38,420 matches
-
nevinovăție, respectiv a accesului la un judecător independent și imparțial care să judece în contradictoriu, înainte de stabilirea sancțiunii, dacă fapta există. Judecătoria Brașov apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În opinia instanței, prin dispozițiile pe care le cuprinde, textul criticat detaliază în concret elementele obligatorii ce trebuie să le conțină procesul-verbal de constatare a contravenției, neexistând nimic neconstituțional. Susținerile petentului sunt simple apărări de fond ce trebuie să fie analizate în cadrul procesului judiciar. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214078_a_215407]
-
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că prevederile criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate de autorul excepției. Se face referire și la jurisprudența Curții Constituționale în materie. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214078_a_215407]
-
în materie. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214078_a_215407]
-
excepției de neconstituționalitate. 13. În punctul de vedere exprimat în Dosarul Curții Constituționale nr. 1.536D/2015, Guvernul învederează faptul că accesul liber al persoanelor la o activitate economică și libera inițiativă sunt garantate, "în condițiile legii", iar actul normativ criticat este o lege care enumeră în concret condițiile și obligațiile pe care o persoană juridică trebuie să le îndeplinească pentru a desfășura în mod legal activități în domeniul colectării/valorificării deșeurilor. Arată, totodată, că libertatea economică nu poate fi asigurată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269911_a_271240]
-
neîntemeiată. 14. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 15. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269911_a_271240]
-
economice ori protejarea unor interese generale. Altfel spus, libertatea economică nu se poate manifesta decât în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale tuturor. 25. Prin urmare, pentru considerentele mai sus expuse, Curtea constată că prevederile legale criticate nu contravin normelor constituționale invocate de autoarea excepției de neconstituționalitate. 26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269911_a_271240]
-
părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, întrucât, ulterior sesizării Curții Constituționale, dispozițiile legale criticate au fost modificate în sensul criticilor formulate de autorul sesizării, astfel că excepția a rămas fără obiect. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 4 iunie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 34.222/3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234508_a_235837]
-
85/2006 privind procedura insolvenței, excepție ridicată de Societatea Comercială "Cardinal IG" - S.R.L. din București într-o cauză având ca obiect o cerere întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 85/2006 . În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul arată că dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 16, 21 și 53, în condițiile în care nu instituie în sarcina creditorului nicio obligație de a dovedi starea de insolvență a debitorului, ci instituie o prezumție de insolvență în defavoarea acestuia. Astfel, prevederile art. 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234508_a_235837]
-
vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 și 29 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234508_a_235837]
-
o cerere introductivă[...]"; - Art. 33 alin. (2) teza a doua: Dacă debitorul contestă starea de insolvență, iar contestația sa este ulterior respinsă, el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară." În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 16 - egalitatea în drepturi, art. 21 - accesul liber la justiție și art. 53 - restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Ulterior sesizării Curții Constituționale, Legea nr. 85/2006 a fost modificată prin Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234508_a_235837]
-
în mod automat la deschiderea procedurii de insolvență, întrucât cererile introductive care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege nu vor putea produce efecte juridice și vor fi respinse de judecătorul-sindic. De asemenea, Curtea a reținut că toate textele de lege criticate constituie norme de procedură a căror stabilire, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituție, intră în atribuțiile exclusive ale legiuitorului. În virtutea acestor prerogative constituționale, legiuitorul, în considerarea unor situații deosebite, poate să stabilească și reguli de procedură speciale, derogatorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234508_a_235837]
-
nr. 2.728/85/2007 al Tribunalului Sibiu - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca inadmisibilă, deoarece prevederile legale criticate au fost abrogate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 18 octombrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 2.728/85/2007, Tribunalul Sibiu - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193966_a_195295]
-
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constituționale, acestea aplicându-se pentru viitor. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193966_a_195295]
-
pentru viitor. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193966_a_195295]
-
și (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005. Autorul excepției nu invocă vreo dispoziție constituțională care ar fi încălcată prin reglementările legale criticate. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele: Instanța de judecată a sesizat din eroare Curtea cu excepția de neconstituționalitate a art. 83 alin. (2) și (3) din Legea nr. 303/2004 . În realitate, autorul excepției critică art. 85 alin. (2) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193966_a_195295]
-
sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul consideră excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată. Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constituțional. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193390_a_194719]
-
celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193390_a_194719]
-
Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate. Într-o atare situație, Curtea constată că decizia pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a V-a comercială nu a soluționat fondul cauzei, împrejurare ce ar fi făcut inutil controlul de constituționalitate al prevederilor criticate, ci numai problema admisibilității excepției de neconstituționalitate. În continuare, examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că asupra obligativității plății anticipate a taxelor judiciare de timbru și a conformității acesteia cu art. 21 din Constituție, care prevede liberul acces la justiție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193390_a_194719]
-
toate statele din Balcani în susținerea unor astfel de întreprinderi. Dată fiind absența capitalului și a experților autohtoni, participarea bancherilor, a oamenilor de afaceri și a tehnicienilor străini era vitală pentru progresul economic. Activitatea acestora avea să fie însă aspru criticată ulterior. O mare parte a istoriografiei balcanice contemporane dă vina pe influențele din afară pentru înapoierea de aici, considerînd stăpînirea otomană drept cauza fundamentală a lipsei de dezvoltare și explicînd eșecul înregistrării de progrese, odată cu dobîndirea independenței, prin așa-zisa
by Barbara Jelavich [Corola-publishinghouse/Science/960_a_2468]
-
drept o umilință națională, dat fiind că implica o limitare drastică a suveranității fiscale a Greciei. Ca și mai înainte, opinia publică și politicienii greci au făcut din conducător țapul ispășitor. Atît regele cît și prințul moștenitor au fost aspru criticați, în special în privința rolului jucat de ei în problemele militare. Între timp, însuși sistemul politic grec a fost puternic atacat, mai ales de către observatorii străini, și pe bună dreptate. Lipsită de oameni de talia lui Trikoupis, țara nu avea o
by Barbara Jelavich [Corola-publishinghouse/Science/960_a_2468]
-
cercuri intelectuale. Mulți scriitori, profesori și ziariști, mai ales cei care nu aveau putere politică, erau preocupați de efectele instituirii sistemului statului centralizat și de ruperea ulterioară a masei populației de conducerea politică. Aspectele inerente dominației birocrației erau și ele criticate. O și mai mare dezamăgire a fost evidentă către sfîrșitul secolului, cînd a devenit limpede că independența și guvernul constituțional nu duseseră la obținerea rezultatelor scontate. O serie de scriitori și ziariști, din rîndul cărora unii aveau să aibă mai
by Barbara Jelavich [Corola-publishinghouse/Science/960_a_2468]
-
o atenție deosebită stării țăranilor și sărăciei și ignoranței existente în zonele rurale. Ei evocau nostalgic viața patriarhală a satelor și deplîngeau decăderea industriilor casnice. Desființarea vechii administrații comunale și înlocuirea acesteia cu noul aparat birocratic erau de asemenea aspru criticate. O parte a acestor critici scriitori stît din partea dreaptă cît și din cea stîngă a spectrului politic considerau că soluția salvatoare pentru țara lor era revenirea la instituțiile din timpul stăpînirii otomane. Svetozar Marković, principalul lider al mișcării socialiste sîrbe
by Barbara Jelavich [Corola-publishinghouse/Science/960_a_2468]
-
aceea guvernul sovietic, iar Partidul Comunist fusese declarat ilegal. În august 1924, Radić s-a întors în țară și a început imediat să ducă o politică activă. Au fost organizate întruniri publice, în cadrul cărora regimul de la Belgrad a fost aspru criticat. Cabinetul Pašić demisionase cu o lună în urmă, fiind înlocuit cu un guvern al Partidului Democrat condus de Ljubomir Davidović, dar Pašić a revenit la putere în noiembrie. În aceste condiții, el s-a decis să ia măsuri energice împotriva
by Barbara Jelavich [Corola-publishinghouse/Science/960_a_2468]
-
cadranul ceasului politic al bulgarilor este identic la secundă cu cel al Uniunii Sovietice ș...ț ceasul nostru merge după ora Moscovei. Acest fapt constituie un motiv de mare mîndrie pentru poporul bulgar."13 Cu toate că această atitudine poate fi aspru criticată, așa cum a și fost, bineînțeles, în alte capitale socialiste unde era adoptată o poziție mai independentă față de Moscova, Bulgaria poate fi perfect înțeleasă. Era clar că nu exista nici o altă putere care să ia, atunci sau mai tîrziu, locul Uniunii
by Barbara Jelavich [Corola-publishinghouse/Science/960_a_2468]
-
față de Albania. Guvernul chinez a reluat în 1970 relațiile cu Iugoslavia, măsură luată și de Albania peste un an. Și mai importante au fost negocierile cu Statele Unite, care au dus în 1972 la vizita în China a președintelui Nixon, eveniment criticat energic de Tirana. În acest timp Albania începuse și ea să-și lărgească contactele cu lumea din afară. Au fost inițiate negocieri comerciale și diplomatice cu Franța, Italia și Grecia, de pildă, precum și cu noile state din Asia și Africa
by Barbara Jelavich [Corola-publishinghouse/Science/960_a_2468]