596 matches
-
o lună; ... c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună; ... d) suspendarea dreptului de a primi și de a cumpăra bunuri, cu excepția celor necesare pentru igiena individuală și exercitarea drepturilor la apărare, petiționare, corespondență și asistență medicală, pe o perioadă de cel mult două luni; ... e) separarea de colectiv, pentru o durată de cel mult 4 ore pe zi, dar nu mai mult de 5 zile consecutive. ... (2) Persoanelor majore internate li se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269149_a_270478]
-
integritate fizică și psihică, art. 23 referitor la Libertatea individuală, art. 24 referitor la Dreptul la apărare, art. 34 referitor la Dreptul la ocrotirea sănătății, art. 35 referitor la Dreptul la un mediu sănătos, art. 51 referitor la Dreptul de petiționare, art. 52 referitor la Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 referitor la Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, art. 57 referitor la Exercitarea drepturilor și a libertăților, art. 124 referitor la Înfăptuirea justiției și art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256074_a_257403]
-
private de libertate custodiate, neinternate, prevăzute de lege (hrănire, cazare, asigurarea de materiale igienico-sanitare, asistență medicală și medicamente, coplata/contribuție personală servicii medicale acordate în condițiile prevăzute de Contractul-cadru și de normele metodologice de aplicare ale acestuia, telefonie, corespondență, informare, petiționare, vizită), atât pentru cele care desfășoară activități lucrative, însoțitori, îngrijitori, cât și în perioada de la externare până la realizarea transferului; asigurarea acelorași drepturi pentru deținuții care refuză internarea, până la realizarea transferului; ... h)asigurarea drepturilor persoanelor private de libertate custodiate, internate, prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238743_a_240072]
-
internarea, până la realizarea transferului; ... h)asigurarea drepturilor persoanelor private de libertate custodiate, internate, prevăzute de lege (materiale igienico-sanitare, coplată/contribuție personală servicii medicale acordate în condițiile prevăzute de Contractul-cadru și de normele metodologice de aplicare ale acestuia, telefonie, corespondență, informare, petiționare, vizită); i) asigurarea activității de reparații curente și de întreținere specifice locului de deținere; ... j) asigurarea transportului deținuților la instanțele de judecată, institutele de medicină legală și în momentul externării (transferul către altă unitate penitenciară); ... k) asigurarea efectuării expertizelor medico-legale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238743_a_240072]
-
Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare; o) activități desfășurate de către personalul de secretariat, registratură și arhivă în ceea ce privește asigurarea corespondenței cu instanțele de judecată, a dreptului la petiționare și informare a persoanelor private de libertate, pentru ținerea și păstrarea evidenței ordinelor, deciziilor, instrucțiunilor și dispozițiilor emise de conducerea Ministerului Justiției și a Administrației Naționale a Penitenciarelor; ... p) asigurarea instruirii personalului din unitate, precum și a persoanelor private de libertate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238743_a_240072]
-
sau antidemocratic este interzisă și pedepsită de lege. Articolul 33 Secretul corespondentei este garantat. Numai în caz de instrucție penală, sub stare de asediu, sau în caz de mobilizare, corespondență poate fi controlată. Articolul 34 Orice cetățean are dreptul de petiționare, precum și dreptul de a cere organelor prevăzute de legi trimiterea în judecată a oricărui funcționar public, pentru infracțiunile săvîrșite în timpul exercitării serviciului. Articolul 35 Republică Populară Română acorda drept de refugiu tuturor străinilor urmăriți pentru activitatea lor democratică, pentru lupta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/120981_a_122310]
-
care nu suspenda executarea acestora." ... Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că aceste dispoziții "încalcă dreptul de proprietate ocrotit de art. 47 din Constituția României, pornind de la premisa de vinovăție". Curtea constată că art. 47 din Constituție statuează în legătură cu "Dreptul de petiționare" și în consecință nu are incidența în cauză. În realitate, din conținutul criticii formulate rezultă că dispozițiile constituționale considerate a fi fost încălcate sunt cele cuprinse în art. 41 privind "Protecția proprietății private" și în art. 23 alin. (8), potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139335_a_140664]
-
de Senat, care sunt de competența altor autorități publice. Or, obligația autorităților publice de a răspunde la petiții în termenele stabilite potrivit legii este de natură constituțională, fiind înscrisă în alin. (4) al art. 51 din Constituție privind dreptul de petiționare. În ceea ce privește fixarea termenului de 30 de zile din cuprinsul textului regulamentar, menționăm că acesta este identic cu cel prevăzut de art. 8 al Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171732_a_173061]
-
a dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public în administrația publică; 3. elaborează sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de către administrația centrală a legislației privind liberul acces la informații de interes public și a activității de petiționare, oferind recomandări de îmbunătățire a legislației și a practicilor în domeniu; 4. contribuie, alături de Secretariatul General al Guvernului, la pregătirea ședințelor de Guvern, în vederea asigurării transparenței actelor normative supuse aprobării în ședințele de Guvern și întocmirea sintezelor ședințelor de Guvern
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279140_a_280469]
-
criticate contravin prevederilor Constituției cuprinse în art. 21, referitoare la accesul liber la justiție, art. 31 alin. (2) privitoare la obligația autorităților publice de a asigura informarea corectă a cetățenilor asupra problemelor de interes personal, art. 47 privind dreptul de petiționare și art. 48 alin. (1) referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obține recunoașterea dreptului pretins, întrucât acesta a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 36 alin. 2 din Decretul nr. 328
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146639_a_147968]
-
de interes personal."; - Art. 47: "(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. (2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. ... (3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă. ... (4) Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii."; ... - Art. 48 alin. (1): "Persoană vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146639_a_147968]
-
Aceste taxe duc astfel la crearea unui serviciu public prohibitiv și discriminatoriu pentru justițiabilul de rând. Deși jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite, potrivit art. 21 alin. (4) din Constituție, iar prevederile constituționale ale art. 51 consfințesc dreptul de petiționare al cetățenilor, partea interesată este pusă în ipoteza de a contesta un act administrativ fiscal ce impune o obligație și o cale administrativă de contestare prin intermediul instanței judecătorești. 9. Autorul excepției de neconstituționalitate mai susține că nu poate fi obligat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268908_a_270237]
-
a primejdui propria sa întreținere sau a familiei sale, poate beneficia de asistență judiciară, în condițiile legii speciale privind ajutorul public judiciar (a se vedea Decizia nr. 425 din 8 iulie 2014 , precitată). 25. În ceea ce privește dispozițiile constituționale privind dreptul de petiționare, Curtea, potrivit jurisprudenței sale (a se vedea Decizia nr. 389 din 24 martie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 5 iulie 2011), a statuat că, potrivit art. 51 alin. (1) din Constituție, dreptul la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268908_a_270237]
-
Curtea, potrivit jurisprudenței sale (a se vedea Decizia nr. 389 din 24 martie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 5 iulie 2011), a statuat că, potrivit art. 51 alin. (1) din Constituție, dreptul la petiționare este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268908_a_270237]
-
petiționare este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268908_a_270237]
-
de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, iar sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obține numai pe calea justiției, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268908_a_270237]
-
au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile de chemare în judecată se soluționează după reguli specifice activității de judecată. În consecință, textul legal criticat nu este contrar reglementărilor constituționale cu privire la dreptul de petiționare, din moment ce conținutul său normativ nu are nicio relevanță asupra acestora. 26. În ceea ce privește pretinsa încălcare a dispozițiilor constituționale ale art. 56 alin. (2) referitoare la așezarea justă a sarcinilor fiscale, Curtea a constatat că aceasta nu poate fi reținută, întrucât prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268908_a_270237]
-
dispozițiilor legale la care se face referire în alin. (1) se realizează prin folosirea unor modalități care să permită înțelegerea acestora. ... (4) Aducerea la îndeplinire a dispozițiilor alin. (1) și (3) se consemnează într-un proces-verbal. ... Articolul 55 Dreptul de petiționare (1) Dreptul de petiționare al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) Forma și conținutul petiției nu pot fi modificate decât de persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate. ... (3) Petițiile și răspunsul la acestea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207644_a_208973]
-
se face referire în alin. (1) se realizează prin folosirea unor modalități care să permită înțelegerea acestora. ... (4) Aducerea la îndeplinire a dispozițiilor alin. (1) și (3) se consemnează într-un proces-verbal. ... Articolul 55 Dreptul de petiționare (1) Dreptul de petiționare al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) Forma și conținutul petiției nu pot fi modificate decât de persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate. ... (3) Petițiile și răspunsul la acestea au caracter confidențial și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207644_a_208973]
-
și motivat, de către conducătorul penitenciarului. ... (7) Dispozițiile alin. (4) și (5) nu se aplică în cazul corespondenței cu apărătorul sau cu organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul protecției drepturilor omului. ... Articolul 57 Măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență (1) Pentru asigurarea exercitării dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, conducătorul penitenciarului are obligația de a lua măsurile necesare pentru instalarea de cutii poștale în interiorul penitenciarului. ... (2) Petițiile și corespondența sunt colectate de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207644_a_208973]
-
se aplică în cazul corespondenței cu apărătorul sau cu organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul protecției drepturilor omului. ... Articolul 57 Măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență (1) Pentru asigurarea exercitării dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, conducătorul penitenciarului are obligația de a lua măsurile necesare pentru instalarea de cutii poștale în interiorul penitenciarului. ... (2) Petițiile și corespondența sunt colectate de către personalul furnizorului de servicii poștale, căruia i se asigură accesul în interiorul penitenciarului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207644_a_208973]
-
însoțit în interiorul penitenciarului de o persoană anume desemnată de conducătorul penitenciarului. ... (4) Răspunsul la petiții și corespondența adresată persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate se predă, de îndată, destinatarului, sub semnătură. ... (5) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. În cazul în care aceste persoane nu dispun de mijloace bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare prin cereri și sesizări adresate organelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207644_a_208973]
-
Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. În cazul în care aceste persoane nu dispun de mijloace bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare prin cereri și sesizări adresate organelor judiciare, instanțelor sau organizațiilor internaționale a căror competență este acceptată ori recunoscută de România și cele pentru exercitarea dreptului la corespondență cu familia și cu apărătorul sunt suportate de către administrația penitenciarului. ... Articolul 58 Dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207644_a_208973]
-
de bani cuvenite persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate pentru munca prestată, sumele primite de la persoane fizice sau juridice în timpul executării pedepsei și sumele aflate asupra lor la primirea în penitenciar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de petiționare, a dreptului la corespondență și a dreptului la convorbiri telefonice, pentru efectuarea examenului medical prevăzut în art. 62 alin. (4), pentru cumpărarea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri, pentru repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispoziție de administrația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207644_a_208973]
-
muncă, pe o perioadă de cel mult o lună; ... d) suspendarea dreptului de a primi bunuri pe o perioadă de cel mult 2 luni; ... e) suspendarea dreptului de a cumpăra bunuri, cu excepția celor necesare pentru igiena individuală, exercitarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, pe o perioadă de cel mult 2 luni; ... f) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni; ... g) izolarea pentru maximum 10 zile. ... (2) Aplicarea sancțiunilor disciplinare nu poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207644_a_208973]