38,420 matches
-
lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Precizează că textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constituționalitate, Curtea respingând excepția. Consideră că nu au intervenit elemente noi, de natură să conducă la reconsiderarea soluției pronunțate cu acele prilejuri. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172407_a_173736]
-
47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul consideră că excepția ridicată este neîntemeiată, întrucât dispozițiile legale criticate nu aduc atingere nici dreptului de acces liber la justiție și nici dreptului la apărare. Aceste dispoziții nu reprezintă o restrângere a exercițiului unor drepturi sau libertăți și sunt adoptate în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172407_a_173736]
-
este inviolabilă, în condițiile legii". Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului și al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172407_a_173736]
-
al României, Partea I, nr. 1.027 din 8 noiembrie 2004, și nr. 36 din 25 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 februarie 2005, Curtea Constituțională a statuat că textul de lege criticat este constituțional. În considerentele deciziilor menționate Curtea a reținut că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu conține nici o dispoziție de natură să îngrădească exercițiul dreptului de acces liber la justiție, al oricărei persoane, pentru apărarea drepturilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172407_a_173736]
-
dreptului de acces liber la justiție, al oricărei persoane, pentru apărarea drepturilor, a libertăților ori a intereselor sale legitime, ci "reglementează condițiile procedurale de admisibilitate a unui capăt de cerere intermediar, formulat prin cererea introductivă sau separat. Textul de lege criticat constituie o normă de procedură, iar, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituție, «Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege». Constituția, consacrând dreptul fundamental de acces liber la justiție, nu interzice stabilirea prin lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172407_a_173736]
-
timp, depunerea cauțiunii constituie o garanție în sensul că, în urma respingerii contestației la executare, creditorul va putea cere și obține despăgubiri pentru pagubele suferite datorită întârzierii executării silite". De asemenea, prin deciziile menționate, Curtea a mai reținut că dispozițiile legale criticate contribuie și la realizarea scopului urmărit prin prevederile art. 57 din Constituție, conform cărora "Cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii trebuie să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți", precum și că art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172407_a_173736]
-
nr. 4.769D/2010, nr. 43D/2011 și nr. 77D/2011 la Dosarul nr. 4.757D/2010, care este primul înregistrat. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul domnului Hajdu Menyhert Gabor, care arată că dispozițiile legale criticate sunt retroactive, întrucât modifică o decizie definitivă de pensionare. Se susține că dreptul său la pensie, drept care constituie o asigurare pentru perioada pasivă a vieții unui cetățean, a fost, practic, desființat prin scăderea cu peste 90% a cuantumului pensiei sale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
cu încălcarea art. 67, art. 73 alin. (3) lit. p) și art. 76 alin. (1) din Constituție, întrucât, reglementând în materia legii organice, ea trebuia adoptată în prezența și cu votul majorității membrilor celor două Camere ale Parlamentului. Or, legea criticată a fost adoptată prin procedura angajării răspunderii Guvernului, potrivit art. 114 din Constituție. Se consideră că dispozițiile legale criticate încalcă principiul neretroactivității legilor, întrucât o lege nu poate diminua cuantumul pensiilor aflate în plată decât cu încălcarea art. 15 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
reprezintă o expropriere ce nu respectă exigențele art. 44 alin. (3) din Constituție, întrucât aceasta a fost dispusă fără o justă și prealabilă despăgubire. Este afectat și dreptul constituțional la pensie, precum și nivelul de trai al pensionarilor afectați prin măsura criticată. În consecință, se arată că sunt încălcate și prevederile art. 53 din Constituție, întrucât nu respectă condițiile imperative prevăzute de acest text constituțional. Tribunalul Timiș - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate formulată este neîntemeiată, invocând jurisprudența Curții Constituționale. Tribunalul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
77D/2011. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
de neconstituționalitate, rezultă că aceasta privește dispozițiile art. 1 lit. f) și art. 3 din Legea nr. 119/2010 , precum și legea în ansamblul său, dispoziții asupra cărora Curtea, potrivit jurisprudenței sale, urmează a se pronunța prin prezenta decizie. Textele punctual criticate au următorul cuprins: - Art. 1 lit. f): "Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislației anterioare, devin pensii în înțelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
completările ulterioare. ... (3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se elaborează metodologia de recalculare a pensiilor prevăzute la art. 1, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului". Autorii excepției susțin că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
producă efecte juridice directe pentru perioada 3 iulie-31 decembrie 2010 și indirecte/subsecvente pentru perioada de după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Astfel, legea criticată nu și-a epuizat efectele juridice, Curtea arătând, în Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, că viitoarea Lege nr. 263/2010 nu are caracter
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
În privința criticilor intrinseci de neconstituționalitate, Curtea observă următoarele: Prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a statuat, în mod principial, că textele de lege criticate, conformându-se dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Constituție, afectează pensiile speciale doar pe viitor, și numai în ceea ce privește cuantumul acestora. Celelalte condiții privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie și vârsta eligibilă nu sunt afectate de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
pensia contributivă. Astfel, nu se poate reține incidența considerentelor care au stat la baza Deciziei Curții Constituționale nr. 873 din 25 iunie 2010 și în privința deputaților și senatorilor. Distinct de cele arătate mai sus, Curtea mai reține că dispozițiile legale criticate nu impietează cu nimic asupra calității de pensionar dobândită în temeiul reglementărilor legale în vigoare la momentul emiterii deciziei de pensionare. Astfel, această decizie este o faptă constitutivă a unei situații juridice realizate înainte de o eventuală intrare în vigoare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
impietează cu nimic asupra calității de pensionar dobândită în temeiul reglementărilor legale în vigoare la momentul emiterii deciziei de pensionare. Astfel, această decizie este o faptă constitutivă a unei situații juridice realizate înainte de o eventuală intrare în vigoare a prevederilor criticate. Rezultă că, sub aspectul cuantumului pensiei, efectele acestei decizii de pensionare rămân câștigate pe toată perioada cuprinsă între emiterea deciziei de pensionare și momentul la care va intra în vigoare prezenta lege. Dacă prezenta lege ar fi diminuat sau crescut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
cererea în anulare este o cale specială, instituită doar în favoarea debitorului, în cadrul căreia el își poate exercita fără îngrădiri dreptul la apărare, inclusiv calea de atac a recursului. Tribunalul Bacău - Secția comercială și de contencios administrativ consideră că dispozițiile legale criticate "nu sunt constituționale, deoarece judecată între părți se asigura pe baza înscrisurilor depuse la dosar, care trebuie să îndeplinească condițiile cumulativ prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanță Guvernului nr. 5/2001 , în caz contrar urmând ca speță să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151423_a_152752]
-
24 din Constituție." În același sens s-a pronunțat în mod constant și Curtea Constituțională, spre exemplu prin deciziile nr. 72/2002 și nr. 317/2002. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată în acest sens că reglementarea criticată a fost elaborată pentru a oferi creditorilor o procedură rapidă și mai puțin costisitoare în vederea obținerii titlurilor executorii, iar scopul acestei reglementări "este de a simplifica demersul jurisdicțional și de a asigura celeritatea soluționării litigiilor și nicidecum acela de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151423_a_152752]
-
Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al președintelui Camerei Deputaților și cel al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151423_a_152752]
-
de plată."; - Art. 8 alin. (3): "Cererea în anulare se depune la instanța unde funcționează judecătorul care a dat ordonanță. Această, daca nu constată propria competența, va trimite dosarul instanței competențe potrivit alin. (2)." Potrivit susținerilor autorilor excepției, dispozițiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 și ale art. 24 din Constituție, conform cărora: - Art. 16 alin. (2): "Nimeni nu este mai presus de lege."; - Art. 24: "(1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151423_a_152752]
-
de către o instanță independența și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa. [...]" Examinând excepția de neconstituționalitate și dispozițiile legale criticate, cu raportare la prevederile constituționale invocate, Curtea constată următoarele: Curtea Constituțională a fost sesizată cu numeroase excepții privind neconstituționalitatea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 , dar a respins toate acele excepții, constatând că atât ordonanță criticată, în ansamblul ei, cât și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151423_a_152752]
-
de neconstituționalitate și dispozițiile legale criticate, cu raportare la prevederile constituționale invocate, Curtea constată următoarele: Curtea Constituțională a fost sesizată cu numeroase excepții privind neconstituționalitatea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 , dar a respins toate acele excepții, constatând că atât ordonanță criticată, în ansamblul ei, cât și diferitele dispoziții ale sale sunt constituționale (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002). Ordonanță Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151423_a_152752]
-
Aneta Anton cu ocazia soluționării apelului declarat împotriva Sentinței civile nr. 2.618 din 25 aprilie 2003, pronunțată de Judecătoria Galați în Dosarul nr. 9.879/2002. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 1, 4, 11, 15, 20, 21, 24, 31, 53 și 125. De asemenea, consideră că sunt înfrânte și dispozițiile art. 6 și 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și cele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]
-
Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse de autorul excepției, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției republicate, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituția republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]
-
fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație." Autorul susține, de asemenea, că dispozițiile legale criticate contravin și următoarelor prevederi din Declarația Universală a Drepturilor Omului: - Art. 1: "Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]