1,772 matches
-
negativ, hotărârea de retragere a autorizației de functionare intra în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României." ... Examinând critică de neconstituționalitate, Curtea constată că, potrivit dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Constituție, Parlamentul, având competența generală de legiferare, poate că pe calea delegării legislative, prevăzută la art. 114 alin. (1)-(3) din Legea fundamentală, să abiliteze Guvernul să reglementeze în domenii care aparțin exclusiv legii ordinare. În ceea ce privește conceptul de retragere a autorizației de funcționare, se reține că acesta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/145410_a_146739]
-
și excesiv de restrictive, ci trebuie înțeleasă că dând expresie unui principiu de maximă generalitate, acela al legalității, care consacră - alături de art. 51 din Legea fundamentală - supremația legii în toate domeniile și, desigur, în primul rând, în acela al activității de legiferare. Or, recunoașterea unei atare semnificații art. 16 alin. (2) din Constituție impunea constatarea că Ordonanța Guvernului nr. 39/1999 îi contravine esențial. Într-adevăr, potrivit acestei ordonanțe, deși, formal, hotărârea de reorganizare a Bancorex - Ș.A. aparține organelor legal abilitate să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/145410_a_146739]
-
enunțat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității astfel cum a fost enunțat la articolul menționat anterior, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective. (29) În conformitate cu punctul 34 din acordul interinstituțional "Pentru o mai bună legiferare"6, statele membre sunt încurajate să întocmească, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile lor tabele care să ilustreze, pe cât posibil, concordanța între directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice. ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: Capitolul I DISPOZIȚII
32004L0113-ro () [Corola-website/Law/292731_a_294060]
-
actul de sesizare și de pe hotărârea judecătorească ar trebui să primească și inculpații aflați în stare de libertate, iar nu numai cei aflați în stare de deținere. Curtea constată că această "critică de neconstituționalitate" vizează, în realitate, o problemă de legiferare, problemă care constituie atributul suveran al Parlamentului, care, potrivit art. 61 alin. (1) din Constituție, este "unica autoritate legiuitoare a țării". Având în vedere aceste considerente, precum și faptul că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172506_a_173835]
-
mutatis mutandis la situația legislativă actuală, și anume la Legea nr. 63/2011 , pentru că se referă la soluții legislative diferite. Deciziile pronunțate în cadrul soluționării unor recursuri în interesul legii reprezintă rezultatul unei activități de interpretare a legii, iar nu de legiferare, și își găsesc aplicabilitatea atât timp cât norma interpretată este în vigoare. 22. Distinct față de acestea, Curtea a reținut că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011 , legiuitorul a reglementat, prin art. 2 alin. (1) și (4) din Ordonanța de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268983_a_270312]
-
dreptul, potrivit Legii fundamentale, de a reglementa salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar, iar Legea nr. 63/2011 a fost concepută ca o lege temporară (a cărei aplicabilitate a fost prelungită succesiv până la sfârșitul anului 2015), totuși, în activitatea de legiferare în această materie, legiuitorul trebuie să țină seama că învățământul constituie o prioritate națională, iar salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar trebuie să fie în acord cu rolul și importanța activității prestate. 24. Având în vedere că nu au intervenit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268983_a_270312]
-
Constituție, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcțiune până la constituirea celor noi. ... (3) Până la întrunirea legală a noului Parlament ales conform prezentei legi de revizuire, proiectele de legi și propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat și se adoptă potrivit dispozițiilor constituționale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire. (4) După întrunirea legală a noului Parlament ales conform legii de revizuire, proiectele de legi și propunerile legislative adoptate sau respinse de către prima Cameră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233214_a_234543]
-
Legii fundamentale nu interzice ca printr-o lege să fie reglementate mai multe domenii ale relațiilor sociale. Astfel, Guvernul poate opta ca într-un proiect de lege, pe care îl supune Parlamentului spre adoptare, fie pe calea procedurii obișnuite de legiferare, fie prin angajarea răspunderii în fața Parlamentului să propună reglementarea mai multor domenii prin modificări, completări sau abrogări a mai multor acte normative în vigoare". Așa fiind, pentru ca propunerea de modificare să producă efectul preconizat de inițiator se impune completarea prevederilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233214_a_234543]
-
Constituție, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcțiune până la constituirea celor noi. ... (3) Până la întrunirea legală a noului Parlament ales conform prezentei legi de revizuire, proiectele de legi și propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat și se adoptă potrivit dispozițiilor constituționale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire. (4) După întrunirea legală a noului Parlament ales conform legii de revizuire, proiectele de legi și propunerile legislative adoptate sau respinse de către prima Cameră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233214_a_234543]
-
lege pe calea ordonanțelor. Prin legea de abilitare, Parlamentul fixează însă cu strictețe condițiile în care Guvernului i se conferă prerogative legislative. Constituția României nu conține nicio dispoziție care să permită Guvernului să preia practic de la Parlament funcția sa de legiferare prin sistemul ordonanțelor. În orice democrație constituțională, Guvernul este dator să respecte prerogativele legislative ale Parlamentului ca unică autoritate legiuitoare, întrucât solicitarea excesivă a delegării legislative, emiterea chiar a ordonanțelor de urgență ca practică de guvernare, în situații care nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261442_a_262771]
-
Totodată, se arată că prin obiectul de reglementare ordonanța de urgență criticată contravine și jurisprudenței Curții Constituționale, care a statuat că urgența reglementării nu echivalează cu existența situației extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza și pe calea procedurii obișnuite de legiferare. Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, exprimându-și opinia asupra excepției de neconstituționalitate ridicate, arată următoarele: - excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată, având în vedere situațiile de urgență care au determinat adoptarea actului normativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253253_a_254582]
-
Deputaților prin intermediul serviciului și administrează repertoarul organizațiilor neguvernamentale interesate de activitatea legislativă, publicat pe site; ... p) transmite membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaților, comisiilor, grupurilor parlamentare și secretarului general observațiile și propunerile cu privire la inițiativele legislative dezbătute, în legătură cu desfășurarea procedurii de legiferare, precum și cu alte aspecte pe care reprezentanții societății civile le semnalează; ... r) întocmește anual un raport privind relația cu societatea civilă, pe baza activităților desfășurate în cadrul serviciului; ... s) administrează conținutul paginii proprii de pe site-ul Camerei Deputaților. Articolul 83 Centrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212878_a_214207]
-
și internaționale recunoscute. Articolul 5 Validarea normelor tehnice § 1 Pot să depună o cerere de validare a unei norme tehnice: a) orice stat parte; b) orice organizație de integrare economică regională la care statele sale membre au transferat competențele pentru legiferare în domeniul normelor tehnice referitoare la materialul feroviar; ... c) orice organism de standardizare, național sau internațional, însărcinat cu standardizarea în domeniul feroviar; ... d) orice asociație internațională reprezentativă, pentru membrii căreia, în exercitarea activității lor, este indispensabilă existența normelor tehnice referitoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142504_a_143833]
-
4 din Convenție. Articolul 6 Adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme § 1 Pot depune o cerere de adoptare a unei prescripții tehnice uniforme: a) orice stat parte; b) orice organizație de integrare economică regională la care statele membre au transferat competențele pentru legiferare în domeniul prescripțiilor tehnice referitoare la materialul feroviar; ... c) orice asociație internațională reprezentativă, pentru membrii căreia, în exercitarea activităților lor, este indispensabilă existența prescripțiilor tehnice uniforme referitoare la materialul feroviar, din motive de siguranță și economice. § 2 Comisia de experți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142504_a_143833]
-
presta servicii respectă principiul proporționalității, dar încalcă principiul subsidiarității pentru următoarele motive: Temeiul juridic invocat de inițiator este art. 352 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), așa-numita clauză de flexibilitate, care a fost instituită pentru extinderea domeniului de legiferare al UE asupra adoptării unor măsuri necesare. În conformitate cu aceasta clauză, Consiliul poate decide în unanimitate, de comun acord cu Parlamentul European, asupra adoptării unei măsuri necesare atingerii unui obiectiv fixat de tratate, pentru care nu există bază legală. Analizând dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242246_a_243575]
-
român și acestea contravin spiritului tradițiilor democratice ale poporului român, statuate prin art. 1 alin. (3) din Constituție. Astfel, arată că legiuitorul trebuie să aibă în vedere măsuri de reparare a unor abuzuri și nedreptăți ale regimului politic trecut, prin legiferarea reconstituirii unor drepturi care au fost supuse acelor abuzuri. Or, prin prevederile criticate se depășește acest cadru, fiind revendicate proprietăți forestiere cu privire la care s-au luat măsuri cu mult înainte de instaurarea regimului comunist, și care, puse în practică, dezechilibrează pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234472_a_235801]
-
2012. (2.3) Modificarea cadrului legislativ prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (2.3.1) Premisele legiferării 44. În conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 4.938/2011, autoritățile române și-au asumat obligația monitorizării costurilor și veniturilor producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin în vederea diminuării supracompensării (depășirea ratei interne de rentabilitate pe tehnologie cu mai mult de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261030_a_262359]
-
și supuși percheziției. Ministrul justiției îl va informa neîntârziat pe președintele Camerei asupra reținerii și a percheziției. În cazul în care Camera sesizată constata că nu exista temei pentru reținere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri. ... Secțiunea a 3-a Legiferarea Articolul 73 Categorii de legi (1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. ... (2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției. ... (3) Prin lege organică se reglementează: ... a) sistemul electoral; organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; ... b
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107465_a_108794]
-
data intrării în vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislației cu prezenta Constituție și va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare. ... Articolul 155 Dispoziții tranzitorii (1) Proiectele de legi și propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat și se adoptă potrivit dispozițiilor constituționale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire. ... (2) Instituțiile prevăzute de Constituție, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcțiune până la constituirea celor noi. ... (3) Prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107465_a_108794]
-
la o îmbogățire fără justă cauza pentru dobanditori, constituind o discriminare pozitivă față de celelalte categorii și având ca efect nerecuperarea investițiilor efectuate și neamortizate, precum și modificarea retroactiva a raporturilor juridice constituite până la această dată, ceea ce contravine Constituției; ... h) procedura de legiferare din Senat nu a respectat Regulamentul Senatului, deoarece dezbaterea proiectului nu a fost înscrisă în ordinea de zi, ci a fost propusă direct în sala de ședință. În consecință, se considera că dreptul senatorului de a studia proiectele supuse dezbaterii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118660_a_119989]
-
acest drept pe alte perimetre. În aceste condiții nu se creează o discriminare între cele două categorii de beneficiari, ci se exceptează de la regulă generală persoanele strămutate, excepție care se înscrie în limitele admise de Constituția României, pentru procesul de legiferare. Se menționează, de asemenea, ca, în cazul în care beneficiarii prevederilor Decretului-lege nr. 42/1990 au fost proprietarii lotului primit în folosință, dispozițiile art. 22 alin. (3) nu se aplică, acestora urmând să le fie reconstituit dreptul de proprietate asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118660_a_119989]
-
reciproc. Aceasta este maniera în care se dă substanță funcției controlului parlamentar, garanție esențială a principiului fundamental enunțat la art. 61 alin. (1) teza întâi din Constituție, în conformitate cu care Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român, precum și funcției de legiferare, consacrată de dispozițiile art. 61 alin. (1) teza a doua din Constituție, potrivit cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țării. 24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. l) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264642_a_265971]
-
aplicarea acestui principiu, prin Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010 , Curtea a statuat că, potrivit art. 15 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu denumirea marginală "Evitarea paralelismelor", în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în două sau mai multe acte normative, iar în cazul existenței unor paralelisme, acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice. Așadar, este inadmisibilă existența, simultan, a două acte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274430_a_275759]
-
românesc, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, rol ce îi este conferit de art. 61 alin. (1) din Constituție. Pe de altă parte, ca o excepție de la monopolul Parlamentului în materie de legiferare, Constituția a prevăzut în art. 108 alin. (3) și art. 115 instituția delegării legislative, care oferă Guvernului posibilitatea de a adopta ordonanțe - simple sau de urgență -, acte normative cu putere de lege. Ca forme ale delegării legislative sunt de menționat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204994_a_206323]
-
că Guvernul și-a completat răspunsul potrivit Adresei înregistrate la Curtea Constituțională sub nr. 457 din 20 ianuarie 2016, prin care, în esență, s-a arătat că, pentru corecta aplicare a art. 138 alin. (5) din Constituție, în procesul de legiferare trebuie respectate cerințele impuse prin Legea nr. 24/2000 , Legea nr. 500/2002 și Legea nr. 69/2010 . CURTEA, examinând obiecția de neconstituționalitate, documentele depuse, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozițiile legii criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269609_a_270938]