45,986 matches
-
membre CE după ce au examinat situația din Orientul Mijlociu au redactat o declarație 539 de presă în care accentuau ideea că OLP nu este suficient să aibă doar statutul de asociat, ci trebuie să fie un participant efectiv la procesul de pace. Începând cu 1992 întreaga structura instituțională europeană va fi marcată de vizibile și profunde transformări, de exemplu, în privința extinderii integrării politice, în ceea ce privește armonizarea politicii externe și de securitate aceasta va căpăta noi valente diplomatice prin extinderea cooperării interguvernamentale la state
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
de a oferi asistență externă statelor terțe; în acest context diplomația europeană a urmărit să relanseze dialogul politic și de securitate, fiind gândit că o structură capabilă să furnizeze un cadru diplomatic complementar celui existent și nu concurențial procesului de pace, încercând să reducă tensiunea între israelieni, palestinieni și statele arabe vecine implicate în acest conflict.540 Implicarea UE în Orientul Mijlociu s-a axat în special pe activități specifice de managementul crizei prin oferirea de asistență palestinienilor din Teritoriile Ocupate, de
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Programul MEDA541 s-au transferat peste 2 miliarde de euro, în perioada 1994-1998.542 Tocmai de aceea, se poate aprecia că UE și-a translatat insuccesul (generat de refuzul de a fi agreat ca actor politic important în procesul de pace) spre angajarea în oferirea de asistență financiară entității palestiniene (însă nu doar acestora), reiterând principiile expuse în Declarația de la Veneția, dar și în alte declarații oferite publicității.543 Primele alegeri generale palestiniene, desfășurate la 20 ianuarie 1996, au reancorat UE
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
pentru Orientul Mijlociu (la 25 noiembrie 1996) a demonstrat dorința și angajarea efectivă a UE în identificarea unei soluții mutual acceptate în vederea unui acord final israeliano-palestinian, prin construirea încrederii și menținerea unor relații pozitive cu părțile direct implicate în procesul de pace și prin asumarea rolului de observator la negocierile de pace sau chiar de mediator atunci când situația o impune. Negocierile israeliano-palestiniene finalizate cu semnarea Protocolului de la Hebron (la 17 ianuarie 1997) se datorează în mare măsură garanției oferite de SUA, pe
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
angajarea efectivă a UE în identificarea unei soluții mutual acceptate în vederea unui acord final israeliano-palestinian, prin construirea încrederii și menținerea unor relații pozitive cu părțile direct implicate în procesul de pace și prin asumarea rolului de observator la negocierile de pace sau chiar de mediator atunci când situația o impune. Negocierile israeliano-palestiniene finalizate cu semnarea Protocolului de la Hebron (la 17 ianuarie 1997) se datorează în mare măsură garanției oferite de SUA, pe de-o parte, dar și de UE,545 pe de
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
scrisorilor trimise ambelor părți implicate în conflict, prin care acestea asigurau că vor monitoriza atent punerea în aplicare a prevederile acordurilor deja încheiate până la acel moment. Este pentru prima dată când Uniunii Europeane i se solicită implicarea în procesul de pace israeliano-palestinian, organizația asumându-și efectiv o astfel de postura.546 Declarația făcută de UE la finalul întrunirii Consiliului de Miniștri, de la Cardiff (din 15-16 iunie 1998), prezența manieră în care europenii înțelegeau să continue procesul de pace solicitând Israelului să
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
în procesul de pace israeliano-palestinian, organizația asumându-și efectiv o astfel de postura.546 Declarația făcută de UE la finalul întrunirii Consiliului de Miniștri, de la Cardiff (din 15-16 iunie 1998), prezența manieră în care europenii înțelegeau să continue procesul de pace solicitând Israelului să recunoască dreptul palestinienilor la autodeterminare fără a exclude însă posibilitatea proclamării statului palestinian.547 Aceleași principii au fost reiterate de UE prin Declarația de la Berlin 548 (la 26 martie 1999) prin care cerea punerea imediată în aplicare
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
poate constitui cea mai bună garanție a securității Israelului și implicit acceptarea acestuia ca partener cu drepturi egale în regiune; declarația includea și un angajament ferm din partea Uniunii Europene în soluționarea cât mai rapidă a crizei israeliano-palestinine în vederea instaurării unei păci durabile în întregul Orient Mijlociu. În Orientul Mijlociu începutul secolului al XXI-lea a fost marcat de intensificarea mișcărilor rebele(lilor), în contextul în care în întreaga lume s-a evidențiat exacerbarea terorismului. Declanșarea celei de-a doua Intifade palestiniene va
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
generate de izbucnirea celei de-a doua Intifade, în 2000). Cu acest prilej Uniunea Europeană a făcut primele declarații oficiale în calitate de co-partener al Cvartetului nou înființat și fără rezerve a punctat care ar putea fi, în concret, termenii viitorului acord de pace; astfel, conform declarației UE cuvântul cheie în rezolvarea conflictului este negociere, aceasta constituind singura metodă rezonabilă general acceptată în identificarea unei soluției pacificatoare, care trebuie să vizeze în principal eliberarea Teritoriilor Palestiniene (ocupate în 1967), constituirea unui stat palestinian viabil
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
care să coexiste cu statul israelian. UE a subliniat că este esențial să se găsească o soluție corectă în privința statutului Ierusalimului, dar și în cazul refugiaților palestinieni, în acest sens Uniunea oferind asigurări că este pregătită să contribuie la instaurarea păcii, precum și la reconstrucția economiei palestiniene ca parte integrantă a dezvoltării regionale, alături de SUA și ceilalți parteneri din Cvartet. Din momentul apariției instituționale a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu și odată cu aducerea la cunoștința opiniei publice a Foii de Parcurs (Road Map)554
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
factori care-i determina să-l perceapă drept o "amenințare și un inamic";580 în revers, lumea arabă consideră Israelul un "dușman al tuturor", "periculos de agresiv și expansionist", care urmărește să obțină "hegemonia regională în timp ce pretinde că lupta pentru pace".581 Israelul este perceput, de asemenea, ca un stat care sub pretextul că îi este amenințată securitatea statală ar putea invada un stat arab vecin pentru a obtine teritorii revendicate și disputate de secole.582 Israelienii (la rândul lor) au
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
pentru asigurarea securității și totodată un principiu fundamental al doctrinei de securitate israeliană, contestând faptul că Israelul își formulează constant argumente care să le justifice anexarea teritoriilor și menținerea controlului asupra acestora din rațiuni de securitate (până când un tratat de pace va asigura granițele disputate).585 Invocarea sentimentului de insecuritate de către israelieni, la care se adaugă ripostele acestora asupra statelor arabe vecine este perceput de către palestinieni drept un alt "pretext convenabil" deseori invocat.586 Sintagma "the few against the many" folosită
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
attrition), în caz de război la scară extinsă (full-scale war) și în situația unui război total, generalizat (total war).607 La nivel militar, din punct de vedere convențional Israelul și-a dezvoltat un sistem eficient de rezervă pe timp de pace și unul de tipul call-up, pentru mobilizarea în situații de urgență;608 astfel, conform doctrinei "orice război cu statele arabe ar trebui să fie scurt și decisiv și orice bătălie trebuie să se desfășoare pe teritoriu arab".609 Un rol
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
mică intensitate au caracter militar și vizează implementarea și utilizarea de trupe în alte situații decât de război; în general, aceste operațiuni sunt îndreptate împotriva actorilor non-statali și sunt considerate a fi acțiuni de contra-insurgență, anti-subversiune și de menținere a păcii.612 LIC (Low Intensity Conflict) se referă la un nivel de ostilități, specifice unui război convențional de scurtă durată, incluzând operațiuni de menținere a păcii, combaterea terorismului, asistenta statelor în apărarea internă, respectarea obligațiilor unui tratat internațional, acordarea de asistență
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
actorilor non-statali și sunt considerate a fi acțiuni de contra-insurgență, anti-subversiune și de menținere a păcii.612 LIC (Low Intensity Conflict) se referă la un nivel de ostilități, specifice unui război convențional de scurtă durată, incluzând operațiuni de menținere a păcii, combaterea terorismului, asistenta statelor în apărarea internă, respectarea obligațiilor unui tratat internațional, acordarea de asistență agențiilor străine responsabile cu aplicarea legii, precum și operațiuni de comando.613 Conform lui Amos Yadlin (general IDF) războiul s-a mutat în secolului al XXI
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
experiența în domeniu.617 Statele arabe împărtășesc convingerea că Israelul este încurajat permanent de SUA să continue agresiunile și violarea drepturilor omului în Teritoriile Ocupate, iar ca membru în Consiliul de Securitate al ONU, SUA nu-și îndeplinește responsabilitățile în ceea ce privește pacea și securitatea internațională.618 În ceea ce privește securitatea palestiniană comentatorii de politică externă consideră că absența unui stat palestinian de sine-stătător impune că problema securității să fie abordată prin prisma națiunii și nu a statului. Deși conceptul de securitate reprezintă un subiect
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
retragerea Israelului din toate teritoriile ocupate după război. Astfel că, în lumina Rezoluției 242 statele arabe dezaprobau achiziția de teritorii prin război și solicitau retragerea Israelului din Teritoriile Ocupate fără a fi necesară o condiționare prealabilă printr-un tratat de pace.623 La polul opus, Israelul consideră rezoluția o declarație de principii, care constituie totodată și punctul de plecare în negocierile ulterioare bilaterale pentru pace. Statele arabe din vecinătatea Israelului contesta pe langă Declarația Balfour și nerespectarea Rezoluțiilor ONU 242 și
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
retragerea Israelului din Teritoriile Ocupate fără a fi necesară o condiționare prealabilă printr-un tratat de pace.623 La polul opus, Israelul consideră rezoluția o declarație de principii, care constituie totodată și punctul de plecare în negocierile ulterioare bilaterale pentru pace. Statele arabe din vecinătatea Israelului contesta pe langă Declarația Balfour și nerespectarea Rezoluțiilor ONU 242 și 338, considerând că textele acestora fac referire la "teritoriile ocupate" ca fiind "teritorii disputate" și din acest motiv, în subsidiar, arabii solicită să se
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
și din acest motiv, în subsidiar, arabii solicită să se facă o diferențiere clară între cerințele de securitate ale Israelului și aspirațiile teritoriale concrete.624 Majoritatea statelor arabe sprijinind cererile palestinienilor au declarat frecvent că singurul mod de obținere a păcii este retragerea totală și necondiționată a trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate. În acest sens, mesajul oficial al mișcării Hamas susține în mod categoric continuarea rezistenței atâta timp cât ocupația israeliană persistă avertizând că violențele vor continua dacă Israelul nu va respecta
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
totală și necondiționată a trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate. În acest sens, mesajul oficial al mișcării Hamas susține în mod categoric continuarea rezistenței atâta timp cât ocupația israeliană persistă avertizând că violențele vor continua dacă Israelul nu va respecta acordurile de pace încheiate cu palestinienii. Întreaga comunitate arabă, de altfel, susține că se vor continua tratativele de pace dacă acestea vor respecta legitimitatea internațională, rezoluțiile ONU și principiul "pământ contra pace" (land for peace).625 Cu prilejul Conferinței de la Madrid (din 30
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
mișcării Hamas susține în mod categoric continuarea rezistenței atâta timp cât ocupația israeliană persistă avertizând că violențele vor continua dacă Israelul nu va respecta acordurile de pace încheiate cu palestinienii. Întreaga comunitate arabă, de altfel, susține că se vor continua tratativele de pace dacă acestea vor respecta legitimitatea internațională, rezoluțiile ONU și principiul "pământ contra pace" (land for peace).625 Cu prilejul Conferinței de la Madrid (din 30 octombrie 1991), George Bush (ex-președinte al SUA) sublinia: "compromisurile teritoriale sunt esențiale pentru o pace reală
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
că violențele vor continua dacă Israelul nu va respecta acordurile de pace încheiate cu palestinienii. Întreaga comunitate arabă, de altfel, susține că se vor continua tratativele de pace dacă acestea vor respecta legitimitatea internațională, rezoluțiile ONU și principiul "pământ contra pace" (land for peace).625 Cu prilejul Conferinței de la Madrid (din 30 octombrie 1991), George Bush (ex-președinte al SUA) sublinia: "compromisurile teritoriale sunt esențiale pentru o pace reală", context în care Mihail Gorbaciov (ex-președinte al URSS) făcea apel la "respectarea drepturilor
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
de pace dacă acestea vor respecta legitimitatea internațională, rezoluțiile ONU și principiul "pământ contra pace" (land for peace).625 Cu prilejul Conferinței de la Madrid (din 30 octombrie 1991), George Bush (ex-președinte al SUA) sublinia: "compromisurile teritoriale sunt esențiale pentru o pace reală", context în care Mihail Gorbaciov (ex-președinte al URSS) făcea apel la "respectarea drepturilor palestinienilor", apreciind că "este momentul ideal pentru statele arabe de a-si manifestă atitudinea lor de schimbare".626 Analizând declarațiile invariabile ale israelienilor prin care susțineau
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
o porțiune teritorială redusă comparativ cu statele arabe, după 38 de ani situația s-a schimbat, atunci când forțele armate israeliene s-au retras din Fâșia Gază (în august 2005), moment care a demonstrat schimbarea de viziune în abordarea procesului de pace israeliano-palestinian. Dacă acordul de implementare a hotărârilor de la Oslo s-a dovedit la acel momentul un plan îndrăzneț ce presupunea o acțiune concertata, care viza: limitarea acțiunilor Israelului asupra Fâșiei Gază și Ierihonului (acordându-se un nou statut palestinienilor); respingerea
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
august 2005 toate aceste deziderate au început să prindă contur, primul pas în acest sens constituindu-l retragerea israeliană unilaterală din Gază. Consider că la data de 17 august 2005 s-a înregistrat un pas important în evoluția procesului de pace marcat de preluarea noii granițe de către Autoritatea Palestiniană, în pofida demonstrațiilor coloniștilor evrei și a procesiunilor de la Zidul Plângerii; în acest context, Ariel Sharon s-a dovedit fidel promisiunii făcute americanilor și, personal, lui Mahmoud Abbas. Parafrazându-l pe Jean-Paul Sartre
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]