38,420 matches
-
din Constituție. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182860_a_184189]
-
de urgență a fost abrogată, în mod expres, prin art. 317 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, dar soluția legislativă criticată a fost preluată de art. 213 alin. (1) lit. c) din noua lege, text cu privire la care Curtea, potrivit jurisprudenței sale, urmează să se pronunțe. Astfel, dispozițiile legale criticate au următorul cuprins: "(1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182860_a_184189]
-
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Agromec Iernut" - S.A. într-o cauză având ca obiect o cerere de deschidere a procedurii insolvenței. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16, art. 21 și art. 45 din Constituție, întrucât textele criticate limitează dreptul de a solicita reorganizarea judiciară în situația în care debitorul a contestat starea de insolvență. Atât timp cât contestația stării de insolvență este reglementată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220983_a_222312]
-
insolvență. În opinia autorului excepției, acest text mai încalcă și prevederile constituționale cuprinse în art. 11, art. 20 din Constituție și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale. Tribunalul Comercial Mureș consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220983_a_222312]
-
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că textele legale criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220983_a_222312]
-
constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220983_a_222312]
-
una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va pronunța o sentință de deschidere a procedurii simplificate." În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 11, art. 20 și art. 24 privind dreptul la apărare din Constituție și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând excepția, Curtea constată că asupra dispozițiilor art. 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220983_a_222312]
-
prin Legea nr. 161/2003 , excepție ridicată de Maria Valerica Iacob în Dosarul nr. 9.024/2002 al Tribunalului Sibiu - Secția penală. La apelul nominal răspunde personal autorul excepției de neconstituționalitate, care solicită Curții Constituționale să se constate că textele criticate sunt în contradicție cu dispozițiile constituționale invocate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, deoarece Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 a fost aprobată prin Legea nr. 503/2002 , cu modificările ulterioare, sens în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154201_a_155530]
-
într-un domeniu care face obiectul legilor organice și că până la data ridicării excepției de neconstituționalitate ordonanța nu a fost aprobată de Parlament potrivit procedurii de legiferare. De asemenea, susține că prevederile art. 1, 2 și 3 din actul normativ criticat aduc atingere art. 51 și 130 din Constituție, deoarece printre atribuțiile Parchetului Național Anticorupție nu se numără și aceea de sesizare a instanțelor judecătorești pentru judecarea cauzelor penale, atribuție care, potrivit Legii nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească, este exercitată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154201_a_155530]
-
activitatea procurorii. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154201_a_155530]
-
prevăzute de lege, în cauzele privind infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanță de urgență în competența sa. ... (3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, procurorul general al Parchetului Național Anticorupție emite ordine." ... Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prin dispozițiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 114, 130 și 51 din Constituție. În urma aprobării Legii de revizuire a Constituției și a republicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile constituționale invocate au următorul conținut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154201_a_155530]
-
justifică susținerea că textul de lege este neconstituțional. Dimpotrivă, având în vedere și prevederile art. 131 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora procurorii își desfășoară activitatea pe baza principiilor, legalității, imparțialității și controlului ierarhic, se poate constata că dispoziția legală criticată nu constituie altceva decât o reflectare a principiilor constituționale menționate și o subliniere a naturii juridice a Parchetului Național Anticorupție, aceea de magistratură specială instituită pentru combaterea infracțiunilor de corupție. De altfel, independența acestei noi structuri în raport cu instanțele judecătorești este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154201_a_155530]
-
să existe o disciplină a muncii. În sistemul de drept românesc, atunci când disciplină muncii nu este reglementată în toate detaliile de contractul colectiv de muncă, "se aplică normă generală, care în acest caz este Legea nr. 1/1970 ". Dispoziția legală criticată protejează salariații împotriva abuzurilor sau a sancțiunilor aplicate arbitrar. De altfel, se mai arată că "intimata nici nu a indicat ce dispoziție constituțională este încălcată de art. 13 alin. 4 din Legea nr. 1/1970 ". Potrivit prevederilor art. 24 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124919_a_126248]
-
4 din Legea nr. 1/1970 nu se aplică societăților comerciale. Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere comunicate, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: În temeiul art. 144 lit. c) din Constituție și al art. 23 din Legea nr. 47/1992 , republicata, Curtea Constituțională este competența să se pronunțe asupra excepției, deoarece
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124919_a_126248]
-
că în speță este vorba de o interpretare greșită a legii din partea autorului excepției. Astfel, solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Arată că dispozițiile de lege criticate nu exclud răspunderea funcționarului public, fiind aplicabile prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 28 octombrie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 39.056/3/2010
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242920_a_244249]
-
excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242920_a_244249]
-
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 227 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privindCodul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007. Textul de lege criticat are următorul conținut: "(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici din cadrul organelor fiscale sunt învestiți cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție potrivit legii. (2) Statul și unitățile administrativ-teritoriale răspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de funcționarii publici
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242920_a_244249]
-
Excepția a fost ridicată de Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Dolj cu ocazia soluționării unor recursuri declarate împotriva unor încheieri ale judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului Dolj. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că textele criticate contravin dispozițiilor art. 21, ale art. 24 alin. (1) și ale 129 din Constituție, deoarece împiedică liberul acces la justiție, întrucât nu prevăd reguli de procedură clare cu privire la condițiile și termenele în care justițiabilii să își poată exercita drepturile procesuale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
într-o anumită situație, care să îi permită acestuia să prevadă într-o măsură rezonabilă consecințele care pot apărea dintr-un act determinat. În același timp, norma juridică trebuie să fie accesibilă. Or, dispozițiile alin. (2) și (3) ale textului criticat nu prevăd în ce termen se publică hotărârile de dizolvare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Totodată, este limitat accesul părților la monitor pentru că nu există, în mod obiectiv, posibilitatea de a obține pe cale electronică informații de pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
formulare a cererii de numire a lichidatorului este incertă, întrucât hotărârea devine irevocabilă fie prin expirarea termenului de recurs, fie prin soluționarea recursului. Curtea de Apel Craiova - Secția comercială apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu contravine prevederilor constituționale invocate. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, susținerile reprezentantului părții prezente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, susținerile reprezentantului părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 și 29 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare." ... Autorul excepției susține că prevederile criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiție, ale art. 24 alin. (1) referitoare la dreptul la apărare și ale art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac, întrucât ele nu sunt previzibile și accesibile, deoarece
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
la folosirea căilor de atac, întrucât ele nu sunt previzibile și accesibile, deoarece nu prescriu reguli de procedură clare cu privire la condițiile și termenele în care justițiabilii să își poată exercita drepturile procesuale. Curtea reține că, potrivit alin. (1) al textului criticat, tribunalul va putea pronunța o hotărâre de dizolvare a societății comerciale în cazurile în care societatea nu mai îndeplinește condițiile legale de funcționare ca urmare a unor împrejurări care se datorează propriei lipse de diligență. Dispozițiile alin. (2) și (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
în circumstanțele speței, consecințele care pot rezultă dintr-un act determinat. Așa fiind, o lege care atribuie o putere de apreciere (cum este, în speță, cazul judecătorului român) nu contravine, în principiu, acestei exigențe. Curtea constată că dispozițiile de lege criticate sunt suficient de clare și accesibile, însă punerea lor în aplicare depinde de diligența societăților comerciale ce sunt vizate de aceste dispoziții. Potrivit art. 129 alin. (2) din Constituție, legiuitorul se bucură de atributul exclusiv de a stabili normele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]