596 matches
-
o perioadă de cel mult 2 luni; ... f) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni; ... g) izolarea pentru maximum 10 zile. ... (2) Aplicarea sancțiunilor disciplinare nu poate îngrădi dreptul la apărare, dreptul de petiționare, dreptul la corespondență, dreptul la asistență medicală, dreptul la hrană, dreptul la lumină și dreptul la plimbarea zilnică. ... (3) Limitele sancțiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) se reduc la jumătate în cazul minorilor. ... (4) Sancțiunile prevăzute la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207644_a_208973]
-
Articolul 32 Domiciliul este inviolabil. Nimeni nu poate pătrunde în locuința unei persoane fără învoirea acesteia, decît în cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege. Articolul 33 Secretul corespondentei și al convorbirilor telefoncie este garantat. Articolul 34 Dreptul de petiționare este garantat. Organele de stat au obligația de a rezolva petițiile cetățenilor privind drepturi și interese personale sau obștești. Articolul 35 Cel vătămat într-un drept al său printr-un act ilegal al unui organ de stat poate cere organelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132900_a_134229]
-
recunoaște de către recurenta că este normal ca justițiabilii să efectueze cheltuieli pentru administrarea justiției; 3. în opinia recurentei, cererea de revizuire instituită conform procedurii prevăzute de Ordonanță Guvernului nr. 70/1994 este considerată ca fiind o materializare a dreptului de petiționare; or, conform dispozițiilor constituționale, exercitarea să este gratuită; 4. nici o taxă nu poate fi instituită pentru a împiedica accesul liber la justiție și pentru exercitarea dreptului de petiționare, numai în ideea de a se preveni contestațiile făcute de petiționari cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112284_a_113613]
-
nr. 70/1994 este considerată ca fiind o materializare a dreptului de petiționare; or, conform dispozițiilor constituționale, exercitarea să este gratuită; 4. nici o taxă nu poate fi instituită pentru a împiedica accesul liber la justiție și pentru exercitarea dreptului de petiționare, numai în ideea de a se preveni contestațiile făcute de petiționari cu rea-credință; 5. instituirea taxelor numai în scopul de a constitui o sursă de venituri la bugetul de stat, fără ca acestea să aibă corespondent în acțiuni, servicii sau gratuități
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112284_a_113613]
-
neconstituționalitate care șunt invocate pentru prima data in recurs. Este cazul excepțiilor privind: procedura administrativ-jurisdicțională prealabilă, prin care s-ar încalcă principiul independenței și cel al contradictorialității, derivat din dreptul la apărare; imposibilitatea stabilirii unei taxe pentru exercitarea dreptului de petiționare - în opinia recurentului cererea de revizuire reglementată prin Ordonanță Guvernului nr. 70/1994 fiind o expresie a dreptului de petiționare; afectarea proprietății particulare ca urmare a regimului fiscal. Curtea Constituțională nu se poate pronunța asupra acestor posibile excepții de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112284_a_113613]
-
încalcă principiul independenței și cel al contradictorialității, derivat din dreptul la apărare; imposibilitatea stabilirii unei taxe pentru exercitarea dreptului de petiționare - în opinia recurentului cererea de revizuire reglementată prin Ordonanță Guvernului nr. 70/1994 fiind o expresie a dreptului de petiționare; afectarea proprietății particulare ca urmare a regimului fiscal. Curtea Constituțională nu se poate pronunța asupra acestor posibile excepții de neconstituționalitate, întrucît ele au fost pentru prima dată invocate, în fața acesteia, în recurs. Acest impediment se sprijină pe următoarele considerente: a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112284_a_113613]
-
de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, nu îngrădesc accesul liber la justiție al petentului și nici drepturile părții vătămate reglementate de art. 51 și 52 din Legea fundamentală (dreptul de petiționare, respectiv dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică). Avocatul Poporului, invocând jurisprudența Curții Constituționale în materie, apreciază că textul de lege criticat nu îngrădește liberul acces la justiție, ci, dimpotrivă, asigură realizarea acestui drept în acord cu prevederile art. 21
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169053_a_170382]
-
dispozițiile art. 126 alin. (2) din Constituție, a unor reguli speciale de sesizare a instanțelor de judecată pentru atacarea rezoluțiilor sau a ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată nu este de natură să aducă atingere sub nici un aspect dreptului de petiționare. Se arată, totodată, că nu poate fi reținută nici critica în raport de prevederile constituționale ale art. 52 alin. (1), întrucât acestea nu au incidență în cauză. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169053_a_170382]
-
4) din Legea fundamentală, aceasta este nefondată, întrucât instituirea unor reguli speciale de sesizare a instanțelor judecătorești pentru atacarea rezoluțiilor sau a ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată nu este de natură să aducă atingere sub nici un aspect dreptului de petiționare. De altfel, dreptul de petiționare se concretizează în cereri, reclamații, sesizări și propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției, la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169053_a_170382]
-
este nefondată, întrucât instituirea unor reguli speciale de sesizare a instanțelor judecătorești pentru atacarea rezoluțiilor sau a ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată nu este de natură să aducă atingere sub nici un aspect dreptului de petiționare. De altfel, dreptul de petiționare se concretizează în cereri, reclamații, sesizări și propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției, la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce plângerile împotriva
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169053_a_170382]
-
privind dreptul de proprietate privată, ale art. 49 alin. (1), (2), (3) și (5) privind protecția copiilor și a tinerilor, ale art. 50 referitor la Protecția persoanelor cu handicap, ale art. 51 alin. (1), (3) și (4) privind dreptul de petiționare, ale art. 52 referitor la Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 53 privind Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, ale art. 57 referitor la Exercitarea drepturilor și a libertăților, ale art. 124 privind Înfăptuirea justiției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258263_a_259592]
-
altfel, legiuitorul a prevăzut, chiar în cuprinsul art. 71 din Legea nr. 275/2006 , o serie de garanții pentru persoana sancționată disciplinar, alin. (3) al acestui articol stabilind că "aplicarea sancțiunilor disciplinare nu poate îngrădi dreptul la apărare, dreptul de petiționare, dreptul la corespondență, dreptul la asistență medicală, dreptul la hrană, dreptul la lumină și dreptul la plimbarea zilnică". Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, considerentele și deciziile mai sus menționate își
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258263_a_259592]
-
egalitatea între cetățeni", art. 15 "Universalitatea", art. 16 "Egalitatea în drepturi", art. 20 "Tratatele internaționale privind drepturile omului", art. 21 "Accesul liber la justiție", art. 41 alin. (1)-(3) "Protecția proprietății private", art. 47 alin. (2) și (4) "Dreptul de petiționare", art. 51 "Respectarea Constituției și a legilor", art. 58 alin. (1) "Rolul și structura Parlamentului", art. 79 alin. (1) "Consiliul Legislativ", art. 80 alin. (2) "Rolul Președintelui", art. 101 alin. (2) "Rolul și structura Guvernului", art. 107 alin. (2) "Actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139751_a_141080]
-
au dreptul să adreseze petiții în numele colectivelor pe care le reprezintă. Or, în condițiile în care, potrivit art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 , hotărârea consiliului director trebuie să însoțească orice cerere a asociației, aceste dispoziții contravin dreptului de petiționare, restrângând în mod nejustificat modalitățile sale de exercitare. Tribunalul Argeș - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Astfel, în măsura în care cererea de înscriere a modificării este însoțită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192663_a_193992]
-
cetățenilor de a se asocia liber în diverse forme de asociere, iar nu o formă de restrângere a acestui drept. Pe de altă parte, Guvernul apreciază că art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 nu contravine nici dreptului de petiționare și nu restrânge exercițiul acestui drept, întrucât între dispoziția legală criticată și aceste prevederi constituționale nu există nicio legătură de natură a determina o stare de conflictualitate. Avocatul Poporului consideră neîntemeiată excepția de neconstituționalitate, arătând că textele de lege criticate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192663_a_193992]
-
legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 9 referitoare la sindicate, patronate și asociații profesionale, art. 21 alin. (1) care consacră accesul liber la justiție, art. 40 alin. (1) privitoare la dreptul de asociere, art. 51 referitoare la dreptul de petiționare și art. 53 alin. (1) privitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 instituie procedura de modificare a actului constitutiv sau a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192663_a_193992]
-
persoanelor interesate posibilitatea de a se adresa justiției în scopul apărării intereselor lor legitime. Criticile de neconstituționalitate întemeiate pe dispozițiile art. 9 din Constituție referitoare la sindicate, patronate și asociații profesionale, precum și pe dispozițiile art. 51 referitoare la dreptul de petiționare nu pot fi reținute în cauză, întrucât prevederile constituționale invocate nu au incidență asupra textelor de lege criticate. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192663_a_193992]
-
prezentului protocol. Articolul 7 Până la îndeplinirea obiectivelor Rezoluției nr. 1514 (XV), adoptată de Adunarea generală a Națiunilor Unite la 14 decembrie 1960, privind Declarația asupra acordării independenței țărilor și popoarelor coloniale, prevederilor prezentului protocol nu restrâng cu nimic dreptul de petiționare acordat acestor popoare de Carta Națiunilor Unite și de alte convenții și instrumente internaționale încheiate sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite sau ale instituțiilor sale specializate. Articolul 8 1. Prezentul articol este deschis pentru semnare oricărui stat care a semnat pactul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139993_a_141322]
-
nr. 275/2006 , la art. 49 alin. (4), se referă la o situație specială, și anume la sumele de bani cuvenite persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate pentru munca prestată, care pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de petiționare, a dreptului la corespondență, convorbiri telefonice, examinări medicale, cumpărarea de bunuri, sprijinirea familiei și repararea pagubelor aduse bunurilor puse la dispoziție de penitenciar. Argumentului că legiuitorul nu limitează expres scopurile în care aceste sume pot fi folosite - care ar deschide
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272187_a_273516]
-
prevederilor art. 62, care se completau cu dispozițiile art. 49, în sensul că totalitatea sumelor de bani aparținând persoanei condamnate era contabilizată în fișa contabilă nominală, iar, în cazul cotelor, legea stipula că "pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de petiționare, a dreptului la corespondență și a dreptului la convorbiri telefonice, pentru efectuarea examenului medical prevăzut în art. 51 alin. (4), pentru cumpărarea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri, pentru repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispoziție de administrația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272187_a_273516]
-
obligațiile persoanei condamnate, dar și drepturile și obligațiile administrației penitenciarului. Cotele din sumele de bani cuvenite persoanei condamnate pentru munca prestată, alături de alte sume, în cazul în care sunt primite de persoana condamnată, pot fi folosite pentru exercitarea dreptului la petiționare, a dreptului la corespondență, a dreptului la convorbiri telefonice, pentru efectuarea examenului medical, repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispoziție de administrația penitenciarului, cumpărarea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri, inclusiv îndeplinirea obligațiilor civile stabilite prin hotărâri de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272187_a_273516]
-
procentul rămas poate fi poprit sau nu pentru executarea unor creanțe fiscale cuprinse în hotărârile de condamnare. 43. În acest context, potrivit art. 49 alin. (4) din Legea nr. 275/2006 , această cotă poate fi folosită "pentru exercitarea dreptului de petiționare, a dreptului la corespondență și a dreptului la convorbiri telefonice, pentru efectuarea examenului medical prevăzut în art. 51 alin. (4), pentru cumpărarea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri, pentru repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispoziție de administrația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272187_a_273516]
-
le repartizează în cotele prestabilite prin același text de lege. 65. Potrivit art. 70 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 , cotele din sumele de bani cuvenite persoanelor condamnate pentru munca prestată pot fi folosite pentru: "a) exercitarea dreptului de petiționare, a dreptului la corespondență și a dreptului la convorbiri telefonice; b) fotocopierea documentelor de interes personal; ... c) efectuarea examenului medical prevăzut la art. 72 alin. (4); ... d) derularea contractului de asigurare în condițiile art. 87 alin. (2); ... e) repararea pagubelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272187_a_273516]
-
care autoritățile și serviciile publice au obligația să răspundă solicitărilor cetățenilor; prevederea în regulamentele de organizare și funcționare a autorităților și instituțiilor publice a unor norme care să reglementeze relația cetățean-funcționar public; adoptarea unei noi legi cu privire la exercitarea dreptului la petiționare; asigurarea accesului permanent la informațiile publice și elaborarea unor programe de informare a opiniei publice care să vizeze o mai bună cunoaștere a rolului și atribuțiilor instituțiilor, precum și a procedurilor și formalităților care trebuie respectate pentru a se putea beneficia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138285_a_139614]
-
reviste, țigări, de a primi și trimite corespondență*) și sume de bani. -------------- *) Art. 16 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 25 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2003 prevede: "... dispozițiile referitoare la dreptul de petiționare și dreptul la corespondență din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, republicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, cu modificările și completările ulterioare, se abroga." Articolul 18 (1) Abrogat. ... (2) Abrogat. ... (3) Condamnații străini
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106272_a_107601]