propriu de organizare și funcționare [art. 61 alin. (1)]; hotărâri [art. 64 și art. 74 alin. (2)]; moțiuni [art. 64 și art. 111 alin. (2)]. Din examinarea acestor dispoziții constituționale, precum și a celor care prevăd procedura de legiferare (art. 72-78), rezultă că Regulamentul Senatului, prin conținutul și procedura să de adoptare, nu se încadrează în categoria legilor. Această pentru că, spre deosebire de lege, regulamentul poate reglementa numai organizarea internă și funcționarea Camerei, este votat numai de către o Cameră, nu este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/110203_a_111532]
-
sistematizarea dispozițiilor constituționale privind Parlamentul, precum și prin interpretarea art. 61 alin. (1) coroborat cu art. 66-71 din legea fundamentală. Reglementările constituționale privind Parlamentul au următoarea structura: Organizare și funcționare (secțiunea 1); Statutul deputaților și al senatorilor (secțiunea a 2-a); Legiferarea (secțiunea a 3-a). Această structură tehnico-juridică are importante consecințe juridice în ceea ce privește conținutul normativ al Regulamentului Senatului. Din interpretarea ei, precum și a dispozițiilor art. 61 alin. (1), art. 66-71 și art. 74 alin. (1) din Constituție rezultă următoarele: 1. Prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/110203_a_111532]
-
710 din 6 mai 2009 , în care s-a statuat că situația în care forma adoptată de Camera decizională se îndepărtează în mod substanțial de forma adoptată de Camera de reflecție "echivalează cu excluderea acesteia din urmă din procesul de legiferare". Se mai arată că, întrucât legea criticată este o lege de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe, aceasta trebuie să fie "rezultanta manifestării de voință concordante a ambelor Camere ale Parlamentului" și să conțină anumite elemente obligatorii, respectiv perioada
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220047_a_221376]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205096_a_206425]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205096_a_206425]
-
că textele de lege criticate sunt în deplină concordanță cu dispozițiile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituție, iar, pe de altă parte, arată că "determinarea organelor competente să emită dispoziție motivată de restituire este o problemă de legiferare ce cade în competența exclusivă a legiuitorului". Mai mult, referitor la critica de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 , se arată, invocându-se jurisprudența Curții Constituționale, că este constituțională opțiunea legiuitorului de a nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171763_a_173092]
-
competentă. Din analiza motivelor de neconstituționalitate prezentate în susținerea excepției, Curtea constată că autoarea acesteia vizează, în realitate, modalitatea de redactare a textelor legale criticate, pe care le consideră lacunare sau neadecvat reglementate, sugerând chiar anumite formule sau termeni de legiferare care să acopere, în opinia sa, neajunsurile sesizate. De pildă, în privința dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 , potrivit cărora "în termen de maximum 10 zile de la data sesizării, comisia de disciplină corespunzătoare poate dispune clasarea sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253026_a_254355]
-
Deputaților prin intermediul serviciului și administrează repertoarul organizațiilor neguvernamentale interesate de activitatea legislativă, publicat pe site; ... p) transmite membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaților, comisiilor, grupurilor parlamentare și secretarului general observațiile și propunerile cu privire la inițiativele legislative dezbătute, în legătură cu desfășurarea procedurii de legiferare, precum și cu alte aspecte pe care reprezentanții societății civile le semnalează; ... r) întocmește anual un raport privind relația cu societatea civilă, pe baza activităților desfășurate în cadrul serviciului; ... s) administrează conținutul paginii proprii de pe site-ul Camerei Deputaților. Articolul 83 Centrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212877_a_214206]
-
vechimea în această funcție, având dreptul de opțiune în măsura în care din calcule rezultă o pensie mai mare. 7. Tribunalul Dâmbovița - Secția I civilă își exprimă opinia în sensul că instanța de contencios constituțional nu se poate pronunța asupra unei omisiuni legislative, legiferarea fiind atributul exclusiv al Parlamentului. 8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264009_a_265338]
-
va prezenta, după caz și în cel mai scurt timp, propunerile. Comisia va realiza o evaluare a impactului, referindu-se la aspecte economice, sociale și de mediu, în conformitate cu regulile relevante în vigoare, în special Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare și Comunicarea Comisiei privind evaluarea impactului [COM(2002) 276 final]. 1 JO C 151 E, 25.6.2002, p. 132. 2 JO C 241, 7.10.2002, p. 162. 3 Avizul Parlamentului European din 14 mai 2003 (nepublicat încă în
32004L0035-ro () [Corola-website/Law/292659_a_293988]
-
iar structura sa este bicamerală, fiind alcătuit din Camera Deputaților și Senat. Principiul bicameralismului, astfel consacrat, se reflectă însă nu numai în dualismul instituțional în cadrul Parlamentului, ci și în cel funcțional, deoarece art. 75 din Legea fundamentală stabilește competențe de legiferare potrivit cărora fiecare dintre cele două Camere are, în cazurile expres definite, fie calitatea de primă Cameră sesizată, fie de Cameră decizională. Totodată, ținând seama de indivizibilitatea Parlamentului ca organ reprezentativ suprem al poporului român și de unicitatea sa ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237601_a_238930]
-
a Senatului sau, după caz, a Camerei Deputaților și, pe cale de consecință, reglementarea rolului de Cameră decizională, pentru anumite materii, a Senatului și, pentru alte materii, a Camerei Deputaților, tocmai pentru a nu exclude o Cameră sau alta din mecanismul legiferării. Totodată, alin. (4) și (5) ale art. 75 din Constituție prevăd modul de rezolvare a posibilelor "conflicte de competență" între prima Cameră sesizată și Camera decizională, dar nu există un text în Constituție care să permită Camerei decizionale să se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237601_a_238930]
-
să încalce principiul bicameralismului, în sensul că forma finală a legii, în redactarea adoptată de Camera decizională, se îndepărtează în mod substanțial de forma adoptată de Camera de reflecție, ceea ce echivalează practic cu excluderea acesteia din urmă de la procesul de legiferare. Or, legea trebuie să fie rezultanta manifestării de voință concordante a ambelor Camere ale Parlamentului. În jurisprudența sa în materie, de pildă Decizia nr. 472 din 22 aprilie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237601_a_238930]
-
585 din 17 iunie 2002, punctul său de vedere, în sensul că sesizarea este neîntemeiată. În motivarea acestui punct de vedere se arată că adoptarea art. 5 alin. (4) din lege de către ambele Camere, în urma medierii, este o problemă de legiferare că atribut exclusiv al Parlamentului, astfel încât sub acest aspect sesizarea este inadmisibilă, întrucat Constituția nu prevede controlul de constituționalitate asupra legiferării. Se mai arată că, potrivit art. 76 alin. (2) din Constituție, raportul comisiei paritare se "aprobă" de către comisia de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143605_a_144934]
-
se arată că adoptarea art. 5 alin. (4) din lege de către ambele Camere, în urma medierii, este o problemă de legiferare că atribut exclusiv al Parlamentului, astfel încât sub acest aspect sesizarea este inadmisibilă, întrucat Constituția nu prevede controlul de constituționalitate asupra legiferării. Se mai arată că, potrivit art. 76 alin. (2) din Constituție, raportul comisiei paritare se "aprobă" de către comisia de mediere a celor două Camere, adică se ratifica și se definitivează formă legii. În legătură cu "sintagma lt; lt;la propunerea primarilor acestora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143605_a_144934]
-
alin. (4) din legea criticată, ci doar faptul că la acest text de lege, după adoptarea să în aceeași redactare de ambele Camere ale Parlamentului, ulterior s-a operat o completare cu încălcarea unor norme constituționale referitoare la procedura de legiferare. În consecință, Curtea urmează să examineze numai constituționalitatea extrinseca a textului de lege supus controlului, fără a se pronunța cu privire la conținutul acestui text, prin raportare la dispozițiile constituționale. Curtea Constituțională, în jurisprudența să, având de examinat respectarea procedurii constituționale parcurse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143605_a_144934]
-
urmează să examineze numai constituționalitatea extrinseca a textului de lege supus controlului, fără a se pronunța cu privire la conținutul acestui text, prin raportare la dispozițiile constituționale. Curtea Constituțională, în jurisprudența să, având de examinat respectarea procedurii constituționale parcurse în procesul de legiferare, a reținut că "principiul constituțional al autonomiei regulamentare a Parlamentului, instituit prin art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală, permite și, totodată, impune fiecărei Camere în parte, precum și Parlamentului în ansamblul său, reunit în ședință comună a celor două Camere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143605_a_144934]