38,420 matches
-
vreo dispoziție constituțională. Astfel, apreciază că textele de lege ce fac obiectul excepției garantează exercitarea activității de transport în condițiile legii și asigură totodată crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție. Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate reprezintă o concretizare a regulii constituționale statuate prin art. 45 și art. 135 alin. (2), potrivit căreia accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora sunt garantate în condițiile legii, fiind astfel asigurată crearea cadrului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165436_a_166765]
-
ca esență a statului de drept. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165436_a_166765]
-
sau dimensiuni de gabarit depășite se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei."; ... cu 1,4 m (1,3 24 t 22 t 20 t 18 t" În opinia autorului excepției de neconstituționalitate prevederile criticate contravin dispozițiilor art. 1 alin. (3) și (5), ale art. 45 și ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituție, al căror conținut este următorul: - Art. 1 alin. (3) și (5): "(3) România este stat de drept, democratic și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165436_a_166765]
-
publice astfel încât desfășurarea traficului să aibă loc în deplină siguranță. Prin Decizia nr. 11 din 20 ianuarie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 2 februarie 2004, Curtea Constituțională a statuat că textele de lege criticate instituie, în sarcina participanților la traficul pe drumurile publice, o obligație a cărei îndeplinire are ca scop prevenirea consecințelor negative în cazul încălcării reglementărilor privind regimul drumurilor. De aceea, nu se poate susține încălcarea prevederilor art. 135 alin. (2) lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165436_a_166765]
-
11^1 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată. Excepția a fost ridicată într-o cauză având ca obiect cererea de anulare a somației de plată. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, întrucât legiuitorul a omis să reglementeze autoritatea de lucru judecat a sentinței prin care s-a admis cererea de anulare a ordonanței privind somația de plată. Se solicită, de asemenea, "reformularea art. 11^1 din Ordonanța Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198579_a_199908]
-
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale și că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , Curtea Constituțională nu poate modifica sau completa prevederile legale supuse controlului. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198579_a_199908]
-
controlului. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198579_a_199908]
-
a fost ridicată de Societatea Comercială "Cominco" - S.A. din București cu ocazia soluționării unei cauze comerciale având ca obiect anularea unei hotărâri a adunării generale a acționarilor. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prin dispozițiile de lege criticate se încalcă dreptul de proprietate al acționarilor majoritari, în condițiile în care, prin admiterea cererilor de suspendare a executării unor hotărâri A.G.A., luate în condițiile legale de cvorum, se suspendă efectele unor hotărâri legale, fără ca acționarii minoritari să achite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182700_a_184029]
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozițiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 nu contravin prevederilor art. 44 alin. (1) și (2) din Constituție, întrucât reglementarea criticată protejează dreptul de proprietate al acționarilor care se consideră vătămați, iar posibilitatea instanței judecătorești de a suspenda hotărârea adunării generale nu este destinată a proteja numai interesele reclamanților, ci și ale societății comerciale și ale terților. Avocatul Poporului consideră că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182700_a_184029]
-
proprietate al acționarilor care se consideră vătămați, iar posibilitatea instanței judecătorești de a suspenda hotărârea adunării generale nu este destinată a proteja numai interesele reclamanților, ci și ale societății comerciale și ale terților. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale. În acest sens invocă jurisprudența Curții Constituționale, și anume Decizia nr. 209/2005 și Decizia nr. 488/2005 , prin care s-a statuat că dispozițiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 nu contravin prevederilor art. 44 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182700_a_184029]
-
nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182700_a_184029]
-
din Legea fundamentală invocate și în cauza de față. Astfel, prin Decizia nr. 488 din 29 septembrie 2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 10 noiembrie 2005, Curtea a constatat că dispozițiile de lege criticate sunt norme de procedură a căror stabilire este, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituție, de competența autorității legiuitoare. De asemenea, Curtea a observat că reglementarea criticată permite instanței de judecată ca, ținând seama de circumstanțele cauzei, să aprecieze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182700_a_184029]
-
000 din 10 noiembrie 2005, Curtea a constatat că dispozițiile de lege criticate sunt norme de procedură a căror stabilire este, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituție, de competența autorității legiuitoare. De asemenea, Curtea a observat că reglementarea criticată permite instanței de judecată ca, ținând seama de circumstanțele cauzei, să aprecieze asupra caracterului eventual șicanatoriu al cererii de suspendare a hotărârii adunării generale a acționarilor contestate și să stabilească o cauțiune de natură să descurajeze cererile nefundamentate sau exercitarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182700_a_184029]
-
sensul că, în urma respingerii acțiunii în anulare a hotărârilor luate de adunarea generală a acționarilor, partea interesată va putea cere și obține despăgubiri pentru pagubele suferite datorită întârzierii executării hotărârii respective. În consecință, Curtea a statuat că dispozițiile de lege criticate nu sunt contrare prevederilor art. 44 alin. (1) și alin. (2) teza întâi din Constituție. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenței în materie a Curții Constituționale, argumentarea și soluția reținute în decizia de mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182700_a_184029]
-
bugetare, republicată, excepție ridicată de Societatea Comercială "METALICPLAS IMPEX" - S.R.L. din Dej într-o cauză civilă având ca obiect soluționarea unei contestații la executare, pornită de Administrația Finanțelor Publice Dej. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că dispozițiile criticate, prin impunerea obligației de a se achită o cauțiune de 20% din cuantumul sumei datorate, pentru introducerea unei contestații la executare, îngrădesc accesul liber la justiție, contravin dreptului fundamental de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157097_a_158426]
-
nr. 47/1992 , republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, iar dispozițiile criticate nu îngrădesc accesul liber la justiție, întrucât s-a avut în vedere tendința spre abuzul exercitării drepturilor care se manifestă în procedurile de executare silită, fapt care conduce la tergiversare și la întârzierea realizării creanțelor stabilite în baza unor titluri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157097_a_158426]
-
nr. 229/2003 . Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157097_a_158426]
-
unitatea teritorială a Trezoreriei Statului. (2) Dovada privind plata cauțiunii prevăzute la alin. (1) va însoți în mod obligatoriu contestația debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată." ... În susținerea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia apreciază că dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 16 alin. (1), art. 21 și art. 24 alin. (1), care, în urma revizuirii și republicării Constituției în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au următorul conținut: - Art. 16 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157097_a_158426]
-
procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, invocând jurisprudența Curții Constituționale în această materie și apreciind că dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 20 ianuarie 2006, pronunțată în Dosarul nr. 499/M+F/2005, Curtea de Apel Galați - Secția de minori și familie a sesizat Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178407_a_179736]
-
și familie a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86^3 alin. 1 lit. a) din Codul penal, excepție ridicată de Petcu Partenie în dosarul menționat. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că textul de lege criticat încalcă dispozițiile cuprinse în art. 16 și 17 din Constituție, deoarece în situația în care inculpatul are domiciliul în străinătate acesta se află în imposibilitate de a se prezenta, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178407_a_179736]
-
-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu contravine prevederilor constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178407_a_179736]
-
invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178407_a_179736]
-
de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la alte organe stabilite de instanță;". Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prin dispozițiile legale criticate sunt încălcate prevederile constituționale cuprinse în art. 16 alin. (1), potrivit cărora "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări", și în art. 17, conform cărora "Cetățenii români se bucură în străinătate de protecția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178407_a_179736]
-
17, conform cărora "Cetățenii români se bucură în străinătate de protecția statului român și trebuie să-și îndeplinească obligațiile, cu excepția acelora ce nu sunt compatibile cu absența lor din țară". Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate. Astfel, prin Decizia nr. 338 din 28 iunie 2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 12 august 2005, Curtea a statuat că legiuitorul a reglementat posibilitatea pentru instanța
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178407_a_179736]
-
soluția și considerentele cuprinse în decizia menționată își mențin valabilitatea și în cauza de față. Cât privește critica de neconstituționalitate a prevederilor art. 86^3 alin. 1 lit. a) din Codul penal, față de art. 17 din Legea fundamentală, dispozițiile legale criticate nu aduc nicio atingere prevederilor constituționale, deoarece luarea unor măsuri de supraveghere a condamnatului-cetățean român nu echivalează sub niciun aspect cu nerespectarea de către statul român a obligației de a asigura protecția cetățenilor săi în străinătate. Bucurându-se de protecția statului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178407_a_179736]