1,772 matches
-
1) Legile constituționale se adoptă cu votul unei majorități de cel puțin două treimi din numărul deputaților. ... (2) Legile organice și hotărârile privind Regulamentul Camerei Deputaților se adoptă cu votul majorității deputaților. ... (3) Legile ordinare și hotărârile luate în procesul legiferării se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului legal. ... (4) În cazurile în care Constituția României, republicată, sau regulamentul prevede o majoritate de voturi de cel puțin două treimi și președintele constată în prealabil imposibilitatea întrunirii majorității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162437_a_163766]
-
Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, care prevăd în mod expres sursele de finanțare, în procesul de legiferare al Legii nr. 221/2009 există deficiențe ce conduc la încălcarea normelor constituționale privind inițiativa legislativă și a prevederilor art. 29-31 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea unor acte normative. Astfel, autorul excepției apreciază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229443_a_230772]
-
lor "acceptarea (sau refuzul) de a asigura contra unei chirii - spațiile pe care le-au utilizat oficiile registrului comerțului și birourile unice". În ceea ce privește referirea la încălcarea prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituție, "care explicitează noțiunea urgentei în procesul de legiferare prin ordonanțe de urgență a Guvernului", consideră că "exigenta emiterii unei ordonanțe de urgență a fost determinată de necesitatea eliminării imediate a deficiențelor constatate în activitatea oficiilor registrului comerțului și a neîncrederii crescânde a comercianților față de eficiență modului de organizare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150732_a_152061]
-
nr. 57 din 17 martie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006. Articolul 2^1 În sensul prezentei ordonanțe, următorii termeni sunt definiți astfel: a) promovare - ansamblul acțiunilor ce contribuie la popularizarea, organizarea, finanțarea, progresul și legiferarea activităților din domeniul nuclear; ... b) dezvoltare - ansamblul acțiunilor ce vizează extinderea, transformarea și îmbunătățirea activităților din domeniul nuclear; ... c) monitorizare - totalitatea acțiunilor sistematice de observare și informare în scopul prevenirii și atenționării activităților ce se desfășoară în domeniul nuclear, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178372_a_179701]
-
2010 sunt neconstituționale extrinsec, încălcând prevederile art. 1 alin. (3) și (5), art. 16 alin. (2), art. 146 și art. 147 alin. (2) din Constituție. Se arată astfel că Legea nr. 118/2010 a fost adoptată fără respectarea procedurii de legiferare, prin nedepunerea proiectului adoptat de Parlament la Secretariatul General al Camerei Deputaților și prin netrimiterea acestuia Înaltei Curți de Casație și Justiție și Avocatului Poporului, pentru formularea unor eventuale obiecții de neconstituționalitate, așa cum prevăd dispozițiile art. 15 alin. (2) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242423_a_243752]
-
prezumția constituțională de liceitate a dobândirii bunurilor, însă neîndeplinirea obligației legale de justificare a dobândirii acestor bunuri poate atrage sancțiunea legală a confiscării lor. Din această perspectivă, această măsură a confiscării este o măsură constituțională, deoarece Legea fundamentală nu exclude legiferarea unor alte tipuri de confiscări în afara celor menționate în prevederile constituționale ale alin. (9) al art. 44. Astfel a statuat Curtea Constituțională în jurisprudența sa, concretizată în decizii precum Decizia nr. 321/2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198451_a_199780]
-
cu pronunțarea hotărârii prealabile în dosarul de față să decidă dacă problema de drept a cărei dezlegare se solicită este nouă. Pentru a se concluziona, și din această perspectivă, asupra noutății chestiunii de drept este necesar a se enunța scopul legiferării acestei proceduri a hotărârii prealabile ca mecanism de unificare a practicii, anume acela de a preîntâmpina apariția unei practici neunitare (control a priori), spre deosebire de mecanismul recursului în interesul legii care are menirea de a înlătura o practică neunitară deja intervenită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276837_a_278166]
-
de lucru al Parlamentului, dar care ocupă aceleași funcții, în aceleași condiții de studii și vechime cu alte persoane din cadrul aceleiași autorități sau instituții publice care au un nivel de remunerare superior. Deși legiuitorul este suveran în opțiunile sale de legiferare, ca și pentru adoptarea oricăror criterii legale în reglementarea unui anumit raport juridic, trebuie menționat că elaborarea actului normativ se supune regulilor de tehnică legislativă, sens în care pot fi menționate dispozițiile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276837_a_278166]
-
același timp, art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește: "Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce." Față de aceste reguli de legiferare (premisa respectării acestora fiind implicită) apare ca lipsită de orice justificare raportarea nivelului de salarizare pentru personalul din celelalte autorități sau instituții publice și, în consecință, stabilirea unuia dintre termenii comparației, ca fiind nivelul de salarizare al personalului din aparatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276837_a_278166]
-
Legea nr. 187/2012 sunt contrare și cerințelor art. 7 privind principiul legalității incriminării și pedepsei din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, așa cum se reflectă acestea în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care, în materia legiferării pedepselor, a decis că este posibil ca, prin intervenția legiuitorului, să fie modificat tratamentul sancționator al infracțiunilor, dar asemenea intervenții legislative trebuie să respecte principiul neretroactivității aplicării pedepselor, întrucât, "în caz contrar, statele ar fi libere - prin modificarea legii sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272550_a_273879]
-
Legea fundamentală , referitoare la delegarea legislativă, precizează că, în considerarea atribuțiilor sale de a exercita conducerea generală a administrației publice, Guvernul are dreptul constituțional de a recurge, în situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, la procedura de legiferare prin ordonanță de urgență, cu obligația de a motiva urgența în cuprinsul ordonanței. Mai arată că, din jurisprudența Curții Constituționale rezultă că, în exercitarea atribuțiilor mai sus menționate, Guvernul dispune de un drept de apreciere asupra măsurilor pe care trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216886_a_218215]
-
dreptul Guvernului de a decide asupra oportunității și conținutului inițiativei legislative nu este unul absolut, iar absolutizarea dreptului Guvernului de a apela la această procedură ar duce la transformarea acestei autorități în putere legiuitoare, ceea ce ar interfera cu atribuțiile de legiferare ale Parlamentului. 2. Se susține că legea criticată, în ansamblul său, încalcă dispozițiile art. 5^9, art. 7^8, art. 21^7 și art. 31 din Legea nr. 24/2000 . În acest sens, se arată că Guvernul nu a obținut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232507_a_233836]
-
abuzurilor care ar fi putut fi săvârșite de către angajator; - s-a eliminat obligația angajatorilor de a asigura pe cheltuiala lor baza materială pentru desfășurarea activităților sindicale; - s-a eliminat posibilitatea organizațiilor sindicale de a adresa autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical; - s-a eliminat obligația angajatorului de a invita reprezentanții sindicatelor să participe în consiliile de administrație la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural și sportiv; - s-a eliminat obligația angajatorului de a comunică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232507_a_233836]
-
data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, potrivit art. 78 din Constituție. Nu în ultimul rând, cu privire la argumentul autorilor obiecției de neconstituționalitate, în sensul că exista o majoritate parlamentară care să asigure adoptarea legii prin folosirea procedurii obișnuite de legiferare prevăzute de art. 75 din Constituție sau prin adoptarea sa în procedură de urgență, conform art. 76 alin. (3) din Constituție, Curtea constată că o asemenea argumentare nu se susține, având în vedere atât faptul că existența unei majorități parlamentare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232507_a_233836]
-
nr. 57 din 17 martie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006. Articolul 2^1 În sensul prezentei ordonanțe, următorii termeni sunt definiți astfel: a) promovare - ansamblul acțiunilor ce contribuie la popularizarea, organizarea, finanțarea, progresul și legiferarea activităților din domeniul nuclear; ... b) dezvoltare - ansamblul acțiunilor ce vizează extinderea, transformarea și îmbunătățirea activităților din domeniul nuclear; ... c) monitorizare - totalitatea acțiunilor sistematice de observare și informare în scopul prevenirii și atenționării activităților ce se desfășoară în domeniul nuclear, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221667_a_222996]
-
normative care se înaintează Guvernului, precum și procedurile de supunere spre adoptare a acestora Capitolul 1 Dispoziții privind pregătirea, elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative Articolul 1 Reglementarea relațiilor sociale prin acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc. Articolul 2 (1) Actele normative se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, cu dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum și cu principiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128823_a_130152]
-
documente și acte, pentru a se asigura continuitatea activității; ... e) analizează abaterile de la proceduri și circumstanțele și modul cum au fost gestionate acțiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, sens în care va iniția acțiuni de formalizare, legiferare; ... f) verifică modul în care s-a exercitat de către prefect controlul de legalitate asupra actelor administrative ale autorităților administrației publice locale; ... g) analizează și verifică sesizările primite de primul-ministru și Secretariatul General al Guvernului privind încălcări ale legii, cu respectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240432_a_241761]
-
de drept, a principiilor democratice și poate opera exclusiv în cadrul limitelor stabilite de Legea fundamentală. Regulamentele parlamentare se constituie într-un ansamblu de norme juridice, menite să organizeze și să disciplineze activitatea parlamentară cu privire, printre altele, la procedura de legiferare, de numire sau de învestitură a celor mai importante instituții sau autorități publice în stat (Guvern, o parte din judecătorii Curții Constituționale, o parte din membrii Consiliului Superior al Magistraturii, membrii Curții de Conturi, Avocatul Poporului, directorii serviciilor de informații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255500_a_256829]
-
obligați să respecte cadrul constituțional, legal și regulamentar și să exercite cu bună-credință drepturile care decurg din mandatul reprezentativ. Prin urmare, Curtea nu poate admite posibilitatea ca legiuitorul să poată reglementa prin lege, ori de câte ori consideră oportun, o procedură specială de legiferare, derogatorie de la normele regulamentelor parlamentare, o atare dispoziție legală fiind contrară prevederilor art. 64 alin. (1) teza întâi din Constituție. Or, din examinarea dispozițiilor legale criticate, prin raportare la prevederile Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului referitoare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255500_a_256829]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189629_a_190958]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189629_a_190958]
-
documente și acte, pentru a se asigura continuitatea activității; ... e) analizează abaterile de la proceduri și circumstanțele și modul cum au fost gestionate acțiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, sens în care va iniția acțiuni de formalizare, legiferare; ... f) verifică modul în care s-a exercitat de către prefect controlul de legalitate asupra actelor administrative ale autorităților administrației publice locale; ... g) analizează și verifică sesizările primite de primul-ministru și Secretariatul General al Guvernului privind încălcări ale legii, cu respectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209211_a_210540]
-
ar constitui un motiv de neconstituționalitate, ci, conform textului constituțional citat, ar atrage "încetarea efectelor ordonanței". 2. Este, de asemenea, nefondată și susținerea că Ordonanța Guvernului nr. 39/1999 a depășit limitele abilitării. Prevederea prin care se deleagă dreptul de legiferare în domeniul restructurării băncilor cu capital de stat are o formulare generală, lăsând la aprecierea autorității executive adoptarea măsurilor pe care le socotește necesare în scopul restructurării băncilor cu capital de stat. Această prevedere conferă Guvernului libertatea să decidă adoptarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/145410_a_146739]
-
normative cu caracter general și impersonal, în timp ce ordonanță adoptată are un evident caracter individual, Curtea observa următoarele: De principiu, legiuitorul constituant nu a limitat posibilitatea Parlamentului de a adopta exclusiv legi cu caracter general, stabilind în "Secțiunea a 3-a - Legiferarea", la art. 72, categoriile de legi, si anume: "Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare", iar la art. 3 alin. (3) din Constituție, că unele orașe pot fi declarate, prin lege, municipii, legea de declarare a unui oraș
EUR-Lex () [Corola-website/Law/145410_a_146739]
-
sale, poate adopta legi cu caracter general sau individual. De altfel, se reține că ordonanța criticată nu are natură unui act juridic individual. Or, în cazul examinat nu s-au aplicat în concret norme juridice, ci, prin exercitarea dreptului de legiferare delegata, s-au emis norme juridice cu caracter general și impersonal. 4. Cu privire la susținerea că prin ordonanță supusă controlului de neconstituționalitate au fost depășite limitele abilitării, contravenind astfel dispozițiilor art. 16 alin. (2) și ale art. 107 alin. (3) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/145410_a_146739]