38,420 matches
-
toate căile de atac. În același sens este și Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 8 februarie 1994 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994. În ceea ce privește critica potrivit căreia dispoziția de lege criticată încalcă principiul dublului grad de jurisdicție, Curtea constată că acest principiu este prevăzut în art. 2 din Protocolul adițional nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, doar în materie penală. Având în vedere că obiectul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171447_a_172776]
-
de art. 178 din Codul penal, și neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, prevăzută și pedepsită de art. 37 alin. (1) și (3) din Legea nr. 319/2006 . În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că dispozițiile criticate omit să cuprindă o garanție esențială referitoare la imposibilitatea dispunerii și efectuării unei percheziții informatice anterior începerii urmăririi penale, adică în faza actelor premergătoare. Totodată, legiuitorul nu a limitat dreptul organelor de urmărire penală de a solicita autorizarea aceleiași percheziții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237514_a_238843]
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237514_a_238843]
-
fond. Autorul excepției, Nicolae Cojocaru, solicită admiterea acesteia. Apărătorul părții Aura Ilie solicită, în principal, respingerea excepției ca inadmisibilă, apreciind că aceasta nu are legătură cu soluționarea cauzei. În subsidiar, consideră că excepția este neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat ocrotește în mod egal atât chiriașii, cât și proprietarii. Totodată, arată că niciuna dintre interpretările posibile date normelor legale criticate nu aduce atingere prevederilor art. 20 din Constituție și, prin prisma acestuia, prevederilor din Declarația Universală a Drepturilor Omului invocate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
că aceasta nu are legătură cu soluționarea cauzei. În subsidiar, consideră că excepția este neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat ocrotește în mod egal atât chiriașii, cât și proprietarii. Totodată, arată că niciuna dintre interpretările posibile date normelor legale criticate nu aduce atingere prevederilor art. 20 din Constituție și, prin prisma acestuia, prevederilor din Declarația Universală a Drepturilor Omului invocate de autorii excepției. Mai arată că titularii drepturilor au obligația constituțională de a le exercita cu bună-credință. Reprezentantul Ministerului Public
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
Declarația Universală a Drepturilor Omului invocate de autorii excepției. Mai arată că titularii drepturilor au obligația constituțională de a le exercita cu bună-credință. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, apreciind că dispozițiile legale criticate ocrotesc în mod egal pe proprietar și pe chiriaș, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 20 septembrie 2006, pronunțată în Dosarul nr. 30.637/299/2005, Judecătoria
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că textul de lege criticat contravine dispozițiilor art. 16 din Constituție, deoarece din formularea acestuia "rezultă că există cetățeni cărora li se prelungesc contractele de închiriere și cetățeni cărora nu li se prelungesc aceste contracte", instituindu-se așadar discriminări între cele două categorii. Totodată, art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, ce garantează dreptul la un nivel de trai corespunzător, respectiv dreptul la locuință. Judecătoria Sectorului 1 București apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, considerând că situațiile excepționale reglementate prin textul de lege criticat au impus soluții de excepție. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. În acest sens, arată că nu poate fi reținută critica de neconstituționalitate a textului de lege criticat în raport de dispozițiile art. 16 din Constituție, deoarece acestea se aplică tuturor celor prevăzuți în ipoteza normei, fără discriminări pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, prezent la dezbateri, susținerile apărătorului părții Aura Ilie, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
i) chiriașului care are un comportament ce face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței; ... j) chiriașilor rezidenți în străinătate care, fără a fi detașați, nu au mai folosit locuința mai mult de un an fără întrerupere." ... Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi și ale art. 20 privitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, cu referire la art. 25 privind dreptul la un nivel de trai decent, din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
de constituționalitate, prin raportare la prevederile art. 16 din Constituție. Astfel, prin Decizia nr. 363 din 5 iulie 2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 15 septembrie 2005, Curtea a statuat că textul de lege criticat nu instituie privilegii sau discriminări între cetățeni și nu încalcă principiul constituțional al egalității în drepturi a cetățenilor, tratamentul egal impunându-se doar pentru cetățenii aflați în situații identice. Dispozițiile legale criticate ocrotesc în mod egal pe proprietar și pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
2005, Curtea a statuat că textul de lege criticat nu instituie privilegii sau discriminări între cetățeni și nu încalcă principiul constituțional al egalității în drepturi a cetățenilor, tratamentul egal impunându-se doar pentru cetățenii aflați în situații identice. Dispozițiile legale criticate ocrotesc în mod egal pe proprietar și pe chiriaș, stabilind, pe de o parte, în ce măsură proprietarul poate refuza în mod justificat prelungirea contractului, iar, pe de altă parte, dând chiriașului posibilitatea să își apere dreptul locativ în condițiile în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
în care nu i se poate reproșa vreo conduită culpabilă. Curtea mai observă că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 este un act normativ prin care sunt instituite măsuri de protecție a chiriașilor. Exceptarea, prin textul de lege criticat, a unor categorii de chiriași de la aplicarea acestor măsuri se justifică ori prin lipsa unei necesități reale de a beneficia de prelungirea contractelor de închiriere, ori datorită conduitei culpabile a chiriașilor. Așa fiind, dispozițiile legale criticate nu aduc atingere nici
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
prin textul de lege criticat, a unor categorii de chiriași de la aplicarea acestor măsuri se justifică ori prin lipsa unei necesități reale de a beneficia de prelungirea contractelor de închiriere, ori datorită conduitei culpabile a chiriașilor. Așa fiind, dispozițiile legale criticate nu aduc atingere nici prevederilor art. 20 din Constituție, coroborate cu art. 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 9, 10, 11 și 12 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Pentru considerentele expuse mai sus, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187415_a_188744]
-
Galați - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta precizează că legea criticată este în prezent abrogată, iar prin aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale excepția de neconstituționalitate se impune a fi respinsă ca inadmisibilă. CURTEA, având în vedere actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165764_a_167093]
-
soluționarea recursului formulat împotriva sentinței prin care Tribunalul Vrancea a anulat o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Focșani. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că sintagma "proprietate de stat", folosită în art. 1 și următoarele din legea criticată, desemnează un alt tip de proprietate decât cea publică și cea privată, reglementate de art. 136 alin. (1) din Constituție. Curtea de Apel Galați - Secția comercială și de contencios administrativ apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât dispozițiile Legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165764_a_167093]
-
de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată, întrucât dispozițiile de lege criticate nu reglementează un alt tip de proprietate, neprevăzut în Legea fundamentală. În susținerea acestei afirmații precizează că din economia dispozițiilor constituționale și ale celorlalte acte normative care cuprind norme în această materie rezultă că titulari ai dreptului de proprietate publică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165764_a_167093]
-
alcătuit din totalitatea bunurilor aflate în proprietatea sa, se împarte în domeniul public, cuprinzând bunurile proprietate publică a statului, și domeniul privat, cuprinzând bunurile proprietate privată a statului. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, întrucât dispozițiile legii criticate au fost expres abrogate prin art. 80 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, care, la rândul ei, a fost abrogată expres prin art. 298 alin. (1) pct. 27 din Codul fiscal. În aceste
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165764_a_167093]
-
ca obiect dispoziții legale în vigoare. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165764_a_167093]
-
69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 21 octombrie 1993. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, legea criticată contravine dispozițiilor art. 136 alin. (1) și (2) din Constituție, care au următorul cuprins: - Art. 136 alin. (1) și (2): "(1) Proprietatea este publică sau privată. (2) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165764_a_167093]
-
proprietate, cea de stat, situându-se astfel în contradicție cu prevederile constituționale care nominalizează doar două tipuri de proprietate, și anume proprietatea publică și proprietatea privată. Din examinarea excepției de neconstituționalitate se constată că, la data sesizării Curții Constituționale, legea criticată era abrogată prin dispozițiile art. 80 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002. Acest din urmă act normativ a preluat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165764_a_167093]
-
cu privire la excepția de neconstituționalitate. Guvernul consideră excepția de neconstituționalitate ca fiind inadmisibilă, arătând că prevederile constituționale în raport de care se argumentează critica nu au incidență în cauză. Avocatul Poporului arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu dispozițiile constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189618_a_190947]
-
celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale 2, 3, 10 și 29 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189618_a_190947]
-
organice speciale nu se dispune altfel. (2) Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel." ... Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 31 referitoare la dreptul la informație, precum și prevederile Secțiunii a 2-a din Capitolul V al Titlului III, privind "Administrația publică locală". Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile criticate reglementează regimul juridic al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189618_a_190947]