38,420 matches
-
egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și art. 44 alin. (2) referitor la garantarea dreptului de proprietate. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele: Prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 1.376 din 16 decembrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 27 ianuarie 2009, Decizia nr. 1.343 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242265_a_243594]
-
are semnificația uniformității, astfel încât dacă la situații egale trebuie să corespundă un tratament egal, situațiilor diferite trebuie să le corespundă un tratament diferit. În cauză, situația evident diferită a celor două categorii de utilizatori, în funcție de care distinge textul de lege criticat, justifică tratamentul diferit stabilit de legiuitor. De asemenea, asupra dispozițiilor criticate, raportate la prevederile art. 44 din Constituție, Curtea a reținut că dreptul de proprietate privată nu este un drept absolut, așa încât, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242265_a_243594]
-
un tratament egal, situațiilor diferite trebuie să le corespundă un tratament diferit. În cauză, situația evident diferită a celor două categorii de utilizatori, în funcție de care distinge textul de lege criticat, justifică tratamentul diferit stabilit de legiuitor. De asemenea, asupra dispozițiilor criticate, raportate la prevederile art. 44 din Constituție, Curtea a reținut că dreptul de proprietate privată nu este un drept absolut, așa încât, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituție, conținutul și limitele acestuia sunt stabilite de lege. Așa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242265_a_243594]
-
obiect soluționarea plângerii formulate de autorul excepției de neconstituționalitate împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției prevăzute de art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 . În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că textul legal criticat încalcă principiul liberei circulații a mărfurilor prin aceea că interzice revânzarea mărfurilor cumpărate de la unități de desfacere care vând atât cu amănuntul, cât și cu ridicata, atât pentru uzul personal al consumatorilor, cât și pentru uz general. De asemenea, este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242781_a_244110]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Avocatul Poporului consideră că textul legal criticat este constituțional și apreciază că nu poate fi reținută critica de neconstituționalitate raportată la art. 45 și 135 din Constituție, întrucât dispozițiile legale criticate sunt în deplină concordanță cu principiul liberei exercitări a comerțului în condițiile legii. În contextul asigurării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242781_a_244110]
-
-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Avocatul Poporului consideră că textul legal criticat este constituțional și apreciază că nu poate fi reținută critica de neconstituționalitate raportată la art. 45 și 135 din Constituție, întrucât dispozițiile legale criticate sunt în deplină concordanță cu principiul liberei exercitări a comerțului în condițiile legii. În contextul asigurării libertății economice, statul are obligația să impună reguli de disciplină economică, pe care operatorii economici trebuie să le respecte. Mai arată că libertatea comerțului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242781_a_244110]
-
sănătății publice. Garda Financiară, până la data pronunțării deciziei, nu a comunicat informațiile solicitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, informațiile comunicate de Consiliul Legislativ și Consiliul Concurenței, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242781_a_244110]
-
cei care le-au săvârșit, următoarele fapte: g) cumpărarea de mărfuri sau produse în scop de revânzare, de la unitățile de desfacere cu amănuntul, de alimentație publică, cantine, unități de turism și alte unități similare;". Se apreciază că prevederile de lege criticate contravin următoarelor dispoziții din Constituție: art. 45 privind libertatea economică, art. 135 privind economia și art. 148 alin. (2) privind prioritatea prevederilor tratatelor Uniunii Europene față de dispozițiile contrare din legile interne. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele: 1. Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242781_a_244110]
-
neconstituționalitate, Curtea reține următoarele: 1. Legea nr. 12/1990 , act normativ preconstituțional, a fost adoptată la data de 6 august 1990 și a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 august 1990. Soluția legislativă criticată a fost inițial prevăzută de dispozițiile art. 1 lit. b) și c) din Legea nr. 12/1990 . Prin Legea nr. 42/1991 pentru modificarea și completarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242781_a_244110]
-
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, precum și din aplicarea continuă a actului normativ de către autoritățile publice. În privința art. 1 lit. d) din Legea nr. 12/1990 , Curtea reține că receptarea soluției legislative criticate este întărită de modificarea art. 2 adusă prin Ordonanța Guvernului nr. 55/1994 , care a prevăzut ca în continuare fapta prevăzută la acel moment la art. 1 lit. d) din Legea nr. 12/1990 să fie calificată drept contravenție și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242781_a_244110]
-
și până în prezent, societatea românească a suferit un amplu proces de trecere la economia liberă de piață, pentru desfășurarea unui comerț modern, în măsură să satisfacă exigențele standardelor naționale și europene actuale, Curtea apreciază că - în prezent - textul de lege criticat nu mai corespunde realităților economice actuale, practicile comerciale devenind mult mai flexibile, în armonie cu cerințele economiei de piață. 4. În perioada de tranziție către o economie liberă de piață, chiar înainte de consacrarea la nivel constituțional a principiului libertății economice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242781_a_244110]
-
de altă parte, operatorii economici trebuie să întreprindă fapte de comerț pentru care au fost autorizați, cu respectarea normelor legale privind comercializarea, igiena, păstrarea calității și concurenței loiale. 6. Curtea constată că noțiunea de "comerț cu amănuntul", prevăzut de textul criticat, este definită, în prezent, prin mai multe acte normative în vigoare. Astfel, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242781_a_244110]
-
Asigurare - Reasigurare ARDAF" - S.A. din București cu ocazia soluționării recursului formulat împotriva Sentinței comerciale prin care a admis excepția de necompetență generală a instanțelor de judecată din România. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (1)-(3), art. 24 și art. 53 alin. (1) din Constituție, precum și art. 6 paragraful 1 și art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece instituie obligația părților de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235148_a_236477]
-
Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235148_a_236477]
-
în vigoare a prezentei legi." ... Având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 , nepublicată încă la data pronunțării prezentei decizii, și dispozițiile art. XXII alin. (1) și (2) din Legea nr. 202/2010 , Curtea constată că dispozițiile legale criticate sunt aplicabile raportului juridic stabilit în cauza de față, astfel încât urmează să verifice constituționalitatea prevederilor criticate în forma avută la data încheierii de sesizare a Curții Constituționale. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235148_a_236477]
-
libertăți, precum și prevederile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil și art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele: Dispozițiile criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate în raport cu critici similare, formulate chiar de autorul prezentei excepții de neconstituționalitate. Astfel, prin Decizia nr. 1.138 din 23 septembrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235148_a_236477]
-
066D/2008, care este primul înregistrat. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca devenită inadmisibilă, deoarece de la data sesizării instanței de contencios constituțional și până în prezent dispozițiile legale criticate au fost declarate neconstituționale prin Decizia nr. 1.354 din 10 decembrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2008. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele: Prin încheierile din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209088_a_210417]
-
este neîntemeiată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209088_a_210417]
-
nicio culpă în greșita calculare a pensiei. Tribunalul Bacău - Secția civilă, observând că autorul excepției nu indică textele din Constituție pretins a fi încălcate, arată că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat este o aplicație a principiului consacrat de dispozițiile art. 992 din Codul civil. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232376_a_233705]
-
-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate. CURTEA examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232376_a_233705]
-
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile art. 40 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt constituționale. Arată că textul de lege criticat nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul excepției, făcând trimitere la deciziile Curții Constituționale nr. 433/2005 și nr. 1.224/2008. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216158_a_217487]
-
două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216158_a_217487]
-
cauză, și cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 433 din 13 septembrie 2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 28 septembrie 2005, Curtea a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor de lege criticate, pentru considerentele acolo arătate. Pentru aceleași motive, art. 40 alin. 1 din Codul de procedură penală nu aduce atingere nici dispozițiilor art. 1 alin. (5) și nici celor ale art. 124 alin. (2) din Constituție. Pentru considerentele expuse, în temeiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216158_a_217487]
-
gratuite, încalcă prevederile art. 34 și 41 din Constituție, referitoare la dreptul la ocrotirea sănătății și la dreptul la muncă. Tribunalul Prahova - Secția comercială și de contencios administrativ II apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât dispozițiile legale criticate nu încalcă în niciun fel prevederile art. 34 și 41 din Constituție. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182860_a_184189]
-
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Apreciază că dispozițiile legale criticate preluate de art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 , în urma abrogării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 , nu sunt contrare prevederilor constituționale invocate, legiuitorul având dreptul de a stabili condițiile în care se pot
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182860_a_184189]