5,391 matches
-
origini până la 1860), [București], Editura Academiei R.S.R., 1981. Coteanu Bidu-Vrănceanu = I. Coteanu, A. Bidu-Vrănceanu, Limba română contemporană, vol. II, Vocabularul, București, Editura Didactică și Pedagogică, [1975]. Coteanu Forăscu Bidu-Vrănceanu = Ion Coteanu, Narcisa Forăscu, Angela Bidu-Vrănceanu, Limba română contemporană. Vocabularul, ed. revizuită și adăugită, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1985. DA = Dicționarul limbii române. Tomul I-II (A lojniță). București, Socec, apoi Universul, 1913-1948. DAF = Le Dictionnaire de l'Académie Française, ediția a 9-a, publicată începând din 1992 pe pagina web
Condensarea lexico-semantică by Emil Suciu [Corola-publishinghouse/Science/925_a_2433]
-
școlare; 2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale (se cuprind, în ordine cronologică, toate edițiile și, respectiv, reviziile în cadrul edițiilor, iar când se realizează o nouă ediție a procedurii operaționale, coloanele nr. 2 si 3, privind componenta revizuită, precum și modalitatea reviziei, nu se completează; coloana nr. 3 vizează modalitatea reviziei și conține acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operationale; la fixarea datei de la care se
Biblioteca - centru de documentare și informare by Valentina Lupu () [Corola-publishinghouse/Science/390_a_1244]
-
serie de provocări. Bibliotecile trebuie să-și reformuleze misiunea și obiectivele și să-si reexamineze serviciile și produsele, adaptându-le cerințelor actuale ale utilizatorilor. Lista resurselor de informare pe care aceste structuri le achiziționează, le prelucrează și le difuzează trebuie revizuită, utilizatorii, comportamentul și nevoile lor de informare trebuie toate reanalizate, iar educația profesioniștilor din domeniul biblioteconomiei și informării trebuie în mod continuu regândită și reorganizată. La baza tuturor acestor revizuiri pe care bibliotecile și centrele de documentare trebuie să le
Biblioteca - centru de documentare și informare by Valentina Lupu () [Corola-publishinghouse/Science/390_a_1244]
-
Era în curs de finalizare actul normative de modificare a legislației cu privire la regimul străinilor, care va prelua toate prevederile actelor normative comunitare. A intrat în vigoare, la data de 29 octombrie 2003, data publicării în "Monitorul Oficial al României", Constituția revizuită, care prevede dreptul cetățenilor UE de a participa la alegerile locale și la cele pentru Parlamentul European, în condițiile aderării României la UE. A fost adoptată Legea nr. 54/2003, cu privire la sindicate, care a modificat Legea nr. 54/1991. Un
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
În domeniul asigurărilor, România a grăbit ritmul adoptării și implementării acquis-ului, (a se vedea CONF-RO 15/04) și, în acest sens, modificările legislației primare care transpun pe deplin acquis-ul trebuiau să fie adoptate până la sfărșitul anului 2004, în timp ce legislația secundară revizuită urma a fi adoptată până la sfârșitul primului semestru din 2005. De asemenea, regulamentul privind calendarul de stabilire a limitelor de compensare acoperite de societățile de asigurări care prestează clasa 10, cu excepția răspunderii transportatorului, urma să fie adoptat în al doilea
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
trans-frontieră și facilitării schimbului de informații. În ceea ce privește sectorul asigurărilor, amendamentele la Legea privind societățile de asigurare și supravegherea asigurării au intrat în vigoare în luna mai 2004, ceea ce reprezenta un pas pozitiv, dar doar parțial, înspre alinierea la acquis. Legislația revizuită extindea aria supravegherii prudențiale, definea marja minimă de solvabilitate, elimina restricțiile privind obligația asigurătorului de a-și păstra activele în România și conținea prevederi specifice privind stabilirea și autorizarea societăților de asigurare. CSA a semnat acorduri de cooperare cu autorități
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
Sectorul siderurgic În urma analizei detaliate a evoluției sectorului siderurgic, Strategia de restructurare a industriei și Planurile individuale de viabilitate au fost revizuite în vederea asigurării conformității cu prevederile relevante ale Protocolului 2 al Acordului European de Asociere. Ulterior, Strategia și Planurile revizuite, aprobate de autoritățile române, au fost transmise spre evaluarea Comisiei Europene, în aprilie 2004. Mai multe runde de consultări tehnice au avut loc între Comisia Europeană și autoritățile române, inclusiv o misiune de lucru a CE la București, care a
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
al oricărui potențial ajutor de stat; * Întărirea aplicării legislației atât în domeniul antitrust cât și al ajutorului de stat; * Transmiterea la Comisia Europeană, până la mijlocul lunii decembrie 2005, a Strategiei de restructurare a sectorului siderurgic și a Planurilor de viabilitate revizuite, în concordanță cu cerințele Protocolului 2 al Acordului European; * Întărirea capacității administrative a Consiliului Concurenței (resurse financiare și umane). Principalele aspecte evidențiate în Rapoartele de țară ale Comisiei Europene (2002-2004) Raportul de țară 2002 În România existau două autorități de
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
ajutorului de stat trebuia îmbunătățită, iar pregătirea judecătorilor trebuia perfecționată. În sectorul siderurgic trebuie respectată transparența cu privire la ajutorul de stat, conform prevederilor Protocolului 2 la Acordul European. Deși a fost făcut un pas înainte prin adoptarea unei strategii de restructurare revizuită, erau necesare clarificări suplimentare, în special cu privire la nivelul și intensitatea ajutorului de stat acordat companiilor individuale pentru viabilizare. Stadiul transpunerii și implementării acquis-ului În domeniul concurenței, cadrul legislativ în vigoare se caracteriza printr-un grad avansat de compatibilitate cu acquis-ul
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
de Aderare România-UE, din 17 mai 2001, și au fost închise provizoriu la Conferința de Aderare România-UE, din 27 iunie 2001. Documente de poziție ale României * Documentul de poziție (CONF-RO 03/01) transmis la 23 februarie 2001; * Documentul de poziție revizuit (CONF-RO 12/01) transmis la 12 aprilie 2001; * Documentul complementar de poziție (CONF-RO 20/01) transmis la 7 iunie 2001. Documente de poziție comună a UE * Documentul de poziție comună a UE (CONF-RO 14/01) transmis la 16 mai 2001
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
și evoluția acquis-ului comunitar, România își rezerva dreptul ca, pe parcurs, să actualizeze conținutul documentului de poziție, în conformitate cu evoluțiile din domeniu, fără a altera însă angajamentele de preluare a acquis-ului comunitar, până la momentul aderării. * * * * În ceea ce privește construcția instituțională, Documentul de poziție revizuit (CONF-RO 12/01) a adus următoarele precizări și clarificări: * Atribuțiile Companiei de Administrare a Fondului Piscicol, care urma a se înființa pe baza noii Legi a Fondului Piscicol, Pescuitului și Acvaculturii, priveau administrarea domeniului public și privat al statului, privatizarea
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
iunie 2000, Guvernul României a adoptat Documentul inițial de poziție pentru Capitolul 9 - Politica în domeniul transporturilor, care a fost comunicat Consiliului Uniunii Europene și înregistrat în cadrul Conferinței de Aderare (CONF-RO 34/00), din 24 noiembrie 2000. * Documentul de poziție revizuit al României a fost înregistrat în cadrul Conferinței de Aderare din 5 martie 2001, cu numărul CONF-RO 6/01. * În 7 martie 2002, Guvernul României a adoptat Documentul de poziție complementar, care a fost înregistrat la Conferința de Aderare România-UE, din
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
s-a desfășurat, la Bruxelles, prima rundă de negocieri cu Comisia Europeană la proiectul Acordului între Guvernul României și Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor de transport aerian. Sinteza etapelor de negociere Poziția României (2001) Prin Documentul de poziție revizuit (CONF-RO 06/01) România a declarat că agrează acquis-ul comunitar privind Capitolul 9 Politica în domeniul transporturilor, în vigoare la 31 decembrie 1999, și că va fi în măsură să aplice acest acquis la data aderării sale la Uniunea Europeană, cu
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
92, privind accesul aeronavelor comunitare la rutele aeriene intra-comunitare. ==> România a solicitat o perioadă de tranziție, până la 31 decembrie 2011, pentru aplicarea integrală a Directivei Consiliului 82/714, stabilind cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară; Documentul de poziție revizuit (CONF-RO 6/01) era structurat pe 10 secțiuni și includea 6 anexe, referitoare la cererile de perioade de tranziție. Secțiunile au fost următoarele: Probleme orizontale, Transport rutier, Legislație socială, Tehnologie și siguranță, Transport feroviar, Transport combinat, Transport pe căi navigabile
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
și Monetare, România trebuia să asigure implementarea legislației nou adaptate, în special în ceea ce privește independența BNR. Stadiul transpunerii și implementării acquis-ului România a atins un nivel ridicat de armonizare impunându-se necesitatea implementarii schimbărilor survenite la nivel instituțional și legislativ. * Legea revizuită a datoriei publice, care a fost adoptată în iunie 2004, avea ca scop armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar și eliminarea tuturor prevederilor care erau în contradicție cu interzicerea finanțării directe a sectorului public de către Banca Centrală. * Legea care amendează
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
Nucleară în Procesul de Extindere" (CONF-RO 28/01), transmis Guvernului României, în 24 iulie 2001; * Poziția României privind "Recomandările Uniunii Europene din Raportul privind securitatea nucleară în procesul de extindere" (CONF-RO 39/01), din 9 noiembrie 2001; * Documentul de pozitie revizuit (CONF-RO 2/02), transmis Consiliului UE, în 10 ianuarie 2002; * Informații suplimentare la Documentul privind poziția României referitoare la "Recomandările UE din Raportul privind Securitatea Nucleară în Procesul de Extindere" (CONF-RO 04/02), transmis Consiliului UE, în 30 ianuarie 2002
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
Documentele de poziție transmise între Guvernul României și Consiliul Uniunii Europene, în procesul de negociere a Capitolului 15 Politica Industrială, au fost: * Documentul inițial de poziție (CONF-RO 30/01), transmis de Guvernul României, la 24 iulie 2001; * Documentul de poziție revizuit, împreună cu Documentul de Politică Indu bhhhstrială și Planul de Acțiune pentru implementarea acestuia (CONF-RO 32/02), a fost transmis de Guvernul României, la 17 mai 2002; * Documentul de poziție comună a Uniunii Europene (CONF-RO 43/02) a fost transmis de
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
prin adoptarea documentului Politica industrială a României, în cursul lunii iulie 2001. Instituțiile responsabile cu implementarea politicii industriale a României au fost restructurate, în conformitate cu obiectivele Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă (2000-2020) și a Programului de Guvernare (2001-2004). Documentul de poziție revizuit (CONF-RO 32/02) prevedea faptul că România agrea acquis-ul comunitar privind Capitolul 15 Politica Industrială, care a intrat în vigoare la 31 decembrie 2001. În ceea ce privește implementarea obiectivelor asumate în Documentul "Politica industrială a României", a fost înființat Biroul Unic, pe lângă
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
dezamăgitoare în comparație cu AVAS. Cadrul legislativ rămânea complicat, iar procesul de privatizare a suferit de pe urma împărțirii între diversele organisme guvernamentale. România se afla într-un stadiu avansat de restructurare a industriei siderurgice. În ciuda acestui fapt, prevederile privind ajutorul de stat trebuiau revizuite, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România în cadrul Protocolului 2 la Acordul European. S-a subliniat faptul că un element important al oricărei politici industriale îl reprezenta controlul ajutoarelor de stat și asigurarea compatibilității schemelor de ajutor cu regulile europene, fiecare
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
României și Consiliul UE, au fost: * Documentul inițial de poziție (CONF-RO 23/00), transmis Consiliului Uniunii Europene, la 1 august 2000; * Documentul de poziție comună a UE (CONF-RO 31/00), transmis Guvernului României, la 9 noiembrie 2000; * Documentul de poziție revizuit (CONF-RO 4/01), transmis Consiliului UE, la 27 februarie 2001; * Documentul de poziție revizuit (CONF- RO 24/02), transmis Consiliului UE, la 22 februarie 2002; * Documentul de poziție comună a UE (CONF-RO 56 /02), adoptat la 4 noiembrie 2002. Prezentarea
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
Consiliului Uniunii Europene, la 1 august 2000; * Documentul de poziție comună a UE (CONF-RO 31/00), transmis Guvernului României, la 9 noiembrie 2000; * Documentul de poziție revizuit (CONF-RO 4/01), transmis Consiliului UE, la 27 februarie 2001; * Documentul de poziție revizuit (CONF- RO 24/02), transmis Consiliului UE, la 22 februarie 2002; * Documentul de poziție comună a UE (CONF-RO 56 /02), adoptat la 4 noiembrie 2002. Prezentarea politicilor comunitare și a acquis-ului în domeniul Telecomunicațiilor și Tehnologia Informației Politica Uniunii Europene
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
etapelor de negociere Poziția României (2000) Documentul inițial de poziție (CONF-RO 23/00) a fost transmis oficial Consiliului UE, la 1 august 2000, dar partenerii europeni de negociere au propus ca partea română să vină cu un document de poziție revizuit.* Dialogul cu Uniunea Europeană (2000) În noiembrie 2000, UE a invitat România să avanseze cât mai mult posibil data intrării în vigoare a noii legi privind instituirea unei Autorități Naționale de Reglementare în Comunicații. Se solicita un calendar cu etapele necesare
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
în adoptarea și implementarea acquis-ului, în special în ceea ce privește rezolvarea incompatibilităților dintre atribuțiile de reglementare și calitatea de proprietar al statului în domeniile de telecomunicații și servicii poștale, precum și implementarea serviciului universal în aceste sectoare. Poziția României (2001) Documentul de poziție revizuit (CONF-RO 4/01) a fost structurat pe 5 secțiuni: Poziția generală, Adoptarea și implementarea acquis-ului comunitar, Suportul financiar necesar aplicării acquis-ului comunitar și resursele necesare implementării politicii de restructurare și dezvoltare a sectorului; autoritățile responsabile pentru adoptarea și aplicarea acquis-ului
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
sectoarele: telecomunicații, poștal și sectorul tehnologia informației. Au fost asumate angajamente referitoare la implementarea politicilor comunitare în comunicații, radiodifuziune, cercetare-dezvoltare, precum și implementarea și dezvoltarea societății informaționale. Referitor la Adoptarea și implementarea acquis-ului comunitar, în anexa 2 a Documentului de poziție revizuit, a fost prezentat Planul de acțiune pentru realizarea obiectivelor asumate, Plan care includea calendarul alinierii legislative și instituționale la politica europeană în domeniu. Prioritatea procesului de reformă a fost considerată liberalizarea pieței de comunicații și tehnologia informației. Majoritatea serviciilor de
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
secțiunea a patra Autoritățile responsabile pentru adoptarea și aplicarea acquis-ului comunitar au fost nominalizate instituțiile responsabile pentru adoptarea și aplicarea acquis-ului comunitar: Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații. Prima anexă a Documentului de poziție revizuit (CONF-RO 4/01) prezenta tabelul instituțiilor cu competențe în sectorul de comunicații și tehnologia informației, tabelul instituțiilor cu competențe în sectorul de comunicații și tehnologia informație; o a doua anexă prezenta planul de acțiune pentru realizarea obiectivelor asumate prin Documentul
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]