596 matches
-
materiei reglementate. Acest text prevede: "(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. ... (2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. ... (3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă. ... (4) Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii." Rezultă deci că dreptul de petiționare al cetățenilor și soluționarea petițiilor de către autoritățile publice constituie un domeniu diferit și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127704_a_129033]
-
adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. ... (3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă. ... (4) Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii." Rezultă deci că dreptul de petiționare al cetățenilor și soluționarea petițiilor de către autoritățile publice constituie un domeniu diferit și o procedură de urmat aparte față de cererile adresate justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor legitime ale persoanei, cu procedura specifică de soluționare a litigiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127704_a_129033]
-
nr. 69/1992 Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competența să soluționeze contestațiile privind înregistrarea candidaturilor domnilor Constantin-Mugur Isărescu și Theodor-Dumitru Stolojan pentru funcția de Președinte al României. În motivarea contestațiilor se invocă încălcarea drepturilor de petiționare și de a obține recunoașterea, în calitate de persoana vătămată de o autoritate publică, a dreptului pretins, arătând că persoanele a caror candidatura la funcția de Președinte al României este contestată nu ar fi în măsură să asigure bună funcționare a autorităților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/131281_a_132610]
-
în esență, că prevederile de lege criticate sunt neconstituționale, deoarece contravin dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (5) conform cărora, "în România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie", ale art. 51 alin. (1) privind dreptul de petiționare, ale art. 52 alin. (3) referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 74 alin. (3) referitoare la inițiativa legislativă și ale art. 138 alin. (5) potrivit cărora " Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234588_a_235917]
-
Aceste taxe duc astfel la crearea unui serviciu public prohibitiv și discriminatoriu pentru justițiabilul de rând. Deși jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite, potrivit art. 21 alin. (4) din Constituție, iar prevederile constituționale ale art. 51 consfințesc dreptul de petiționare al cetățenilor, partea interesată este pusă în ipoteza de a contesta un act administrativ fiscal ce impune o obligație și o cale administrativă de contestare prin intermediul instanței judecătorești. 7. În final, autorul excepției de neconstituționalitate mai susține că nu poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274521_a_275850]
-
a primejdui propria sa întreținere sau a familiei sale, poate beneficia de asistență judiciară, în condițiile legii speciale privind ajutorul public judiciar (a se vedea Decizia nr. 425 din 8 iulie 2014 , precitată). 20. În ceea ce privește prevederile constituționale privind dreptul de petiționare, Curtea, potrivit jurisprudenței sale (a se vedea Decizia nr. 389 din 24 martie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 5 iulie 2011), a statuat că, potrivit art. 51 alin. (1) din Constituție, dreptul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274521_a_275850]
-
Curtea, potrivit jurisprudenței sale (a se vedea Decizia nr. 389 din 24 martie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 5 iulie 2011), a statuat că, potrivit art. 51 alin. (1) din Constituție, dreptul de petiționare este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274521_a_275850]
-
petiționare este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției, și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274521_a_275850]
-
de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției, și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274521_a_275850]
-
au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile de chemare în judecată se soluționează după reguli specifice activității de judecată. În consecință, textul legal criticat nu este contrar reglementărilor constituționale cu privire la dreptul de petiționare, din moment ce conținutul său normativ nu are nicio relevanță asupra acestora. 21. De asemenea, Curtea nu a reținut nici critica raportată la art. 56 alin. (2) din Constituție, referitor la așezarea justă a sarcinilor fiscale, întrucât dispozițiile legale criticate sunt tocmai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274521_a_275850]
-
privesc garantarea accesului liber la justiție, prioritatea reglementărilor internaționale față de dreptul intern sau răspunderea magistraților în cazul restrângerii dreptului unei persoane de a solicita răspuns la o problemă deja soluționată de către o instituție publică, privind exercitarea abuzivă a dreptului de petiționare." Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul apreciază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195542_a_196871]
-
alege partenerul; (v) dreptul de proprietate; (vi) dreptul la moștenire; (vii) dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; (viii) dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; (ix) dreptul la libertatea de întrunire și de asociere; (x) dreptul de petiționare; e) drepturile economice, sociale și culturale, în special: ... (i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remunerație echitabilă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259327_a_260656]
-
parte, ale art. 29 alin. (1) cu privire la neîngrădirea libertății gândirii și a opiniilor, precum și a libertății credințelor religioase, ale art. 31 alin. (1) și (2) referitoare la dreptul la informație, ale art. 51 alin. (1) și (4) privind dreptul de petiționare, ale art. 52 consacrate dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 64 alin. (4) referitoare la organizarea internă a fiecărei Camere a Parlamentului, ale art. 70 privind mandatul deputaților și al senatorilor, ale art. 94 lit. a) referitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194439_a_195768]
-
în legislația execuțional- penală pentru deținuții neinternați (hrănire, cazare, asigurarea de materiale igienico-sanitare, asistență medicală și medicamente, ținută, coplată/contribuție personală servicii medicale acordate în condițiile prevăzute de Contractul-cadru și de normele metodologice de aplicare ale acestuia, telefonie, corespondență, informare, petiționare, vizită), atât pentru cei care desfășoară activități lucrative, însoțitori, îngrijitori, cât și în perioada de la externare până la realizarea transferului; asigurarea acelorași drepturi pentru deținuții care refuză internarea, până la realizarea transferului în alt penitenciar; ... k) asigurarea drepturilor prevăzute în legislația execuțional-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168501_a_169830]
-
realizarea transferului în alt penitenciar; ... k) asigurarea drepturilor prevăzute în legislația execuțional- penală pentru deținuții internați (materiale igienico-sanitare, coplată/contribuție personală servicii medicale acordate în condițiile prevăzute de Contractul-cadru și de normele metodologice de aplicare a acestuia, telefonie, corespondență, informare, petiționare, vizită); ... l) activități desfășurate pe linie de secretariat, registratură, reprezentare juridică și arhivă în ceea ce privește asigurarea corespondenței cu instanțele de judecată, a dreptului la petiționare și informare a persoanelor private de libertate, pentru ținerea și păstrarea evidenței ordinelor, deciziilor, instrucțiunilor și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168501_a_169830]
-
în condițiile prevăzute de Contractul-cadru și de normele metodologice de aplicare a acestuia, telefonie, corespondență, informare, petiționare, vizită); ... l) activități desfășurate pe linie de secretariat, registratură, reprezentare juridică și arhivă în ceea ce privește asigurarea corespondenței cu instanțele de judecată, a dreptului la petiționare și informare a persoanelor private de libertate, pentru ținerea și păstrarea evidenței ordinelor, deciziilor, instrucțiunilor și dispozițiilor emise de conducerea Ministerului Justiției și a Administrației Naționale a Penitenciarelor; ... m) asigurarea instruirii specifice a funcționarilor publici cu statut special, specifică misiunilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168501_a_169830]
-
lege criticat și prevederile constituționale ale art. 51 alin. (1) și (2), se arată că "dreptul de a te adresa justiției, liberul acces al cetățeanului la justiție intră în cadrul general astfel cum este reglementat în Constituție privitor la dreptul de petiționare", adică "sindicatele au dreptul să adreseze petiții în sens larg și cereri de chemare în judecată în sens restrâns exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă, ceea ce per a contrario înseamnă că este interzis a se adresa în numele și pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164778_a_166107]
-
asociațiile profesionale". Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constituțional. În acest sens, în esență, arată că invocarea încălcării art. 21 și 51 din Constituție nu poate fi reținută, întrucât din conținutul acestor dispoziții rezultă că "dreptul de petiționare nu este identic cu accesul la justiție", care presupune o cerere adresată instanței ce se soluționează în cadrul unei proceduri jurisdicționale, pe când petiția se rezolvă, de regulă, în cadrul unei proceduri administrative, având o anumită specificitate de natură necontencioasă. Cu referire la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164778_a_166107]
-
din lege, " Acțiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizația sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunță la judecată". În sfârșit, în legătură cu invocarea încălcării prevederilor art. 51 alin. (1) și (2) din Constituție, privind "Dreptul de petiționare", Curtea constată că prin Decizia nr. 175 din 15 aprilie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 mai 2004, s-a mai pronunțat într-o cauză în care, ca și în prezentul dosar, s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164778_a_166107]
-
mai pronunțat într-o cauză în care, ca și în prezentul dosar, s-a susținut contrarietatea art 28 din Legea nr. 54/2003 față de aceste dispoziții constituționale. Prin acea decizie s-a respins excepția de neconstituționalitate, reținându-se că dreptul de petiționare se concretizează în cereri, reclamații, sesizări și propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției, la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce dreptul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164778_a_166107]
-
constituționale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 31 privind dreptul la informație, art. 44 privind garantarea și ocrotirea proprietății private, art. 46 relativ la dreptul la moștenire, art. 51 privind dreptul de petiționare și ale art. 52 referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că principala critică de neconstituționalitate se referă la o omisiune legislativă, autorul excepției fiind nemulțumit de faptul că Legea nr. 18
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210762_a_212091]
-
într-un stat membru au dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcției sale jurisdicționale. Articolul ÎI-104 Dreptul de petiționare Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European. Articolul ÎI-105 Libertatea de circulație și de ședere (1) Orice cetățean al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168188_a_169517]
-
articolele I-10 și III-335 din Constituție. În conformitate cu articolul 52 alineatul (2)*5), acesta se aplică în condițiile prevăzute de cele două articole menționate anterior. ---------- *5) Articolul ÎI-104 din Constituție. Articolul 44*5) ---------- *5) Articolul ÎI-104 din Constituție. Dreptul de petiționare Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European. Explicație Dreptul garantat în acest articol este dreptul garantat în articolele I-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168188_a_169517]
-
dispozițiilor legale la care se face referire în alin. (1) se realizează prin folosirea unor modalități care să permită înțelegerea acestora. ... (4) Aducerea la îndeplinire a dispozițiilor alin. (1) și (3) se consemnează într-un proces-verbal. ... Articolul 55 Dreptul de petiționare (1) Dreptul de petiționare al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) Forma și conținutul petiției nu pot fi modificate decât de persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate. ... (3) Petițiile și răspunsul la acestea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207643_a_208972]
-
se face referire în alin. (1) se realizează prin folosirea unor modalități care să permită înțelegerea acestora. ... (4) Aducerea la îndeplinire a dispozițiilor alin. (1) și (3) se consemnează într-un proces-verbal. ... Articolul 55 Dreptul de petiționare (1) Dreptul de petiționare al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) Forma și conținutul petiției nu pot fi modificate decât de persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate. ... (3) Petițiile și răspunsul la acestea au caracter confidențial și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207643_a_208972]