6,386 matches
-
25 de senatori. IX. Obiectul sesizării, astfel cum rezultă din examinarea motivării acesteia, îl constituie Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, criticată, în ansamblul său, sub aspectul procedurii de adoptare după reexaminarea la cererea Președintelui României, precum și, în mod special, dispozițiile art. I pct. 3 [referitoare la modificarea art. 7] și ale art. I pct. 14 [referitoare la introducerea art. 19^1] din lege, criticate punctual de autorii sesizării. Dispozițiile art. I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
de urgență pe aceasta, punându-i la dispoziție o copie a raportului.»" X. 1. Având în vedere obiectul sesizării, Curtea va examina mai întâi legea în ansamblul său, în raport de criticile formulate, care privesc exclusiv procedura de adoptare după reexaminarea legii la cererea Președintelui României, și apoi, în mod distinct, dispozițiile art. I pct. 3 și art. I pct. 14 din lege. 2. Pentru a răspunde acestor critici este necesară stabilirea, mai întâi, a cadrului constituțional, legal și regulamentar referitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
să-l modifice. 3. Critica de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, în ansamblul său 3.1. Susținerea referitoare la "depășirea" de către Parlament a cadrului stabilit prin cererea de reexaminare formulată de Președintele României Autorii sesizării afirmă că legea adoptată de Parlament a depășit cadrul stabilit prin cererea de reexaminare formulată de Președintele României, argumentele prezentate de aceștia fiind însă în sensul că Parlamentul nu a dat curs tuturor solicitărilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
și al senatorilor, în ansamblul său 3.1. Susținerea referitoare la "depășirea" de către Parlament a cadrului stabilit prin cererea de reexaminare formulată de Președintele României Autorii sesizării afirmă că legea adoptată de Parlament a depășit cadrul stabilit prin cererea de reexaminare formulată de Președintele României, argumentele prezentate de aceștia fiind însă în sensul că Parlamentul nu a dat curs tuturor solicitărilor pe care cererea de reexaminare le-a cuprins. Analizând dispozițiile constituționale incidente în materie, cuprinse în art. 77 alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
Autorii sesizării afirmă că legea adoptată de Parlament a depășit cadrul stabilit prin cererea de reexaminare formulată de Președintele României, argumentele prezentate de aceștia fiind însă în sensul că Parlamentul nu a dat curs tuturor solicitărilor pe care cererea de reexaminare le-a cuprins. Analizând dispozițiile constituționale incidente în materie, cuprinse în art. 77 alin. (2), potrivit căruia " Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii", Curtea constată că reexaminarea poate fi cerută o singură dată de Președintele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
sensul că Parlamentul nu a dat curs tuturor solicitărilor pe care cererea de reexaminare le-a cuprins. Analizând dispozițiile constituționale incidente în materie, cuprinse în art. 77 alin. (2), potrivit căruia " Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii", Curtea constată că reexaminarea poate fi cerută o singură dată de Președintele României, pentru orice motiv - de formă sau de fond, cu privire la legea în integralitatea sa sau pentru unele dintre textele sale. În cadrul acestei proceduri, reexaminarea legii de către Parlament
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
dat curs tuturor solicitărilor pe care cererea de reexaminare le-a cuprins. Analizând dispozițiile constituționale incidente în materie, cuprinse în art. 77 alin. (2), potrivit căruia " Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii", Curtea constată că reexaminarea poate fi cerută o singură dată de Președintele României, pentru orice motiv - de formă sau de fond, cu privire la legea în integralitatea sa sau pentru unele dintre textele sale. În cadrul acestei proceduri, reexaminarea legii de către Parlament trebuie să se restrângă la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
o singură dată, reexaminarea legii", Curtea constată că reexaminarea poate fi cerută o singură dată de Președintele României, pentru orice motiv - de formă sau de fond, cu privire la legea în integralitatea sa sau pentru unele dintre textele sale. În cadrul acestei proceduri, reexaminarea legii de către Parlament trebuie să se restrângă la obiecțiunile menționate în cererea Președintelui României iar, în situația în care se dă o altă redactare unor texte sau se completează legea cu noi reglementări, urmează să se asigure corelările necesare cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
sau se completează legea cu noi reglementări, urmează să se asigure corelările necesare cu textele care au făcut obiectul cererii Președintelui României. În cuprinsul obiecției de neconstituționalitate formulate nu se arată însă în ce ar consta "depășirea" cadrului cererii de reexaminare, motivele invocate fiind, în realitate, critici referitoare la o pretinsă neconformare a Parlamentului cu solicitările cuprinse în această cerere. Or, cererea de reexaminare nu poate afecta statutul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării. Cererea formulată de Președintele României în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
cuprinsul obiecției de neconstituționalitate formulate nu se arată însă în ce ar consta "depășirea" cadrului cererii de reexaminare, motivele invocate fiind, în realitate, critici referitoare la o pretinsă neconformare a Parlamentului cu solicitările cuprinse în această cerere. Or, cererea de reexaminare nu poate afecta statutul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării. Cererea formulată de Președintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituție are ca efect reluarea procesului legislativ, cadru în care Parlamentul poate modifica sau completa legea în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
o poate respinge. În acest sens este și jurisprudența constantă a Curții Constituționale, în care s-a reținut că, "Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a țării, conform prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituție, în raport cu solicitările cuprinse în cererea de reexaminare a Președintelui României, poate adopta orice fel de soluție pe care o va considera necesară. Astfel, poate admite în întregime sau parțial solicitarea, poate să o respingă ori poate să modifice în totalitate sau parțial anumite texte care au legătură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
poate adopta orice fel de soluție pe care o va considera necesară. Astfel, poate admite în întregime sau parțial solicitarea, poate să o respingă ori poate să modifice în totalitate sau parțial anumite texte care au legătură cu cererea de reexaminare." (a se vedea Decizia nr. 991 din 1 octombrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 6 octombrie 2008, Decizia nr. 1.596 din 14 decembrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
14 decembrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 27 decembrie 2011). Soluția adoptată de Parlament trebuie să fie circumscrisă cadrului constituțional. Așadar, eventuala respingere în tot sau în parte de către Parlament a cererii de reexaminare nu poate constitui, în sine, un motiv de neconstituționalitate a reglementării adoptate în urma reexaminării. După parcurgerea procesului legislativ în cadrul procedurii de reexaminare, Parlamentul poate retrimite legea Președintelui, care trebuie să o promulge în cel mult 10 zile de la primirea legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
27 decembrie 2011). Soluția adoptată de Parlament trebuie să fie circumscrisă cadrului constituțional. Așadar, eventuala respingere în tot sau în parte de către Parlament a cererii de reexaminare nu poate constitui, în sine, un motiv de neconstituționalitate a reglementării adoptate în urma reexaminării. După parcurgerea procesului legislativ în cadrul procedurii de reexaminare, Parlamentul poate retrimite legea Președintelui, care trebuie să o promulge în cel mult 10 zile de la primirea legii, nefiindu-i permisă o a doua cerere de reexaminare. Președintele poate însă, în temeiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
să fie circumscrisă cadrului constituțional. Așadar, eventuala respingere în tot sau în parte de către Parlament a cererii de reexaminare nu poate constitui, în sine, un motiv de neconstituționalitate a reglementării adoptate în urma reexaminării. După parcurgerea procesului legislativ în cadrul procedurii de reexaminare, Parlamentul poate retrimite legea Președintelui, care trebuie să o promulge în cel mult 10 zile de la primirea legii, nefiindu-i permisă o a doua cerere de reexaminare. Președintele poate însă, în temeiul art. 146 lit. a) din Constituție, să sesizeze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
neconstituționalitate a reglementării adoptate în urma reexaminării. După parcurgerea procesului legislativ în cadrul procedurii de reexaminare, Parlamentul poate retrimite legea Președintelui, care trebuie să o promulge în cel mult 10 zile de la primirea legii, nefiindu-i permisă o a doua cerere de reexaminare. Președintele poate însă, în temeiul art. 146 lit. a) din Constituție, să sesizeze Curtea Constituțională pentru controlul de constituționalitate al legii. Pentru aceste considerente, Curtea constată că sunt neîntemeiate criticile formulate de autorii sesizării cu privire la Legea pentru modificarea și completarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
cu privire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, în ansamblul său. 3.2. Susținerea privind încălcarea prevederilor art. 67 din Constituție În motivarea obiecției de neconstituționalitate se arată că, urmare cererii de reexaminare, Parlamentul a decis retrimiterea legii criticate numai la Comisia comună pentru Statutul deputatului și senatorului. Cu toate acestea, birourile permanente reunite au hotărât trimiterea legii și la comisiile juridice ale celor două Camere ale Parlamentului, pentru avizare, ceea ce înseamnă că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
la o parte pe cei care nu s-au "bucurat" de o asemenea hotărâre. Este criticată și reglementarea cuprinsă în același text de lege, referitoare la sancționarea disciplinară a parlamentarului. Cu privire la aceste susțineri Curtea constată mai întâi că, urmare a reexaminării, textul art. 19^1 - Conflictul de interese, introdus prin art. 1 pct. 14 din legea ce face obiectul sesizării, a primit o nouă formulare, cu caracter general, care nu cuprinde distincția apreciată de autorii sesizării ca având caracter discriminatoriu. Astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații". XII. Curtea s-a pronunțat în limitele sesizării, în conformitate cu dispozițiile art. 10 și art. 18 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 . În cadrul procesului de reexaminare a legii pentru punerea în acord cu decizia de constatare a neconstituționalității, Parlamentul urmează să realizeze modificările, precum și corelările pe care aceste modificări le impun. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. a) și al art. 147 alin. (4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249650_a_250979]
-
procesului, daca contravenientul face dovada că a achitat taxele de călătorie și triplul suprataxelor. Articolul 9 Hotărîrea tribunalului popular este definitivă și se pune în executare de îndată. Cauza poate fi reexaminata de aceeasi instanță, la cererea procurorului. Cererea de reexaminare făcută de procuror suspenda executarea hotărîrii. Articolul 10 Punerea în executare a hotărîrii, in ce priveste închisoarea contravenționala, se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător. Sancționarea închisorii contravenționale se execută fie în secții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106223_a_107552]
-
curte sau a altor păsări captive care trebuie, pe baza datelor epidemiologice și ornitologice, considerate amenințate în special de subtipul H5N1 al virusului influenței A răspândit prin intermediul păsărilor sălbatice. (4) Ținând seama de evoluția epidemiologică ornitologică, trebuie să se prevadă reexaminarea acestor riscuri în mod regulat și permanent pentru a adapta zonele considerate expuse în mod special. (5) O clarificare este necesară în ceea ce privește rolul epidemiologic al păsărilor care participă la curse cu obstacole în cadrul evenimentelor culturale. (6) În plus, trebuie să
32005D0855-ro () [Corola-website/Law/293861_a_295190]
-
În caz contrar procesul-verbal de constatare a contravenției se trimite de îndată judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, pentru judecarea cauzei și aplicarea sancțiunii. Participarea procurorului este obligatorie. Împotriva hotărârii instanței se poate face cerere de reexaminare de către contravenient sau procuror în termen de 24 de ore de la pronunțare, pentru procuror și contravenientul prezenți, sau de la comunicare, cănd contravenientul a lipsit la dezbateri. ... ------------ Alin. (3) al art. 77 a fost modificat de pct. 4 al art. unic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233718_a_235047]
-
de Conturi; 8. numirea, la propunerea Președintelui României, a directorilor serviciilor de informații și exercitarea controlului asupra activității acestor servicii; 9. numirea Avocatului Poporului; 10. stabilirea statutului deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; 11. reexaminarea Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și reexaminarea legii adoptate în ședință comună, prin angajarea răspunderii Guvernului; 12. adoptarea proiectelor sau propunerilor de revizuire a Constituției în cazul în care, prin procedura de mediere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253598_a_254927]
-
exercitarea controlului asupra activității acestor servicii; 9. numirea Avocatului Poporului; 10. stabilirea statutului deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; 11. reexaminarea Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și reexaminarea legii adoptate în ședință comună, prin angajarea răspunderii Guvernului; 12. adoptarea proiectelor sau propunerilor de revizuire a Constituției în cazul în care, prin procedura de mediere, Camerele nu ajung la un acord; 13. depunerea jurământului de către Președintele României; 14. punerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253598_a_254927]
-
dezbatere și avizare în fond, comisiei permanente a fiecărei Camere în competența căreia intră materia reglementată prin proiect, putând sesiza și alte comisii permanente pentru a-și da avizul. În același mod se va proceda și în cazul cererilor de reexaminare formulate de Președintele României, a reexaminărilor care trebuie făcute ca urmare a deciziilor Curții Constituționale sau pentru alte materiale care, potrivit art. 13, se dezbat în ședința comună a Camerelor Parlamentului, pentru care birourile permanente reunite au stabilit că sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253598_a_254927]