80,489 matches
-
cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7. ... (5) Președinții consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București, beneficiază, trimestrial, de o indemnizație la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, iar vicepreședinții, de o indemnizație trimestrială în cuantum de 75% din acesta. ... Articolul 25 (1) Pentru soluționarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor fi desemnate persoane care vor asigura colaborarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186041_a_187370]
-
bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. ... (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli: ... a) cheltuieli de personal, materiale și capital pentru secretariatul tehnic al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice; ... b) plata indemnizațiilor membrilor comisiei permanente a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, precum și ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București; ... c) cheltuieli de transport, diurnă și cazare pentru membrii Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, în cuantumurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186041_a_187370]
-
al cărui președinte este directorul general. ... (2) Directorul general și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. ... (3) Salarizarea și celelalte drepturi de personal ale directorului general, precum și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. ... Articolul 8 (1) Personalul salariat din cadrul Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta și al Centrului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147543_a_148872]
-
restituire a unor sume de bani încasate cu titlu de prestații sociale. În motivarea excepției de neconstituționalitate Judecătoria Sectorului 1 București consideră, în esență, că art. 12 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 , prin care se interzice cumulul între indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap și indemnizația lunară acordată copilului aflat în această situație sau calitatea de asistent personal al acestuia, încalcă prevederile art. 44 alin. (2) din Constituție. Arată că nu există nicio justificare rezonabilă pentru lipsirea părintelui de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
cu titlu de prestații sociale. În motivarea excepției de neconstituționalitate Judecătoria Sectorului 1 București consideră, în esență, că art. 12 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 , prin care se interzice cumulul între indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap și indemnizația lunară acordată copilului aflat în această situație sau calitatea de asistent personal al acestuia, încalcă prevederile art. 44 alin. (2) din Constituție. Arată că nu există nicio justificare rezonabilă pentru lipsirea părintelui de veniturile necesare traiului său ori pentru lipsirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
aflat în această situație sau calitatea de asistent personal al acestuia, încalcă prevederile art. 44 alin. (2) din Constituție. Arată că nu există nicio justificare rezonabilă pentru lipsirea părintelui de veniturile necesare traiului său ori pentru lipsirea copilului de beneficiul indemnizației pentru asigurarea recuperării sale. Precizează că forțarea părintelui să opteze între indemnizația pentru creșterea copilului acordată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 și cea pentru copilul cu handicap reglementată de Legea nr. 448/2006 conduce, în ipoteza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
prevederile art. 44 alin. (2) din Constituție. Arată că nu există nicio justificare rezonabilă pentru lipsirea părintelui de veniturile necesare traiului său ori pentru lipsirea copilului de beneficiul indemnizației pentru asigurarea recuperării sale. Precizează că forțarea părintelui să opteze între indemnizația pentru creșterea copilului acordată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 și cea pentru copilul cu handicap reglementată de Legea nr. 448/2006 conduce, în ipoteza în care acesta alege să beneficieze de primul drept, la lipsirea persoanei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
următoarea redactare: - Art. 12 alin. (4): "(4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) și la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au în același timp și calitatea de asistent personal pentru același copil sau care primesc indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4)." Alin. (1) lit. a)-g) al art. 12 din Legea nr. 448/2006 , la care face referire textul de lege criticat, prevede că persoana care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
-g) al art. 12 din Legea nr. 448/2006 , la care face referire textul de lege criticat, prevede că persoana care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu handicap beneficiază, după caz, de următoarele drepturi: a) concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în condițiile de acordare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
ani, în condițiile de acordare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 ; ... b) concediu și o indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani; ... c) program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
la solicitarea părintelui; ... d) concedii medicale, acordate în condițiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecțiuni intercurente, precum și pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani; ... e) indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani; ... f
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
lunară pentru creșterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani; ... f) indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
pentru creșterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani; ... g) indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 , cu modificările și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
2) al art. 12 din Legea nr. 448/2006 , care prevede că persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil și care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a) [indemnizație lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav, și în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat] beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului, în cuantum de 450 lei, până la împlinirea de către copil
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a) [indemnizație lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav, și în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat] beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului, în cuantum de 450 lei, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani și de un ajutor lunar pentru creșterea copilului, în cuantum de 150 lei, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
lege ce formează obiectul prezentei excepții, stabilește că părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare [potrivit art. 35 din Legea nr. 448/2006 , persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal]. În opinia instanței, în calitate de autor al excepției, textul de lege criticat contravine următoarelor prevederi din Constituție: art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, întrucât dispozițiile de lege criticate stabilesc condițiile de acordare a indemnizației de șomaj în conformitate cu prevederile art. 20 lit. c) din Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 168 din 21 iunie 1988 . Celelalte chestiuni invocate de autorul excepției țin de aplicarea legii la cazul dedus judecății. CURTEA, având în vedere actele și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
plată necuvenită, precum și anularea Somației nr. 1.087/18 ianuarie 2012. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia arată că, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 , șomerii aflați în perioada de acordare a indemnizației de șomaj pot obține și venituri cu caracter ocazional în baza unui contract de prestări servicii, numai în situația în care aceste venituri nu depășesc valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare. Arată că, în calitate de șomer aflat în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, i s-a imputat suma de 7009 lei, reprezentând debit indemnizație de șomer în perioada 2 decembrie 2010-30 septembrie 2011, pentru prestarea de activitate în baza Convenției civile încheiate cu Direcția pentru Agricultură a Județului Giurgiu în vederea realizării cercetării statistice în calitate de recenzor la Recensământul general agricol 2010. Mai arată că activitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
2009 privind organizarea și efectuarea recensământului general agricol din România, respectiv recenzori, recenzori-șefi și coordonatori, care, în condițiile respectivului act normativ, primesc pe lângă drepturile salariale de la unitățile bugetare sau instituțiile publice la care sunt încadrați sau pensie, după caz, o indemnizație brută pe zi de activitate, în timp ce șomerul este obligat să suspende plata indemnizației de șomaj pe perioada uneia dintre calitățile anterior menționate, este vădit discriminatorie și neconstituțională. În final, arată că, având în vedere că prevederile art. 46 din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
și coordonatori, care, în condițiile respectivului act normativ, primesc pe lângă drepturile salariale de la unitățile bugetare sau instituțiile publice la care sunt încadrați sau pensie, după caz, o indemnizație brută pe zi de activitate, în timp ce șomerul este obligat să suspende plata indemnizației de șomaj pe perioada uneia dintre calitățile anterior menționate, este vădit discriminatorie și neconstituțională. În final, arată că, având în vedere că prevederile art. 46 din Legea nr. 76/2002 , în baza cărora s-a emis Decizia de imputare nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
în condițiile legii constituie discriminare și contravine art. 16 alin. (1) din Constituție. Judecătoria Giurgiu opinează în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, prevederile de lege criticate ținând de modul de aplicare a dispozițiilor referitoare la stabilirea dreptului la indemnizația de șomaj, prevăzute în cuprinsul Legii nr. 76/2002 . Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curții Constituționale nr. 107/2009 . Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile criticate din Legea nr. 76/2002 sunt constituționale. Astfel, indemnizația de șomaj se acordă tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile impuse de art. 34 din Legea nr. 76/2002 . Această categorie de persoane se deosebește de celelalte categorii la care face referire autorul excepției, și anume angajații, ceea ce dă dreptul legiuitorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
condițiile impuse de art. 34 din Legea nr. 76/2002 . Această categorie de persoane se deosebește de celelalte categorii la care face referire autorul excepției, și anume angajații, ceea ce dă dreptul legiuitorului de a institui un anumit tratament juridic. Beneficiarii indemnizației de șomaj sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă plătite din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. 2 din lege, spre deosebire de cealaltă categorie de persoane plătită pentru munca prestată în urma încheierii unui contract de muncă. Prin urmare, instituirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
plătită pentru munca prestată în urma încheierii unui contract de muncă. Prin urmare, instituirea unui tratament juridic diferit cu privire la persoanele care primesc pe lângă drepturile salariale de la unitățile bugetare sau instituțiile publice la care sunt încadrați sau pensie, după caz, și o indemnizație brută pe zi de activitate, în raport cu beneficiarii indemnizației de șomaj, nu este de natură a încălca prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]