38,420 matches
-
celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, republicată, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162014_a_163343]
-
obligatorie de preluare contestă prețul stabilit, va fi numit un nou evaluator independent angajat de către acești investitori, care va stabili prețul de cumpărare pentru oferta publică de preluare, în conformitate cu metodele prevăzute la alin. (2)." Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă următoarele prevederi din Constituția României, republicată: - Art. 16 alin. (1) și (2): "(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege."; - Art. 21: "(1) Orice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162014_a_163343]
-
este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății." ... Autorul excepției consideră că textul de lege criticat încalcă și prevederile art. 6 paragraful întâi din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale: "Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162014_a_163343]
-
pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei și a eventualelor înscrisuri noi prezentate. Curtea de Apel Pitești - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât dispozițiile de lege criticate nu împiedică părțile interesate să apeleze la instanțele de judecată și să se prevaleze de toate garanțiile procesuale ce condiționează un proces echitabil. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205540_a_206869]
-
două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205540_a_206869]
-
a fost invocată de Elena Cătălina Bou într-un dosar având ca obiect soluționarea unui recurs formulat împotriva unei sentințe civile prin care s-a anulat un act administrativ. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, deoarece exonerarea de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială prevăzută de Legea nr. 84/2012 nu se aplică și veniturilor stabilite prin dispoziții ale primarului și celor stabilite prin hotărâri judecătorești. Dispoziția primarului este tot un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260840_a_262169]
-
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Acesta arată că textul legal criticat vizează personalul plătit din fondurile publice căruia i se aplică măsurile referitoare la veniturile de natură salarială. Astfel, principiul egalității în drepturi, înscris în art. 16 alin. (1) din Constituția României, presupune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260840_a_262169]
-
de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Acesta arată că textul legal criticat vizează personalul plătit din fondurile publice căruia i se aplică măsurile referitoare la veniturile de natură salarială. Astfel, principiul egalității în drepturi, înscris în art. 16 alin. (1) din Constituția României, presupune egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260840_a_262169]
-
asigurarea unui cadru legal menit să permită aplicarea unui tratament egal tuturor persoanelor fizice aflate în situații juridice similare, astfel ��ncât acestea să fie egale în drepturi, fără privilegii și fără discriminări. În aceste condiții, situația generată de prevederile legale criticate nu aduce atingere principiului egalității cetățenilor în fața legii, acestea neinstituind diferențieri între personalul din sectorul bugetar căruia i se aplică măsurile referitoare la veniturile de natură salarială, întrucât dispozițiile Legii nr. 84/2012 nu fac referire exactă asupra naturii sumelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260840_a_262169]
-
de reglementare, ceea ce excedează controlului Curții Constituționale. Referitor la critica de neconstituționalitate a art. 1 din Legea nr. 84/2012 față de prevederile art. 41 alin. (2) din Constituție, Avocatul Poporului consideră că aceasta nu poate fi reținută, întrucât dispozițiile legale criticate nu aduc atingere securității și sănătății în muncă, ce reprezintă, în esență, un ansamblu unitar de norme juridice care au ca obiect de reglementare relațiile sociale complexe ce se formează cu privire la organizarea, desfășurarea și controlul procesului de muncă în scopul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260840_a_262169]
-
profesionale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260840_a_262169]
-
muncă/convențiilor civile încheiate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, conform Ghidului de finanțare, în care Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sau unitățile și instituțiile aflate în subordine/coordonare au calitatea de beneficiar/partener." ... În opinia autoarei excepției, prevederile criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 15 privind universalitatea drepturilor și a libertăților, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului și în art. 41 alin. (2) privind dreptul la măsuri de protecție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260840_a_262169]
-
protecție socială. Se mai invocă și prevederile art. 23 pct. 3 referitor la retribuirea echitabilă și satisfăcătoare din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autoarea acesteia solicită, de fapt, modificarea și completarea dispozițiilor legale criticate, în sensul că ar trebui să privească și veniturile stabilite prin dispoziții ale primarului. Or, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260840_a_262169]
-
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, "Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului". Așadar, Curtea constată că aspectele criticate nu reprezintă o problemă de constituționalitate, soluționarea acestora excedând competenței Curții Constituționale. Mai mult, în ceea ce privește efectele hotărârilor judecătorești în materie, Curtea, prin Decizia nr. 1.601 din 9 decembrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260840_a_262169]
-
procedură penală au în vedere o cu totul altă ipoteză, și anume aceea a contestării în instanță a unei soluții de neurmărire sau netrimitere în judecată ulterioară punerii în mișcare a acțiunii penale. 12. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate nu aduc atingere accesului liber la justiție și dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Legea fundamentală, deoarece aceste nu prevăd obligativitatea regulii posibilității de exercitare a căilor de atac în orice fel de cauză, iar conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274955_a_276284]
-
penal. 13. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 14. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274955_a_276284]
-
după ieșirea lor din vigoare", Curtea urmează a se pronunța asupra prevederilor art. 341 alin. (8) și (9) din Codul de procedură penală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 . Dispozițiile legale criticate au următorul conținut: "(8) Încheierea prin care s-a pronunțat una dintre soluțiile prevăzute la alin. (6) și la alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) și d) este definitivă. [...] (9) În cazul prevăzut la alin. (7) pct.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274955_a_276284]
-
privind legalitatea administrării probelor și a efectuării urmăririi penale. Contestația nemotivată este inadmisibilă. ...�� (11) Probele care au fost excluse nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei." ... 16. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la Accesul liber la justiție, art. 24 referitor la Dreptul la apărare, art. 51 referitor la Dreptul de petiționare și art. 53 referitor la Restrângerea exercițiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274955_a_276284]
-
legii. 19. Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția și considerentele deciziei mai sus menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față. 20. De asemenea, Curtea constată că prevederile legale criticate nu îngrădesc în niciun fel dreptul părții interesate de ași angaja un apărător care să îl reprezinte sau să îl asiste în fața judecătorului de cameră preliminară cu prilejul soluționării plângerii formulate ori a contestației și, în condițiile inexistenței unei limitări
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274955_a_276284]
-
avocatul Viorica Chirilă, și consilier juridic Mihaela Agudaru, pentru Direcția generală pentru protecția copilului Vaslui. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autorului excepției solicită admiterea excepției de neconstituționalitate. Arată că dispoziția de lege criticată este neconstituțională, încălcând art. 24 din Constituție și principiul dublului grad de jurisdicție, art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și art. 2 pct. 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, prin aceea că sancționează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171447_a_172776]
-
prevăzute numai prin lege", această reglementare nu este absolută, ea fiind limitată de celelalte principii prevăzute de Legea fundamentală și de instrumentele juridice internaționale. Consilierul juridic Mihaela Agudaru solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, arătând că dispoziția de lege criticată nu vine în contradicție cu prevederile din Constituție și din celelalte acte internaționale invocate de autor. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că sancționarea cu nulitate a nedepunerii cererii de recurs la instanța a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171447_a_172776]
-
2005, Curtea de Apel Iași - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 302 din Codul de procedură civilă. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că dispozițiile de lege criticate "încalcă principiul dublului grad de jurisdicție, întrucât activitatea judecătorească nu poate fi considerată infailibilă". În acest sens, arată că instanțele judecătorești au fost organizate în mod ierarhic pentru a se exercită controlul judecătoresc, principiul dublului grad de jurisdicție fiind cel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171447_a_172776]
-
tratatelor privitoare la drepturile omului la care România este parte nu instituie, în materie civilă, principiul dublului grad de jurisdicție. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile art. 302 din Codul de procedură civilă sunt constituționale. În acest sens, arată că dispozițiile criticate nu contravin prevederilor art. 21 din Constituție, ci, dimpotrivă, constituie o garanție a aplicării principiului prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constituție privind judecarea unei cauze în mod echitabil și într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171447_a_172776]
-
alin. (3) din Constituție privind judecarea unei cauze în mod echitabil și într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părților, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a soluționării unui proces. De asemenea, textul de lege criticat este în concordanță și cu prevederile constituționale ale art. 24, întrucât, pe calea recursului, partea interesată poate formula toate apărările pe care le consideră necesare. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171447_a_172776]
-
celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171447_a_172776]