38,420 matches
-
scrise aflate la dosarul cauzei. În plus, face referire la Decizia Curții Constituționale nr. 1.055/2008 , arătând că aceasta constituie un element de noutate, de natură a determina schimbarea jurisprudenței instanței de contencios constituțional referitoare la textele de lege criticate. În acest sens depune concluzii scrise la dosarul cauzei. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. Apreciază că în cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale. CURTEA, având în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
principiul constituțional al egalității în drepturi a cetățenilor, deoarece creează o inegalitate între persoanele care locuiesc în imobile naționalizate care au rămas în patrimoniul statului, față de persoanele care ocupă spații locative revendicate și ulterior restituite vechilor proprietari. Arată că prevederile criticate reglementează, ca și condiție, negocierea în vederea încheierii contractelor de închiriere, astfel încât soarta chiriașilor depinde de voința proprietarilor. Totodată, critică și modalitatea de adoptare a actului normativ din care fac parte textele de lege criticate, în sensul că Ordonanța de urgență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
restituite vechilor proprietari. Arată că prevederile criticate reglementează, ca și condiție, negocierea în vederea încheierii contractelor de închiriere, astfel încât soarta chiriașilor depinde de voința proprietarilor. Totodată, critică și modalitatea de adoptare a actului normativ din care fac parte textele de lege criticate, în sensul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 prevede posibilitatea evacuării chiriașilor pe calea ordonanței președințiale, deși procedura ordonanței președințiale este prevăzută de Codul de procedură civilă, act normativ care are natura unei legi organice. Curtea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
imobile aparținând persoanelor fizice sau persoanelor juridice reprezintă o reglementare specială în favoarea chiriașilor, și nu a proprietarilor imobilelor, deoarece, în cazul unor astfel de reglementări, obligațiile locatorilor sunt suplimentare celor cuprinse în dreptul comun. Arată că autorii excepției interpretează restrictiv prevederile criticate, deși legiuitorul a stabilit suficiente pârghii de protecție în favoarea chiriașilor, existând posibilitatea neprelungirii unui contract de închiriere în cazul în care părțile nu pot ajunge la un acord. În ceea ce privește problema de tehnică legislativă invocată de autorii excepției, consideră că aceasta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituționale. În acest sens face referire la deciziile Curții Constituționale nr. 97/2000 și nr. 264/2004. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum ��i Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
art. 10 din Legea sindicatelor nr. 54/2003 . Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Romtelecom" - S.A. din București cu prilejul soluționării unui conflict de muncă. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că textul de lege criticat, care prevede imposibilitatea modificării sau desfacerii contractului de muncă al liderilor sindicali în timpul exercitării acestui mandat și în termen de 2 ani de la încetarea mandatului, sunt discriminatorii, întrucât creează un regim privilegiat în favoarea liderilor sindicali față de toți ceilalți salariați, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231504_a_232833]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231504_a_232833]
-
de lege criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231504_a_232833]
-
măsuri în domeniul pensiilor. Excepția a fost ridicată de Doina Bone, Dana Doina Pleșca și Aurelia Grigore cu prilejul soluționării contestațiilor formulate împotriva deciziei de pensionare. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia arată, în esență, că dispozițiile de lege criticate aduc atingere dispozițiilor art. 44 alin. (1), art. 15 alin. (2) și art. 136 alin. (5) din Constituție. În acest sens, arată că pensia reprezintă un "bun" în sensul art. 1 din primul Protocol la Convenția pentru apărarea drepturilor omului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244282_a_245611]
-
-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244282_a_245611]
-
care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determină considerându-se a fi îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000 , cu modificările și completările ulterioare." ... Autorii excepției consideră că prevederile de lege criticate contravin următoarelor texte din Constituție : art. 44 alin. (1) și art. 136 alin. (5) referitoare la dreptul de proprietate privată și art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile. De asemenea, este invocat art. 1 din primul Protocol la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244282_a_245611]
-
privată și art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile. De asemenea, este invocat art. 1 din primul Protocol la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate au mai constituit obiect al analizei de constituționalitate în raport cu aceleași argumente și aceleași texte din Constituție. Astfel, prin deciziile nr. 871 și nr. 873 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244282_a_245611]
-
prestațiile deja realizate până la intrarea în vigoare a noii reglementări și asupra cărora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încălcarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Constituție. (...) Conformându-se dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Constituție, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor, și numai în ceea ce privește cuantumul acestora. Celelalte condiții privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie și vârsta eligibilă nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, Legea privind stabilirea unor măsuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244282_a_245611]
-
în principiu cererea de revizuire, încalcă dreptul la un proces echitabil și creează inegalitate între persoanele interesate să promoveze o cale de atac împotriva încheierii de admitere în principiu a cererii de revizuire. Se susține, în acest sens, că textul criticat nu permite îndreptarea posibilelor erori judiciare care pot să apară cu prilejul soluționării cererilor de revizuire și că, în situația în care aceste cereri sunt formulate de către reprezentanții Ministerului Public, inculpații se află într-o poziție de inegalitate față de aceștia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271008_a_272337]
-
asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. 8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271008_a_272337]
-
de procedură penală care au următorul cuprins: "(2) Admisibilitatea în principiu se examinează de către instanță, în camera de consiliu, fără citarea părților (...)". (7) Încheierea prin care este admisă în principiu cererea de revizuire este definitivă." ... 11. Se susține că textul criticat încalcă prevederile constituționale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi și art. 21 alin. (3) cu privire la dreptul la un proces echitabil. 12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 506 din 30 iunie 2015
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271008_a_272337]
-
face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Întrucât încheierea de sesizare a Curții Constituționale cu prezenta excepție de neconstituționalitate a fost pronunțată pe data de 20 mai 2015, iar constatarea neconstituționalității textului criticat a intervenit, prin pronunțarea și publicarea Deciziei nr. 506 din 30 iunie 2015 , după data actului de sesizare anterior referit, urmează ca excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală să fie respinsă ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271008_a_272337]
-
prin care este admisă în principiu cererea de revizuire este de natură a discrimina inculpații, punându-i într-o poziție de inferioritate față de Ministerul Public, atunci când cererea de revizuire este formulată de către acesta din urmă, Curtea reține că dispozițiile legale criticate se aplică în mod egal inculpaților și procurorului, nefiind de natură a încălca principiile constituționale ale egalității în drepturi și egalității armelor, prevăzute la art. 16 și art. 21 alin. (3) din Constituție. 19. De altfel, Curtea reține că dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271008_a_272337]
-
este neîntemeiată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239584_a_240913]
-
presupune uniformitate și impune ca la situații egale să corespundă un tratament egal, iar la situații diferite să existe un tratament diferit. Tot astfel nu pot fi primite susținerile referitoare la încălcarea art. 21 din Legea fundamentală, deoarece prevederile legale criticate nu îngrădesc posibilitatea părților interesate de a se adresa instanțelor judecătorești și de a valorifica în acest cadru toate garanțiile dreptului la un proces echitabil, întrucât, așa cum rezultă din chiar conținutul prevederilor criticate, în măsura în care s-a admis o excepție de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239584_a_240913]
-
21 din Legea fundamentală, deoarece prevederile legale criticate nu îngrădesc posibilitatea părților interesate de a se adresa instanțelor judecătorești și de a valorifica în acest cadru toate garanțiile dreptului la un proces echitabil, întrucât, așa cum rezultă din chiar conținutul prevederilor criticate, în măsura în care s-a admis o excepție de neconstituționalitate, aceasta poate constitui motiv de revizuire a unei hotărâri definitive pronunțate, dacă soluția dată s-a întemeiat pe dispoziția declarată neconstituțională sau pe alte dispoziții din actul atacat, care, în mod necesar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239584_a_240913]
-
Dâmbovița - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal răspunde reprezentantul autorului excepției, lipsind cealaltă parte, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul autorului excepției solicită admiterea acesteia, astfel cum a fost formulată, considerând că textul criticat încalcă dispozițiile art. 44 și 57 din Constituție. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată. Se arată că obligația agenților economici care colectează deșeuri industriale reciclabile de a elibera deținătorilor adeverințe de primire și plată, reglementată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
44 și 57 din Constituție. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată. Se arată că obligația agenților economici care colectează deșeuri industriale reciclabile de a elibera deținătorilor adeverințe de primire și plată, reglementată de dispozițiile legale criticate, nu aduce atingere prezumției caracterului licit al dobândirii averii. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 15 octombrie 2003, primită la Curtea Constituțională la 27 septembrie 2004, pronunțată în Dosarul nr. 4.161/2003
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
într-o cauză având ca obiect soluționarea recursului declarat de autorul excepției împotriva sentinței prin care s-a respins plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 41 [devenit, după revizuirea Constituției, art. 44], art. 54 [devenit art. 57] și art. 123 [devenit art. 124]. În acest sens se arată că, potrivit art. 41 alin. (1) și (7) din Constituție [devenit art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]