8,293 matches
-
naturii profesiei lor. În ceea ce privește diferența de tratament, în raport de alte categorii de pensionari, Curtea a constatat că o diferență este discriminatorie, în sensul art. 14 din Convenție, în cazul în care nu are nicio justificare obiectivă și rezonabilă. În speță, Curtea a reținut că faptul că alte categorii sociale se bucură în continuare de un mod de calcul favorabil al pensiilor lor ține, de asemenea, de marja de apreciere a statului. Având în vedere aceste considerente, Curtea de la Strasbourg a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244282_a_245611]
-
referitor la încălcarea art. 124 din Constituție, că judecătorii se supun legii și, de aceea, problema care se pune în aplicarea dreptului "o constituie departajarea normelor legale de cele emise contra legii. Totodată, judecătorul care caută norma aplicabilă unei anumite spețe trebuie, interpretând dreptul, să constate dacă norma respectivă se află în raporturi de compatibilitate cu sistemul legislativ în acel domeniu". Tribunalul Dâmbovița - Secția comercială și de contencios administrativ consideră că excepția este neîntemeiată, întrucât, prin dispozițiile criticate "sunt reglementate limitele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
venit încalcă prevederile art. 72 alin. (1) și alin. (3) lit. r), ale art. 107 alin. (3), ale art. 114 alin. (1) și ale art. 117 alin. (2) din Constituție, deoarece "Guvernul nu putea aduce modificări unei legi organice, în speță Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, din care au fost abrogate prevederile art. 9 lit. c) referitoare la reduceri sau scutiri de impozit pe venit și ale art. 10 referitoare la reducerea impozitului pe venit". De asemenea, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136695_a_138024]
-
art. 3 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 136/2000 , Curtea reține că, în ipoteza în care aceste prevederi legale ar fi declarate neconstituționale, prin admiterea excepției de neconstituționalitate, consecință ar fi aceea că ele ar deveni inaplicabile. În speță însă o asemenea decizie a Curții ar contraveni intereselor autorului excepției, deoarece acesta nu s-ar mai putea prevală de dispozițiile legale criticate, dar a caror aplicare o solicită. Așa fiind, rezultă că sub acest aspect excepția de neconstituționalitate este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136695_a_138024]
-
sa, imprevizibile și care nu pot fi înlăturate, astfel încât să nu poată părăsi teritoriul României. Legea oferă, în acest caz, cadrul general și reperele esențiale, determinante pentru aplicarea normei juridice criticate. Interpretarea și aplicarea efectivă a legislației la specificul fiecărei spețe sunt operațiuni ce aparțin organelor competente în acest sens, legea instituind căile de atac la care destinatarul nemulțumit al normei poate să apeleze. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219022_a_220351]
-
pot beneficia doar de încheierea unui contract de închiriere pe termen de 5 ani, fără posibilitatea de prelungire, în timp ce a doua categorie poate beneficia de prelungirea acestora ca urmare a stării de pasivitate a proprietarului. Or, pentru situații identice, în speță neexistând denunțarea contractului de închiriere, legea trebuie să prevadă și soluții identice, astfel încât chiriașul apartamentului restituit fostului proprietar, care a avut un contract de închiriere valabil încheiat, să beneficieze de prelungirea contractului în cazul pasivității proprietarului. Tribunalul București - Secția a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212230_a_213559]
-
sau act de condiționare a acordării serviciilor medicale de obținere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele abilitate conform atribuțiilor de serviciu; 14 . sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speță pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții unității sanitare sau de către petent; 15. aprobă conținutul rapoartelor bianuale și anuale întocmite de secretarul Consiliului de etică; 16. analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271076_a_272405]
-
o reglementare din partea statului. Elaborând o asemenea reglementare, statul beneficiază de o anumită marjă de apreciere, însă restricțiile, astfel cum a stabilit Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu pot afecta însăși substanța dreptului cetățeanului de a se adresa justiției. În speță, însă, modalitatea de eșalonare a plății nu aduce atingere substanței dreptului de proprietate și, prin urmare, nici dreptului de acces la justiție. Cu privire la Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013 , prin care Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Ordonanța de urgență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
de lege criticate sunt constituționale, sens în care precizează că prevederile legale supuse controlului de constituționalitate se aplică tuturor celor prevăzuți de ipoteza normei după intrarea acesteia în vigoare, având domeniul lor propriu de aplicare. Un act normativ nou (în speță, Legea nr. 164/2014 ) nu face altceva decât să refuze supraviețuirea anumitor dispoziții din legea veche, cu privire la modalitatea de despăgubire a persoanelor îndreptățite, și să reglementeze modul de acțiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens, referitor la critica formulată de autoarea excepției, apreciază că aspectele învederate de aceasta vizează existența unei lacune legislative, respectiv lipsa unei reglementări care să prevadă scutirea persoanele juridice (în speță, societate comercială) de la plata taxei judiciare de timbru. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 23 mai 2013, pronunțată în Dosarul nr. 411/265/2012, Tribunalul Bistrița-Năsăud - Secția a II-a civilă, de contencios
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261042_a_262371]
-
degrabă o omisiune de reglementare, pe care, însă, Curtea Constituțională nu o poate suplini, această competență aparținând exclusiv legiuitorului. În subsidiar, Curtea constată că s-a mai pronunțat asupra unor excepții de neconstituționalitate invocate de același autor ca și în speța de față, respectiv Societatea Comercială "Genel Internațional" - S.R.L., din perspectiva unor critici similare, referitoare la imposibilitatea persoanei juridice de a beneficia de acordarea ajutorului public judiciar reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 , în acest sens fiind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261042_a_262371]
-
a dreptului de proprietate privată, indiferent de titular. Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea reține că, în esență, critica de neconstituționalitate constă în susținerea că obligarea operatorului de transport la plata amenzii pentru o faptă săvârșită de către conducătorul auto, în speță nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor și a perioadelor de odihnă și de repaus, este de natură a contraveni prevederilor constituționale ale art. 44 alin. (1) și (2). Curtea constată că soluția legislativă criticată se justifică prin raportul de prepușenie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175135_a_176464]
-
să se stabilească fără niciun risc de eroare dacă dispariția simptomelor bolii semnifică totala vindecare a celui în cauză. De aceea, este necesar ca autoritățile naționale competente să dispună de posibilitatea de a decide dacă, având în vedere toate circumstanțele speței și interesele aflate în joc, este cazul să dispună eliberarea imediată și necondiționată a unei persoane care nu mai prezintă tulburarea mintală care a necesitat internarea sa. Autoritățile naționale trebuie să poată păstra un anumit control asupra progreselor făcute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264801_a_266130]
-
1 din Convenție nu începe să curgă decât în momentul în care această situație continuă ia sfârșit (Sabin Popescu împotriva României, Cererea nr. 48.102/99, paragraful 50, 2 martie 2004). În măsura în care hotărârea definitivă nu a fost încă executată, în speță nu se pune problema respectării termenului de șase luni. 18. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit neîntemeiat, în sensul art. 35 alin. 3 din Convenție. Ea arată că acesta nu este lovit de nici un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171927_a_173256]
-
Pialopoulos împotriva Greciei, Cererea nr. 37.095/97, paragraful 24, 27 iunie 2002]. 49. Conform jurisprudenței Curții, un reclamant nu poate obține rambursarea cheltuielilor sale decât în măsura în care realitatea lor, necesitatea lor și caracterul rezonabil al valorii acestora sunt stabilite. În speță, Curtea observă că instanțele judecătorești interne au acordat reclamantei, cu titlu de cheltuieli de judecată, suma de 2.200.000 lei (ROL). Această sumă nu i-a fost niciodată plătită. În plus, reclamanta a prezentat Curții facturi în valoare de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171927_a_173256]
-
exemplu, trebuie să poată fi precizat care este, în practică, organul care trebuie să efectueze plata sumei menționate în hotărârea definitivă. Acesta este motivul pentru care instanța judecătorească trebuie să învestească hotărârea cu formulă executorie, astfel cum a procedat în speță o instanță românească, în fața căreia putea fi introdusă o nouă acțiune. În opinia mea, nu se poate constata o încălcare decât în cazul în care Guvernul sau organul administrativ în cauză nu este în măsură să prezinte un oarecare motiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171927_a_173256]
-
organul administrativ în cauză nu este în măsură să prezinte un oarecare motiv rezonabil care să justifice refuzul de a executa imediat hotărârea definitivă și se află, astfel, la originea unei întârzieri considerabile. Aceasta ar fi putut constitui problema în speță, lucru care ar fi justificat constatarea unei încălcări. Însă hotărârea adoptată de majoritate nu privea această chestiune. ----------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171927_a_173256]
-
în cazul în care consideră că drepturile, libertățile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus nici unei condiționări, competența de a stabili regulile de desfășurare a procesului în fața instanțelor judecătorești (în speță a cazurilor în care poate fi promovată revizuirea) revenindu-i, așa cum s-a arătat, legiuitorului. Prevederile legale criticate, reglementând o cale de atac extraordinară împotriva hotărârilor judecătorești, nu îngrădesc, ci permit liberul acces la justiție, în concordanță și cu dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
în vedere de textul de lege menționat, iar, pe de altă parte, că ceea ce se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție nu reprezintă în realitate o problemă de drept, ci aplicarea în concret a dispozițiilor legale mai favorabile în speța dedusă judecății, împrejurare ce excedează competenței Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Mai mult, a arătat că modul de aplicare a dispozițiilor art. 5 din Codul penal într-o situație dată a fost deja stabilit prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
anterior, se impune determinarea legii penale mai favorabile condamnatului conform art. 5 din Codul penal. S-a arătat că ceea ce diferențiază cele două ipoteze este tocmai faptul că, spre deosebire de situația avută în vedere prin decizia anterior menționată, în situația de speță, operațiunea de contopire a pedepselor, care s-a solicitat la instanța de fond și cu privire la care aceasta s-a pronunțat, are loc în cursul judecății și nu în faza de executare, ambele pedepse fiind stabilite în temeiul Codului penal actual
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
care nu este lăsată la aprecierea judecătorului, a cărei neîndeplinire face ca pluralității de infracțiuni să nu îi fie aplicabilă legea nouă atunci când niciuna dintre faptele din structura pluralității nu a fost săvârșită sub noua codificare, cum este situația în speță. S-a apreciat că prin aceasta nu se încalcă principiul aplicării globale a legii penale mai favorabile, consfințit prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
39 din Codul penal. În concluzie, în cea de-a doua opinie s-a apreciat că operațiunea de contopire a pedepselor nu se poate realiza decât în condițiile prevăzute de art. 39 din Codul penal, dat fiind faptul că, în speță, sancțiunea s-a stabilit în temeiul noului Cod penal, aplicarea dispozițiilor art. 34 din Codul penal din 1969 fiind posibilă numai în cazul în care și încadrarea juridică și pedeapsa ar fi stabilite în cauză potrivit vechii reglementări. III. Opinia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
nici deciziile nr. 29/2015 și nr. 7/2016 ale Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, care sunt aplicabile în faza de executare a pedepselor. S-a apreciat că, în speță, în primul rând, se impune identificarea corectă a legii penale mai favorabile, în raport cu dispozițiile art. 5 din Codul penal și ale Deciziei nr. 265 din 6 mai 2014 , pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
prevederilor art. 5 din Codul penal. Nu a fost înaintată jurisprudență relevantă în susținerea acestei opinii. III.3. Într-o a treia opinie, minoritară, exprimată de magistrații Tribunalului Brașov și Tribunalului Bihor și Judecătoriei Galați, s-a apreciat că, în speță, se impune aplicarea tratamentului sancționator al pluralității de infracțiuni prevăzut de legea penală în vigoare la momentul efectuării operațiunii de contopire. Nu a fost înaintată jurisprudență relevantă în susținerea acestei opinii. III.4. Potrivit unei alte opinii (exprimată de o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
acestei opinii. III.4. Potrivit unei alte opinii (exprimată de o parte dintre magistrații Curții de Apel București, de o parte dintre magistrații Curții de Apel Galați, Tribunalului Dolj și instanțelor arondate acestuia, Tribunalului Gorj) s-a apreciat că, în speță, trebuie aplicată legea penală mai favorabilă stabilită cu privire la tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni. În plus, Tribunalul Gorj a arătat că a i se aplica inculpatului, în mod automat, prevederile legii noi pentru tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]