582 matches
-
lui Pavaluc Vladimir și Olga (fiica lui Tincul Piotr, născut la 14.03.1922 în localitatea Pîrîta, raionul Dubăsari, și Vera), născută la data de 17 iunie 1981 în localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pîrîta, raionul Dubăsari. (162/2008) 21. Valihanova Natalia, fiica lui Boris și Natalia (fiica lui Rîbalco Timofei, născut la 1.01.1935 în localitatea Delacău, raionul Grigoriopol, și Daria), născută la data de 24 mai 1985 în Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201768_a_203097]
-
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepție ridicată de Georgeta Gloria Tibichi într-o cauză având ca obiect soluționarea cererii de chemare în judecată prin care aceasta a solicitat obligarea pârâtei Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor la soluționarea dosarului său de despăgubire. 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate încalcă principiul neretroactivității legii și cel al nediscriminării, dreptul de proprietate și dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266785_a_268114]
-
Aceasta deoarece, la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 , dosarul de despăgubire se afla (din anul 2011) înregistrat la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor spre competentă soluționare, iar acțiunea judecătorească prin care autoarea excepției a solicitat obligarea pârâtei la soluționarea dosarului său a fost introdusă la o dată ulterioară intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 . Prin urmare, este exclusă incidența în cauză a dispozițiilor art. 4 teza a doua din această lege. Ca atare, Curtea constată că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266785_a_268114]
-
rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată." III. Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanței care a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina 4. Prin acțiunea formulată în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Cluj, reclamantul Chira Octavian-Dumitru a solicitat anularea Deciziei nr. 228/2012 emise de pârâtă, prin care s-a soluționat contestația administrativă formulată împotriva deciziilor de impunere din oficiu nr. 371.670/1 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270310_a_271639]
-
solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina 4. Prin acțiunea formulată în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Cluj, reclamantul Chira Octavian-Dumitru a solicitat anularea Deciziei nr. 228/2012 emise de pârâtă, prin care s-a soluționat contestația administrativă formulată împotriva deciziilor de impunere din oficiu nr. 371.670/1 și nr. 371.670/2 din data de 13 decembrie 2012 privind stabilirea contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270310_a_271639]
-
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Excepția a fost ridicată de reclamanții Doru Barbu și alții în cadrul soluționării unei cauze de contencios administrativ având ca obiect soluționarea cererii de obligare a pârâtei Instituția prefectului - județul Ialomița la emiterea actelor administrative prin care să li se stabilească salariul potrivit prevederilor art. 1 alin. (5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 în cuantumul acordat funcțiilor similare existente la nivel de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272903_a_274232]
-
declarat apel contestatoarea. 9. Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, la data de 12 septembrie 2013, cu nr. 30.398/3/2013, reclamantul V.S. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului București, anularea hotărârii Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei de Pensii a Municipiului București, prin care s-a respins contestația la Decizia de pensie nr. 268.136 din 7 martie 2013, sub aspectul stagiului complet
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265704_a_267033]
-
respins acțiunea ca neîntemeiată, reținând că, prin Decizia nr. 268.136 din 7 martie 2013, reclamantului i s-au stabilit drepturi de pensie pentru limita de vârsta începând cu data de 29 ianuarie 2013. 11. Pentru determinarea punctajului mediu anual, pârâta a utilizat un stagiu complet de cotizare de 35 ani, cu respectarea dispozițiilor și a stagiului complet de cotizare, prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 , cu modificările și completările ulterioare. 12. Față de dispozițiile art. 53 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265704_a_267033]
-
în acțiunea introductivă. 14. Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale la data de 6 august 2013, cu nr. 27.255/3/2013, reclamantul R.M.E. a formulat, în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului București, contestație împotriva deciziei de pensionare prin care s-a reținut un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, susținând că stagiul complet de cotizare ce trebuie utilizat la stabilirea drepturilor de pensie este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265704_a_267033]
-
stabilirea stagiului complet de cotizare de 35 de ani au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 263/2010 , cu modificările și completările ulterioare. 15. Prima instanță a admis acțiunea și a obligat-o pe pârâta Casa de Pensii a Municipiului București să stabilească drepturile de pensie ale reclamantului prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 33 ani și 10 luni, considerând că, în cazul persoanelor a căror vârstă standard de pensionare a fost redusă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265704_a_267033]
-
anexei nr. 5 la Legea nr. 263/2010 , cu modificările și completările ulterioare, în funcție de data pensionării, iar nu de data nașterii, întrucât altfel s-ar crea o discriminare nejustificată pe criteriul vârstei. 16. Împotriva hotărârii primei instanțe a formulat apel pârâta Casa de Pensii a Municipiului București, care a arătat că stagiul complet de cotizare este cel prevăzut de anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 , cu modificările și completările ulterioare, în funcție de data nașterii reclamantului. III. Aspectele de admisibilitate reținute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265704_a_267033]
-
județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 4, bl. 1, ap. 234. (17.111/2003) 222. Nicolaev Arcadie, fiul lui Grigore (fiul lui Ion, născut la 21.02.1913 în localitatea Pîrîta, raionul Dubăsari) și Varvara, născut la data de 10 februarie 1971 în localitatea Pîrîta, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pîrîta, raionul Dubăsari. (4.508/2003) 223. Nunu Veaceslav, fiul lui Andrei (născut la 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208410_a_209739]
-
Zadnipru nr. 4, bl. 1, ap. 234. (17.111/2003) 222. Nicolaev Arcadie, fiul lui Grigore (fiul lui Ion, născut la 21.02.1913 în localitatea Pîrîta, raionul Dubăsari) și Varvara, născut la data de 10 februarie 1971 în localitatea Pîrîta, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pîrîta, raionul Dubăsari. (4.508/2003) 223. Nunu Veaceslav, fiul lui Andrei (născut la 3.07.1939 în localitatea Cărpineni) și Iulia, născut la data de 6 martie 1968
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208410_a_209739]
-
Arcadie, fiul lui Grigore (fiul lui Ion, născut la 21.02.1913 în localitatea Pîrîta, raionul Dubăsari) și Varvara, născut la data de 10 februarie 1971 în localitatea Pîrîta, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pîrîta, raionul Dubăsari. (4.508/2003) 223. Nunu Veaceslav, fiul lui Andrei (născut la 3.07.1939 în localitatea Cărpineni) și Iulia, născut la data de 6 martie 1968 în localitatea Cărpineni, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208410_a_209739]
-
din Ordonanța de urgență nr. 138/2000 publicată în M. Of. nr. 479 din 2 octombrie 2000. Articolul 46 *) Art. 46 a fost abrogat prin Decretul nr. 38 din 16 februarie 1959 . Capitolul II Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte Articolul 47 Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligațiune comuna ori dacă drepturile sau obligațiile lor au aceeași cauza. Articolul 48 (1) Actele de procedură, apărările și concluziile unuia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246441_a_247770]
-
nr. 479 din 2 octombrie 2000. Articolul 46 *) Art. 46 a fost abrogat prin Decretul nr. 38 din 16 februarie 1959 . Capitolul II Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte Articolul 47 Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligațiune comuna ori dacă drepturile sau obligațiile lor au aceeași cauza. Articolul 48 (1) Actele de procedură, apărările și concluziile unuia dintre reclamanți sau pârâți nu pot folosi nici păgubi celorlalți. ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246441_a_247770]
-
consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Dura Bet Construct" - S.A. din Brăila într-o cauză privind acțiunea în contencios administrativ formulată de aceasta în contradictoriu cu pârâta Consiliul Local al Municipiului Brăila, având ca obiect obligarea de a vinde, prin negociere directă, spațiul comercial situat în Str. Școlilor nr. 1, etaj. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că prevederile de lege criticate "dezavantajează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199646_a_200975]
-
didactic auxiliar din învățământ, precum și ale anexei nr. 2 la lege. Excepția a fost ridicată de Lelia Ciobanu într-o cauză având ca obiect soluționarea apelului declarat de aceasta împotriva sentinței prin care a fost respinsă acțiunea formulată pentru obligarea pârâtei Liceul Tehnologic "Dimitrie Filișanu" din Filiași, județul Dolj, la plata diferențelor dintre drepturile salariale efectiv încasate de soțul său, în prezent decedat, și cele cuvenite conform Legii-cadru nr. 330/2009 , aplicată în raport cu salariul de bază din luna decembrie 2009, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268149_a_269478]
-
Legii nr. 165/2013 )? II. Expunerea succintă a procesului 2. Prin cererea adresată Tribunalului Constanța la 16 februarie 2015, reclamanta N.O. a solicitat instanței să dispună, în contradictoriu cu Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, anularea adresei nr. ..., emisă de pârâtă, precum și emiterea în favoarea sa a unui titlu de plată conform dispozițiilor art. 41 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 165/2013 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul titlului de despăgubire, respectiv în temeiul deciziei nr. ... a Comisiei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277756_a_279085]
-
și art. 16 alin. (7) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 , cu modificările și completările ulterioare, având în vedere raportul de evaluare întocmit în dosarul intern nr. ..., și că, în urma solicitării de emitere a unui titlu de plată, pârâta i-a comunicat adresa nr. ..., prin care i-a adus la cunoștință că titlul de plată nu mai poate fi emis, deoarece titlul de despăgubire nu a fost valorificat în termen de 3 ani de la comunicare, conform dispozițiilor art. 18
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277756_a_279085]
-
emis, deoarece titlul de despăgubire nu a fost valorificat în termen de 3 ani de la comunicare, conform dispozițiilor art. 18^1 alin. (4), capitolul V^1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 , cu modificările și completările ulterioare. 4. Pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a invocat, prin întâmpinare, excepția tardivității cererii cu motivarea că valorificarea titlului de despăgubire se putea face, potrivit dispozițiilor art. 18^1 alin. (4), capitolul V^1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277756_a_279085]
-
pe cale contencioasă obligarea la emiterea unei dispoziții care să aibă ca finalitate tocmai valorificarea acestui drept. 6. Prin Sentința civilă nr. 2.964 din 5 noiembrie 2015, Tribunalul Constanța a admis acțiunea reclamantei, a dispus anularea adresei nr. ..., emisă de pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților - Guvernul României, și a obligat pârâta să emită în favoarea reclamantei titlul de plată, în temeiul deciziei nr. ... a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. 7. În considerentele hotărârii, prima instanță a reținut că, prin Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277756_a_279085]
-
finalitate tocmai valorificarea acestui drept. 6. Prin Sentința civilă nr. 2.964 din 5 noiembrie 2015, Tribunalul Constanța a admis acțiunea reclamantei, a dispus anularea adresei nr. ..., emisă de pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților - Guvernul României, și a obligat pârâta să emită în favoarea reclamantei titlul de plată, în temeiul deciziei nr. ... a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. 7. În considerentele hotărârii, prima instanță a reținut că, prin Legea nr. 117/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277756_a_279085]
-
în speță, opțiunea persoanelor îndreptățite la emiterea titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie a acestora în acțiuni nu s-a putut realiza atât timp cât au existat cauze de suspendare a acestui drept. 8. Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, criticândo pentru nelegalitate, sub aspectul nereținerii de către instanță a obligației reclamantei de a parcurge procedura administrativă prevăzută la capitolul V^1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 , cu modificările și completările ulterioare, pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277756_a_279085]
-
și Asociația Română de Comunicații Audiovizuale (ARCA) a fost invocată excepția lipsei calității procesuale active a reclamantelor, întemeiată în esență pe ideea gestiunii colective facultative aplicabilă în cauză coroborată cu lipsa dovezii mandatului de reprezentare. Pe fondul cauzei cele două pârâte au criticat metodologia propusă de reclamante, considerând că aceasta extinde în mod nelegal obligația de plată a remunerației la toate fonogramele publicate în scop comercial și nu se rezumă la cele aflate în repertoriul gestionat de către organismele de gestiune colectivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233447_a_234776]