6,386 matches
-
chiar Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010 ). Astfel, chiar dacă Președintele a promulgat legea criticată pentru neconstituționalitate, aceștia aveau dreptul și posibilitatea să sesizeze Curtea Constituțională în termenul de două zile prevăzut de lege cu privire la textele care au făcut obiectul reexaminării, ceea ce s-a și întâmplat. Încălcarea acestui termen nu se poate converti într-un motiv de neconstituționalitate a legii, lege care a fost adoptată de către Parlament, din punct de vedere extrinsec, cu respectarea tuturor exigențelor de ordin constituțional. Promulgarea este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248178_a_249507]
-
revizuită în orice moment dacă există motive de nerespectare a criteriilor prevăzute la alin. (1) și (2). În cazul introducerii cererii cu cel puțin 2 ani înaintea expirării perioadei de înscriere, reînnoirea se acordă pentru o durată necesară realizării unei reexaminări și furnizării informațiilor cerute conform art. 16^2 alin. (4). ... ----------- Art. 16^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 894 din 4 august 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 22 august 2005
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253029_a_254358]
-
2 alin. (2), art. 18 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 și art. 36 din Legea privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, așa cum a fost modificată ca urmare a Cererii de reexaminare formulate de Președintele României la data de 5 noiembrie 2004. Sesizarea formează obiectul Dosarului nr. 309A/2005. Prin această sesizare se solicită să se constate că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, deoarece, în esență, se stabilește "un regim juridic diferit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167499_a_168828]
-
de investiție, reprezentanții statelor ACP, precum și Banca Europeană de Investiții, Comisia Europeană, Secretariatul Consiliului Uniunii Europene și Secretariatul ACP se reunesc anual pentru a discuta chestiunile legate de operațiunile efectuate, performanța facilității de investiție și politica cu privire la aceasta. Articolul 6b Reexaminarea performanței facilității de investiție Performanța generală a facilității de investiție face obiectul unei examinări comune la mijlocul și la încheierea perioadei pentru care este încheiat protocolul financiar. Procedura respectivă poate include o recomandare privind modalitatea de îmbunătățire a punerii în aplicare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195534_a_196863]
-
2003, cu art. V. Articolul 18 (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanța de judecată sau, după caz, de Ministerul Justiției. ... (2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeași instanță, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate. ... (3) Cererea se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părților, prin încheiere irevocabilă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117856_a_119185]
-
la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate. ... (3) Cererea se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părților, prin încheiere irevocabilă. (4) În cazul admiterii integrale sau parțiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proporțional cu reducerea sumei contestate. ... --------------- Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117856_a_119185]
-
2004, care completează ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 25 iunie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003, cu art. V. Articolul 18^1 În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiției, soluționarea cererii de reexaminare este de competența Judecătoriei Sectorului 5 București. --------------- Art. 18^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004, care completează ORDONANȚA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117856_a_119185]
-
acordare a facilităților la plata taxei de timbru instanța se pronunță fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului și părții adverse, dacă este cazul. ... (3) Împotriva încheierii, părțile interesate pot formula cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. ... -------------- Alin. (3) al art. 21^1 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117856_a_119185]
-
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008. (4) Cererea de reexaminare se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, instanța pronunțându-se prin încheiere irevocabilă. ... -------------- Art. 21^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117856_a_119185]
-
România și se completează cu prevederile Codului de procedură civilă. ... Articolul 41 După un an de la aplicarea deciziei de retragere definitivă a dreptului de semnătură sau a calității de membru al Ordinului Arhitecților din România cel în cauză poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după un an. Articolul 42 În cazul în care instanțele judecătorești pronunță hotărâri definitive de condamnare a unui arhitect cu drept de semnătură pentru fapte penale legate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262761_a_264090]
-
în profesie se face în România, iar în lipsa acestuia, documentul echivalent emis de statul respectiv. ... (3) Deciziile autorităților competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanța de contencios administrativ. ... (4) În situația prevăzută la art. 22, cererea de reexaminare suspenda termenul legal de soluționare. Autoritățile competente române vor continua procedura prevăzută la alin. (1) după primirea răspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea răspunsului de către statele membre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169143_a_170472]
-
de atac", cu atât mai mult cu cât primirea acțiunii de către judecătorul de serviciu, acordarea termenului de judecată și fixarea taxei de timbru reprezintă etape ale procedurii necontencioase ce pot fi atacate cu recurs. Arată că prin soluționarea cererii de reexaminare de către aceeași instanță, chiar de către un alt complet de judecată, petentul nu poate beneficia de o instanță imparțială. De asemenea, mai susține că, în condițiile în care taxele de timbru se stabilesc de către consiliile locale și se fac venit la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165719_a_167048]
-
o instanță imparțială. De asemenea, mai susține că, în condițiile în care taxele de timbru se stabilesc de către consiliile locale și se fac venit la bugetul local, iar nu la Ministerul Finanțelor, "normal ar fi ca și soluționarea cererii de reexaminare să se facă de autoritatea locală competentă". Ca atare, de lege lata, soluționarea cererii de reexaminare de către instanța de judecată constituie o imixtiune a acesteia în actul administrativ (al autorității locale). Pentru ca instanțele de judecată să poată soluționa cererile privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165719_a_167048]
-
stabilesc de către consiliile locale și se fac venit la bugetul local, iar nu la Ministerul Finanțelor, "normal ar fi ca și soluționarea cererii de reexaminare să se facă de autoritatea locală competentă". Ca atare, de lege lata, soluționarea cererii de reexaminare de către instanța de judecată constituie o imixtiune a acesteia în actul administrativ (al autorității locale). Pentru ca instanțele de judecată să poată soluționa cererile privind taxele judiciare de timbru ar trebui ca fondurile provenite din aceste taxe să fie vărsate la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165719_a_167048]
-
caz contrar fiind încălcat art. 1 alin. (4) din Constituție. Judecătoria Sectorului 1 București apreciază că excepția invocată nu are legătură cu soluționarea în fond a cererii contestatoarei. În același timp, apreciază că modul de reglementare a soluționării cererii de reexaminare nu contravine dispozițiilor constituționale privind publicitatea ședințelor de judecată, în Codul de procedură civilă fiind reglementate mai multe situații în care judecarea anumitor cereri nu se face în ședință publică. Rațiunea textului pretins încălcat este de a asigura, prin publicitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165719_a_167048]
-
situații în care judecarea anumitor cereri nu se face în ședință publică. Rațiunea textului pretins încălcat este de a asigura, prin publicitatea ședinței de judecată, posibilitatea reală pentru părți de a-și face apărarea. În speță însă, soluționarea cererii de reexaminare în Camera de consiliu nu este de natură să încalce dreptul la apărare al părților, atât timp cât contestatorul are posibilitatea de a-și susține cererea atât în scris, cât și verbal. În concluzie, instanța de judecată consideră că excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165719_a_167048]
-
împotriva hotărârilor judecătorești. Nici din perspectiva dreptului la un recurs efectiv, prevăzut de art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, nu există o încălcare, deoarece o asemenea cale de atac o reprezintă tocmai cererea de reexaminare reglementată de art. 18 din Legea nr. 146/1997 . În ceea ce privește destinația sumelor rezultate din perceperea taxei de timbru, opinează în sensul că stabilirea cuantumului acestora și soluționarea cererilor de reexaminare de către instanțele judecătorești nu impietează în nici un fel asupra principiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165719_a_167048]
-
o asemenea cale de atac o reprezintă tocmai cererea de reexaminare reglementată de art. 18 din Legea nr. 146/1997 . În ceea ce privește destinația sumelor rezultate din perceperea taxei de timbru, opinează în sensul că stabilirea cuantumului acestora și soluționarea cererilor de reexaminare de către instanțele judecătorești nu impietează în nici un fel asupra principiului separației puterilor în stat și deci nu are nici o relevanță din perspectiva art. 1 alin. (4) din Constituție. În concluzie, Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165719_a_167048]
-
în exercitarea atribuțiilor lor oficiale." Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională constată că aceasta este neîntemeiată și, în consecință, urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente: Deși obiectul textului criticat îl constituie o normă procedurală care reglementează soluționarea cererii de reexaminare împotriva încheierii de stabilire a taxei de timbru, așadar un incident procedural prealabil antamării fondului de către instanța de judecată, autorul excepției face total abstracție de această particularitate esențială, atât textele constituționale de referință indicate, cât și argumentele criticate lăsând impresia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165719_a_167048]
-
acesteia este guvernată de principiul celerității, care ar fi grav afectat prin aplicarea în materie a principiilor oralității și contradictorialității, a obligativității citării părților, ca și a posibilității exercitării unei căi de atac împotriva încheierii de soluționare a cererii de reexaminare. Această procedură derogatorie, stabilită de legiuitor în cadrul competenței sale constituționale, are în vedere asigurarea dreptului la un proces echitabil, în mod evident afectat, prin prelungirea sa artificială, în maniera preconizată de autorul excepției. Nu se poate reține, ca un fine
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165719_a_167048]
-
căreia contrarietatea de interese, care impune și justifică acest principiu, nu intervine între părți, ci între reclamant, în calitate de debitor, și stat, în calitate de creditor. Nici critica având ca obiect inexistența unei căi de atac împotriva încheierii de soluționare a cererii de reexaminare nu poate fi primită, în condițiile în care, potrivit art. 129 din Constituție, stabilirea căilor de atac este de competența legiuitorului. În final, nu poate fi reținută nici critica referitoare la încălcarea principiului separației puterilor, argumentată pe baza unei pretinse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165719_a_167048]
-
reținută nici critica referitoare la încălcarea principiului separației puterilor, argumentată pe baza unei pretinse imixtiuni a instanțelor de judecată, autorul excepției considerând că, de vreme ce "taxele de timbru se stabilesc de consiliile locale, normal ar fi ca și soluționarea cererii de reexaminare să se facă de autoritatea locală competentă". O atare susținere apare cel puțin hazardată dacă se are în vedere că ceea ce se consideră a fi, în această materie, un viciu de constituționalitate se subsumează competenței generale a instanțelor judecătorești de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165719_a_167048]
-
prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările și completările ulterioare. ... (2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei Comisiei, în condițiile prezentului regulament, este calea administrativă de atac prin care se solicită autorității publice emitente reexaminarea deciziei. ... Articolul 16 În situația în care operatorul de produse supuse accizelor armonizate sau persoana împuternicită de către acesta, după caz, contestă decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizației sau orice alte decizii emise de Comisie, efectul deciziei se suspendă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248414_a_249743]
-
alin. (2) potrivit căruia"Nimeni nu este mai presus de lege", art. 44 alin. (1)-(3) privind dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, art. 77 alin. (3) privind promulgarea legii după reexaminare, art. 136 alin. (1) și (5) privind proprietatea, art. 147 alin. (2) privind efectele deciziilor Curții Constituționale raportate la art. 146 privind atribuțiile Curții Constituționale, art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeană și art. 20 referitor la tratatele internaționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243895_a_245224]
-
chiar Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010 ). Astfel, chiar dacă Președintele a promulgat legea criticată pentru neconstituționalitate, aceștia aveau dreptul și posibilitatea să sesizeze Curtea Constituțională în termenul de două zile prevăzut de lege cu privire la textele care au făcut obiectul reexaminării (ceea ce s-a și întâmplat). Încălcarea acestui termen nu se poate converti într-un motiv de neconstituționalitate a legii, lege care a fost adoptată de către Parlament, din punct de vedere extrinsec, cu respectarea tuturor exigențelor de ordin constituțional. Promulgarea este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243895_a_245224]