38,420 matches
-
pentru care excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195132_a_196461]
-
de Ion Cojocaru în recursul declarat de el împotriva unei sentințe civile prin care i-a fost respinsă plângerea formulată împotriva unui proces-verbal de contravenție întocmit de Poliția Municipiului Brașov. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul susține că prevederile legale criticate încalcă dispozițiile art. 30 alin. (6) și (7) din Constituție. Autorul excepției consideră că sintagma "sau a instituțiilor publice" cuprinsă în textul art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 este în contradicție cu prevederile constituționale ale art. 30
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141616_a_142945]
-
atingere funcționarii acestor instituții, prejudiciindu-se în mod indirect drepturile și libertățile constituționale ale celorlalți cetățeni. Președintele Senatului nu a trimis punctul său de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141616_a_142945]
-
acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice;" Autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 30 alin. (6) și (7) din Constituție, conform cărora: "(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. (7) Sunt interzise de lege defăimarea țării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141616_a_142945]
-
1) nu sunt fapte contra persoanelor, ci contra normelor de conviețuire socială, contra ordinii și liniștii publice. Asemenea fapte constituie infracțiuni în sistemele de drept penal în care contravențiile sunt incluse printre infracțiuni. În sistemul nostru faptele menționate în textul criticat constituie contravenții dacă, fiind săvârșite în public, sunt de natură să producă vreuna dintre consecințele prevăzute de lege. Chiar dacă textul cuprinde unele impreciziuni de redactare, atunci când se referă la posibilitatea ca manifestările reprobabile menționate să lezeze demnitatea instituțiilor publice, nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141616_a_142945]
-
de neconstituționalitate în dreptul comun și cei ce invocă astfel de excepții în procedura insolvenței, deoarece aceștia din urmă nu beneficiază de suspendarea cauzei. Tribunalul Dâmbovița - Secția comercială și de contencios administrativ și-a exprimat opinia în sensul că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, așa cum a statuat și Curtea Constituțională în jurisprudența sa. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191912_a_193241]
-
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul apreciază că dispozițiile criticate sunt constituționale, scopul reglementării fiind acela de a institui criterii corecte de operare și tratament față de debitorul insolvent. Astfel, potrivit art. 5 din lege, debitorul, în situațiile descrise, va fi citat în calitate de pârât, prin administratorul special. Cu privire la dispozițiile art. 80
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191912_a_193241]
-
și ale art. 83 alin. (2), arată că acestea constituie o aplicare a prevederilor art. 975 din Codul civil privind acțiunea pauliană, fiind în deplină concordanță cu prevederile constituționale. Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece dispozițiile criticate nu instituie privilegii sau discriminări, nu contravin sub niciun aspect dreptului părților la un proces echitabil, fiind în deplină concordanță și cu prevederile art. 44 alin. (1) teza finală din Constituție, potrivit cărora conținutul și limitele dreptului de proprietate sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191912_a_193241]
-
celor două Camere nu au comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 și 29 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191912_a_193241]
-
art. 18, art. 80 alin. (1) lit. b) și d) și art. 83 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006. Dispozițiile de lege criticate au următorul cuprins: - Art. 8 alin. (7): "Prin derogare de la art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, judecătorul-sindic va putea să nu dispună suspendarea cauzei, în situația în care dispozițiile a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191912_a_193241]
-
de a-i împiedica, întârzia ori înșela pe creditorii debitorului. În caz contrar, terțul dobânditor pierde creanța sau bunul rezultat din repunerea în situația anterioară, în favoarea averii debitorului. Reaua-credință a terțului dobânditor trebuie dovedită." Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16 privind egalitatea în fața legii, ale art. 20 referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului, ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiție, ale art. 44 alin. (2) referitoare la garantarea și ocrotirea în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191912_a_193241]
-
de debitori în dauna lor. Spre deosebire de titularii acțiunii pauliene, și anume creditorii, titularii acțiunii în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor săi pot fi administratorul sau lichidatorul desemnat în cauză. Totodată, Curtea a reținut că dispozițiile legale criticate sancționează tocmai reaua-credință în exercitarea de către debitori a drepturilor lor, prin acte juridice încheiate în dauna creditorilor. Dacă scopul părților contractante sau cel puțin al debitorului la încheierea actului juridic respectiv l-a constituit fraudarea creditorilor, atunci actul are o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191912_a_193241]
-
și completarea unor acte normative, pe care le consideră neconforme cu prevederile art. 1 alin. (3) și (5), ale art. 133 alin. (1) și, respectiv, ale art. 16 alin. (1) din Constituția României, aducând următoarele argumente: În ceea ce privește neconformitatea prevederilor Legii criticate în integralitatea ei cu dispozițiile art. 1 alin. (3) și (5) și ale art. 133 alin. (1) din Constituția României Potrivit prevederilor art. 133 alin. (1) din Constituție, Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției, motiv pentru care trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
art. 147 din Codul penal cu dispozițiile art. 1 alin. (3) și (5) și ale art. 16 alin. (1) din Constituția României Problema reglementată presupune o serie de clarificări, pe care Parlamentul nu le-a făcut, motiv pentru care textul criticat apare ca fiind imprecis, impredictibil și, ca urmare, contrar prevederilor art. 1 alin. (3) și (5) din Constituție. În primul rând, definițiile date "funcționarului public" și "funcționarului" de Codul penal nu au nicio semnificație legată de organizarea și funcționarea unor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
nr. 224 din 4 aprilie 2003, și anume data comiterii infracțiunii. "Această soluție este în concordanță și cu jurisprudența constantă a Curții Europene a Drepturilor Omului." Ca urmare, Curtea Constituțională "constată că prin instituirea momentului procesual ales în textul legal criticat se creează premisele unei discriminări între cetățeni, care, deși se găsesc în situații obiectiv identice, beneficiază de un tratament juridic diferit, ceea ce contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală." (Decizia nr. 573 din 3 mai 2011 ). În concluzie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
Constituției, reține următoarele: Curtea a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 1, 10, 15, 16 și 18 din Legea nr. 47/1992 , să se pronunțe asupra constituționalității prevederilor legale criticate. III. Obiectul controlului de constituționalitate îl constituie dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative (a Codului penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1) și (2). ... (4) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul tentativei.»" ... Curtea reține că dispozițiile art. I pct. 5 din legea criticată referitoare la modificarea art. 147 din actualul Cod penal sunt reluate întocmai de dispozițiile art. II pct. 3 referitoare la modificarea art. 175 din noul Cod penal, iar dispozițiile art. II pct. 5 din aceeași lege referitoare la modificarea art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
urmare, deși nu sunt invocate în mod expres, controlul de constituționalitate va avea ca obiect și dispozițiile art. I pct. 2 și art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative. IV. Examinând dispozițiile de lege criticate, Curtea reține următoarele: 1. Procesul legislativ al adoptării legii Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, în art. XX pct. 2 prevedea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
aceluiași alineat nu se desprinde cu suficientă claritate și precizie care pot fi acele "infracțiuni economice prevăzute în legi speciale", putându-se ajunge la o înțelegere deficitară a conceptului de infracțiuni economice (...). (vi) Curtea a constatat că, în ce privește textul legal criticat, în partea generală a Codului penal, titlul III, capitolul V, secțiunea II intitulată Circumstanțe atenuante și agravante, legiuitorul s-a limitat la adăugarea acestui articol, fără a-i da o denumire marginală. Acest aspect este de natură a crea serioase
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2007, și prin Decizia nr. 1.196 din 30 septembrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 8 noiembrie 2010, că textul legal criticat este constituțional, făcând totodată mențiunea că, de această dată, nu se creează premisele unei discriminări, întrucât beneficiul este aplicabil tuturor subiecților activi ai infracțiunii, primul termen de judecată putând fi considerat cel imediat următor datei intrării în vigoare a Legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
reducerii la jumătate a pedepsei. Judecătorul însuși se află în dificultate, fiind pus în situația de a opta între mai multe variante posibile, în lipsa unei reprezentări clare a regimului sancționator aplicabil. Din cauza manierei defectuoase de redactare a textului de lege criticat, individualizarea judiciară a pedepsei nu poate fi făcută de instanță decât în mod arbitrar, aproximativ, în funcție de aprecieri lipsite de obiectivitate (...)". 4.3.3. De asemenea, persistă motivele de neconstituționalitate referitoare la natura juridică a instituției consacrate prin dispozițiile legale supuse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
o ridică situația în care există mai mulți participanți la săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile enumerate în acest text, iar prejudiciul este reparat doar de un singur participant. De vreme ce nu a fost definită în mod univoc natura juridică a texului legal criticat, nu este pe deplin clar dacă și în ce măsură pot fi aplicabile dispozițiile art. 28 din Codul penal referitoare la circumstanțele personale și reale și potrivit căruia termenul de "circumstanțe" are un înțeles larg, incluzând toate împrejurările care atenuează sau agravează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției, care solicită admiterea acesteia. Face în acest sens câteva precizări cu caracter tehnic, susținând că textele de lege criticate sunt neconstituționale, întrucât modul de încadrare a mărfurilor pe sistemul de axe al vehiculului nu poate fi controlat prin nici un sistem de cântărire. De asemenea, precizează că, în cazul mărfurilor vrac, greutatea pe osii se modifică în timpul transportului datorită vibrațiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165436_a_166765]
-
respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că prevederile ce formează obiectul acesteia reprezintă expresia voinței legiuitorului de a transpune în practică dispozițiile art. 135 din Constituție. Consideră că nu este încălcat nici art. 45 din Constituție, întrucât textele de lege criticate nu limitează accesul liber la o activitate economică sau la libera inițiativă. În continuare, apreciază că prevederile constituționale ale art. 1 alin. (3) și (5), invocate de autorul excepției, nu au legătură cu obiectul excepției. CURTEA, având în vedere actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165436_a_166765]
-
neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât art. 41 alin. (1), art. 60 alin. (1) lit. d) și anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 nu cuprind nici o dispoziție contrară prevederilor constituționale invocate. În acest sens, arată că textele de lege criticate, făcând parte din reglementările privind regimul drumurilor, instituie în sarcina transportatorilor, printr-un act normativ cu putere de lege, obligații a căror îndeplinire are ca scop prevenirea consecințelor negative ce s-ar produce în cazul încălcării acestora. Precizează că aceste
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165436_a_166765]