388,098 matches
-
și întâmpinări, precum și să exercite căile legale de atac. Salariatul respectiv nu este împiedicat să se încadreze la altă unitate ori în altă funcție decât cea cu care este incompatibilă fapta ce constituie obiectul acuzării. Invocă jurisprudența Curții Constituționale, respectiv Decizia nr. 24/2003 și Decizia nr. 200/2002 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002. Arată că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, întrucât acestea nu instituie privilegii sau discriminări între cetățenii aflați în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
căile legale de atac. Salariatul respectiv nu este împiedicat să se încadreze la altă unitate ori în altă funcție decât cea cu care este incompatibilă fapta ce constituie obiectul acuzării. Invocă jurisprudența Curții Constituționale, respectiv Decizia nr. 24/2003 și Decizia nr. 200/2002 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002. Arată că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, întrucât acestea nu instituie privilegii sau discriminări între cetățenii aflați în situații identice, precum și că suspendarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
este neîntemeiată și, în consecință, urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente: Constituționalitatea dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c) a fost examinată de Curtea Constituțională în cadrul controlului prealabil exercitat asupra Codului muncii. Cu acel prilej, Curtea a constatat, prin Decizia nr. 24 din 22 ianuarie 2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, că aceste dispoziții legale nu încalcă prevederile Constituției. În motivarea acestei soluții s-a reținut că suspendarea contractului individual de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
anterior și i se va plăti o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului." Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale, cele statuate în decizia menționată își mențin valabilitatea și în prezenta cauză, astfel încât excepția de neconstituționalitate invocată urmează să fie respinsă ca neîntemeiată. Curtea observă că dispozițiile legale criticate se aplică în mod egal față de toți salariații care se află în situații identice, fără
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
confirma dată și ora locală de sosire a fiecărui vagon într-un registru special. 3. Pe durata prestării serviciilor relațiile dintre personalul CFR și TCDD se vor baza pe cooperare și înțelegere reciprocă. Orice litigii apărute vor fi soluționate prin decizie comună a reprezentantului CFR și a șefului de stație din Samsun. Dacă nu se gaseste nici o soluție, problema va fi soluționată de cele două părți contractante. 4. TCDD sunt responsabile să asigure un birou pentru personalul care va fi angajat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138993_a_140322]
-
legitimația militară și actul de identitate, pentru cadrele militare în activitate și pentru soldații și gradații profesioniști; ... b) documentele militare de acces și actul de identitate, pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naționale; ... c) actul de identitate, legitimația tip "Veteran", decizia de încadrare în grad de invaliditate, după caz, alte documente ce atestă calitatea de membru de familie sau de urmaș al personalului armatei decedat ca urmare a participării la acțiuni militare; ... d) legitimația militară/talonul de pensie și actul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268083_a_269412]
-
legitimația militară/talonul de pensie și actul de identitate, pentru cadrele militare în rezervă/retragere, pensionari militari; ... e) legitimația de veteran de război/de urmaș de veteran de război și actul de identitate, pentru veteranii și văduvele de război; ... f) decizia medicală emisă de către comisia de expertiză medico-militară, pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere, declarate inapte pentru serviciul militar; ... g) documente justificative eliberate de autoritățile abilitate ale statului, pentru categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) lit. a)-f
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268083_a_269412]
-
sau în retragere, declarate inapte pentru serviciul militar; ... g) documente justificative eliberate de autoritățile abilitate ale statului, pentru categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), care din cauza unor dezastre au rămas fără locuință; ... h) delegația de serviciu, decizia/talonul de pensie și actul de identitate pentru persoanele specificate la art. 15 alin. (1) lit. g); ... i) carnetul de elev/student vizat pe anul respectiv sau adeverință eliberată de instituția de învățământ și actul de identitate pentru persoanele prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268083_a_269412]
-
știrbească autoritatea și prestigiul instituției. ... (6) Salarizarea personalului Administrației Fondului se face conform contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul instituției. ... Capitolul IV Organele de conducere Articolul 11 Pentru îndeplinirea scopului și atribuțiilor sale, Administrația Fondului are următoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; ... b) Comitetul director. ... Articolul 12 Comitetul de avizare și Comitetul director își desfășoară activitatea pe baza regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. Articolul 13 (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229963_a_231292]
-
10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011. (2) Președintele și vicepreședintele sunt numiți, suspendați și/sau revocați din funcție, în condițiile prevăzute de lege, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. ... -------------- Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229963_a_231292]
-
DECIZIE nr. 241 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) și art. 10 alin. (2)-(7) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.553D/2015. 2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, sens în care invocă deciziile Curții Constituționale nr. 855 și nr. 865 din 10 decembrie 2015. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele: 4. Prin Încheierea din 1 octombrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 39.989/3/2014, Tribunalul București - Secția a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
persoanele care au obținut o hotărâre a comisiei prin care le-au fost deja acordate despăgubirile cuvenite și cele ale căror cereri nu au fost soluționate de comisii prin emiterea de hotărâri de acordare de despăgubiri. În același sens, invocă Decizia Curții Constituționale nr. 528 din 12 decembrie 2013 . 7. În final, autorii excepției apreciază că dispozițiile Legii nr. 164/2014 sunt aplicabile doar cererilor de chemare în judecată depuse după intrarea în vigoare a acestei legi, iar nu și cererilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
aplicabile doar cererilor de chemare în judecată depuse după intrarea în vigoare a acestei legi, iar nu și cererilor depuse înainte de intrarea în vigoare a acesteia, cum este situația din speță. În sens asemănător s-a pronunțat Curtea Constituțională prin Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014 . 8. Tribunalul București - Secția a II-a contencios administrativ și fiscal și-a exprimat opinia în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Astfel, dispozițiile de lege criticate nu contravin art. 15 alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
prevederile de lege criticate, întrucât statul român nu numai că nu a refuzat plata despăgubirilor către persoanele îndreptățite potrivit Legii nr. 9/1998 și Legii nr. 290/2003 , ci, dimpotrivă, s-a obligat la plata eșalonată a sumelor prevăzute în deciziile de plată și hotărârile prin care se stabilește cuantumul despăgubirilor. Plata eșalonată a creanțelor nu este interzisă în niciun mod de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, iar executarea uno ictu constituie doar o modalitate de executare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
Cu privire la pretinsa critică de neconstituționalitate a art. 10 din Legea nr. 164/2014 prin raportare la art. 44 din Constituție, menționează că problema de drept a plății eșalonate a mai fost supusă controlului de constituționalitate în raport cu critici similare. Astfel, prin deciziile nr. 24 din 17 ianuarie 2012 , nr. 188 din 2 martie 2010, nr. 190 din 2 martie 2010, nr. 712 din 25 mai 2010 și nr. 1.534 și nr. 1535 din 28 noiembrie 2011, Curtea a constatat constituționalitatea dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
încălcare a accesului liber la justiție, deoarece legea prevede posibilitatea persoanei îndreptățite de a se adresa instanței judecătorești atât în cazul în care este nemulțumită de soluția dată, cât și în cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute de lege, iar suspendarea executării silite reprezintă efectul legal inerent plății eșalonate, stabilite de legiuitor. Criticile de neconstituționalitate raportate la art. 16 alin. (1) din Constituție nu pot fi reținute, deoarece încălcarea principiului egalității și nediscriminării există
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
domeniul ei propriu de aplicare. Mai mult, faptul că, prin jocul unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situații defavorabile, apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese, ca defavorabile, nu reprezintă o discriminare care să afecteze constituționalitatea textelor respective ( Decizia Curții Constituționale nr. 20 din 21 ianuarie 2015 ). Cât privește critica referitoare la noua eșalonare a despăgubirilor, consideră că situația în care se găsesc autorii excepției de neconstituționalitate este diferită de cea pentru care instanța de contencios constituțional a pronunțat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
Curții Constituționale nr. 20 din 21 ianuarie 2015 ). Cât privește critica referitoare la noua eșalonare a despăgubirilor, consideră că situația în care se găsesc autorii excepției de neconstituționalitate este diferită de cea pentru care instanța de contencios constituțional a pronunțat Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014 , invocată de autori. Neconstituționalitatea art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014 poate fi pusă în discuție prin raportare la art. 21 din Constituție doar în măsura în care invocarea excepției prematurității cererii de chemare în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
7): "(2) Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. c) și d) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranșe anuale egale, eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor emiterii deciziilor de validare. (3) Plata sumelor de bani stabilite prin hotărâri judecătorești, rămase definitive și irevocabile sau, în cazul proceselor începute după data de 15 februarie 2013, rămase definitive, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se efectuează în tranșe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
creștere a prețurilor de consum pentru perioada de la momentul rămânerii irevocabile/definitive, respectiv al emiterii acestora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, și constituie obligații de plată, în tranșe, în condițiile prezentei legi. Actualizarea sumei se face prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. ... (5) Sumele aferente actelor administrative prevăzute la art. 9 lit. c) se actualizează prin decizia de validare cu indicele de creștere a prețurilor de consum, pentru perioada de la momentul emiterii hotărârilor până la data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
prezentei legi, și constituie obligații de plată, în tranșe, în condițiile prezentei legi. Actualizarea sumei se face prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. ... (5) Sumele aferente actelor administrative prevăzute la art. 9 lit. c) se actualizează prin decizia de validare cu indicele de creștere a prețurilor de consum, pentru perioada de la momentul emiterii hotărârilor până la data intrării în vigoare a prezentei legi, și constituie obligații de plată, în tranșe, în condițiile prezentei legi. ... (6) Pentru fiecare tranșă anuală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
dreptul la un proces echitabil. 16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile de lege criticate au mai format obiect al controlului de constituționalitate din perspectiva unor critici de neconstituționalitate asemănătoare, Curtea respingând ca neîntemeiate excepțiile de neconstituționalitate, prin deciziile nr. 855 și nr. 865 din 10 decembrie 2015, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 4 martie 2016, și prin deciziile nr. 14 și nr. 15 din 19 ianuarie 2016, publicate în Monitorul Oficial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
unor critici de neconstituționalitate asemănătoare, Curtea respingând ca neîntemeiate excepțiile de neconstituționalitate, prin deciziile nr. 855 și nr. 865 din 10 decembrie 2015, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 4 martie 2016, și prin deciziile nr. 14 și nr. 15 din 19 ianuarie 2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 22 martie 2016. 17. Prin Decizia nr. 855 din 10 decembrie 2015 , precitată, paragraful 15, Curtea a constatat că, recunoscând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 4 martie 2016, și prin deciziile nr. 14 și nr. 15 din 19 ianuarie 2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 22 martie 2016. 17. Prin Decizia nr. 855 din 10 decembrie 2015 , precitată, paragraful 15, Curtea a constatat că, recunoscând dreptul la despăgubire născut sub imperiul vechii legi, prevederile legale criticate care instituie reguli privind plata despăgubirilor nu au caracter retroactiv. În acord cu jurisprudența sa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]