45,986 matches
-
în acest context, Ariel Sharon s-a dovedit fidel promisiunii făcute americanilor și, personal, lui Mahmoud Abbas. Parafrazându-l pe Jean-Paul Sartre, se poate conchide că a sosit timpul că ambele părți să inițieze pași care să conducă spre o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu, planul de separare de palestinieni, propus inițial de Ariel Sharon, devenind o realitate care situează conflictul israeliano-palestinian în noi parametri politici, diplomatici și strategici. 3.3.2. Implicarea unor structuri globale și regionale de securitate
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
gestionarea crizei israeliano-palestiniene: ONU și NATO O succinta retrospectivă a cronologiei conflictului israeliano-palestinian relevă în mod evident implicarea susținută a unor actori internaționali (cu vocație mai mult sau mai putin globală) în încercarea de rezolvare a crizei și instaurarea unei păci cuprinzătoare în regiunea Orientului Mijlociu. Încă de la debutul crizei israeliano-palestiniene anumite structuri de securitate globale și regionale au lansat o serie de inițiative menite să stabilizeze Orientul Mijlociu, prin facilitarea eforturilor de soluționare a conflictului israeliano-palestinian și angajarea în platforme regionale
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
acest subcapitol va aduce în discuție în mod limitativ cele mai importante rezoluții adoptate de ONU (în cadrul Adunării Generale sau în Consiliul de Securitate). Deși Organizația Națiunilor Unite are vocația unei organizații globale al carui principal scop627 îl reprezintă menținerea păcii și securității internaționale, realizarea cooperării internaționale în domeniul economic și social, precum și promovarea și încurajarea respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, vom vedea pe parcursul acestui subcapitol că în ceea ce privește derularea conflictului israeliano-palestinian organizația se va implica din oficiu în mod activ
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
încurajarea respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, vom vedea pe parcursul acestui subcapitol că în ceea ce privește derularea conflictului israeliano-palestinian organizația se va implica din oficiu în mod activ și constant, desi istoria a demonstrat că în momente importante ale evoluției procesului de pace organizația a fost marginalizata, exclusă uneori de la masa tratativelor în pofida atribuțiilor care i-au fost conferite prin Carta ONU (fiind etichetata deseori ca având o orientare pro-arabă și/sau pro-palestiniană).628 Revenind la criza israeliano-palestiniană, Consiliul Societății Națiunilor (precursor al
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
și soluții alternative, precum: acordarea de compensații pentru bunurile pierdute sau pentru daunele cauzate bunurilor; conform dreptului internațional aceste indemnizații ar trebui plătite de guvernele și autoritățile responsabile pentru toți aceia care vor dori să revină și să trăiască în pace cu vecinii, motiv pentru care ar trebui să li se permită acest lucru cât mai rapid posibil. Problematică ridicată de statutul refugiaților palestinieni se va regăsi în mod constant pe agenda de lucru a sesiunilor Adunării Generale a ONU și
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
statului Israel, după prezentarea raportului de către Consiliul de Securitate, Adunarea Generală a ONU, a adoptat Rezoluția 273(III)640 care prevedea admiterea Israelului ca membru al ONU (la 11 mai 1949), menționându-se că Israelul este un stat iubitor de pace care acceptă condițiile prevăzute în Carta ONU, fiind dispus să-și onoreze toate obligațiile ce derivă din această. Niciun război declanșat în Orientul Mijlociu (în special între Israel și statele arabe) nu a lăsat ONU pasivă, dimpotrivă s-a implicat atât
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
obligațiile ce derivă din această. Niciun război declanșat în Orientul Mijlociu (în special între Israel și statele arabe) nu a lăsat ONU pasivă, dimpotrivă s-a implicat atât în ceea ce privește încheierea efectivă a operațiunilor militare, în trimiterea unor forțe de menținere a păcii în regiune, cât și în încheierea unor convenții, armistiții de pace; relevanță, în acest sens, este Rezoluția 1124(XI)641 din 2 februarie 1957, prin care ONU atrăgea atenția asupra nerespectării de către Israel a armistițiului care prevedea retragerea din Gază
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
special între Israel și statele arabe) nu a lăsat ONU pasivă, dimpotrivă s-a implicat atât în ceea ce privește încheierea efectivă a operațiunilor militare, în trimiterea unor forțe de menținere a păcii în regiune, cât și în încheierea unor convenții, armistiții de pace; relevanță, în acest sens, este Rezoluția 1124(XI)641 din 2 februarie 1957, prin care ONU atrăgea atenția asupra nerespectării de către Israel a armistițiului care prevedea retragerea din Gază și Peninsula Sinai (astfel, datorită presiunilor ONU și a ultimatumului ruso-american
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
de Securitate al ONU, din 7 noiembrie 1967, a fost adoptată în contextul creat de Războiul de Șase Zile (din 5 iunie 1967); această rezoluție sublinia necesitatea că forțele armate israeliene să se retragă din Teritoriile Ocupate în vederea instaurării unei păci juste și durabile, care să garanteze dreptul la suveranitate al statelor din regiunea Orientului Mijlociu în lipsă oricărei amenințări cu utilizarea forței. Rezoluția 242,643 adoptată în unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU (la 22 noiembrie 1967), a apărut
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
de Securitate al ONU (la 22 noiembrie 1967), a apărut pe fondul accentuării tensiunii generate de încheierea Războiului de Șase Zile (în favoarea Israelului), subliniind caracterul inadmisibil al dobândirii de teritorii prin recursul la război și nevoia găsirii unei soluții de pace general acceptată; în aceeași rezoluție (reiterându-se în esență Rezoluția S/8229) se preciza că îndeplinirea principiilor Cartei necesită, în principal, retragerea forțelor armate israeliene din Teritoriile Ocupate, încetarea tuturor revendicărilor sau stărilor de beligeranta și recunoașterea suveranității, integrității teritoriale
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
că îndeplinirea principiilor Cartei necesită, în principal, retragerea forțelor armate israeliene din Teritoriile Ocupate, încetarea tuturor revendicărilor sau stărilor de beligeranta și recunoașterea suveranității, integrității teritoriale și independenței politice a tuturor statelor din regiune, dreptul acestora de a trăi în pace, în interiorul unor granițe sigure și recunoscute, libere de amenințări sau acte de violență, precum și găsirea unei soluții juste a problemei refugiaților.644 Declanșarea ostilităților egipteano-siriene (la 6 octombrie 1973) în vederea recuperării teritoriilor anexate de Israel în urmă războiului precedent, a
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
în cel mult 12 ore de la adoptarea Rezoluției 338645 (adoptată la 22 octombrie 1973), urmând să se treacă la implementarea Rezoluției 242. Rezoluția 338 propunea, că odată cu punerea în aplicare a acestor recomandări, să se înceapă negocierile în vederea restabilirii unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu; în sprijinul acestei rezoluții a fost adoptată, ulterior, Rezoluția 350646 (la 31 mai 1974), care făcea referire la acordul privind dejangajarea militară a Israelului și a Siriei conform Rezoluției 338. La conferința Ligii Arabe, desfășurate
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
ONU. Rezoluția 3236(XXIX)649 adoptată de Adunarea Generală a ONU (la 22 noiembrie 1974) reitera recomandările și concluziile formulate în rezoluțiile adoptate anterior,650 accentuându-se faptul că absența unei soluții mutual acceptate în chestiunea palestiniană pune în pericol pacea și securitatea internațională; în textul rezoluției se reafirmă, de asemenea, dreptul poporului palestinian la autodeterminare în conformitate cu Carta ONU, dreptul la independență națională și suveranitate, dreptul de a se întoarce la casele și proprietățile pe care au fost nevoiți să le
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
plenul Adunării Generale ONU a declarat: "Am venit în fața dumneavoastră având într-o mână mitralieră, iar în cealaltă mână o ramură de măslin. Va rog să luați decizii înțelepte pentru destinul poporului palestinian, ca să nu îmi cadă din mână simbolul păcii și, astfel, să rămân numai cu mitralieră".652 La 10 noiembrie 1975, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluția 3379(XXX)653 prin care se condamnau toate formele de discriminare rasială, sionismul în particular fiind catalogat drept o formă de
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
noiembrie 1975, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluția 3379(XXX)653 prin care se condamnau toate formele de discriminare rasială, sionismul în particular fiind catalogat drept o formă de rasism și de discriminare rasială care reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității în lume. La aceeași dată, prin intermediul Rezoluției 3375(XXX)654 Adunarea Generală a reînnoit 655 invitația adresată OEP, în calitate de unic reprezentant al poporului palestinian, de a participa la toate dezbaterile și conferințele care se vor desfășura sub auspiciile
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
dată, prin intermediul Rezoluției 3375(XXX)654 Adunarea Generală a reînnoit 655 invitația adresată OEP, în calitate de unic reprezentant al poporului palestinian, de a participa la toate dezbaterile și conferințele care se vor desfășura sub auspiciile ONU în vederea găsirii unei soluții de pace pentru întreaga zonă, ca partener egal cu celelalte state. În cadrul celei de-a 32-a sesiuni a ONU (din 2 decembrie 1977), Adunarea Generală a proclamat ziua de 29 noiembrie drept Zi Internațională de solidaritate cu poporul palestinian, adoptând în
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
acțiunilor militare, precum și retragerea israeliană din toate teritoriile libaneze ocupate în vederea garantării și respectării suveranității și integrității teritoriale și stabileau trimiterea unei forțe ONU care să monitorizeze situația din regiune pentru a confirma retragerea israeliană completă din Liban; în restabilirea păcii în teritoriile libaneze ONU va desfășura operațiunea UNIFIL,660 prin trimiterea Forței de Pace începând cu 23 martie 1978, mandat care a fost prelungit datorită evoluției evenimentelor din 1982, 2000 și 2006 (a se vedea Rezoluția Consiliului de Securitate 1461661
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
suveranității și integrității teritoriale și stabileau trimiterea unei forțe ONU care să monitorizeze situația din regiune pentru a confirma retragerea israeliană completă din Liban; în restabilirea păcii în teritoriile libaneze ONU va desfășura operațiunea UNIFIL,660 prin trimiterea Forței de Pace începând cu 23 martie 1978, mandat care a fost prelungit datorită evoluției evenimentelor din 1982, 2000 și 2006 (a se vedea Rezoluția Consiliului de Securitate 1461661 din 30 ianuarie 2003 și Rezoluția 1496662 din 31 iulie 2003); un alt mandat
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
de Securitate. Acest moment s-a dovedit a fi deosebit de important, deoarece pentru prima oara în istoria conflictului arabo-israelian palestinienii acceptau recunoașterea statului Israel, pronunțându-se în favoarea rezolvării pe cale pașnică a conflictului, dialogul diplomatic bazându-se pe principiul teritoriu contra pace. La 15 decembrie 1988, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluția 43/177666 prin care se lua act de proclamarea Statului Palestina, în același timp, presedintele OEP, Yasser Arafat anunțând public, la Stockholm, noua poziție adoptată: "Consiliul Național accepta două
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
de către Consiliul de Securitate al ONU; astfel, la 7 octombrie 2000, Rezoluția 1322674 condamnă categoric actele de violență din Teritoriile Ocupate (inclusiv Locurile Sfinte și Ierusalimul de Est) solicitând încetarea imediată a acestora, precum și reluarea negocierilor în vederea continuării procesului de pace. La 20 octombrie 2000, Adunarea Generală a ONU, în spiritul rezoluției anterioare, a adoptat Rezoluția ES-10/7675 care reitera în esență rezoluțiile 676 fundamentale care n-au putut fi implementate până la acel moment; rezoluția atrăgea atenția asupra încălcării constante a
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
situației din Israel și Teritoriile Palestiniene ca urmare a evenimentelor din 2000; recomandările vizau aspecte precum: respectarea de către ambele parți a acordurilor existente, inclusiv a prevederilor Convenției de la Geneva, recunoașterea legitimității Autorității Palestiniene ca parte indispensabilă în derularea negocierilor de pace și reluarea procesului de pace (având ca principiu de bază teritoriu contra pace) în vederea încheierii unui acord final care să faciliteze instaurarea păcii în regiune. Începând cu 2002, ONU a decis să se alăture Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene și Federației Ruse
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Palestiniene ca urmare a evenimentelor din 2000; recomandările vizau aspecte precum: respectarea de către ambele parți a acordurilor existente, inclusiv a prevederilor Convenției de la Geneva, recunoașterea legitimității Autorității Palestiniene ca parte indispensabilă în derularea negocierilor de pace și reluarea procesului de pace (având ca principiu de bază teritoriu contra pace) în vederea încheierii unui acord final care să faciliteze instaurarea păcii în regiune. Începând cu 2002, ONU a decis să se alăture Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene și Federației Ruse în conjugarea și capacitarea efortului
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
vizau aspecte precum: respectarea de către ambele parți a acordurilor existente, inclusiv a prevederilor Convenției de la Geneva, recunoașterea legitimității Autorității Palestiniene ca parte indispensabilă în derularea negocierilor de pace și reluarea procesului de pace (având ca principiu de bază teritoriu contra pace) în vederea încheierii unui acord final care să faciliteze instaurarea păcii în regiune. Începând cu 2002, ONU a decis să se alăture Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene și Federației Ruse în conjugarea și capacitarea efortului diplomatic atât de necesar pentru instaurarea unei păci
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
inclusiv a prevederilor Convenției de la Geneva, recunoașterea legitimității Autorității Palestiniene ca parte indispensabilă în derularea negocierilor de pace și reluarea procesului de pace (având ca principiu de bază teritoriu contra pace) în vederea încheierii unui acord final care să faciliteze instaurarea păcii în regiune. Începând cu 2002, ONU a decis să se alăture Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene și Federației Ruse în conjugarea și capacitarea efortului diplomatic atât de necesar pentru instaurarea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile în Orientul Mijlociu. Rezoluția 1397,679 adoptată
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
pace) în vederea încheierii unui acord final care să faciliteze instaurarea păcii în regiune. Începând cu 2002, ONU a decis să se alăture Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene și Federației Ruse în conjugarea și capacitarea efortului diplomatic atât de necesar pentru instaurarea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile în Orientul Mijlociu. Rezoluția 1397,679 adoptată de Consiliul de Securitate cu prilejul celei de-a 4489-a reuniuni (din 12 martie 2002), invocă obligativitatea respectării normelor dreptului umanitar, a rezoluțiilor deja adoptate, promovând ca unică soluție
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]