38,420 matches
-
2009 al Tribunalului Neamț - Secția civilă. La apelul nominal se prezintă autorul excepției, lipsind cealaltă parte, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul autorului excepției, care arată că măsura legală criticată este neconstituțională, întrucât se aplică și asistenților personali ai persoanelor cu handicap. Or, aceștia trebuie să îngrijească permanent persoana cu handicap, astfel încât nu li se pot aplica dispozițiile legale care prevăd acordarea unor zile libere fără plată. Mai arată că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229405_a_230734]
-
zile libere fără plată. Mai arată că a formulat o acțiune în justiție imediat ce a constatat că remunerația primită a fost diminuată corespunzător zilelor libere fără plată acordate, astfel încât nu i se poate opune faptul că, între timp, măsura legală criticată nu mai este în vigoare. În consecință, solicită admiterea excepției formulate. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, întrucât textul legal criticat nu mai este în vigoare, fiind un act cu aplicabilitate limitată în timp. CURTEA, având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229405_a_230734]
-
fără plată acordate, astfel încât nu i se poate opune faptul că, între timp, măsura legală criticată nu mai este în vigoare. În consecință, solicită admiterea excepției formulate. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, întrucât textul legal criticat nu mai este în vigoare, fiind un act cu aplicabilitate limitată în timp. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 22 martie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 4.752/103/2009, Tribunalul Neamț - Secția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229405_a_230734]
-
Nicolae Bîrsan într-o cauză având ca obiect obligarea primarului municipiului Piatra-Neamț la restituirea sumelor de bani reținute potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 . În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că textul criticat este neconstituțional în măsura în care se aplică asistenților maternali care au în îngrijire persoane cu grad de handicap grav. Se susține că reducerea veniturilor acestora cu 15,5% încalcă prevederile Cartei sociale europene revizuite. Tribunalul Neamț - Secția civilă apreciază că excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229405_a_230734]
-
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate ridicată este inadmisibilă, întrucât textul criticat nu mai este în vigoare. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229405_a_230734]
-
celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229405_a_230734]
-
pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare; ... b) să reducă programul de lucru; ... c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) și b); ... d) altă măsură cu efect echivalent." ... Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile Cartei sociale europene revizuite, ratificată de România prin Legea nr. 74/1999 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile legale criticate au avut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229405_a_230734]
-
dispozițiile legale criticate încalcă prevederile Cartei sociale europene revizuite, ratificată de România prin Legea nr. 74/1999 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile legale criticate au avut o aplicabilitate limitată în timp, respectiv până la data de 31 decembrie 2010, ceea ce înseamnă că ele nu mai sunt în vigoare în sensul prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , respectiv la data pronunțării prezentei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229405_a_230734]
-
că aceasta nu poate fi inclusă în nici una dintre categoriile de bunuri la care se referă art. 41 alin. (8) din Constituție, ci "face parte din bunurile dobândite de contribuabil în afara activității contravenționale". În consecință, se considera că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile art. 41 alin. (2) și (8) din Constituție. Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția comercială și contencios administrativ, exprimându-și opinia, apreciază că, deși Legea nr. 12/1991 a fost abrogata începând cu 1 ianuarie 1995, totuși excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139308_a_140637]
-
exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicata, întrucat la data invocării acesteia "actul normativ criticat era abrogat din data de 31 august 1994, prin dispozițiile art. 41 ( art. 37 după republicare) din Ordonanță Guvernului României nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată, la data menționată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139308_a_140637]
-
nr. 246". Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , republicata, reține următoarele: Curtea Constituțională constată că este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139308_a_140637]
-
Ulterior Ordonanță Guvernului nr. 70/1994 a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, dispoziția din art. 41 fiind acum cuprinsă în textul art. 37. De asemenea, Curtea constată că dispoziția legală criticată nu a fost preluată în actul normativ abrogator. În condițiile în care textul de lege criticat pentru neconstituționalitate este abrogat, sunt incidente dispozițiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata, potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139308_a_140637]
-
legale în vigoare. Având în vedere că această condiție nu este îndeplinită, potrivit dispozițiilor alin. (6) al art. 23 din lege, instanța de judecată însăși trebuia să respingă excepția, ca fiind inadmisibilă. În consecință, Curtea Constituțională, constatând că dispozițiile legale criticate sunt abrogate, urmează să respingă excepția de neconstituționalitate, ca fiind inadmisibilă. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c) și al art. 23 alin. (1) și (6) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139308_a_140637]
-
cauză având ca obiect o plângere contravențională în contradictoriu cu intimatul Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4) și ale art. 116 alin. (2). În acest sens arată, în esență, că intimatul nu ar avea dreptul să efectueze controale în trafic și să întocmească procese-verbale de constatare și sancționare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241617_a_242946]
-
neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile reprezentantului autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241617_a_242946]
-
au, în prezent, următorul cuprins: "Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către: a) personalul împuternicit din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A." ... Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prin dispozițiile legale criticate sunt încălcate prevederile constituționale ale art. 1 alin. (4), care consacră principiul separației puterilor în stat, și ale art. 116 alin. (2) privind administrația publică centrală de specialitate. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că asupra constituționalității dispozițiilor de lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241617_a_242946]
-
Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 nu aduc atingere prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4) și ale art. 116 alin. (2). În speță, Curtea reține însă că autorul excepției, fiind nemulțumit de soluția legislativă existentă, solicită modificarea dispozițiilor de lege criticate, în sensul că personalul împuternicit din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. să nu mai poată constata contravențiile și aplica sancțiunile prevăzute în ordonanță, deoarece Autoritatea Rutieră Română este singura autoritate specializată a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241617_a_242946]
-
părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens, arată că dispozițiile de lege criticate corespund prevederilor Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii pe care legea o transpune. De altfel, autorul excepției solicită modificarea dispozițiilor de lege criticate, ceea ce nu intră în competența
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256268_a_257597]
-
arată că dispozițiile de lege criticate corespund prevederilor Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii pe care legea o transpune. De altfel, autorul excepției solicită modificarea dispozițiilor de lege criticate, ceea ce nu intră în competența Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Sentința civilă din 3 mai 2013, pronunțată în Dosarul nr. 18.869/300/2012, Judecătoria Sectorului 2 București - Secția civilă a sesizat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256268_a_257597]
-
clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori. Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Vanasia Trans" - S.R.L. într-o cauză civilă având ca obiect anulare act. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 16 și celor ale art. 30 alin. (7), deoarece au un caracter discriminatoriu, neincluzând în sintagma "consumator" și persoanele juridice. Se ajunge în acest fel inclusiv la o restrângere a exercițiului unor drepturi și al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256268_a_257597]
-
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul arată că dispozițiile criticate au mai făcut obiectul controlului instanței de contencios constituțional, prin raportare la aceleași dispoziții constituționale și cu o motivare similară. Astfel, prin Decizia nr. 1.129 din 16 octombrie 2008 , Curtea Constituțională a arătat că pretinsa neconstituționalitate este dedusă dintr-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256268_a_257597]
-
este inadmisibilă. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256268_a_257597]
-
nr. 297/2004 privind piața de capital, astfel încât excepția de neconstituționalitate cu un atare obiect este inadmisibilă. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca devenită inadmisibilă, arătând că, ulterior sesizării Curții Constituționale, textul de lege criticat a fost abrogat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 8
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162014_a_163343]
-
preluare, pe lângă faptul că reprezintă un impediment real și major în calea accesului liber la justiție, instituie un regim juridic diferit pentru investitori, de natură a contraveni principiului constituțional privind egalitatea în drepturi a cetățenilor. Mai mult, textul de lege criticat nesocotește dreptul la apărare al investitorilor care dețin un procent inferior celui de 75%, care nu își pot valorifica drepturile pe calea contestării în justiție a prețului de cumpărare stabilit prin oferta publică de preluare. Curtea de Apel București - Secția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162014_a_163343]
-
eventualelor contestații formulate de acționarii minoritari în legătură cu prețul acțiunilor pentru care se face oferta obligatorie de preluare, stabilit de evaluatorul independent, fără a îngrădi dreptul acestora de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime. Textul de lege criticat nu conține reguli care să afecteze desfășurarea normală a procesului, de natură a întârzia în mod păgubitor stabilirea pe cale judiciară a situației drepturilor subiective disputate de părți. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162014_a_163343]