277,951 matches
-
realizează de către instanța de control judiciar învestită cu soluționarea apelului în camera de consiliu doar în cazul în care în aceeași ședință nu se verifică legalitatea și temeinicia arestării preventive sau nu se dispun alte măsuri procesuale ce vizează rezolvarea cauzei în calea de atac, situații în care ședința de judecată este publică. Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după expunerea argumentelor juridice, a susținut opinia procurorului general și a solicitat, în principal, în temeiul art. 475-477 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
penală, respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea, apreciind că nu este îndeplinită una dintre condițiile de admisibilitate prevăzute de lege, respectiv aceea ca de lămurirea respectivelor chestiuni de drept să depindă soluționarea pe fond a cauzei. În ce privește prima problemă de drept supusă lămuririi, a arătat că, în situația în care sesizarea va fi apreciată ca fiind admisibilă, aceasta să primească următoarea rezolvare: "În interpretarea dispozițiilor art. 242 alin. (10) din Codul de procedură penală, examinarea temeiniciei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
2013, ce are ca obiect apelurile declarate de inculpații F.C.F., B.M.O., I.S.D., D.I.S.V., R.G. și L.Ș.T. împotriva Sentinței penale nr. 147/P din 28 februarie 2014 a Tribunalului Bihor, Curtea de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori a sesizat, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a pronunța o hotărâre prealabilă în vederea dezlegării unor chestiuni de drept privind interpretarea dispozițiilor: 1. art. 216 alin. (1) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
a normelor procedurale invocate ar conduce la încălcarea dispozițiilor referitoare la publicitatea ședinței de judecată, sancționată cu nulitatea absolută potrivit art. 281 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, aspect ce ar avea o influență decisivă asupra fondului cauzei ce formează obiectul judecății. 2.2. Cu privire la problema de drept ce formează obiectul sesizării Curtea de Apel Oradea a opinat în sensul că instanța de control judiciar învestită cu soluționarea căii ordinare de atac promovată împotriva hotărârii primei instanțe prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
2. Cu privire la problema de drept ce formează obiectul sesizării Curtea de Apel Oradea a opinat în sensul că instanța de control judiciar învestită cu soluționarea căii ordinare de atac promovată împotriva hotărârii primei instanțe prin care s-a soluționat fondul cauzei se pronunță asupra măsurilor preventive, inclusiv asupra sesizărilor privind înlocuirea măsurii arestului preventiv sau a arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauțiune (ce pot fi formulate inclusiv cu ocazia verificării legalității și temeiniciei măsurii preventive, conform art. 208
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
alin. (3) din Codul de procedură penală coroborat cu art. 352 alin. (1) și art. 362 alin. (2) din Codul de procedură penală, în sensul menționat în sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea. Totodată, în cadrul concluziilor depuse la dosarul cauzei prin Adresa nr. 844/C/1.150/III-5/2014 din mai 2014, procurorul general, invocând dispozițiile art. 475-477 din Codul de procedură penală, a opinat în sensul respingerii, ca inadmisibile, a sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea, apreciind că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
sensul respingerii, ca inadmisibile, a sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea, apreciind că nu este îndeplinită una dintre condițiile de admisibilitate prevăzute de lege, respectiv aceea ca de lămurirea respectivelor chestiuni de drept să depindă soluționarea pe fond a cauzei. În argumentarea acestui punct de vedere s-a arătat, în esență, că dispoziția procesual penală reglementată prin art. 475 și următoarele din Codul de procedură penală este vădit mai restrictivă decât cea cuprinsă în art. 471 și următoarele din Codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, care condiționează invocarea excepției de neconstituționalitate a unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare de legătura acesteia cu soluționarea cauzei, în orice fază a litigiului. Prin modul în care a fost reglementată de art. 475 din Codul de procedură penală, chestiunea a cărei dezlegare este supusă examenului Înaltei Curți de Casație și Justiție trebuie să vizeze, ca regulă, o problemă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
reglementată de art. 475 din Codul de procedură penală, chestiunea a cărei dezlegare este supusă examenului Înaltei Curți de Casație și Justiție trebuie să vizeze, ca regulă, o problemă de drept material de care să depindă soluționarea pe fond a cauzei, putând doar ca excepție viza o problemă de drept procesual, doar în măsura în care soluția dată acesteia se repercutează semnificativ asupra rezolvării date fondului. Raportat la aceste considerente teoretice, s-a arătat că, în speță, pe rolul Curții de Apel Oradea se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
cererii de înlocuire a arestului preventiv cu controlul judiciar pe cauțiune sau cu arestul la domiciliu și, cu atât mai puțin, caracterul public ori nepublic al ședinței de judecată în care o astfel de cerere este soluționată nu vizează fondul cauzei. Cât privește interpretarea dispozițiilor art. 206 alin. (3) din Codul de procedură penală, privind caracterul public al ședinței de judecată în care se soluționează contestația împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecății, procurorul general a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
îndeplinirea ultimei condiții impuse de art. 475 din Codul de procedură penală, este necesar ca interpretarea dată de instanța supremă dispoziției de drept substanțial ori procesual cu care a fost învestită să aibă consecințe asupra modului de rezolvare a fondului cauzei, de lămurirea acesteia depinzând soluția dată acțiunii penale și/sau civile cu care instanța a fost sesizată. Cum, în prezenta cauză, obiectul sesizării îl constituie soluționarea apelurilor declarate de inculpați împotriva sentinței prin care au fost condamnați, sa apreciat că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
de drept substanțial ori procesual cu care a fost învestită să aibă consecințe asupra modului de rezolvare a fondului cauzei, de lămurirea acesteia depinzând soluția dată acțiunii penale și/sau civile cu care instanța a fost sesizată. Cum, în prezenta cauză, obiectul sesizării îl constituie soluționarea apelurilor declarate de inculpați împotriva sentinței prin care au fost condamnați, sa apreciat că ultima condiție impusă de art. 475 din Codul de procedură penală nu este îndeplinită. V. Jurisprudența națională în materie 1. Referitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
camera de consiliu, admite cererea de înlocuire a măsurii preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, stabilește obligațiile ce vor reveni inculpatului pe durata măsurii și dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză. ... (12) Dacă nu se depune cauțiunea în termenul fixat, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, în lipsa inculpatului și a procurorului, respinge ca neîntemeiată cererea formulată de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
procurorului și cu citarea inculpatului. ... Art. 352 Publicitatea ședinței de judecată (1) Ședința de judecată este publică, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Ședința desfășurată în camera de consiliu nu este publică. ... Art. 362 Măsurile preventive în cursul judecății (2) În cauzele în care față de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanța este datoare să verifice, în cursul judecății, în ședință publică, legalitatea și temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispozițiilor art. 208. ... VII. Raportul asupra chestiunilor de drept supuse dezlegării În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
care se analizează temeinicia cererii de înlocuire a arestului preventiv cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune, precum și la felul ședinței de judecată în care se discută o asemenea cerere de către instanța de control judiciar învestită cu judecarea unei cauze în ultimă instanță, și-a exprimat opinia că, în interpretarea dispozițiilor art. 242 alin. (10) din Codul de procedură penală, examinarea temeiniciei cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune se poate realiza doar ulterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
realizează de către instanța de control judiciar învestită cu soluționarea apelului în camera de consiliu doar în cazul în care în aceeași ședință nu se verifică legalitatea și temeinicia arestării preventive sau nu se dispun alte măsuri procesuale ce vizează rezolvarea cauzei în calea de atac, situații în care ședința de judecată este publică. VIII. Înalta Curte de Casație și Justiție Cu privire la sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea, prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile prin care să se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, legiuitorul a stabilit în art. 475 din Codul de procedură penală posibilitatea anumitor instanțe, inclusiv a curții de apel, învestită cu soluționarea cauzei în ultimă instanță, care constată, în cursul judecății, existența unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei și asupra căreia instanța supremă nu a statuat încă printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
475 din Codul de procedură penală posibilitatea anumitor instanțe, inclusiv a curții de apel, învestită cu soluționarea cauzei în ultimă instanță, care constată, în cursul judecății, existența unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei și asupra căreia instanța supremă nu a statuat încă printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii și nici nu face obiectul unui asemenea recurs, să sesizeze Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prin care să se dea rezolvare de principiu respectivei probleme de drept. Ca atare, pentru a fi admisibilă o asemenea sesizare trebuie îndeplinite cumulativ mai multe cerințe, respectiv existența unei cauze aflate în curs de judecată în ultimul grad de jurisdicție pe rolul uneia dintre instanțele prevăzute expres de articolul anterior menționat, soluționarea pe fond a acelei cauze să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării, iar problema
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
admisibilă o asemenea sesizare trebuie îndeplinite cumulativ mai multe cerințe, respectiv existența unei cauze aflate în curs de judecată în ultimul grad de jurisdicție pe rolul uneia dintre instanțele prevăzute expres de articolul anterior menționat, soluționarea pe fond a acelei cauze să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării, iar problema de drept să nu fi fost încă dezlegată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin mecanismele legale ce asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
Casație și Justiție prin mecanismele legale ce asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către instanțele judecătorești sau să nu facă în prezent obiectul unui recurs în interesul legii. În speță, se constată că este îndeplinită condiția privind existența unei cauze pendinte aflate în curs de judecată în ultimă instanță, Curtea de Apel Oradea fiind învestită în dosarul nr. 5.559/111/2013 cu soluționarea apelurilor declarate de inculpații F.C.F., B.M.O., I.S.D., D.I.S.V., R.G. și L.Ș.T. împotriva sentinței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
844/C/1150/III-5/2014 din 8 aprilie 2014 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cea de-a treia cerință impusă de art. 475 din Codul de procedură penală nu este însă îndeplinită în cauză, întrucât soluționarea pe fond a apelurilor cu care a fost învestită Curtea de Apel Oradea nu depinde de lămurirea chestiunilor de drept ce fac obiectul prezentei sesizări. Astfel, admisibilitatea sesizării în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile este condiționată, atât în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
este condiționată, atât în cazul în care vizează o normă de drept material, cât și atunci când privește o dispoziție de drept procesual, de împrejurarea ca interpretarea dată de instanța supremă să aibă consecințe juridice asupra modului de rezolvare a fondului cauzei. Cu alte cuvinte, între problema de drept a cărei lămurire se solicită și soluția dată asupra acțiunii penale și/sau civile de către instanța pe rolul căreia se află cauza în ultimul grad de jurisdicție trebuie să existe o relație de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
supremă să aibă consecințe juridice asupra modului de rezolvare a fondului cauzei. Cu alte cuvinte, între problema de drept a cărei lămurire se solicită și soluția dată asupra acțiunii penale și/sau civile de către instanța pe rolul căreia se află cauza în ultimul grad de jurisdicție trebuie să existe o relație de dependență, în sensul ca decizia Înaltei Curți pronunțată în procedura prevăzută de art. 476 și 477 din Codul de procedură penală să fie de natură a produce un efect
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
a produce un efect concret asupra conținutului hotărârii din procesul principal, cerința pertinenței fiind expresia utilității pe care rezolvarea de principiu a chestiunii de drept invocate o are în cadrul soluționării pe fond a litigiului. Prin sintagma "soluționarea pe fond a cauzei" folosită de legiuitor în cuprinsul art. 475 din Codul de procedură penală pentru a desemna legătura obiectivă dintre chestiunea de drept supusă interpretării și procesul penal în curs trebuie astfel să se înțeleagă dezlegarea raportului juridic penal născut ca urmare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]