38,420 matches
-
Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal răspunde autorul excepției, prin avocat, lipsind cealaltă parte, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul autorului excepției apreciază că, prin efectul textului de lege criticat, se ajunge la substituirea instanțelor judecătorești de către autoritățile fiscale, contrar art. 1 alin. (4) și art. 124 din Constituție. Prin urmare, solicită admiterea excepției formulate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, arătând că actele administrativ-fiscale sunt supuse controlului judecătoresc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218012_a_219341]
-
a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218012_a_219341]
-
sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218012_a_219341]
-
organul fiscal va întocmi o decizie în care vor fi arătate motivele de fapt și de drept pentru care este angajată răspunderea persoanei în cauză. Decizia se va supune spre aprobare conducerii organului fiscal". ... Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separației și echilibrului puterilor în stat și ale art. 124 alin. (1) și (2) privind înfăptuirea justiției. Analizând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea constată următoarele: În raporturile de drept material
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218012_a_219341]
-
și alte sume datorate bugetului general consolidat, cât și de a urmări încasarea acestora, astfel încât, în situația în care sumele de bani datorate bugetului nu mai pot fi încasate de la debitorul inițial, printre altele și din motivele prevăzute de textul criticat, să poată urmări și alte persoane decât debitorul care au contribuit efectiv la intrarea acestuia în stare de insolvență. Reglementarea instituției răspunderii solidare cu debitorul este un aspect al raporturilor de drept material fiscal, astfel încât organul fiscal, parte a puterii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218012_a_219341]
-
Băsescu, domnul Ion Iliescu, este eronată, pentru că are alt stil. Întâlnirile mele personale cu domnia sa, dinainte de a fi președinte, erau foarte riguroase, în sensul că ce a spus că face, a făcut. La domnul Iohannis ați observat o chestiune destul de criticată și comentată, când a spus că vrea un guvern, nu al lui, ci cel care i-a spus lui când l-a sprijinit la președinție, că are un program. I-a convenit programul. Zice că acest program al nostru e
Cezar Preda: Klaus Iohannis, mai dur decât Traian Băsescu. La ce se referă by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103495_a_104787]
-
Curții de Apel Craiova - Secția penală. La apelul nominal se prezintă partea Emanoel Decebal David și se constată lipsa autoarei excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Partea prezentă solicită respingerea excepției ca neîntemeiată, deoarece dispozițiile legale criticate nu aduc atingere prevederilor constituționale invocate, iar în realitate motivul ridicării acestei excepții este acela de a tergiversa soluționarea cauzei aflate pe rolul instanței de fond. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca nefondată, întrucât prevederile legale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169939_a_171268]
-
caz de desființare sau casare a hotărârii să se aplice tot legea în vigoare din momentul exercitării căii de atac. În caz contrar se încalcă principiul neretroactivității prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituție. Și punctul 5 al articolului criticat este neconstituțional, deoarece se aplică retroactiv. Ori, nu se poate spune că repunerea în termenul de a ataca orice soluție de netrimitere în judecată ar fi mai favorabilă persoanei cercetate. Pe de altă parte, textul este neconstituțional prin raportare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169939_a_171268]
-
în vigoare. Nu sunt încălcate nici prevederile art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la dreptul părților la un proces echitabil și la soluționarea cauzei într-un termen rezonabil, deoarece stabilirea prin textele legale criticate a termenului pentru introducerea plângerii împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată date de procuror până la intrarea în vigoare a Legii nr. 281/2003 este determinată de succesiunea obiectivă a legilor penale în timp, respectiv de introducerea prin acest act normativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169939_a_171268]
-
în vigoare. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169939_a_171268]
-
și 5 din Legea nr. 281/2003 încalcă dispozițiile constituționale ale art. 15 alin. (2), precum și ale art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că asupra constituționalității dispozițiilor legale criticate s-a mai pronunțat prin Decizia nr. 17 din 20 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 martie 2005, în sensul respingerii acesteia. Cu acel prilej Curtea a reținut că, în ce privește termenul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169939_a_171268]
-
primă instanță și căile de atac aplicându-se în mod corespunzător. În ce privește dispozițiile art. IX pct. 3 și 5 din Legea nr. 281/2003 , critica de neconstituționalitate, de asemenea, nu poate fi reținută, deoarece chiar din conținutul textelor de lege criticate rezultă că se respectă principiul constituțional al neretroactivității legii, înscris în art. 15 alin. (2) din Constituție. Astfel, instanțele competente să judece cauzele aflate pe rol la 1 ianuarie 2004, data intrării în vigoare a Legii nr. 281/2003 , sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169939_a_171268]
-
Legii nr. 281/2003 , în concordanță cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală. Curtea reține că nu sunt încălcate nici prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, întrucât dispozițiile legale criticate nu aduc atingere dreptului părților la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. Cele statuate prin decizia menționată își mențin valabilitatea, întrucât în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudenței Curții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169939_a_171268]
-
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Excepția a fost ridicată de Alin Sabin Speriusi-Vlad într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contravențională. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (11) și art. 24, precum și celor ale art. 6 paragraful 2 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, "în măsura în care nu sancționează cu nulitate absolută procesul-verbal de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224876_a_226205]
-
sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224876_a_226205]
-
constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224876_a_226205]
-
2000 și nr. 78/2000 ale C.E., art. 2 alin. 1 și art. 7 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie consideră că textele legale criticate sunt constituționale. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219316_a_220645]
-
Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, concluziile scrise depuse de părți, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), al art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219316_a_220645]
-
modifica sau completa prevederile supuse controlului." - Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 : "În exercitarea atribuțiilor care îi revin Curtea Constituțională este singura în drept să hotărască asupra competenței sale." În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 21 privind liberul acces la justiție, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 51 cu privire la dreptul de petiționare, art. 57 privind exercitarea drepturilor și a libertăților, art. 129 privind exercitarea căilor de atac și ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219316_a_220645]
-
la care este obligată societatea comercială pentru a se putea adresa justiției, cauțiune care depășește valoarea activului net al societății. În susținere depune note scrise. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției, ca neîntemeiată, arătând că textul legal criticat a mai format anterior obiectul controlului de constituționalitate, Curtea statuând că acest text este constituțional. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele: Prin încheierile din 21 aprilie 2003 și din 5 iunie 2003, pronunțate în dosarele nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155621_a_156950]
-
republicată, cu modificările ulterioare, excepție ridicată de Societatea Comercială "Fitoplant" - S.R.L. din Galați și Societatea Comercială "Diana Prod Com 2001" S.R.L. București. În motivarea excepției de neconstituționalitate, se arată, în esență, că obligația de plată a cauțiunii impuse de textul criticat este de natură să restrângă liberul acces la justiție, încălcându-se astfel dispozițiile art. 21 din Constituție, coroborate cu art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Pe de altă parte, susțin autorii excepției, dispozițiile art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155621_a_156950]
-
asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că excepția este neîntemeiată, arătând că instituirea prin textul criticat a cauțiunii în cuantum de 20% din valoarea sumei datorate nu aduce atingere principiului liberului acces la justiție, ci constituie o garanție în vederea evitării abuzurilor de drept și a exercitării contestației la executare cu reacredință, situații ce pot duce la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155621_a_156950]
-
celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155621_a_156950]
-
1) va însoți în mod obligatoriu contestația debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată. ... (3) Verificarea cuantumului cauțiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii." ... Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că prin dispozițiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 16, 21 și 44 din Constituție, republicată, precum și prevederile art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Asupra constituționalității dispozițiilor art. 127 din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 , raportate la textele constituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155621_a_156950]
-
nu au asemenea obligație este justificat în mod obiectiv și rațional. Referitor la invocarea prevederilor constituționale ale art. 21 și a celor privind dreptul la un "proces echitabil", Curtea a reținut că prin reglementarea generică din care fac parte dispozițiile criticate, și anume titlul V "Contestația la executarea silită", se asigură accesul la justiție al persoanelor interesate, iar condiționarea introducerii contestației la executare, în anumite împrejurări, de plată unei cauțiuni reprezintă - alături de termenul de exercitare și celelalte condiții prevăzute de lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155621_a_156950]