277,951 matches
-
dedusă judecații doar la îndatorirea conducerii instituției de a determina întinderea exactă a prejudiciului și de a efectua demersurile juridice necesare în vederea recuperării prejudiciilor, întrucât posibilitatea recuperării sau nu a pagubei urmează a se stabili de instanță în urma soluționării prezentei cauze. Angajatorul nu poate opune salariatului obligația de restituire prevăzută de art. 256 din Codul muncii, în condițiile în care răspunderea, sub orice formă, pentru sumele acordate în baza unui contract colectiv de muncă, încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
519 din Codul de procedură civilă, interpretarea normelor de drept analizate urmează a se face în sensul că decizia Curții de Conturi, prin care se stabilește că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă, cum ar fi cele din cauză, au fost acordate nelegal raportat la prevederile legale, nu poate lipsi de efecte clauzele din contractul colectiv de muncă, prin care ele s-au stabilit, atât timp cât, în temeiul art. 142 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 , instanța de judecată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
nu produc efecte cu privire la clauzele contractului colectiv de muncă. Atât timp cât clauzele contractului colectiv de muncă nu au fost anulate în perioada de valabilitate a contractului, drepturile primite în baza acestuia nu pot constitui drepturi necuvenite ori primite fără o justă cauză. Ineficacitatea sau nulitatea unor clauze ale unui contract colectiv de muncă nu poate să fie considerată ca fiind intervenită decât prin intermediul unei hotărâri judecătorești. 24. Dosarul nr. 1.247/1/2016 1. Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
este o răspundere de ordin administrativ sau penal. IX. Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale 25. La nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție nu a fost identificată jurisprudența relevantă asupra problemei de drept în cauză. 26. Prin Decizia nr. 574 din 4 mai 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 26 mai 2011, Curtea Constituțională a respins obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii dialogului social în ansamblul său, precum și, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
negociat contractul colectiv de muncă. XI. Raportul asupra chestiunilor de drept 30. Prin raportul întocmit, referitor la admisibilitatea sesizărilor, s-a apreciat că acestea îndeplinesc condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, iar, pe fondul cauzei, s-a concluzionat că o decizie a Curții de Conturi, emisă în exercitarea atribuțiilor sale de control, prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
din Codul de procedură civilă se desprind condițiile de admisibilitate pentru declanșarea procedurii de sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, condiții care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ; în doctrină ele au fost identificate după cum urmează: 1. existența unei cauze aflate în curs de judecată; 2. instanța care sesizează Înalta Curte de Casație și Justiție să judece cauza în ultimă instanță; 3. cauza care face obiectul judecății să se afle în competența legală a unui complet de judecată al Înaltei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
hotărâri prealabile, condiții care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ; în doctrină ele au fost identificate după cum urmează: 1. existența unei cauze aflate în curs de judecată; 2. instanța care sesizează Înalta Curte de Casație și Justiție să judece cauza în ultimă instanță; 3. cauza care face obiectul judecății să se afle în competența legală a unui complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului învestit să soluționeze cauza; 4. soluționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
să fie întrunite în mod cumulativ; în doctrină ele au fost identificate după cum urmează: 1. existența unei cauze aflate în curs de judecată; 2. instanța care sesizează Înalta Curte de Casație și Justiție să judece cauza în ultimă instanță; 3. cauza care face obiectul judecății să se afle în competența legală a unui complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului învestit să soluționeze cauza; 4. soluționarea pe fond a cauzei în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
să judece cauza în ultimă instanță; 3. cauza care face obiectul judecății să se afle în competența legală a unui complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului învestit să soluționeze cauza; 4. soluționarea pe fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei lămurire se cere; 5. chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă; 6. chestiunea de drept nu a făcut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
3. cauza care face obiectul judecății să se afle în competența legală a unui complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului învestit să soluționeze cauza; 4. soluționarea pe fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei lămurire se cere; 5. chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă; 6. chestiunea de drept nu a făcut obiectul statuării Înaltei Curți de Casație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare. 32. Procedând la analiza asupra admisibilității sesizării se constată că primele trei condiții sunt îndeplinite, întrucât Curtea de Apel Constanța este legal învestită cu soluționarea apelurilor în două cauze ce au ca obiect obligarea salariatului la restituirea sumei acordate cu titlu de decont cheltuieli de transport la și de la locul de muncă, ca sumă încasată necuvenit în temeiul art. 256 alin. (1) din Codul muncii, republicat, într-o cauză
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
cauze ce au ca obiect obligarea salariatului la restituirea sumei acordate cu titlu de decont cheltuieli de transport la și de la locul de muncă, ca sumă încasată necuvenit în temeiul art. 256 alin. (1) din Codul muncii, republicat, într-o cauză ce are ca obiect anularea deciziei angajatorului și obligarea acestuia la executarea obligațiilor asumate prin art. 74 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pentru anul 2015, în sensul plății ajutoarelor la care salariații sunt îndreptățiți pentru situațiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
nivel de unitate pentru anul 2015, în sensul plății ajutoarelor la care salariații sunt îndreptățiți pentru situațiile apărute de la data înregistrării contractului de muncă până la pronunțarea hotărârii și, în continuare, pe toată perioada de valabilitate a contractului, și într-o cauză ce are ca obiect obligarea salariatului la restituirea unei sume cu titlu de plată nedatorată, constând în decontarea prestațiilor de odihnă și tratament pe care pârâtul a încasat-o în anul 2014. 33. Totodată, litigiile au natura unor conflicte de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
nr. 62/2011 , hotărârile pronunțate de tribunal fiind supuse numai apelului, conform art. 214 din Legea nr. 62/2011 . 34. Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată de patru complete din cadrul Curții de Apel Constanța, învestite cu soluționarea cauzei în ultimă instanță, potrivit dispozițiilor art. 208 raportat la art. 214 din Legea nr. 62/2011 , art. 96 pct. 2 și art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă. 35. De asemenea este îndeplinită și cerința noutății chestiunii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
de Casație și Justiție nu a dezlegat în mod generic, cu efecte erga omnes, problema care constituie obiect al sesizării. 37. Prin urmare, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile de admisibilitate privind declanșarea procedurii hotărârii prealabile. 38. Pe fondul cauzei se constată că, prin încheierile de sesizare, s-a solicitat Înaltei Curți de Casație și Justiție interpretarea dispozițiilor legale anterior menționate aplicabile unei situații de fapt, necontestate, în care angajatorul, instituție publică finanțată din fonduri proprii, care, potrivit legislației fiscale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
de instanța de judecată. 44. În acest ultim caz se pune problema regimului juridic aplicabil sancțiunii civile a nulității (respectiv cine o poate invoca, în ce moment și prin ce mijloc procesual). 45. Este de precizat că angajatorul din prezenta cauză este supus legilor de salarizare bugetară, nefiind incidentă, în situația sa, Decizia nr. 2 din 15 februarie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în Dosarul nr. 4.112/1/2015, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
stat, de a recupera suma plătită nedatorat (în baza unei clauze nule) și care se întemeiază, în raportul cu salariatul, pe o instituție juridică distinctă de cea a răspunderii patrimoniale, care nu presupune culpa, ci doar o îmbogățire fără justă cauză a patrimoniului acestuia. 58. Deși este reglementată în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii la cap. III - Răspunderea patrimonială, din titlul XI - Răspunderea juridică, instituția restituirii sumelor nedatorate achitate salariaților nu se confundă cu răspunderea patrimonială, această interpretare dată textului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
prin excluderea tuturor celorlalte situații prevăzute de lege care antrenează răspunderea patrimonială a salariatului, cazurile când, fără a fi reținută vinovăția acestuia, este obligat la restituirea unor sume încasate de la angajator, întrucât acestea nu i se cuveneau, neexistând o justă cauză." 59. Aceasta înseamnă că unei acțiuni întemeiate pe dispozițiile art. 256 din Codul muncii, ce nu reprezintă o acțiune în răspundere patrimonială bazată pe culpa salariatului, ci o acțiune derivând din îmbogățirea fără justă cauză a patrimoniului acestuia, nu i
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
se cuveneau, neexistând o justă cauză." 59. Aceasta înseamnă că unei acțiuni întemeiate pe dispozițiile art. 256 din Codul muncii, ce nu reprezintă o acțiune în răspundere patrimonială bazată pe culpa salariatului, ci o acțiune derivând din îmbogățirea fără justă cauză a patrimoniului acestuia, nu i se poate opune textul de lege prevăzut de art. 138 alin. (5) din Legea nr. 62/2011 . Această interpretare este conformă cu intenția legiuitorului care, admițând că, într-o astfel de situație, există o obligație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
de control, prin care se stabilește că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii (cum ar fi decontarea cheltuielilor efectuate pentru prestații de odihnă și tratament vizate în cauză) au fost acordate nelegal raportat la prevederile legale privind salarizarea în instituțiile publice, nu lipsește de efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost stabilite, dacă nulitatea nu a fost constatată, în condițiile art. 142 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile." 10. La articolul 21 se introduc doua noi alineate, (3) și (4), cu următorul cuprins: "(3) Părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. (4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative și gratuite." ... 11. Articolul 23 se modifica și se completează astfel: Alineatul (4) se modifica și va avea următorul cuprins: "(4) Arestarea preventivă se dispune de judecător și numai în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
cu modificările și completările ulterioare, excepție ridicată de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Suceava, în Dosarul nr. 10.081/2003 al Tribunalului Suceava - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens apreciază că dispozițiile art. 57 alin. (2) și ale art. 283 alin. (1) lit. d) din Codul muncii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
modalități de exercitare a drepturilor procedurale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
favorabile."; - Art. 21: "(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. ... (3) Părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că art. 57 alin. (2) și art. 283 alin. (1) lit. d) din Codul muncii nu cuprind nici o dispoziție potrivit căreia acestea ar putea fi aplicate cu efecte retroactive. Dimpotrivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă" a acestuia. Este evidentă, astfel, referirea la condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare la data încheierii contractului individual de muncă, alte condiții stabilite de acte normative ulterioare neputându-se impune contractelor anterior încheiate. Cauzele de nulitate a contractului, dacă nu au fost eliminate conform art. 57 alin. (3), persistă pe toată durata existenței acestuia, fapt ce justifică posibilitatea invocării oricând a nulității. Curtea constată că aceste dispoziții legale nu au nici o incidență asupra desfășurării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]