388,098 matches
-
se va întruni în ședința în termen de 3 zile de la primirea procesului-verbal, în vederea analizării celor constatate de către organele de control și a emiterii deciziei de retragere definitivă a dreptului de distribuție și comercializare a aparatelor respective distribuitorului în cauză. Decizia va fi întocmită în 3 exemplare. ... (6) În termen de 48 de ore de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (5), originalul acesteia va fi transmis distribuitorului și o copie organului de control care a întocmit procesul-verbal, prin grijă secretariatului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220086_a_221415]
-
de către organele de control și a emiterii deciziei de retragere definitivă a dreptului de distribuție și comercializare a aparatelor respective distribuitorului în cauză. Decizia va fi întocmită în 3 exemplare. ... (6) În termen de 48 de ore de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (5), originalul acesteia va fi transmis distribuitorului și o copie organului de control care a întocmit procesul-verbal, prin grijă secretariatului tehnic al comisiei. ... Articolul 122 (1) De la data înmânării către distribuitor a deciziei prevăzute la art. 121
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220086_a_221415]
-
ore de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (5), originalul acesteia va fi transmis distribuitorului și o copie organului de control care a întocmit procesul-verbal, prin grijă secretariatului tehnic al comisiei. ... Articolul 122 (1) De la data înmânării către distribuitor a deciziei prevăzute la art. 121 alin. (5) ori de la data comunicării acesteia în condițiile legii, distribuitorului i se interzic distribuția și comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale. ... (2) Distribuitorii cărora le-a fost retras dreptul de distribuție și comercializare a aparatelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220086_a_221415]
-
DECIZIA CONSILIULUI din 28 aprilie 1981 privind încheierea unor acorduri de autolimitare în sectorul cărnii de oaie și capră cu Austria, Islanda, Polonia și România (81/359/CEE) CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene
jrc664as1981 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85802_a_86589]
-
Articolul 1 (1) În numele Comunității Economice Europene, se aprobă acordurile sub formă de schimb de scrisori privind comerțul în sectorul cărnii de oaie și capră, intervenite cu următoarele țări: - Austria, - Islanda, - Polonia, - România. (2) Textele acordurilor sunt anexate la prezenta decizie. Articolul 2 Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana abilitată să semneze acordurile avute în vedere în art. 1 în numele Comunității. Adoptată la Luxemburg, 28 aprilie 1981. Pentru Consiliu Președintele J. de KONING
jrc664as1981 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85802_a_86589]
-
Articolul UNIC Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Cosmin se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: -------------- Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru București, 25 august 2015. Nr. 198. -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264274_a_265603]
-
4.694D/2010. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, invocând Decizia Curții Constituționale nr. 871 din 25 iunie 2010 . CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 15 noiembrie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 11.642/118/2010, Tribunalul Constanța - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
11.642/118/2010, Tribunalul Constanța - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepție ridicată de Ion Mușat într-o cauză având ca obiect anularea deciziei de recalculare a pensiei în baza Legii nr. 119/2010 și menținerea deciziei prin care i s-a stabilit dreptul la o pensie de serviciu. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că personalul Curții de Conturi este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepție ridicată de Ion Mușat într-o cauză având ca obiect anularea deciziei de recalculare a pensiei în baza Legii nr. 119/2010 și menținerea deciziei prin care i s-a stabilit dreptul la o pensie de serviciu. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că personalul Curții de Conturi este îndrituit să obțină pensie de serviciu, motivat de faptul că, potrivit Legii nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
în vigoare, epuizându-și efectele juridice odată cu transformarea pensiilor speciale în pensii contributive. În acest sens, se mai arată că, în momentul de față, este aplicabilă numai Legea nr. 263/2010 în privința sistemului de pensii publice, aspect subliniat și prin Decizia Curții Constituționale nr. 1.237 din 6 octombrie 2010 . Avocatul Poporului arată că legea criticată nu aduce nicio atingere pensiei deja încasate, recalcularea pensiilor speciale operând numai pentru viitor. În privința pretinsei încălcări a prevederilor art. 44 și art. 47 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
În privința pretinsei încălcări a prevederilor art. 44 și art. 47 din Constituție, se apreciază că măsurile de recalculare a pensiei speciale nu afectează partea contributivă a pensiei, ci numai suplimentul suportat de bugetul de stat; în acest sens, este invocată Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 . În fine, se susține că personalul Curții de Conturi nu se află în aceeași situație juridică cu magistrații, între aceste categorii existând diferențe de statut juridic. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
iunie 2010. În realitate, din motivarea excepției de neconstituționalitate, rezultă că aceasta privește numai dispozițiile art. 1 lit. h) și art. 3 din Legea nr. 119/2010 , texte asupra cărora Curtea, potrivit jurisprudenței sale, urmează a se pronunța prin prezenta decizie. Acestea au următorul cuprins: - Art. 1 lit. h): "Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislației anterioare, devin pensii în înțelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
și indirecte/subsecvente pentru perioada de după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Astfel, legea criticată nu și-a epuizat efectele juridice, Curtea arătând, în Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, că viitoarea Lege nr. 263/2010 nu are caracter novator față de cadrul legal consacrat prin Legea nr. 119/2010
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
au caracter constatator - cuprinse în Legea nr. 263/2010 referitoare la textele legale care vizau pensii de serviciu, are drept rezultat repunerea în plată a pensiei speciale existente anterior Legii nr. 119/2010 . În aceste condiții, ținând cont și de Decizia Curții Constituționale nr. 766 din 15 iunie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, excepția de neconstituționalitate urmează să fie analizată pe fond. II. Prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
aceste condiții, ținând cont și de Decizia Curții Constituționale nr. 766 din 15 iunie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, excepția de neconstituționalitate urmează să fie analizată pe fond. II. Prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a statuat că, "potrivit art. 49 alin. (4) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
aplicat același tratament juridic personalului asimilat magistraților în privința dreptului legal la pensie specială cu personalul la care au fost asimilați, întrucât, în caz contrar, s-ar ajunge la situații inadmisibile, contrare art. 16 din Constituție. III. Față de situația constatată prin decizia menționată, Curtea observă faptul că instanța constituțională, printr-o decizie ulterioară, și anume Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a constatat că eliminarea pensiei de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
la pensie specială cu personalul la care au fost asimilați, întrucât, în caz contrar, s-ar ajunge la situații inadmisibile, contrare art. 16 din Constituție. III. Față de situația constatată prin decizia menționată, Curtea observă faptul că instanța constituțională, printr-o decizie ulterioară, și anume Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a constatat că eliminarea pensiei de serviciu a judecătorilor, procurorilor și judecătorilor, respectiv magistraților-asistenți ai Curții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
personalul la care au fost asimilați, întrucât, în caz contrar, s-ar ajunge la situații inadmisibile, contrare art. 16 din Constituție. III. Față de situația constatată prin decizia menționată, Curtea observă faptul că instanța constituțională, printr-o decizie ulterioară, și anume Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a constatat că eliminarea pensiei de serviciu a judecătorilor, procurorilor și judecătorilor, respectiv magistraților-asistenți ai Curții Constituționale este neconstituțională, întrucât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
tratament juridic, respectiv dacă statutul lor reclamă un tratament juridic identic cu cel al magistraților în privința pensiei de serviciu. În primul rând, Curtea observă că noțiunea de "personal al Curții de Conturi" a fost analizată explicit de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010 ; astfel, în redactarea Legii nr. 94/1992 , reprezintă personal al Curții de Conturi atât consilierii de conturi, auditorii publici externi, personalul de specialitate al Curții, cât și ceilalți angajați ai acestei instituții, indiferent de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
instituții, indiferent de statutul lor socioprofesional, deși consilierii de conturi au atât o altă reglementare constituțională și legală, cât și un statut juridic diferit în raport cu celelalte categorii de personal existente la nivelul Curții de Conturi. În al doilea rând, prin decizia menționată, în privința pensiei de serviciu, Curtea Constituțională nu avea competența de a face nicio deosebire în cadrul personalului Curții de Conturi atât timp cât personalul la care se asimila în final regimul lor juridic - magistrații - înceta să mai beneficieze de pensie de serviciu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
competența de a face nicio deosebire în cadrul personalului Curții de Conturi atât timp cât personalul la care se asimila în final regimul lor juridic - magistrații - înceta să mai beneficieze de pensie de serviciu. În al treilea rând, Curtea observă că, după adoptarea Deciziei nr. 873 din 25 iunie 2010 , din punct de vedere constituțional, se deschide posibilitatea de a aprecia dacă există o similitudine între statutul constituțional și legal al magistraților și cel al altor categorii socioprofesionale, fapt ce le-ar îndritui pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
că analiza sa urmează să țină cont de faptul că autorul excepției a exercitat funcția de auditor public extern în cadrul Curții de Conturi. Pornind de la aceste aspecte, Curtea constată că, în privința auditorilor publici externi, considerentele care au stat la baza Deciziei nr. 871 din 25 iunie 2010 , cu corectivul adus prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 , își mențin pe deplin valabilitatea. Astfel, conformându-se dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Constituție, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
excepției a exercitat funcția de auditor public extern în cadrul Curții de Conturi. Pornind de la aceste aspecte, Curtea constată că, în privința auditorilor publici externi, considerentele care au stat la baza Deciziei nr. 871 din 25 iunie 2010 , cu corectivul adus prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 , își mențin pe deplin valabilitatea. Astfel, conformându-se dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Constituție, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor, și numai în ceea ce privește cuantumul acestora. Celelalte condiții privind acordarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
statului care pot fi alocate în această direcție. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudenței Curții, considerentele și soluția pronunțată își mențin valabilitatea și în prezenta cauză. V. Distinct de cele reținute de Curte în decizia menționată, se observă că și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în hotărârile din 8 decembrie 2009 și 31 mai 2011, pronunțate în cauzele Munoz Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44, respectiv Maggio și alții împotriva Italiei, paragraful 55, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
că elimină un beneficiu suplimentar acordat unor angajați, dar îi integrează pe cvasimajoritatea acestora într-un sistem unic de pensii publice. Totodată, conform jurisprudenței Curții, dreptul la pensie nu este afectat decât atunci când este redusă pensia contributivă (a se vedea Decizia nr. 872 și Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010 , publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010); or, în cauza de față, nu se pune o atare problemă, pensia contributivă nefiind în niciun
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]