388,098 matches
-
suplimentar acordat unor angajați, dar îi integrează pe cvasimajoritatea acestora într-un sistem unic de pensii publice. Totodată, conform jurisprudenței Curții, dreptul la pensie nu este afectat decât atunci când este redusă pensia contributivă (a se vedea Decizia nr. 872 și Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010 , publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010); or, în cauza de față, nu se pune o atare problemă, pensia contributivă nefiind în niciun fel afectată sau restrânsă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
electrice, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/1999 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 14 ianuarie 2000. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154454_a_155783]
-
prin acte de dispoziție ale organelor locale ale puterii sau ale administrației de stat. ... (2) Persoanele ale căror imobile au fost preluate fără titlu valabil își păstrează calitatea de proprietar avută la data preluării, pe care o exercita după primirea deciziei sau a hotărârii judecătorești de restituire, conform prevederilor prezentei legi. ... ------------- *) Legea nr. 139/1940 a fost abrogată de LEGEA Nr. 10 din 29 martie 1974 publicată în BULETINUL OFICIAL NR. 54 din 6 aprilie 1974, abrogată de LEGEA nr. 132
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
companie națională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administrației publice centrale sau locale este acționar ori asociat majoritar, de o organizație cooperatistă sau de orice alta persoană juridică, vor fi restituite persoanei îndreptățite, în natură, prin decizie sau, după caz, prin dispoziție motivată a organelor de conducere ale unității deținătoare. ... (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul în care statul sau o autoritate publică centrală sau locală ori o organizație cooperatistă este acționar sau asociat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 12 noiembrie 2001. Articolul 23 (1) În termen de 60 de zile de la înregistrarea notificării sau, după caz, de la data depunerii actelor doveditoare potrivit art. 22 unitatea deținătoare este obligată să se pronunțe, prin decizie sau, după caz, prin dispoziție motivată, asupra cererii de restituire în natură. ... (2) Persoana îndreptățită are dreptul să susțină în fața organelor de conducere ale unității deținătoare cererea de restituire în natură. În acest scop ea va fi invitată în scris
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
are dreptul să susțină în fața organelor de conducere ale unității deținătoare cererea de restituire în natură. În acest scop ea va fi invitată în scris, în timp util, să ia parte la lucrările organului de conducere al unității deținătoare. ... (3) Decizia sau, după caz, dispoziția motivată se comunică persoanei îndreptățite în termen de cel mult 10 zile de la data adoptării. ... (4) Decizia sau, după caz, dispoziția de aprobare a restituirii în natură a imobilului face dovada proprietății persoanei îndreptățite asupra acestuia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
fi invitată în scris, în timp util, să ia parte la lucrările organului de conducere al unității deținătoare. ... (3) Decizia sau, după caz, dispoziția motivată se comunică persoanei îndreptățite în termen de cel mult 10 zile de la data adoptării. ... (4) Decizia sau, după caz, dispoziția de aprobare a restituirii în natură a imobilului face dovada proprietății persoanei îndreptățite asupra acestuia, are forța probantă a unui înscris autentic și constituie titlu executoriu pentru punerea în posesie, după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
după caz, dispoziția de aprobare a restituirii în natură a imobilului face dovada proprietății persoanei îndreptățite asupra acestuia, are forța probantă a unui înscris autentic și constituie titlu executoriu pentru punerea în posesie, după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară. ... (5) Decizia sau, după caz, dispoziția prevăzută la alin. (4) trebuie pusă în executare în termen de 3 ani de la data primirii ei de către persoana îndreptățită. ... (6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile și dispozițiilor emise de primari potrivit art. 20 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
îndreptățită. ... (6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile și dispozițiilor emise de primari potrivit art. 20 alin. (3). ... Articolul 24 (1) Dacă restituirea în natură nu este aprobată sau nu este posibilă, după caz, deținătorul imobilului este obligat ca, prin decizie sau, după caz, prin dispoziție motivată, în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1) să facă persoanei îndreptățite o oferta de restituire prin echivalent, corespunzătoare valorii imobilului. ... (2) În cazul imobilelor cu destinația de locuințe, dacă restituirea în natură nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
constă în titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau, după caz, în acțiuni, persoana îndreptățită va urma procedura prevăzută la cap. IV. ... (7) Dacă oferta este refuzată potrivit alin. (3), persoana îndreptățită poate ataca în justiție decizia prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. ... (8) Competența de soluționare revine secției civile a tribunalului în a cărui circumscripție teritorială se află sediul unității deținătoare. Hotărârea tribunalului este supusă căilor legale de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
deținătoare. Hotărârea tribunalului este supusă căilor legale de atac. ... Articolul 25 (1) Dispozițiile art. 23 sunt aplicabile și în situația în care persoana juridică notificată deține numai în parte bunurile imobile solicitate. În această situație persoana juridică deținătoare va emite decizia motivată de retrocedare numai pentru partea din imobil pe care o deține. ... (2) Persoana juridică notificată va comunica persoanei îndreptățite toate datele privind persoana fizică sau juridică deținătoare a celeilalte părți din imobilul solicitat. Totodată va anexa la comunicare și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
În termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei îndreptățite organele de conducere ale instituției publice implicate în privatizare, prevăzută la art. 27 alin. (2), respectiv ale organizației cooperatiste prevăzute la art. 27 alin. (4), vor stabili prin decizie sau, după caz, prin dispoziție motivată valoarea și modalitatea măsurilor reparatorii corespunzătoare convenite prin negociere. ... (2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit numai la cererea persoanei îndreptățite, în vederea completării dovezilor necesare, sau în caz
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
sau în caz de imposibilitate a prezentării persoanei îndreptățite, dovedită cu înscrisuri. Prelungirea termenului în vederea completării dovezilor necesare nu poate depăși 18 luni de la data înregistrării notificării, sub sancțiunea soluționării cererii pe baza actelor doveditoare existente la dosar. Articolul 29 Decizia sau, după caz, dispoziția motivată a organului de conducere al instituției publice implicate în privatizare, respectiv al organizației cooperatiste, se va emite pe baza avizului organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și se va comunica persoanei îndreptățite în termen de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
art. 23 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. Organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice vor emite avizul, cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezenta lege. Articolul 30 (1) În termen de 6 luni de la primirea deciziei sau, după caz, a dispoziției motivate care conferă dreptul de a primi titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare persoana îndreptățită este obligată să solicite Ministerului Finanțelor Publice eliberarea acestor titluri, sub sancțiunea diminuării valorii stabilite cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
legale de atac. ... (6) În cazul în care persoana îndreptățită a optat în cererea adresată justiției pentru acțiuni, prin hotărâre judecătorească instanța va constata valoarea corespunzătoare stabilită prin expertiză și va obliga instituția publică implicată în privatizare să emită o decizie sau, după caz, o dispoziție motivată în temeiul căreia persoana îndreptățită va primi acțiuni. ... (7) Dacă persoana îndreptățită a optat în cerere pentru titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare, prin hotărâre judecătorească instanța va constata valoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
de 11 iunie 1948 până la data intrării în vigoare a prezentei legi. ... (6) În termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei îndreptățite sau în termenul prelungit conform art. 28 instituția publică implicată în privatizare va stabili prin decizie sau, după caz, prin dispoziție motivată valoarea recalculată a acțiunilor. ... (7) Dacă persoana îndreptățită solicită acțiuni, instituția publică implicată în privatizare va stabili în urma negocierii, prin decizie sau, după caz, prin dispoziție motivată, societățile comerciale și numărul de acțiuni corespunzătoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
termenul prelungit conform art. 28 instituția publică implicată în privatizare va stabili prin decizie sau, după caz, prin dispoziție motivată valoarea recalculată a acțiunilor. ... (7) Dacă persoana îndreptățită solicită acțiuni, instituția publică implicată în privatizare va stabili în urma negocierii, prin decizie sau, după caz, prin dispoziție motivată, societățile comerciale și numărul de acțiuni corespunzătoare valorii recalculate. ... (8) Persoana îndreptățită poate negocia cu instituția publică implicată în privatizare și alte forme de măsuri reparatorii în echivalent. ... Articolul 33 (1) În situația imobilelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
În cazul în care măsurile reparatorii în echivalent se fac prin acțiuni persoana îndreptățită se adresează uneia dintre instituțiile publice implicate în privatizare, prevăzute la art. 27 alin. (2), cu o cerere, în termen de 60 de zile de la primirea deciziei sau, după caz, a dispoziției motivate. ... (2) Instituția publică implicată în privatizare este obligată ca în termen de 60 de zile de la data primirii cererii să invite persoana îndreptățită pentru a negocia măsurile reparatorii în echivalent. ... Capitolul V Măsuri reparatorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
termenul și în condițiile reglementate de art. 21. ... (3) În cazul în care persoana îndreptățită a solicitat restituirea în natură, dar aceasta nu a fost aprobată sau nu este posibilă, potrivit legii, unitatea deținătoare sau, după caz, primăria va transmite decizia, respectiv dispoziția privind oferta de acordare a despăgubirilor bănești, prefecturii în a cărei raza acestea își au sediul, în termen de 60 de zile de la primirea notificării. Dacă valoarea imobilului s-a stabilit prin expertiză, se va anexa și o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
anexa și o copie de pe expertiză, iar dacă oferta nu a fost acceptată și persoana îndreptățită s-a adresat instanței, se va face aceasta mențiune. ... (4) În cazul în care nu s-a efectuat o expertiză pentru stabilirea valorii imobilului, decizia sau, după caz, dispoziția menționată la alin. (2) va cuprinde în mod obligatoriu valoarea estimativă a acestuia. ... Articolul 37 După centralizarea notificărilor și a ofertelor de acordare a despăgubirilor bănești prefecturile vor transmite centralizatoarele, împreună cu materialele primite, Ministerului Finanțelor Publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
prefecturile vor transmite centralizatoarele, împreună cu materialele primite, Ministerului Finanțelor Publice. Articolul 38 Pentru evaluarea despăgubirilor bănești care urmează să fie acordate persoanelor îndreptățite, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va constitui prin decizie a primului-ministru o comisie interministerială formată din 2-3 reprezentanți ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Administrației Publice. Articolul 39 Secretariatul comisiei interministeriale se asigură de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Articolul 40 Pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165798_a_167127]
-
excepția astfel cum aceasta a fost formulată în fața instanței de judecată. Mai arată că dispozițiile de lege criticate oferă angajatorului posibilitatea de a înlătura persoane incomode pe criterii arbitrare. Consideră că despăgubirile ce s-ar putea acorda în cazul anulării deciziei de concediere nu se pot realiza în practică, datorită ratei de inflație, și nu pot acoperi traumele psihice suferite de angajat. Apreciază că nici un angajator nu angajează o persoană împotriva căreia a fost formulată o plângere penală, precum și faptul că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
Public pune concluzii de respingere a excepției ca fiind neîntemeiată. În acest sens arată că instanța de contencios constituțional s-a mai pronunțat cu privire la constituționalitatea dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, în cadrul controlului a priori, prin Decizia nr. 24/2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 2 februarie 2003, prilej cu care aceasta a constatat constituționalitatea prevederilor criticate. Arată că nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea jurisprudenței Curții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepție ridicată de Mugurel Cenușă, Constantin Catargiu și Alior Cimpoeșu în cauze ce au ca obiect contestații la deciziile de suspendare a contractului individual de muncă. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii acesteia susțin că dispozițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii încalcă prevederile art. 16 alin. (1), art. 24, art. 41 alin. (1) și art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
să se încadreze la altă unitate ori în altă funcție. De asemenea, pentru situația în care se va constata inexistența faptei ori nevinovăția salariatului, alin. (2) al aceluiași articol prevede măsuri reparatorii corespunzătoare. Invocă jurisprudența Curții Constituționale în materie, respectiv Decizia nr. 24/2003 . Apreciază că, întrucât textul de lege criticat se aplică deopotrivă tuturor celor aflați în situația prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica susținută de autorul excepției cu privire la încălcarea prevederilor art. 16 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]