38,420 matches
-
procedura insolvenței, excepție ridicată de Societatea Comercială "Verball Design" - S.R.L. din București într-o cauză civilă având ca obiect o cerere întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 85/2006 . În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia arată că dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale întrucât redactarea acestora este nu numai incompletă, ci chiar contrară Constituției, deoarece în cuprinsul acestora ar fi trebuit să se precizeze faptul că orice creditor poate solicita deschiderea procedurii numai dacă are o creanță certă, lichidă și exigibilă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227195_a_228524]
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227195_a_228524]
-
drepturi a cetățenilor, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiție și art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu motivează în ce fel dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale invocate. Deoarece, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, "Sesizările trebuie făcute în formă scrisă și motivate", excepția de neconstituționalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă. În același
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227195_a_228524]
-
completarea Legii nr. 9/1998 , Legii nr. 290/2003 și Legii nr. 393/2006 . Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Victor Bîtcă într-o cauză având ca obiect pretenții. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile criticate contravin dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Constituție, întrucât fragmentarea plăților în sume modice ce urmează a se achita pe o perioadă de 10 ani transformă dreptul la despăgubiri într-un drept eventual și încalcă atât principiul general de drept
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260755_a_262084]
-
se creează și se menține o stare de incertitudine cu privire la drepturile petenților, în general, al autorului excepției, în particular, perpetuându-se o puternică stare de insecuritate juridică în domeniul legilor privind despăgubirile. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, reglementarea legală criticată încalcă și dispozițiile art. 15 alin. (2) din Constituție, dat fiind faptul că art. I alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2013 , conform căruia "prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și titlurilor de plată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260755_a_262084]
-
de Apel Timișoara - Secția de contencios administrativ și fiscal consideră că excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2013 este neîntemeiată. În acest sens, arată că norma legală criticată "nu pare" să contravină dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Constituție, câtă vreme prin aceasta nu s-a înlăturat dreptul persoanelor îndreptățite de a încasa compensațiile stabilite în temeiul legilor reparatorii menționate în cuprinsul ordonanței, recunoscându-se creanța acestora, stabilindu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260755_a_262084]
-
dreptul persoanelor îndreptățite de a încasa compensațiile stabilite în temeiul legilor reparatorii menționate în cuprinsul ordonanței, recunoscându-se creanța acestora, stabilindu-se doar condițiile în care aceste drepturi pot fi realizate. În egală măsură, instanța opinează că textul de lege criticat nu contravine art. 52 alin. (1) din Constituție, câtă vreme acesta nu aduce atingere dreptului persoanelor îndreptățite la acordarea măsurilor compensatorii de a se adresa instanțelor de contencios administrativ, eșalonarea plății despăgubirilor nefiind de natură să excludă realizarea acestor creanțe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260755_a_262084]
-
excludă realizarea acestor creanțe, ci doar să stabilească un termen înlăuntrul căruia sumele vor fi achitate în tranșe, până la stingerea integrală a creanțelor. Totodată, instanța apreciază că nu se aduce atingere nici principiului neretroactivității legii civile, deoarece prevederile de lege criticate vizează doar situații de fapt aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2013 , care se analizează ca facta pendentia, iar nicidecum situații de fapt finalizate până la acel moment, cum
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260755_a_262084]
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260755_a_262084]
-
iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998 , Legii nr. 290/2003 și Legii nr. 393/2006 , ordonanță de urgență publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 28 februarie 2013. Prevederile de lege criticate au următorul cuprins: - Art. I: "(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, plata despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260755_a_262084]
-
aplică în mod corespunzător și titlurilor de plată emise și neachitate integral până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Plata tranșelor se face începând cu 1 ianuarie 2014." ... În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivității legii civile, art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată, precum și celor ale art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Examinând excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260755_a_262084]
-
art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995 , excepție ridicată de Irina Lazăr, Dumitru Grigore, Paraschiva Luca, Veta Baradeanu, Marioara Botezatu, Mihaela Rugina, Petru Grigore, Camelia Mardare și Zorina Poponea. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 41 alin. (1)-(3), referitoare la protecția proprietății private, ale art. 72 alin. (3) lit. m), ale art. 114 alin. (4), care reglementează condițiile în care Guvernul poate să emită ordonanțe de urgență, precum și ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135068_a_136397]
-
4) din Legea învățământului nr. 84/1995 sunt constituționale, numai în măsura în care ele se aplică împreună cu dispozițiile art. 41 alin. (3) din Constituție". Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că excepția este neîntemeiată în măsura în care imobilele la care se referă textul criticat "se află în proprietatea statului". De asemenea, se susține că "printr-o lege nu se poate dispune trecerea fără plată în proprietatea publică a statului a unor imobile intrate legal în proprietatea exclusivă a unor persoane fizice sau juridice de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135068_a_136397]
-
o dreaptă și prealabilă despăgubire". Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra excepției. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale președintelui Camerei Deputaților și Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135068_a_136397]
-
acordă măsuri reparatorii prin echivalent, în condițiile legii, iar în cazul în care imobilul nu mai este necesar potrivit scopului legal stabilit, foștii proprietari vor fi notificați pentru a putea opta pentru restituirea în natură. Curtea reține că dispozițiile legale criticate sunt în concordanță și cu prevederile art. 135 alin. (4) din Constituție. Acest text constituțional enumeră bunurile asupra cărora se poate constitui proprietatea publică. Potrivit aceluiași alineat legea poate prevedea și alte categorii de bunuri ce fac obiectul proprietății publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135068_a_136397]
-
7/1996 . Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Alcom" - S.A. din Galați într-o cauză având ca obiect plângerea formulată împotriva încheierii de înscriere în cartea funciară. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că prevederile criticate contravin dispozițiilor constituționale privind liberul accesul la justiție, deoarece "instanța de judecată analizează acțiunile fără a uni excepțiile cu fondul, deși pentru soluționarea acestora este necesară administrarea de dovezi". Tribunalul Galați - Secția civilă consideră că prevederile de lege criticate nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219557_a_220886]
-
prevederile criticate contravin dispozițiilor constituționale privind liberul accesul la justiție, deoarece "instanța de judecată analizează acțiunile fără a uni excepțiile cu fondul, deși pentru soluționarea acestora este necesară administrarea de dovezi". Tribunalul Galați - Secția civilă consideră că prevederile de lege criticate nu contravin niciuneia dintre normele constituționale invocate. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219557_a_220886]
-
punctul său de vedere în legătură cu excepția invocată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție , precum și ale art. 1 alin. (2) , ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219557_a_220886]
-
în concordanță cu situația reală actuală a imobilului. Așadar, posibilitatea rectificării înscrierilor făcute în cartea funciară reprezintă o măsură de protecție a dreptului de proprietate și de asigurare a securității circuitului civil. De asemenea, Curtea observă că textele de lege criticate sunt norme de procedură ce nu instituie privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare, așa încât nu poate fi reținută nici încălcarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Constituție. Celelalte dispoziții constituționale invocate nu au relevanță în prezenta cauză. Pentru considerentele expuse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219557_a_220886]
-
creșterea calității vieții, invocând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale, Decizia nr. 180/2000 și Decizia nr. 338/2001. Partea mai arată că, întrucat autoarea excepției nu justifică nici un interes legitim pentru a supune controlului de constituționalitate textele de lege criticate, excepția ar trebui respinsă ca fiind inadmisibilă. Reprezentantul Ministerului Public consideră textul de lege criticat ca fiind constituțional și arată că asupra excepției de neconstituționalitate privind dispozițiile art. 34 alin. (2) și ale art. 107 din Legea nr. 8/1996
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148777_a_150106]
-
Decizia nr. 338/2001. Partea mai arată că, întrucat autoarea excepției nu justifică nici un interes legitim pentru a supune controlului de constituționalitate textele de lege criticate, excepția ar trebui respinsă ca fiind inadmisibilă. Reprezentantul Ministerului Public consideră textul de lege criticat ca fiind constituțional și arată că asupra excepției de neconstituționalitate privind dispozițiile art. 34 alin. (2) și ale art. 107 din Legea nr. 8/1996 Curtea s-a mai pronunțat, respingând excepția ca fiind neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148777_a_150106]
-
34 alin. (2) și ale art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, excepție ridicată de Societatea Comercială "Flanco Internațional" - S.R.L. din București. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că textele de lege criticate contravin art. 134 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Constituție, întrucât, prin aplicarea dispozițiilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 , autoarea excepției, societate comercială, este obligată să majoreze prețul produselor comercializate (suporturi pe care se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148777_a_150106]
-
este considerată ca fiind neîntemeiată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148777_a_150106]
-
respectiv, a importurilor de suporturi și aparate și să controleze exactitatea acestora. ... (6) Dreptul prevăzut la alin. (1) nu poate face obiectul unei renunțări din partea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți." ... Autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 134 alin. (1) și alin. (2) lit. f), care prevăd următoarele: "(1) Economia României este economie de piață. (2) Statul trebuie să asigure: [...] ... f) crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții." ... Examinând excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148777_a_150106]
-
pentru creșterea calității vieții." ... Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că obiectul criticii îl constituie, de fapt, art. 107 alin. (1) și (2) din Legea nr. 8/1996 , cu raportare la art. 34 alin. (2) din aceeași lege, întrucat textul criticat, în alin. (1), face trimitere la acest articol. Autorul excepției consideră că reglementarea remunerației compensatorii pentru copia privată - în cuantum de 5% din prețul de vânzare al suporturilor și aparatelor fabricate în țară sau din valoarea înscrisă în documentele organelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148777_a_150106]