45,986 matches
-
Rezoluției 1515,681 adoptată de Consiliul de Securitate la 19 noiembrie 2003, care face referire la respectarea principiilor de la Madrid (promovate cu prilejul primei reuniuni a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu), alături de celelalte rezoluții deja consacrate, vizându-se derularea unor negocieri de pace israeliano-siriene și israeliano-libaneze; în cadrul aceleiași rezoluții, Consiliul de Securitate și-a exprimat suportul față de planul privind punerea în aplicare a soluției propuse de Cvartet privind coexistența celor două state (este vorba de documentul Road Map,682 pregătit prin acțiunea comună
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
adoptată (la 11 august 2006) pe fondul crizei israeliano-libaneze generate de atacul mișcării Hezbollah împotriva Israelului și de invadarea sudului Libanului de către Israel în iulie/august 2006; textul rezoluției accentuează faptul că situația din Liban constituie o amenințare reală la adresa păcii și securității internaționale și de aceea militează pentru o retragere cât mai urgentă a forțelor israeliene de pe teritoriul libanez, precum și încetarea atacurilor venite din partea mișcării Hezbollah, solicitând totodată comunității internaționale să ofere sprijin financiar și umanitar populației civile afectate de
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
noiembrie 2008, Adunarea Generală a ONU a marcat cei 60 de ani de când Israelul a preluat o parte din Teritoriile Palestiniene, moment care a declanșat propriu-zis conflictul israeliano-palestinian; în finalul Rezoluției A/63/35,684 Adunarea a salutat inițiativa de pace de la Annapolis (din 27 noiembrie 2007) reiterând responsabilitatea permanentă a ONU față de problema palestiniană până la soluționarea acesteia (ținându-se cont de toate punctele sensibile), iar ca unică soluție coexistența celor două state în conformitate cu Rezoluțiile 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
criză în Siria care amenință să arunce în haos întreg Orientul Mijlociu".693 Așa cum s-a putut remarcă din cele prezentate mai sus, pe parcursul întregii sale activități Organizația Națiunilor Unite a depus eforturi susținute pentru soluționarea problemei palestiniene în vederea instaurării unei păci generalizate în întreg Orientul Mijlociu. În ceea ce privește conflictul israeliano-palestinian, poziția ONU se poate aprecia că s-a cristalizat spre sfârșitul anilor '60 și începutul anilor '70, rămânând constantă până în prezent. Numărul mare al rezoluțiilor adoptate de ONU în toți acești ani demostrează
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
opțiune fezabilă, având ca puncte de reper criteriul geografic sau funcțional, există totuși puncte de vedere care achiesează la ideea că anumite forme de proiecție în exterior ar trebui să poarte însemnele UE (a se vedea, misiunile de menținere a păcii din Africa și Balcani), în timp ce altele să revină în sarcina NATO (de exemplu: operațiile împotriva talibanilor din Afganistan).697 Cu certitudine, Consiliul de Securitate al ONU are un rol unic în oferirea unui cadru pentru legitimarea folosirii forței în alte
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
sau operațiuni de sprijin umanitar;700 în acest sens, NATO s-a concentrat asupra extinderii către noi membri, lansând o serie de parteneriate cu statele membre, restructurând totodată aranjamentele interne existente și acceptând noi provocări și misiuni de menținere a păcii în regiuni aflate în conflict.701 Deși NATO deține capabilități civile non-militare, în special în ceea ce privește planificarea urgentelor civile, în prezent nu este pe deplin pregătită să îndeplinească întreagă gamă de sarcini necesare pentru edificarea statelor și dezvoltarea socială și economică
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
În acest sens, un rol esențial în restabilirea securității regiunii ar putea reveni trinomului: UE-NATO-ONU, impunându-se o optimizare a cooperării între cele trei instituții de securitate. În ceea ce privește implicarea Organizației Nord Atlantice în managementul conflictului israeliano-palestinian și în procesul de pace, oficial nu există niciun protocol încheiat de Alianță, deși o serie de state 708 membre NATO și-au manifestat frecvent intenția de a se constitui parte în efortul general al comunității internaționale în promovarea unei păci cuprinzătoare, incluzând toate palierele
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
și în procesul de pace, oficial nu există niciun protocol încheiat de Alianță, deși o serie de state 708 membre NATO și-au manifestat frecvent intenția de a se constitui parte în efortul general al comunității internaționale în promovarea unei păci cuprinzătoare, incluzând toate palierele conflictului din Orientul Mijlociu (trebuie avut în vedere pe langă cel israeliano-palestinian care reprezintă nucleul conflictualității zonale, cel israeliano-sirian și israeliano-libanez). La zece ani după ce NATO a deschis dialogul în domeniul securității cu țările din regiunea mediteraneană
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
-l poate asuma în regiune, în 2005, de exemplu, Secretarul General al NATO, Jaap de Hoop Scheffer declară: "Nu ne sfiim să ne gândim la un rol potențial pe care NATO l-ar putea juca în susținerea unui acord de pace în Orientul Mijlociu și aceasta nu este nici pe departe o idee revoluționară".712 Concluzionând, apreciez că deși NATO nu este nici jandarm internațional, nici organizație de ajutor umanitar și nici nu reprezintă o alternativă la ONU, totuși, există puncte de
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
a interveni.713 Absența unui consens în Consiliul Nord Atlantic face că asumarea unei misiuni în Orientul Mijlociu să devină parțial imposibilă pentru Alianța, cu toate că anumite state membre NATO pot participa în mod individual în misiuni clasice ONU de menținere a păcii (ceea ce s-a și întâmplat), fără însă a beneficia de susținerea infrastructurii Alianței.714 Cu prilejul summitului NATO, desfășurat în Țară Galilor (la 5 septembrie 2014), în declarația finală se preciza, printre altele, ca în pofida instabilității "în creștere în vecinătatea
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
sunt: Algeria, Maroc, Tunisia, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Autoritatea Palestiniană, Siria, Turcia, Cipru și Malta; începând cu 1999, Libia 727 are statutul de observator. Parteneriatul Euro-Mediteranean vizează consolidarea securității în statele din vecinătatea Uniunii Europene, asigurarea unei zone mediteraneene de pace și stabilitate pornind de la principiile de bază corelative democrației și drepturilor omului, crearea unei zone728 de prosperitate prin intermediul parteneriatului financiar 729 și economic și stabilirea graduală a unei zone de liber schimb și dezvoltarea resurselor umane prin cooperarea euro-mediteraneană în
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
constituie sursă de inspirație a cooperării bilaterale".730 Miniștrii de externe ai Uniunii pentru Mediterana au decis să-i acorde statutul de participant Ligii Statelor Arabe (la toate reuniunile acesteia), "în semn de considerație față de contribuția să pozitivă la obiectivele păcii, prosperității și stabilității în regiunea mediteraneeana".731 Parteneriatul urmărește consolidarea relațiilor euro-mediteraneene, ca impuls în dezvoltarea unui spațiu de pace și stabilitate politică, pentru asigurarea securității colective și individuale, pe o arie ce depășește cu mult frontierele acestei regiuni; acest
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
statutul de participant Ligii Statelor Arabe (la toate reuniunile acesteia), "în semn de considerație față de contribuția să pozitivă la obiectivele păcii, prosperității și stabilității în regiunea mediteraneeana".731 Parteneriatul urmărește consolidarea relațiilor euro-mediteraneene, ca impuls în dezvoltarea unui spațiu de pace și stabilitate politică, pentru asigurarea securității colective și individuale, pe o arie ce depășește cu mult frontierele acestei regiuni; acest obiectiv poate fi atins prin intensificarea negocierilor în scopul identificării unei soluții durabile și cuprinzătoare a conflictelor din regiune. Uniunea
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
scopul identificării unei soluții durabile și cuprinzătoare a conflictelor din regiune. Uniunea pentru Mediterana consideră că UE trebuie să își asume rolul de lider în soluționarea acestor conflicte prin câștigarea încrederii tuturor părților implicate.732 Parlamentul European consideră că "problematică păcii și securității, cea a drepturilor omului și a democrației, dar și cea a cooperării culturale trebuie abordate dintr-o perspectivă euro-mediteraneeană" și din această perspectivă Uniunea pentru Mediterana este necesar să abordeze problemele teritoriale, de infrastructură și de mediu prin intermediul
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Cooperare (IEVC) a înlocuit și completat, totodată, sursele existente de asistență pentru țările vizate în politica de vecinătate a Uniunii. Programele Politicii de Vecinătate pun accentul pe dialog și cooperare, îmbinând dimensiunile politice, socio-economice, culturale și militare, urmărind să promoveze pacea, stabilitatea și securitatea în regiunea mediteraneeana. Statele incluse în PEV sunt în Est: Moldova, Ucraina, Belarus; UE și Rusia au stabilit să dezvolte în continuare parteneriatul strategic, deja existent, prin crearea celor patru spații comune, conform deciziilor adoptate la summitul
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
pentru Europa. Fără acest lucru, vor exista mai puține șanse de a rezolva alte probleme din Orientul Mijlociu".738 Uniunea Europeană a atras în numeroase rânduri atenția asupra faptului că actele de violență din Teritoriile Palestiniene constituie piedici în calea procesului de pace. Cu toate acestea, UE recunoaște și admite, totodată, dreptul Israelului de a-și proteja cetățenii de atacuri, subliniind că în exercitarea acestui drept guvernul israelian ar trebui să acționeze în limitele impuse de dreptul internațional. În ultimii ani, Uniunea Europeană a
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
UE cu aceste țări. UE face parte din Cvartetul pentru Orientul Mijlociu (alături de Rusia, ONU și SUA) sprijind acest organism internațional cu resurse financiare, dar și umane. Începând cu 1996, Consiliul European și-a desemnat un Reprezentant Special pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu (Middle East Peace Process), incepand cu anul 2003, Marc Otte a ocupat acest post, reprezentând totodată UE și la reuniunile pregătitoare ale Cvartetului. Până la 27 mai 2015, ex- premierul Mării Britanii, Tony Blair a ocupat funcția de emisar
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Până la 27 mai 2015, ex- premierul Mării Britanii, Tony Blair a ocupat funcția de emisar al Cvartetului, în prezent această funcție revenindu-i lui Fernando Gentilini (numit la 16 martie 2015); UE este reprezentată la reuniunile Cvartetului (în ceea ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu) de Troica europeană (din care face parte Comisarul european pentru relații externe și Înaltul Reprezentant, Federica Mogherini 740), care se întâlnește periodic pentru a analiza situația crizei israeliano-palestiniene și cea din Teritoriile Palestiniene.741 Uniunea Europeană se întâlnește, de
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Mogherini 740), care se întâlnește periodic pentru a analiza situația crizei israeliano-palestiniene și cea din Teritoriile Palestiniene.741 Uniunea Europeană se întâlnește, de asemenea, în mod regulat și cu statele partenere din regiunea Orientului Mijlociu direct interesate de evoluția procesului de pace, inclusiv Liga Arabă, după fiecare reuniune prezentând public puncte de vedere, declarații de presă, politici și/sau strategii în legătură cu stadiul relațiilor bilaterale cu părțile implicate în procesul de pace, securitatea zonei și alte chestiuni majore de interes. Capitolul 4 Diplomația
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
partenere din regiunea Orientului Mijlociu direct interesate de evoluția procesului de pace, inclusiv Liga Arabă, după fiecare reuniune prezentând public puncte de vedere, declarații de presă, politici și/sau strategii în legătură cu stadiul relațiilor bilaterale cu părțile implicate în procesul de pace, securitatea zonei și alte chestiuni majore de interes. Capitolul 4 Diplomația Uniunii Europene și criza israeliano-palestiniană 4.1. Evoluția relațiilor diplomatice dezvoltate de Uniunea Europeană cu Israel și Autoritatea Palestiniană În subcapitolul de față voi prezenta un sumar al raporturilor dezvoltate
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
mediu și lung pentru fiecare țară partenera; începând cu anul 2007 punerea în aplicare a programelor de țară individuale a fost finanțată prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP).742 Încheierea negocierilor de la Oslo, prin semnarea primului document de pace israeliano-palestinian (la 13 septembrie 1993), a constituit unul din factorii determinanți în constituirea Parteneriatului Euro-Mediteranean, în virtutea căruia fiecare stat semnatar este beneficiarul unui Plan de Acțiune individual în vederea consolidării relațiilor cu UE. Noul concept al politicii de vecinătate are la
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
În acest sens, la o prima evaluare reiese că parteneriatul euro-mediteranean nu a reușit să realizeze cel mai important obiectiv vizat atât de europeni, dar mai ales de părțile implicate în mod direct în conflictul israeliano-palestinian, anume să instaureze o pace pentru toți acceptabilă. Pornind din acest punct analiza de față se observă că deși aparent dezvoltarea unor relații bilaterale euro-palestiniene și euro-israeliene nu au favorizat acel rezultat scontat, există totuși o serie de realizări în ceea ce privește dimensiunea economică, politică și culturală
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
politice și totodată posibilitatea ca Israelul să fie implicat și să participe în mod efectiv la politici și probleme importante gestionate de UE. Alte obiective concrete menționate în Planul de Acțiune EU/Israel, fac referire la crearea unor perspective de pace israeliano-palestiniene; astfel, în subcapitolul priorități pentru acțiune, se pune accent pe facilitarea eforturilor de soluționare a conflictului israeliano-palestinian, iar în subcapitolul care prezintă situația din Orientul Mijlociu se subliniază necesitatea consolidării dialogului politic și a cooperării în vederea identificării unor soluții cuprinzătoare
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
și sănătate publică, lupta împotriva crimei organizate 753 (inclusiv traficul de ființe umane).754 Planul de Acțiune prevede că UE și Israel să-și unească eforturile pentru a preveni și contracara (atunci când este nevoie) amenințările împotriva securității comune, în promovarea păcii și a stabilității în Orientul Mijlociu, în prevenirea și gestionarea crizelor regionale (prin intermediul PESA), în protecție civilă și acțiuni de peace-keeping, acțiuni de ajutor umanitar 755 (în caz de dezastre și alte situații de urgență). Planul de Acțiune individual UE/Israel
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
se încadrează în acest segment social defavorizat.760 Raportul semnalează, de asemenea, efectele negative cauzate de construirea așezărilor evreiești, dar și agravarea situației din Teritoriile Palestiniene ca urmare a intervențiilor armate, acestea având un impact negativ asupra evoluției procesului de pace, dar și asupra situației populației palestiniene (dacă se are în vedere liberă circulație a acestora și/sau nivelul economiei palestiniene); tot în raport se remarcă un progres limitat în ceea ce privește promovarea democrației, a statului de drept, a respectării drepturilor omului, precum și
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]