1,133 matches
-
care să creeze suspiciunea că viața, sănătatea, integritatea corporală și intimitatea persoanei ar fi în pericol, și nu în raport de infracțiunea față de care înțelege să depună mărturie". Se apreciază că "scopul pe care l-a urmărit legiuitorul atunci când a legiferat protecția martorului a fost acela de acordare a unei protecții reale și eficiente a martorului în toate situațiile în care acesta ar putea avea de suferit în urma ajutării organelor statului la prinderea și pedepsirea infractorilor, fără ca vreuna din valorile ocrotite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223272_a_224601]
-
că prevederile art. 129 din Constituție "conțin precizarea esențială potrivit căreia hotărârile instanțelor pot fi atacate, de Ministerul Public sau de părțile interesate, în condițiile legii. În plus, art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală oferă legiuitorului dreptul de a legifera cu privire la acest aspect. De aici se desprinde concluzia că nimic nu împiedică edictarea unei soluții legislative ca cea cuprinsă în textul de lege criticat. De altfel, această opțiune a legiuitorului a fost impusă de exigența soluționării cu celeritate a procesului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212452_a_213781]
-
caracter imperativ abrogarea expresă directă, excluzând, prin urmare, abrogarea implicită. Acest mod de abordare a fost determinat atât pentru a asigura coerența sistemului legislativ, cât și pentru a asigura eficacitatea principiului separației puterilor în stat, întrucât nu permite judecătorului să legifereze expres unde legiuitorul a tăcut, respectiv să constate abrogarea, deși legiuitorul nu a făcut-o. Tribunalul Vâlcea - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227384_a_228713]
-
membri ai aceleiași familii." ... Textul constituțional considerat ca fiind încălcat este cel al art. 16 privind egalitatea în drepturi. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele: Textul de lege criticat face parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă foștilor proprietari ai imobilelor care au trecut abuziv în proprietatea statului în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. În ceea ce privește modalitatea prin care se realizează repararea prejudiciului suferit de titularii dreptului de proprietate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232696_a_234025]
-
și invocă jurisprudența Curții Constituționale, care a stabilit că prevederile criticate sunt constituționale. Instanța arată că nu se pune problema limitării accesului liber la justiție, întrucât textele de lege criticate reprezintă norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Modul în care instanțele judecătorești admit sau resping cererile de probațiune reprezintă o problemă de aplicare, iar nu de constituționalitate a textului de lege. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227842_a_229171]
-
stat se subsumează domeniului concurenței. Față de acestea, Curtea observă că în acest domeniu devin aplicabile prevederile art. 2 alin. (1) din tratat, potrivit cărora, " În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competență exclusivă într-un domeniu determinat, numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele membre putând să facă acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii". 72. Stabilirea compatibilității ajutorului de stat este o competență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269969_a_271298]
-
în fața instanței de judecată. Curtea Constituțională este competentă să se pronunțe numai în limitele sesizării. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, urmând să fie respinsă. Textul criticat face parte din actele normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă foștilor proprietari ai imobilelor care au trecut abuziv în proprietatea statului în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989; prin acest text s-a stabilit că acționarii la persoane juridice proprietare ale imobilelor trecute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201912_a_203241]
-
nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, Curtea Constituțională a statuat că dispozițiile constituționale conform cărora "judecătorii sunt independenți și se supun numai legii" nu au caracter declarativ, ci constituie norme constituționale obligatorii pentru Parlament, care are îndatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme corespunzătoare de asigurare reală a independenței judecătorilor, fără de care nu se poate concepe existența statului de drept, prevăzută prin art. 1 alin. (3) din Constituție. Așa fiind, Curtea Constituțională a stabilit că abrogarea art. 103 din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223577_a_224906]
-
absenței unor drepturi fundamentale, iar, așa cum a statuat și Curtea Constituțională prin Decizia nr. 20/2000 , dispozițiile constituționale ale art. 124 alin. (3) nu au un caracter declarativ, ci constituie norme constituționale obligatorii pentru Parlament, care are îndatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme corespunzătoare de asigurare reală a independenței judecătorilor, fără de care nu se poate concepe existența statului de drept, prevăzută prin art. 1 alin. (3) din Constituție. 2. Dispozițiile Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor pun în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223577_a_224906]
-
cu dispozițiile art. 124 alin. (3) din Constituție, conform cărora "Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii". Într-adevăr, "aceste dispoziții constituționale nu au un caracter declarativ, ci constituie norme constituționale obligatorii pentru Parlament, care are îndatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme corespunzătoare de asigurare reală a independenței judecătorilor, fără de care nu se poate concepe existența statului de drept, prevăzută prin art. 1 alin. (3) din Constituție". Așa fiind, Curtea a decis că abrogarea dispozițiilor de lege referitoare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223577_a_224906]
-
două tratate, care au aceeași valoare juridică, sunt desemnate prin cuvântul "tratatele". Titlul I CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNII Articolul 2 (1) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competență exclusivă într-un domeniu determinat, numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele membre putând să facă acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. ... (2) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211819_a_213148]
-
numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. ... (2) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competență partajată cu statele membre într-un domeniu determinat, Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest domeniu. Statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat competența. Statele membre își exercită din nou competența în măsura în care Uniunea a hotărât să înceteze să și-o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211819_a_213148]
-
dintre provocările esențiale cu care se confruntă România. Efectele preconizate ale fertilității reduse, ale ratei mari a migrației și ale creșterii speranței de viață în următoarele câteva decenii vor influența profund economia României și societatea în general. Chiar dacă au fost legiferate și implementate diferite politici ca răspuns la procesul actual și preconizat de îmbătrânire a populației, până acum aceste demersuri au fost de obicei limitate la anumite domenii de politică. De-a lungul timpului, a devenit din ce în ce mai clar că este nevoie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265707_a_267036]
-
de către aceasta. Camera decizională trebuie să supună dezbaterii același obiect de reglementare, dar are libertate decizională, în sensul că nu este obligată să adopte aceeași soluție legislativă. Din acest punct de vedere consideră că, în calitate de Cameră decizională, Camera Deputaților a legiferat cu respectarea principiului bicameralismului, prin faptul că a supus dezbaterii elemente privind salarizarea personalului bugetar, astfel cum, de altfel, a fost și intenția Guvernului, înscrisă în motivarea urgenței reglementării, în sensul eliminării inechităților create de aplicarea succesivă a unor acte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280222_a_281551]
-
referitoare la întoarcerea legii. Se subliniază faptul că ne aflăm în prezența situației particulare a aprobării prin lege a unei ordonanțe de urgență, ca rezultat al aplicării prevederilor Legii fundamentale referitoare la delegarea legislativă, potrivit cărora Guvernul este abilitat să legifereze prin intermediul ordonanțelor simple și de urgență. Dacă s-ar interzice Parlamentului să intervină asupra textului ordonanței supuse aprobării, ar însemna că nu ne-am mai afla în prezența unei limitări a monopolului parlamentar în materia legiferării, ci că Guvernul s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280222_a_281551]
-
de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia avută în vedere de inițiator și la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la situația ca o singură Cameră, și anume Camera decizională, să legifereze, ceea ce contravine principiului bicameralismului [...] și a competențelor stabilite pentru cele două Camere, potrivit art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală" (a se vedea Decizia nr. 472 din 22 aprilie 2008 , precitată). Pronunțându-se asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280222_a_281551]
-
procedură referitoare la competența de soluționare a cauzelor în primă instanță și în recurs; or, aspectele și implicațiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătorești nu își pot găsi o soluție în aceste norme, indiferent dacă acestea sunt legiferate pe calea unei proceduri legislative obișnuite sau de urgență. Nici unificarea practicii judiciare nu poate fi realizată prin simpla schimbare a competenței de soluționare a cauzelor, ci doar prin mijloace procedurale specifice puse la dispoziția judecătorului de Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209017_a_210346]
-
ridicată de Arpad Mile într-o cauză civilă având ca obiect anularea unui titlu de proprietate. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că aceste prevederi încalcă dispozițiile constituționale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, deoarece legiferează sancțiuni ale actului juridic civil (respectiv nulitatea acestuia) sau dispoziții de repunere în situația anterioară a părților, pentru încălcări ale unor prevederi legale actuale, ce nu erau în vigoare la data când au luat naștere actele juridice respective. Judecătoria Târgu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234456_a_235785]
-
de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia avută în vedere de inițiator și la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la situația ca o singură Cameră, și anume Camera decizională, să legifereze, ceea ce contravine principiului bicameralismului consacrat de art. 61 alin. (2) din Constituție, precum și competențelor stabilite pentru cele două Camere, potrivit art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală. II. Critici de neconstituționalitate intrinsecă 1. Dispozițiile art. I pct. 6 din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233375_a_234704]
-
face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție". Autorii sesizării susțin că "textul constituțional citat este evident restrictiv, pentru că legiuitorul constituant care folosește sintagma numai a avut în vedere posibilitatea ca să nu existe tendința de a se legifera competența de urmărire și cercetare a parlamentarilor de către un alt parchet, decât cel care se regăsește în Legea fundamentală". În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, sesizarea de neconstituționalitate a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167837_a_169166]
-
Impunerea unei diferențieri de regim juridic între conflictele de interese și conflictele de drepturi, prin aceea că în conflictele de interese participarea sindicatelor este "obligatorie și exclusivă", iar în cele de drepturi este "aleatorie și accesorie", "dă ocazia legiuitorului să legifereze incoerent, de la un text legal la altul soluția fiind diametral opusă", iar "inadaptarea la realitatea socială este dublată de incoerența legislativă a consacrării unor soluții diferite pentru subipoteza conflictelor de drepturi". Tribunalul București - Secția a VIII-a litigii de muncă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235736_a_237065]
-
lagăre de muncă sau în colonii a fost recunoscută prin prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 . Curtea observă că prevederile criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă persoanelor privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora. De asemenea, Curtea constată că legiuitorul este liber să opteze atât în privința măsurilor reparatorii, cât și a întinderii și a modalității de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233986_a_235315]
-
este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării", competența de legiferare a acestuia cu privire la un anumit domeniu nu poate fi limitată dacă legea astfel adoptată respectă exigențele Legii fundamentale. Prin urmare, opțiunea legiuitorului de a legifera în materia în care Curtea Constituțională a admis o sesizare de neconstituționalitate cu privire la o lege în ansamblul său presupune parcurgerea tuturor fazelor procesului legislativ prevăzut de Constituție și de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. Pentru considerentele arătate, în temeiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241334_a_242663]
-
împotriva sa, și anume suspendarea activității fără a fi reglementată o procedură de control judecătoresc al actelor prin care se dispun asemenea măsuri, fiind astfel împiedicat accesul liber la justiție. Se precizează faptul că nu se solicită Curții Constituționale a legifera, ci a înlătura dispoziții legale în baza cărora se pot dispune măsuri care nu pot fi apoi contestate pe fond în fața instanțelor de judecată. Autorul excepției mai arată că dispozițiile art. 305 din Codul de procedură civilă și ale art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231359_a_232688]
-
procedură referitoare la competența de soluționare a cauzelor în primă instanță și în recurs; or, aspectele și implicațiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătorești nu își pot găsi o soluție în aceste norme, indiferent dacă acestea sunt legiferate pe calea unei proceduri legislative obișnuite sau de urgență. Nici unificarea practicii judiciare nu poate fi realizată prin simpla schimbare a competenței de soluționare a cauzelor, ci doar prin mijloace procedurale specifice puse la dispoziția judecătorului de Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209952_a_211281]