38,420 matches
-
de timbru. Având în vedere toate aceste argumente, Curtea consideră că nu poate fi reținută critica autorului excepției referitoare la încălcarea principiului constituțional al liberului acces la justiție și a dreptului la apărare. De asemenea, Curtea constată că prevederile legale criticate nu aduc atingere nici principiului egalității în drepturi, deoarece nu fac nici un fel de diferențiere între contribuabili. În ceea ce privește problema constituționalității art. 1 din Legea nr. 146/1997 , cu modificările ulterioare, în raport cu art. 56 din Constituția republicată, Curtea reține că textul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]
-
atingere nici principiului egalității în drepturi, deoarece nu fac nici un fel de diferențiere între contribuabili. În ceea ce privește problema constituționalității art. 1 din Legea nr. 146/1997 , cu modificările ulterioare, în raport cu art. 56 din Constituția republicată, Curtea reține că textul de lege criticat nu numai că nu contravine acestor prevederi constituționale, dar reprezintă o aplicare a literei și spiritului acestora. Astfel, Curtea observă că, potrivit art. 56 alin. (1) din Constituția republicată, care consacră obligația cetățenilor de a contribui, prin impozite și taxe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]
-
Gioaba în Dosarul nr. 3.010/1999 al Tribunalului Buzău. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, procurorul pune concluzii de respingere a excepției, arătând că dispoziția legală criticată a mai făcut obiectul controlului de constituționalitate al Curții, iar prin mai multe decizii, printre care se află și Decizia nr. 112 din 13 iulie 1999, s-a constatat concordanță să cu prevederile legii fundamentale, respingandu-se excepția. Întrucât nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127126_a_128455]
-
și Decizia nr. 112 din 13 iulie 1999, s-a constatat concordanță să cu prevederile legii fundamentale, respingandu-se excepția. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să schimbe jurisprudența Curții Constituționale, acesta solicită respingerea excepției, textul de lege criticat nefiind contrar Constituției. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 15 septembrie 1999, pronunțată în Dosarul nr. 3.010/1999, Tribunalul Buzău a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127126_a_128455]
-
text de lege și raportate la aceeasi dispoziție constituțională. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: În temeiul art. 144 lit. c) din Constituție, precum și al art. 12 și al art. 23 din Legea nr. 47/1992 , republicata, Curtea Constituțională este competența să soluționeze excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127126_a_128455]
-
unei decorații sau a unui titlu de onoare de către Președintele României, în baza art. 94 lit. a) din Constituție, se atestă întotdeauna prin brevet. Brevetele sunt validate sub semnătură autografa a Președintelui României, precum și prin sigiliu. În consecință, dispoziția legală criticată, referitoare la condiționarea scutirii de plata impozitului de atestarea titlului prin brevet, pune în evidență însăși prerogativă constituțională a Președintelui României. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127126_a_128455]
-
în materia răspunderii contravenționale, situație ce contravine dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală. Judecătoria Brăila apreciază că excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 lit. a) și art. 62 din Legea nr. 521/2002 este neîntemeiată, întrucât textele criticate impun agenților economici anumite obligații pe care trebuie să le îndeplinească pentru viitor, și anume până la data de 15 noiembrie 2002 ( Legea nr. 521/2002 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv 2 august
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155247_a_156576]
-
situație juridică distinctă, care justifică un regim juridic diferit. Referitor la neconstituționalitatea prevederilor art. 62 din Legea nr. 521/2002 , față de dispozițiile art. 15 alin. (2) și art. 49 devenit art. 53 din Constituție, Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt de imediată aplicabilitate și produc efecte numai pentru viitor, iar prevederile referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți nu au incidență în cauză. Invocarea încălcării dispozițiilor art. 5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155247_a_156576]
-
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere emise de Guvern și de Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155247_a_156576]
-
se mai sancționează, chiar dacă a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ. (2) Dacă sancțiunea prevăzută în noul act normativ este mai ușoară se va aplica aceasta. Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că prin dispozițiile legale criticate sunt încălcate prevederile constituționale ale art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) și art. 49 din Constituția României, ale art. 5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și ale art. 1 din primul Protocol adițional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155247_a_156576]
-
a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 12. Avocatul Poporului apreciază că, analizate dintr-o perspectivă mai largă, problemele expuse de Tribunalul București în motivarea excepției de neconstituționalitate relevă, mai degrabă, aspecte ce țin de aplicarea normelor criticate raportate la o eventuală situație de fapt, dar și de administrarea justiției, și anume încărcarea excesivă a completurilor de judecată în urma activității desfășurate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, prin emiterea unor decizii. Un astfel de context nu poate constitui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271859_a_273188]
-
pentru ridicarea unei excepții de neconstituționalitate și excedează competenței Curții Constituționale, în condițiile în care, potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Constituție, "competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege". Consideră că prevederile de lege criticate sunt menite să contureze cu claritate cadrul legal al exercitării accesului liber la justiție al beneficiarilor Legii nr. 165/2013 . În plus, dispozițiile legale criticate stabilesc un criteriu obiectiv în stabilirea competenței instanței de judecată care soluționează contestațiile împotriva acestor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271859_a_273188]
-
judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege". Consideră că prevederile de lege criticate sunt menite să contureze cu claritate cadrul legal al exercitării accesului liber la justiție al beneficiarilor Legii nr. 165/2013 . În plus, dispozițiile legale criticate stabilesc un criteriu obiectiv în stabilirea competenței instanței de judecată care soluționează contestațiile împotriva acestor decizii, și anume sediul entității emitente a deciziei, în acord cu prevederile constituționale ale art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală. De asemenea apreciază că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271859_a_273188]
-
care soluționează contestațiile împotriva acestor decizii, și anume sediul entității emitente a deciziei, în acord cu prevederile constituționale ale art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală. De asemenea apreciază că nu este nesocotit nici principiul egalității în fața legii, întrucât normele criticate se aplică tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei, fără a institui discriminări. 13. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271859_a_273188]
-
Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constitu��iei, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 14. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271859_a_273188]
-
consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității, în termen de 30 de zile de la data comunicării". 16. În opinia instanței de judecată care a ridicat din oficiu excepția de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse la art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 - Accesul liber la justiție și art. 126 - Instanțele judecătorești. De asemenea sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271859_a_273188]
-
126 - Instanțele judecătorești. De asemenea sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitor la dreptul la un proces echitabil. 17. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că textul de lege criticat a mai format obiectul controlului de constituționalitate, conformitatea acestuia cu prevederile Constituției invocate și în cauza de față fiind examinată prin prisma unor argumente identice. Astfel, prin Decizia nr. 833 din 3 decembrie 2015 *), nepublicată la data pronunțării prezentei decizii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271859_a_273188]
-
temeiniciei actului în baza căruia se dispune înscrierea în cartea funciară. Tribunalul Brașov - Secția civilă consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că autorul excepției critică, în principiu, lipsa anumitor norme din cuprinsul textelor de lege criticate. Totodată, apreciază că realizarea unui control de fond al actului în temeiul căruia se solicită efectuarea unei înscrieri în cartea funciară de către registrator ar fi în contradicție cu principiile organizării și rolului cărților funciare, precum și cu competența instanțelor de judecată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210876_a_212205]
-
Poporului apreciază că prevederile art. 47 și 48 din Legea nr. 7/1996 sunt constituționale, nefiind contrare dispozițiilor constituționale ale art. 16, 21 și 24. Totodată, apreciază că aspectele invocate de autor vizează modalitatea de redactare a textelor de lege criticate, pretinsa neconstituționalitate fiind dedusă dintr-o omisiune de reglementare, pe care însă Curtea Constituțională nu o poate complini, întrucât, potrivit art. 61 din Constituție, Parlamentul este "unica autoritate legiuitoare a țării", modificarea sau completarea normelor juridice fiind atribuțiile exclusive ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210876_a_212205]
-
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210876_a_212205]
-
privind garantarea dreptului la apărare, ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată, ale art. 45 privind libertatea economică și ale art. 57 referitoare la exercitarea cu bună-credință a drepturilor și libertăților constituționale. Totodată, consideră că textele de lege criticate contravin și dispozițiilor art. 8 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, potrivit cărora orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanțelor judiciare competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constituție sau prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210876_a_212205]
-
violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constituție sau prin lege. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, în esență, critica de neconstituționalitate se referă la o omisiune legislativă, autorii excepției fiind nemulțumiți de faptul că textele de lege criticate nu cuprind o reglementare care să stabilească categoria persoanelor interesate să solicite oficiului de cadastru notarea în cartea funciară a unei mențiuni și nici nu prevăd competența registratorului de a efectua un control al legalității și temeiniciei actului în baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210876_a_212205]
-
obiect excedează competenței Curții Constituționale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , se pronunță "numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului". În consecință, prevederile legale criticate nu pot fi supuse controlului de constituționalitate sub aspectele invocate, excepția fiind inadmisibilă. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210876_a_212205]
-
197/2008 al Judecătoriei Brașov. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 14 ianuarie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 8.676/197/2008, Judecătoria Brașov a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214078_a_215407]
-
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, excepție invocată de Ion Iordache în dosarul menționat. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că textul de lege criticat este neconstituțional, deoarece permite stabilirea culpei persoanei contraveniente prin simpla constatare a unui agent de poliție, fără nicio posibilitate de apărare și cu încălcarea prezumției de nevinovăție, respectiv a accesului la un judecător independent și imparțial care să judece în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214078_a_215407]