88,786 matches
-
că nici aceste susțineri nu pot fi primite. Curtea a statuat în jurisprudența sa, de pildă Decizia nr. 419 din 26 martie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, că "suveranitatea națională, principiu fundamental al statului român, aparține, potrivit art. 2 din Constituție , poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Textul constituțional invocat exprimă, așadar, voința constituantului român, potrivit căreia, în cadrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219523_a_220852]
-
de Constituție . Legea nr. 35/2008 , cu modificările și completările ulterioare, prevede în art. 5 alin. (1) regula conform căreia deputații și senatorii se aleg în colegii uninominale, deci prin scrutin majoritar uninominal, cu un singur tur de scrutin, potrivit principiului reprezentării proporționale, sens în care legea instituie praguri electorale alternative la atribuirea mandatelor. În caz de încetare a mandatului unui deputat sau senator, pentru ocuparea locului vacant se organizează alegeri parțiale la nivelul colegiului uninominal, care se desfășoară într-un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219523_a_220852]
-
nr. 35/2008 , "Alegerile se organizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului titlu (...)", care au în vedere și dispozițiile referitoare la pragul electoral, care, odată îndeplinit ca urmare a desfășurării alegerilor generale, dădea dreptul la obținerea mandatelor. Așadar, în spiritul principiului suveranității, actualul sistem electoral român prevede modalități specifice și concrete de natură să asigure reprezentativitatea organelor constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, și anume principiul reprezentării proporționale și regula pragului electoral. Opțiunea legiuitorului nu împiedică organizarea unor alegeri libere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219523_a_220852]
-
ca urmare a desfășurării alegerilor generale, dădea dreptul la obținerea mandatelor. Așadar, în spiritul principiului suveranității, actualul sistem electoral român prevede modalități specifice și concrete de natură să asigure reprezentativitatea organelor constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, și anume principiul reprezentării proporționale și regula pragului electoral. Opțiunea legiuitorului nu împiedică organizarea unor alegeri libere, astfel cum susține autorul excepției, deoarece în etapa alegerilor parlamentare generale cetățenii au posibilitatea de a-și exprima opțiunea politică pentru un candidat sau altul, într-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219523_a_220852]
-
în urma cărora s-a constituit organul reprezentativ suprem al poporului român, într-o anumită componență politică, a cărei modificare nu poate avea loc decât în cazurile și în condițiile stabilite de lege. În concluzie, această condiție prealabilă nu aduce atingere principiului constituțional al suveranității naționale, ci, dimpotrivă, este reglementată în scopul respectării acestuia. 3. În ceea ce privește invocarea dispozițiilor art. 37 din Constituție , cu privire la dreptul de a fi ales, Curtea constată că susținerile de neconstituționalitate sunt neîntemeiate. Condițiile de fond și de formă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219523_a_220852]
-
persoană care nu aparține unui partid reprezentat în Parlament înseamnă a consacra că ceea ce nu s-a obținut prin alegerile generale să se poată obține pe calea ocolită a alegerilor parțiale. Având în vedere și considerentele reținute mai sus în legătură cu principiul suveranității, Curtea constată că dispozițiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 nu aduc atingere dreptului de a fi ales în substanța sa, astfel cum susține autorul excepției, ci condiționează exercițiul său de îndeplinirea unei alte cerințe, aplicabile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219523_a_220852]
-
subliniat că egalitatea șanselor pentru bărbați și femei, împreună cu lupta împotriva șomajului, este o sarcină imperativă a Uniunii Europene și a statelor sale membre; întrucât egalitatea între bărbați și femei este esențială pentru demnitatea umană și democrație și reprezintă un principiu fundamental al dreptului comunitar, al constituțiilor și legislațiilor statelor membre și al convențiilor internaționale și europene; întrucât punerea în practică a principiului egalității de tratament între femei și bărbați trebuie să fie încurajată printr-o mai bună cooperare și schimburi
jrc2701as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87855_a_88642]
-
sale membre; întrucât egalitatea între bărbați și femei este esențială pentru demnitatea umană și democrație și reprezintă un principiu fundamental al dreptului comunitar, al constituțiilor și legislațiilor statelor membre și al convențiilor internaționale și europene; întrucât punerea în practică a principiului egalității de tratament între femei și bărbați trebuie să fie încurajată printr-o mai bună cooperare și schimburi de opinii și experiență între organele care, în statele membre, sunt însărcinate în special cu promovarea egalității șanselor, partenerii sociali și Comisie
jrc2701as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87855_a_88642]
-
Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 1996. Adoptată la Bruxelles, 19 iulie 1995. Pentru Comisie Pádraig FLYNN Membru al Comisiei 1 Directiva Consiliului 75/117/CEE din 10 februarie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului remunerării egale a lucrătorilor de sex masculin și de sex feminin (JO L 45, 19.02.1975, p. 19); Directiva Consiliului 76/207/CEE din 9 februarie 1976 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul
jrc2701as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87855_a_88642]
-
1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului remunerării egale a lucrătorilor de sex masculin și de sex feminin (JO L 45, 19.02.1975, p. 19); Directiva Consiliului 76/207/CEE din 9 februarie 1976 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare profesională și condițiile de muncă (JO L 39, 14.02.1976, p. 40); Directiva Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea
jrc2701as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87855_a_88642]
-
tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare profesională și condițiile de muncă (JO L 39, 14.02.1976, p. 40); Directiva Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea progresivă a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale (JO L 6, 10.01.1979, p. 24); Directiva Consiliului 86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în regimurile
jrc2701as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87855_a_88642]
-
CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea progresivă a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale (JO L 6, 10.01.1979, p. 24); Directiva Consiliului 86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în regimurile profesionale de securitate socială (JO L 225, 12.08.1986, p. 40); Directiva Consiliului 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile
jrc2701as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87855_a_88642]
-
CEE din 24 iulie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în regimurile profesionale de securitate socială (JO L 225, 12.08.1986, p. 40); Directiva Consiliului 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care exercită o activitate independentă, inclusiv agricolă, precum și protecția maternității (JO L 359/19.12.1986, p. 56); Directiva Consiliului 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea
jrc2701as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87855_a_88642]
-
că nu reglementează soarta pe care o au acțiunile în revendicare, formulate de către foștii proprietari ai imobilelor naționalizate și promovate după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 . Soluțiile variate și practica judiciară neunitară în această materie demonstrează încălcarea principiului înfăptuirii justiției în mod unic, imparțial și egal pentru toți. Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă apreciază excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că dispozițiile criticate creează premisele valorificării dreptului la un proces echitabil între proprietarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199662_a_200991]
-
conduită (obligativitatea folosirii banilor până la sfârșitul anului), ulterior nașterii raportului de drept, respectiv la data de 30 decembrie 2008. Se arată că textul de lege criticat contravine prevederilor art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) din Constituție, respectiv principiului constituțional al autonomiei locale, astfel cum acesta este reglementat de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 . De asemenea, se apreciază că sunt încălcate și dispozițiile art. 4 pct. 6 și art. 9 pct. 1 și pct. 4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223376_a_224705]
-
nicio autoritate centrală nu poate priva autoritățile locale de bunuri care fac obiectul dreptului de proprietate, nu poate impune modalități de dispoziție, ca atribut al acestui drept, și nu poate priva ipso facto de proprietate o autoritate publică locală, în conformitate cu principiul constituțional al autonomiei locale. Se consideră că textul de lege criticat legiferează un transfer silit de proprietate, trecând sumele de bani din proprietatea privată a orașului în proprietatea publică a statului. Se apreciază că legiuitorul ar fi trebuit să îndeplinească
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223376_a_224705]
-
legiuitor excepțional, iar în cazul hotărârilor, acesta s-a manifestat ca putere executivă. Curtea de Apel Brașov - Secția de contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată. Arată în acest sens că dispozițiile de lege criticate contravin principiului neretroactivității legii civile, principiului securității raporturilor juridice și principiului descentralizării și autonomiei locale, în măsura în care aduc atingere obligațiilor asumate de autoritățile administrației publice locale în contractele încheiate cu terțe persoane, obligații pe care considerau că le pot onora din sumele avute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223376_a_224705]
-
cazul hotărârilor, acesta s-a manifestat ca putere executivă. Curtea de Apel Brașov - Secția de contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată. Arată în acest sens că dispozițiile de lege criticate contravin principiului neretroactivității legii civile, principiului securității raporturilor juridice și principiului descentralizării și autonomiei locale, în măsura în care aduc atingere obligațiilor asumate de autoritățile administrației publice locale în contractele încheiate cu terțe persoane, obligații pe care considerau că le pot onora din sumele avute la dispoziție în momentul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223376_a_224705]
-
manifestat ca putere executivă. Curtea de Apel Brașov - Secția de contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată. Arată în acest sens că dispozițiile de lege criticate contravin principiului neretroactivității legii civile, principiului securității raporturilor juridice și principiului descentralizării și autonomiei locale, în măsura în care aduc atingere obligațiilor asumate de autoritățile administrației publice locale în contractele încheiate cu terțe persoane, obligații pe care considerau că le pot onora din sumele avute la dispoziție în momentul încheierii acelor contracte. Apreciază că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223376_a_224705]
-
care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii. Curtea Constituțională a statuat în jurisprudența sa, de exemplu, prin Decizia nr. 154 din 30 martie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 mai 2004, că principiul autonomiei locale "nu presupune totala independență și competența exclusivă a autorităților publice din unitățile administrativ-teritoriale, ci acestea sunt obligate să se supună reglementărilor legale general valabile pe întreg teritoriul țării și dispozițiilor legale adoptate pentru protejarea intereselor naționale". De asemenea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223376_a_224705]
-
de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 91 din 20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 28 iunie 2002. Articolul 3 Principiile și elementele strategice ce stau la baza prezenței legi, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile, sunt: a) principiul precauției în luarea deciziei; ... a^1) principiul prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitățile care pot produce poluări semnificative; b) principiul prevenirii riscurilor ecologice și a producerii daunelor; ��... c) principiul conservării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112435_a_113764]
-
20 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 28 iunie 2002. Articolul 3 Principiile și elementele strategice ce stau la baza prezenței legi, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile, sunt: a) principiul precauției în luarea deciziei; ... a^1) principiul prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitățile care pot produce poluări semnificative; b) principiul prevenirii riscurilor ecologice și a producerii daunelor; ��... c) principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112435_a_113764]
-
prezenței legi, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile, sunt: a) principiul precauției în luarea deciziei; ... a^1) principiul prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitățile care pot produce poluări semnificative; b) principiul prevenirii riscurilor ecologice și a producerii daunelor; ��... c) principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; ... d) principul "poluatorul plătește"; ... e) înlăturarea cu prioritate a poluanților care periclitează nemijlocit și grav sănătatea oamenilor; ... f) crearea sistemului național de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112435_a_113764]
-
a) principiul precauției în luarea deciziei; ... a^1) principiul prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitățile care pot produce poluări semnificative; b) principiul prevenirii riscurilor ecologice și a producerii daunelor; ��... c) principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; ... d) principul "poluatorul plătește"; ... e) înlăturarea cu prioritate a poluanților care periclitează nemijlocit și grav sănătatea oamenilor; ... f) crearea sistemului național de monitorizare integrată a mediului; ... g) utilizarea durabilă a resurselor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112435_a_113764]
-
resurse are următoarele atribuții: a) elaborează și aplică la nivel național strategia de exploatare a resurselor naturale neregenerabile, în concordanță cu principiile dezvoltării durabile și cu prevederile prezenței legi; ... b) colaborează la elaborarea și promovarea cadrului legislativ care asigură aplicarea principiului prevenirii și controlului integrat al poluării pentru anumite instalații industriale; ... c) colaborează la elaborarea mecanismelor financiare pentru stimularea utilizării celor mai bune tehnici disponibile la instalațiile supuse autorizării integrate de mediu; ... d) elaborează politică în domeniul reciclării materialelor. ... ------------------ Art. 73
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112435_a_113764]